विश्वासदर्शक ठराव २०-२० चा हवा

दोन दिवस चाललेल्या उखाळ्या पाखाळ्या, निंदानालस्ती आणि काथ्याकुटीनंतर अखेर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नावाने, मात्र प्रत्यक्षात सोनिया गांधी यांनी चालविलेल्या सरकारने आपले बहुमत लोकसभेत सिद्ध केले. लोकसत्ताच्या भाषेत सांगायचे तर या दोन महामानवांच्या विरूद्ध समस्त असुर मंडळींनी छेडलेल्या युद्धात, या असुर टोळ्यांचेच नाक कापले गेले. (सोनिया आणि कॉंग्रेस यांच्या नेतृत्वावर शंका घेणारा कोणताही पक्ष लोकसत्ताच्या दृष्टीने टोळ्या असतो.) 

नेहमीच्या चर्चांप्रमाणे आम्हीही टीव्ही बंद ठेवून ही चर्चा एन्जॉय केली. मात्र त्यात मतदानाच्या वेळी ज्याप्रमाणे चुरस निर्माण झाली, त्यावरून २०-ट्वेंटी स्पर्धेची आठवण झाली की नाही? त्यामुळेच येथून पुढे होणाऱया सर्व चर्चा याच स्पर्धेच्या साच्यात व्हाव्यात, असे आमचे एक मत पडले. त्यासाठी हवे तर काही नियम आपण ठरवायलाही तयार आहोत. शंभर स्पर्धांमध्ये मार खाल्ल्यानंतर योगायोगाने २०-ट्वेंटीमध्ये जिंकल्यानंतर, मुंबईत खेळांडूंची वरात काढून मिरवून घेणारे शरद पवारच संसदेतही फिक्सिंगच्या प्रयत्नात असतात. सोबतीला अंबानी बंधू, विजय मल्ल्या अशी मातब्बर आणि क्रीडाप्रेमी मंडळी आहेतच. त्यामुळे त्या अर्थानेही हा योग योग्यच ठरेल यात काय शंका.

आता तुम्ही विचाराल, की नक्की कशा प्रकारचा फॉर्मॅट हवा, तर असं बघा. सुरवात होईल आय़कॉन खेळाडूंच्या लिलावाने. सोनिया, अडवाणी, करात, अमरसिंग, मायावती अशा आयकॉनला आधी आपण विक्रीसाठी ठेवू. त्यानंतर ते स्वतःच्या बहुमतासाठी अन्य खेळाडू विकत घेतील. म्हणजे लालूप्रसाद यादव, चंद्राबाबू नायडू, फारूख अब्दुल्ला वगैरै मंडळी. या मंडळींचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या खेळात सातत्य नसलं तरी अडचणीच्या वेळी धावून जाण्यात ते वाकबगार आहेत. (धावून जाण्यात म्हणजे मित्रांच्या मदतीला आणि विरोधकांच्या अंगावर, या दोन्ही अर्थाने!) आणखी एक तिसरा प्रकार आहे देवेगौडा, अजितसिंग यांच्यासारख्या खेळाडूंचा. ही मंडळी मुळात आधी कोणत्या टीमकडून खेळतायत याचा नेमच नाही, शिवाय त्यांना खेळापेक्षा जाहिरातीत अधिक रूची आहे. जाहिरातीच्या या छंदापायी ते कधी कधी चिअऱ लीडर्स व्हायलाही तयार असतात, अशी चर्चा आहे. खासकरून फिक्सिंग करणाऱया बुकींच्या दृष्टीने ही मंडळी अधिक आकर्षक असतात, कारण स्वतःच्या परफॉर्मन्सपेक्षा त्यांना इतरांना रन आऊट करण्याची कला अधिक अवगत असते. 

ही अशी उतरंड केली आणि एकदा का खरेदीचा व्यवहार पारदर्शक केला, की कोणाची बिशाद आहे संसदेत घोडाबाजार होतो म्हणायची. (एकूणात, घोडाबाजार हा शब्द शोधून काढणाऱया व्यक्तीने, भारताच्या संसदेत चालणारे व्यवहार बघून घोड्यांना काय वाटते याचा विचार केला नसावा!) तर एवढ्या पूर्वतयारीनंतर ठराव मांडला गेला पाहिजे.

आता २०-ट्वेंटीमध्ये कसं, गडी खेळपट्टीवर आला की अंदाज घ्या, सेट व्हा अशा भानगडीत पडत नाही. महापालिकेचे कर्मचारी कसं, दिसलं कुत्रं की घाल गाडीत अशी मोहीम राबवितात, तसंच हा खेळाडूही दिसला चेंडू की हाण हवेत असं करत राहतो. तो खेळ वगैरे तिकडे, इथं आपल्याला मनोरंजन करायचं हाच त्याचा खाक्या. संसदेच्या आम्ही प्रस्ताव ठेवलेल्या नव्या फॉर्ममध्ये असाच प्रकार असणार आहे. चर्चा कशावर आहे, मुद्दा काय आहे याकडे फारसं लक्ष न देण्याची मुभा सगळ्या खेळाडूंना आम्ही देणार आहोत. प्रत्येकाने फक्त माईक घ्यायचा आणि समोरच्यावर (म्हणजेच विरोधकांवर) आरोप करायचे. आरोप जेव्हढा बेफाम तेवढं आपलं एंटरटेनमेंट जास्त, कसं? हरभजन-इशांत प्रकरणासारखे एखाद्याने तोंडाऐवजी हाताचा वापर केला तर त्यासाठी चौकशी समिती नेमून एकमेकांना पाठिंबा देण्याच्या बोलीवर निर्दोषही सोडले जाईल. (मात्र कोणत्याही परिस्थितीत डोके वापरू देणार नाही, ते काम राजकारण्यांचे नाही!) 

अशारितीने एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करून झाले, चिखलफेक करून झाले की याच खेळाडूंना त्यांच्या सामन्याचा निर्णय घेऊ द्यावा. त्यासाठी कोणत्याही त्रयस्त पंचाचा वेळ जायला नको. आपल्याला बुवा ही आय़डीया खूप आवडली. त्यामुळे संसदेतल्या चर्चा दोन दोन दिवस चालण्यापेक्षा एकाच दिवसांत येतील, कसे? यात फक्त एकच समस्या आहे. बीसीसीआयच्या २०-ट्वेंटी आणि आयपीएलला फक्त आयसीएलची स्पर्धा आहे. संसदेतल्या चर्चेच्या खेळाला मात्र विधानसभा, विधान परिषद, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद,नगर पंचायत, ग्राम पंचायत अशी स्पर्धकांची साखळीच आहे. त्याचं बुवा बघा कोणीतरी.  
———-