लोकमान्य आणि स्वदेशी जहाज उद्योग

लोकमान्य टिळक हे नाव घेतलं, की आपल्या डोळ्यापुढे स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे… हे जोरदार वाक्य डोक्यात पहिल्यांदा घुमू लागतं. गणेशोत्सव, शिवजयंती उत्सव, वरील घोषणा, केसरी हे वर्तमानपत्र…लोकमान्यांच्या कर्तृत्वाच्या तिजोरीतील हे जडजवाहीर पाहूनच आपले डोळे दिपून जातात. मात्र आसेतूहिमाचल नाना थरांतील लोकांमध्ये वावरून त्या त्या क्षेत्रातील उत्तुंग व्यक्तिमत्वांशी स्नेहबंध निर्माण करणारे लोकमान्यांचे आणखी अनेक पैलू प्रकट होण्याची वाट पहात आहेत.

स्वदेशी उद्योगांचा लोकमान्यांनी केलेला पुरस्कार हा आपणा सगळ्यांना शालेय पाठ्यपुस्तकातून शिकविलेला असतो. मात्र हा पुरस्कार केवळ विचारांच्या पातळीवर अथवा बोलघेवडा नव्हता. तळेगावच्या काच कारखान्याप्रमाणे अशी अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतात. अनेक उद्योग लोकमान्यांच्या प्रेरणेने निघाली होती. त्याशिवाय काही उद्योगांच्या जडणघडणीत स्वतः लोकमान्यांनी सक्रीय सहभाग घेतला होता. भारतातील पहिली स्वदेशी जहाज कंपनी ही अशा उद्योगांपैकीच एक.

ब्रिटीश जहाज कंपनीला तोडीस तोड स्पर्धा करून नाकी नऊ आणणारी, ब्रिटीशांनी अगदी योजनाबद्धरित्या बुडविलेल्या ‘सुदेशी नावाय संगम्’ कंपनीमागे लोकमान्यांची केवळ प्रेरणाच नव्हती तर या कंपनीला टिळकांनी आर्थिक मदत केली होती. व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लै यांची ही कंपनी पाच वर्षांत डबघाईला येऊन प्रतिस्पर्ध्यांच्या घशात गेली. मात्र त्यामुळे स्वदेशी विचारांना मोठा उठाव मिळाला. शिवाय त्यातूनच भारतात अनेक खासगी जहाज कंपन्या निर्माण झाल्या. विशेष म्हणजे ही कंपनी केवळ देशी नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतूकही करत होती.

व्ही. ओ. चिदंबरम पिल्लै (व्हीओसी) यांना कप्पलोट्टिय तमिळन्- जहाज हाकणारा तमिळन् – या नावाने ओळखले जाते. लोकमान्यांना तमिळनाडूत जे दोन खंदे अनुयायी मिळाले त्यातील एक होते महाकवी सुब्रमण्यम भारती आणि दुसरे व्हीओसी. यांपैकी व्हीओसींना दक्षिणेतील टिळक असेही म्हटले जायचे. रामकृष्ण परमहंस यांचे शिष्य स्वामी रामकृष्णानंद यांच्या प्रेरणेने व्हिओसी स्वदेशी चळवळीत ओडले गेले. टिळकांची स्वदेशीची शिकवण चिंदबरम यांनी अशी अंगी बाणवली, की एके दिवशी न्हाव्याच्या दुकानातून अर्धवट दाढी झालेली असतानाच ते दुकानाबाहेर पडले. कारण न्हावी परदेशी ब्लेड वापरत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले होते.

त्यावेळी कोलंबो ते तमिळनाडू दरम्यान जहाज वाहतुकीवर ब्रिटीश कंपन्यांचा एकाधिकार होता. ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी व्हीओसींनी कंबर कसली. त्यासाठी त्यांना गरज होती वाफेवर चालणाऱ्या जहाजांची. ही जहाजे घेण्यासाठी ते मुंबईला आले. त्यावेळी टिळकांशी त्यांची भेट झाली. ज्यावेळी स्वदेशीच्या विचाराखातर छोटे-मोठे निघत होते, तेव्हा अशी धाडसी आणि भव्य योजना मांडलेली पाहून लो. टिळकांना ती आवडली नसती तर नवलच. त्यांनी केसरीतून या योजनेचे स्वागत केले आणि स्वदेशी कंपनीच्या जहाजांसाठी व्हीओसींना आर्थिक मदतही केली. अशीच मदत करणारी आणखी एक महत्वाची व्यक्ती होती अरविंद घोष (योगी अरविंद), जे त्यावेळी बडोदा येथे प्राध्यापकी करून दुसरीकडे बंगालमध्ये स्वदेशी, स्वराज्य आणि क्रांतीकारी विचारांचा प्रसार करत होते. या दोघांच्या मदतीतून ‘एस. एस. गेलिया’ व ‘एस. एस. लावोए’ या दोन बोटी घेण्यात आल्या.

12 नोव्हेंबर 1906 रोजी तुतिकोरीन (तुतुकुडी) येथून पहिली बोट कोलंबोसाठी रवाना झाली. त्यावेळी ब्रिटीश इंडिया स्टीम नेव्हिगेशन कंपनी ही एकमेव कंपनी या मार्गावर वाहतूक करत असे. केवळ स्वदेशी भावनेने सुरू झालेली ही कंपनी लवकरच गाशा गुंडाळेल, अशी या कंपनीला आशा होती. मात्र लवकरच स्वदेशी कंपनी भरास येऊ लागली. त्यामुळं ब्रिटीश कंपनीने आपला दर घटविला. त्यावर स्वदेशी कंपनीनेही त्याहून कमी दरात वाहतूक सुरू केली. त्याला उत्तर म्हणून ब्रिटीश कंपनीने प्रवाशांना मोफत प्रवास तर घडविलाच शिवाय एक छत्री मोफत देऊ केली. त्याचा परिणाम साहजिकच या कंपनीवर झाला आणि 1911 मध्ये ती अवसायानात काढण्यात आली. तिचा लिलाव करून प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना विकण्यात आली. तत्पूर्वी 1907 मध्येच व्हीओसींना तुरुंगवासह घडला होता. ब्रिटिश सरकारने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांप्रमाणे कोलू फिरविण्यासाठी व्हिओसींना पाठवून दिले. याच काळात 1908 मध्ये लोकमान्यांना शिक्षा होऊन त्यांना मंडालेला पाठविण्यात आले.

लोकमान्यांच्या निधनानंतर, पिल्लै यांनी वीरकेसरी नावाचे वर्तमानपत्र कोलंबो येथून सुरू केले होते. या वर्तमानपत्रात त्यांनी लोकमान्यांचे तमिळमधील पहिले चरित्र लिहिले. मे 1933 ते ऑक्टो. 1934 दरम्यान प्रकाशित झालेल्या या चरित्रातील 19 भाग आर. वाय. देशपांडे यांना आतापर्यंत मिळाले आहेत. ‘भारत जोती तिलक महारिषियिन जीवीय वरलारू’ असे या चरित्राचे नाव आहे.

या लेखातील बरीचसा तपशील वर दिलेल्या दुव्यातून घेतला असला तरी त्याची माहिती मिळाली ती ‘कप्पलओट्टिय तमिळन्’ या चित्रपटात मिळाली. त्यात लोकमान्यांची या प्रकरणातील भूमिका अगदी त्रोटकपणे मांडण्यात आली आहे. 1961 सालच्या या चित्रपटात मुख्य भूमिका होती शिवाजी गणेशन् यांची. खाली तो प्रसंग असलेला चित्रपटाचा भाग डकवत आहे. त्यातील भाषांतराचा दर्जा फारसा चांगला नाही, मात्र एकूण अर्थ समजण्यास फार अडचण येत नाही. यात दाखविल्याप्रमाणे लोकमान्यांनी खरोखर दूरध्वनीवर संवाद साधला होता का नाही, याची खात्री नाही. मात्र चिदंबरम पिळ्ळै यांच्यासाठी त्यांनी अनेकांनी पत्रे पाठविली होती, हे सत्य आहे.

Advertisements

ज्या गावच्या बाभळी…त्याच गावचे बाबू

चंद्राबाबू नायडू यांना अटक केल्याबद्दल तेलुगु प्रसारमाध्यमांची महाराष्ट्रावर आगपाखड…महाराष्ट्रावर आरोप. कालपासून बाभळी बंधाऱ्याकाठी जे नाटक चालू आहे, त्याचा हा दुसरा अंक आज सकाळपासून पाहतोय. तेलंगणातील 12 जागांसाठी चालू असलेल्या या खटाटोपाला एवढं गंभीर स्वरुप का येतंय? खरं तर धर्माबाद हा काही बेळगावप्रमाणे वर्षानुवर्षे वादग्रस्त असलेला भाग नाही. तरीही चंद्राबाबू नायडू यांच्या या नाट्यमय बाभळी चढाईनंतर जणू आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र समोरासमोर उभे असल्याचं चित्र उभं राहतंय.

स्वतंत्र तेलंगणाच्या मागणीसाठी आधी नकार, नंतर निवडणुकीपूर्वी रुकार आणि त्यानंतर ऐन मोक्याच्या क्षणी माघार घेण्याच्या भूमिकेमुळे आधीच चंद्राबाबूंच्या पक्षाला ग्रहण लागलं होतं. त्यातच अगदी अटीतटीची भूमिका घेऊन तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले आणि त्या 12 जागांसाठी पोटनिवडणूक घेण्याची वेळ आली (11 आमदार तेरासचे, 1 भाजपचा). दरम्यान, वाय एस राजशेखर रेड्डी आंध्रच्या राजकीय पटलावरून नाहिसे झाले होते. त्यांचा मुलगा जगनमोहन खूर्चीवर डोळे लावून बसला आहे आणि खूर्चीवर बसलेले रोशय्या दिल्लीचा रोष न ओढवता राज्यशकट हाकतायत असं चित्र आंध्रात सध्या आहे. जगनमोहनच्या ओडर्पू (सांत्वन) यात्रेमुळे आधीच कॉंग्रेसच्या किल्ल्यातील भगदाडे जगासमोर आली होती. त्यात चिरंजीवीच्या प्रजा राज्यमला अद्याप बाळसं धरायचंय. त्यामुळे तेलंगणात गेलेली पत मिळविण्यासाठी, काँग्रेसच्या अंतर्गत भांडणाचा लाभ उठवून त्या पक्षावर वरचढ ठरण्यासाठी चंद्राबाबूंना काहीतरी करणं भागच होतं. शिवाय तेलंगणात फायदा झाला आणि उद्या ते राज्य वेगळं झालं, तर तिथे आपलं वर्चस्व असावं असं सुस्पष्ट गणित हिशोबी बाबूंनी मांडलं होतं. त्यात मुख्य अडथळा होता ‘तेरास’चा आणि त्यासाठी ‘तेरास’च्या तोडीस तोड काहीतरी करणं त्यांना भाग होतं. अडचण एकच होती, की तेलंगाणात बाबूंच्या तेलुगु देसमकडे दमदार चेहरा एकही नाही. शिवाय स्वतंत्र पक्ष चालविणाऱ्या अन् बऱ्यापैकी प्रभाव असणाऱ्या विजयाशांतीने ‘तेरास’शी हातमिळवणी केल्याने बाबूंना काहीतरी लक्षवेधक करण्याची खूपच निकड होती.

चंद्राबाबूंच्या नशिबाने महाराष्ट्रात आणि आंध्रात काँग्रेसची सरकारे आहेत. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या जिल्ह्यात, धर्माबाद तालुक्यातील बाभळी बंधाऱ्याचा प्रश्न काही वर्षांपासून न्यायालयात पडलेला आहे. अशा परिस्थितीत सहा वर्षांपूर्वी सत्तेबाहेर पडलेल्या बाबूंना पहिल्यांदाच मोठा मुद्दा हाताशी आली आहे. नेपथ्य, अभिनय आणि प्रचार या तिन्ही आघाड्यांवर बाबूंनी गेले दोन दिवस तरी चांगलेच यश मिळाले आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जो काही गोंधळ घातला आहे, त्याचा एक फायदा असा की, हिंसाचार किंवा गोंधळ होतोय तो महाराष्ट्रात होतोय. त्याचा फायदा मात्र बाबूंना आंध्रात होणार आहे. आयजीच्या जीवावर बाबूजी उदार झाले ते असे. शिवाय राजकीय कैदी या नात्याने त्यांना सर्व सुविधाही मिळणार. बाबूंच्या या नाटकाचा अंतस्थ हेतू कितीही उघडावाघडा असला, तरी त्यांना त्याचा फायदा होणारा ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. रोशय्यांनाही ही बाब कळालीच असणार, त्यामुळेच आज त्यांनी बाबूंना बाभळीला जाऊ द्यावे, अशी रोशय्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे विनंती केली. महारष्ट्राच्या सरकारला जेरीस आणायचे, स्वतःच्या राज्यातील काँग्रेस सरकारचे त्याचे साटेलोटे आहे, तेलंगाणाचा एवढा मोठा प्रश्न सोडविण्यासाठी मीच काम करतो, असा एका चेंडूत षटकार आणि चौकार मारण्याची बाबूंची योजना होती. शिवाय पळून निघालेल्या धावा वेगळ्याच,कारण दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च् न्यायालयाने बाबूंना भ्रष्टाचाराच्या एका खटल्यातून मोकळे केले आहे. नुकत्याच झालेल्या निजामाबाद जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. श्रीनिवास यांना पराभव पत्करावा लागला आहे.त्यामुळंच की काय, बाबूंच्या अटकेमागे मुख्यमंत्री रोशय्यांचा हात आहे, ते महाराष्ट्राला मदत करत आहेत, असा आरोप तेलुगु देसमने केला.

खरं खोटं

तेलंगणात सध्या के. चंद्रशेखर राव यांच्या रोड शोचा बोलबाला आहे. त्यांच्या उपोषण नाट्यामुळे त्यांच्या बाजूलाही पारडे आहे. या भागात प्रचार करण्याची तेलुगु देसम नेत्यांची मनःस्थिती नाही. चंद्राबाबूंचाही प्रचार फारसा उजेड पाडू शकणार नाही, हे गेल्या वर्षी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांत दिसूनच आलेलं आहे. त्यातून वातावरण तापविण्यासाठी पाण्यासारखा हुकमी एक्का नाही, हे शेजारच्या कर्नाटक आणि तमिळनाडूच्या राजकारण्यांकडून न शिकायला चंद्राबाबू हे काही ‘पाणीखुळे’ नाहीत. आता एवढा सव्यापसव्य केलाच आहे, तर त्याचा पुरेसा बोलबाला झालाच पाहिजे, हेही व्यवस्थापनतज्ज्ञ असलेले बाबू कसे नजरेआड करतील? त्यातूनच मग महाराष्ट्र सरकारने कशी कोंडी केली, कार्यकर्त्यांवर कसा लाठीमार केला अशा बातम्या तेलुगु वृत्तपत्रांनी छापल्या आहेत.

अर्थात सर्वच वृत्तपत्रांनी अशा बातम्या छापल्या, हे काही खरं नाही. शेवटी राजकारणी जसे महाराष्ट्रात आणि आंध्रातही आहेत, तसे एखाद्या पक्षाची किंवा नेत्याची तळी उचलून धरण्याची उच्च परंपरा पाळणारी वर्तमानपत्रेही दोन्ही राज्यांत आहेत.

त्यामुळंच ‘प्रचार न करू शकलेल्या चंद्राबाबूंचे नाटक’ अशी बातमी राजशेखर रेड्डी कुटुंबियांच्या ‘साक्षी’ या वृत्तपत्राने दिली आहे. चंद्राबाबूंच्या विरोधात सरकारने कशी कारवाी केली, चंद्राबाबूंसह-७४-जणांना-१४-दिवस-न्यायालयीन-कोठडी”>याची वर्णने मुख्यमंत्रांचे ‘सत्यप्रभा’ छापतं.

आपलं काय

धरण किंवा सीमेबाबत आंध्रचा वाद महाराष्ट्राशी सुरू आहे, अशातली बाब नाही. त्या दोन राज्यांमध्ये आधीच भरपूर वाद आहे. तरीही त्या राज्यांमध्ये असा पेचप्रसंग निर्माण झाल्याचे चित्र उभे राहत नाही. अगदी 15 दिवसांपूर्वी त्या दोन राज्यांनी आपला सीमेचा प्रश्न परस्पर चर्चेने सोडविण्याचा निर्णय घेतला. इकडे आपल्या बाबतीत मात्र कानडी सरकार बेळगावकरांच्या छातीवर बसून मार-मार मारतंय आणि तिकडे आंध्रचे राजकारणी महाराष्ट्रा तव्यावर स्वतःची पोळी भाजतायत.

बिचारा महाराष्ट्र. कोणीही यावं आणि मारून जावं! एक लक्षात घ्या. आंध्रातील राजकारण्यांना महाराष्ट्राच्या तव्यावर पोळी भाजायची हिंमत होते, कारण आपल्या न्याय बाजूसाठीही तोंड न उघडणारे नेते महाराष्ट्रात आहेत. विरोधी पक्षाच्या नेत्याला फरफटत आणणाऱ्या जयललिता किंवा बेळगावमधील मराठी मोर्चेकऱ्यांवर लाठ्या चालविणाऱ्या येडीयुरप्पांच्या राज्यात आंदोलने करण्याची कोणाची छाती आहे का. चंद्राबाबूंना मऊ जमीन सापडली आहे, आता ते जमेल तेवढं कोपरानं खणणार आहेत. चंद्राबाबू खोटारडेपणा करत आहेत, अशी ओरड करून आता काय उपयोग. ती पद्धत वापरण्याचे चांगलेच नियोजन करून ते इथे आले आहेत. उलट पाहुण्यांच्या काठीने साप मारण्याची नवी पद्धत ते राजकारणात रूढ करत आहेत. येत्या काळात आपल्याला असे आणखी काही नमुने पाहायला मिळणार.

ताजा मजकूरः बाबूंच्या या आंदोलनात आता प्रजा राज्यमही उतरला असून, उद्या त्या पक्षातर्फे तेलंगणात आन्दोलन सुरू होणार आहे, अशी बातमी आली आहे. चिरंजीवीने आजच मुख्यमंत्री रोशय्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली आहे. चाला बागुंदी!!

सरकारच्या आट्या-पाट्या-२

कोईमुत्तुरचे संमेलन हे करुणानिधींचे कौटुंबिक मेहुणच होते, अशीही टीका झाली. संमेलनानिमित्त भरलेल्या पुस्तक प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाला केंद्रीय मंत्री जी. के. वासन यांच्यासोबत करुणानिधींची मुलगी व खासदार कनिमोळी (डावीकडे) उपस्थित होती. शिवाय संमेलनाच्या अनेक कार्यक्रमांची जबाबदारी तिनेच पार पाडली.
संमेलनाच्या पहिल्या टप्प्यावर यश मिळाल्यानंतर करुणानिधींचा उत्साह वाढला नसता तरच नवल. केंद्रातील आधीच मिंध्या असलेल्य़ा केंद्रातील प्रणब मुखर्जी आणि पी. चिंदबरम यांना समारोप समारंभाला बोलाऊन त्यांनी त्यांच्यासमोर आपले म्हणणे मांडले. ते मान्यही करून घेतले. या दोन मंत्र्यांनीही सरकारच्या अस्तित्वाचा विचार करून करुणानिधींच्या ‘मम्’ला ‘मम्’ म्हटले. एवढंच काय, तर तमिळ ही जगातील सर्व भाषांची जननी आहे असा शोधही त्यांनी लावला. शिवाय आजोबांनी तमिळ भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केली, त्यावर आरडाओरडा होऊ नये म्हणून सर्व ११ भाषांना हा दर्जा देण्याची पुस्तीही जोडली. केंद्रीय कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांनीही त्याला देकार दिला.

हे संमेलन घेण्यापूर्वी केवळ वीस दिवस आधी द्रमुक सरकारने एक आदेश काढून तमिळनाडूतील सर्व पाट्या तमिळ भाषेतच लावण्याचा आदेश दिला. सर्वात मोठे नाव तमिळ लिपीत, त्यानंतर इंग्रजी व आणखी कोण्या भाषेत लिहायचे असेल तर त्या भाषेत फलक लावण्याची सक्ती करण्यात आली. त्यासाठी ५:३:२ असे अक्षरांचे प्रमाणही ठरवून देण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारप्रमाणे ’अहो, जरा तुमच्या बोर्डावर मराठीलाही जागा द्या ना,’ असा प्रकार नाही. या आदेशामुळे नेहमीप्रमाणे उच्चभ्रूंचा पोटशूळ उठला. ’मार्क अँड स्पेन्सर’मध्ये जायचं आणि त्यावर अशा गावंढळ भाषेत नाव, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. परंतु त्याला भीक घालतील, ते करुणानिधी कसले. त्यांनी हा आदेश तर रेटलाच शिवाय चेन्नई विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना एक आदेश काढायला लावला. याच विद्यापीठाने दोन वर्षांपूर्वी आजोबांना डी. लिट. प्रदान करून विद्येचं पीठ कोणा-कोणाला वाटता येतं, याचा वस्तुपाठच घालून दिला होता. या विद्यापीठातील कुलगुरु थिरुवासगम यांच्यासकट सर्व कर्मचारी आजपासून तमिळ लिपीत स्वाक्षरी करणार आहेत. तसा दंडकच त्यांना घालून देण्य़ात आला आहे. काल झालेल्या एका बैठकीत आता करुणानिधींना अनिवासी तमिळींसाठी एक स्वतंत्र खाते निर्माण करण्य़ाचे सूतोवाच केले आहे. संमेलनात केलेल्या ठरावांचा मागोवा घेण्य़ासाठी ही बैठक घेण्य़ात आली होती.

याच आदेशांच्या ओघात मग, करुणानिधी यांनी वैद्यकीय शिक्षण तमिळमधून देण्याचे जाहीर केले. याचं कारण, संमेलनात बोलताना माजी केंद्रीय अर्थमंत्री (यांना गृहमंत्री लावताना बोटे चालत नाहीत) चिदंबरम म्हणाले, की तमिळ माध्यमातून शिक्षण लोकांना फारसं फायदेशीर ठरत नाही. कारण विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकीची तमिळ पाठ्यपुस्तके मिळत नाहीत. तसेच दहावीपर्यंत तमिळ माध्यमातून शिकलेल्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याची घोषणा केली. यातील गोम अशी, की वर्ग दोन पासूनच्या वरच्या थरातील नोकऱ्या लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय मिळत नाही. या परिक्षांमध्ये तमिळ माध्यमात शिक्षण होणे न होणे, यांचा संबंध नसतोच. त्यामुळे तृतीय व चतुर्थ वर्गाच्या नोकऱ्यांमध्ये तमिळ विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळणार. याचाच अर्थ, प्रादेशिक भाषा तुम्हाला खालच्या थरातील नोकऱ्याच मिळवून देऊ शकते, हा समज पक्का होणार.

इतकं लिहिण्यानंतर करुणानिधी किंवा तमिळ राज्यकर्त्यांना आपल्या भाषेबद्दल प्रेम आहे किंवा त्यांनी लोकांचं भलं केलं आहे, असं वाटतंय? मग थांबा! तमिळनाडूतील घडामोडी व तमिळ भाषेला वाहिलेल्या अंदिमळै या संकेतस्थळावर एक लेख यासंदर्भात उत्तम आहे.

सदर लेखकाच्या म्हणण्यानुसार, ३०० कोटी रु. खर्च करून, तरुणांना किमान स्वभाषेत स्वाक्षरी तरी करा, असं आवाहन करण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली आहे. १९६७ मध्ये तमिळनाडूत सत्तांतर झाले व त्यानंतर द्रविड संस्कृतीची भलामण करणाऱ्या दोन पक्षांमध्येच सत्ता फिरत आहे. तरीही तमिळनाडूत त्या भाषेची स्थिती अत्यंत खालावली आहे. या सरकारांच्या काळातच राज्यात किंडरगार्टन, नर्सरी सारख्या इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले. इंग्रजीला उत्तेजन देतानाच हिंदीला विरोध हा द्रविड पक्षांचा प्राण. परंतु हिंदीचीही स्थिती तिथे चांगलीच सुधारली आहे. साठच्या दशकात जेव्हा तमिळनाडूत हिंदी विरोधी आंदोलन सुरू झालं, तेव्हा राज्यात अपवादाने कोणी हिंदी शिकायचे. त्यावेळी हिंदी प्रचार सभा राज्यात एकमेव संस्था होती. सध्या द्रविड राजकीय नेत्यांची मुलंच हिंदी शिकतात. शिवाय तमिळनाडूत हिंदी शिकविणाऱ्या पाचशेहून अधिक संस्था असून, लक्षावधी लोक त्या संस्थांच्या परीक्षा देतात. तमिळनाडूत बहुतेक राजकीय नेत्यांच्या शिक्षण संस्था इंग्रजी माध्यमातील शाळा चालवितात.

हे चित्र कसं एकदम आपल्या महाराष्ट्रासारखं आहे, हो ना? मग आता आपण महाराष्ट्रात येऊ. मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र खाते काढणारे आणि तब्बल १० कोटी रुपये देणारे सरकार येणाऱ्या पिढीला मराठीची गोडी लागावी, यासाठी काय करतंय. तर मराठी शाळांना बंदी घालतंय. पहा शिक्षणमंत्री काय म्हणतात:

अनुदान देणे शक्य नसल्याने सरकारने विनाअनुदान तत्त्वावर नव्या शाळांना परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारले. पण त्या शाळादेखील कालांतराने अनुदानासाठी अडून बसतात. विशेषत: मराठी माध्यमाच्या शाळांबाबत हा अनुभव सातत्याने येत असतो. त्यामुळेच राज्यातील सुमारे आठ हजार नव्या शाळांना परवानगी देण्याबाबत हात आखडता घ्यावा लागत असल्याची कबुली थोरात यांनी दिली.

त्यामुळेच परवाच्या या तमिळ संमेलनात एका लेखकाने केलेली टिप्पणी जास्त महत्त्वाची होती. या अशा पद्धतीने पैसे उधळण्यापेक्षा तमिळनाडू सरकारने प्राथमिक शिक्षकांचे पगार वाढविले तर भाषेचा जास्त फायदा होईल, असे या लेखकाचे. सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारसाठीही हाच सल्ला लागू होऊ शकतो, हो का नाही? एरवी दर वर्ष-दोन वर्षाला मराठीतील पाट्या लावण्याचा हातखंडा खेळ चालू राहील.

सरकारच्या आट्या-पाट्या-१

जागतिक अभिजात तमिळ भाषा संमेलनाच्या उदघाटन कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील अणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी.

मराठी भाषेसाठी धोरण ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन समिती स्थापन केली आहे. अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यापासून राज्यापुढील बहुतेक सगळ्या प्रश्नांची बा’समिती’ खिचडी शिजत आहे. क्रीडा धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने कालच चार वेगवेगळ्या समित्या नेमल्या आहेत आणि या चार समित्यांमध्ये समन्वय करण्यासाठी आणखी एक समिती नेमली आहे. आता या समित्या काय काम करणार आणि त्याची फलनिष्पत्ती काय होणार, हा वेगळाच प्रश्न आहे. याच दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांना ‘टाईमपास’साठी भाषेचा कसा उपयोग होतो, याची चुणूक तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी दाखवून दिली.

जून 23 ते 26 या कालावधीत कोईमुत्तुर किंवा कोवै(कोईम्बतुर) येथे ‘जागतिक अभिजात तमिळ भाषा संमेलन’ करुणानिधी यांनी भरविले. भरविले म्हणण्याचे कारण, या संमेलनाला नैमित्तिक कारण कुठलेही नव्हते. केवळ स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षेपायी करुणानिधी यांनी हा घाट घातला. जागतिक तमिळ संमेलन भरविण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय तमिळ संशोधन संस्थेकडे आहे. याच संस्थेने आतापर्यंतची आठ संमेलने भरविली होती. संस्थेचे अध्यक्ष जपानमधील तमिळ विद्वान नोबोरू काराशिमा आहेत. तमिळनाडू सरकारला हे संमेलन अगदी त्वरीत भरवायचे होते. त्याला काराशिमा यांनी नकार दिला कारण तसे करणे अशक्यच होते. त्यावर उपाय म्हणून करुणानिधींनी अभिजात तमिळ संमेलनाच्या नावाखाली एक सोहळाच भरविला. त्यामागे या वयोवृद्ध नेत्याची एक अपुरी महत्त्वाकांक्षा होती.

तमिळनाडूच्या राजकारणात पाच दशके धुमाकूळ घालून किंवा या भाषेच्या नावाने स्वतःची कारकीर्द उभी करणाऱ्या करुणानिधींना एकदाही या संमेलनाचे यजमानपद भूषविण्याची संधी मिळाली नाही. त्यांचं सध्याचं वय, ८६ वर्षे, पाहता पुढच्या संमेलनापर्यंत कळ काढण्याची त्यांची तयारी नाही. शिवाय जयललिता यांनी १९९५ मध्ये असे एक संमेलन भरवून, त्यात तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना बोलावून, स्वतःची टिमकी वाजवून घेतली होती. स्वतःला लेखक, कवी आणि तमिळ संस्कृतीचे तारणहार समजणाऱ्या करुणानिधी यांच्या मनाला ही गोष्ट खात असल्यास नवल नाही. त्सुनामीच्या वेळेस प्रसिद्ध झालेला, कन्याकुमारी येथील १३३ फूट उंचीचा तिरुवळ्ळुवर यांचा पुतळा ही करूणानिधींचीच कामगिरी आहे. त्यांनीच तो बसवून घेतला आहे।

त्यामुळेच मिळतील तशी माणसे आणून, वर्तमानपत्रांत जाहिराती देऊन ‘विद्वानां’ना आमंत्रित करून आजोबांनी मेळावा भरविला. या कार्यक्रमात द्रमुक (द्रविड मुन्नेट्ट्र कऴगम) किंवा सरकारची जाहिरात करू नका, असे कार्यकर्त्यांना आवाहन करून काय करायचे याची आखणी करून दिली. एवढेच नाही, तर अशा संस्थांची अडगळ नको म्हणून जागतिक तमिळ तोलकप्पियार अभिजात तमिळ संघम नावाच्या संस्थेचीही घोषणा करून टाकली. कार्यक्रमाला माणसं कमी पडू नयेत, यासाठी करुणानिधींनी राज्यातील सगळ्या शाळांना पाच दिवसांची सुट्टीही जाहीर करून टाकली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून राज्यात शाळा बंद, पण दारूची दुकाने मात्र उघडी अशा बातम्या जया टीव्हीने दाखविल्या.

इथे एक गोष्ट मात्र नमूद करावी लागेल, की राजकीय पक्षांचे काहीही धोरणे काहीही असली, तरी सर्वसामान्य तमिळ लोकांच्या दृष्टीने हा एक मोठा सोहळा ठरला. यानिमित्ताने वर्तमानपत्रांनी मोठ-मोठे लेख छापले. त्याबदल्यात सरकारकडून त्यांना पानभर रंगीत जाहिराती मिळाल्या. पाच दिवसांत या संमेलनाततमिळ भाषेबाबत ९१३ शोधनिबंध वाचण्यात आले. त्यातील १५३ परदेशी विद्वानांनी सादर केले होते, अशी माहिती स्वतः करुणानिधी यांनीच पत्रकारांना दिली. दररोज किमान पाच लाख लोकांनी या संमेलनाला भेट दिली. किमान चार लाख लोकांना प्रत्येकी ३०० रु. चे जेवणाचे पाकिट देण्यात आले. प्रादेशिक भाषा कोणाच्याही पोटा-पाण्याचा प्रश्न कसा सोडवू शकेल, या प्रश्नाला शोधलेले हे पाच दिवसांचे उत्तर होते! तमिळनाडू सरकारने ३०० कोटी रुपये या सोहळ्यावर खर्च केले, असा अंदाज आहे. यातील ६८ कोटी रु. आयोजनावर तर २४० कोटी रु. कोईमुत्तुरच्या मूलभूत सोयी-सुविधा वाढविण्यासाठी खर्च करण्यात आले.

तमिळ भाषेच्या नावाने करुणानिधी असा अश्वमेध यज्ञ करत असताना, जयाम्मा कशा मागे राहतील? या संमेलनाच्या सुरवातीलाच वकिलांना पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलन करण्य़ाचा आदेश त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिला. चेन्नई उच्च न्यायालयातील नऊ वकीलांनी न्यायालयात तमिळमधून युक्तिवाद करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी या संमेलनाच्या आठ दिवस आधी उपोषण सुरू केले. अम्मांना ते चांगलेच कोलित मिळाले आणि त्यांनी कार्यकर्त्यांना मोकळे सोडले. अखेर या वकीलांना परवानगी मिळाली आणि कुठलीही सुंठ न वापरता करुणानिधींचा खोकला गेला. जयाम्मा संमेल्नाला येण्याची सुतराम शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे करुणानिधी अ‍ॅंड सन्स अ‍ॅंड डॉटर्स (अक्षरशः) मनमुराद वावरायला मोकळे झाले.

(क्रमशः)

फोलपटराव ट्विटरकर

छायाचित्र सौजन्य: clker.com

फोलपटराव यांचा वास्तविक व्यवसाय पत्रकारितेचा. बातम्या देणे आणि बाता मारणे, यांत त्यांचा हातखंडा. परंतु आताशा त्यांचा जास्त वेळ ट्विटरवर जात आहे. ट्विटरवर कोण काय म्हणत आहे आणि त्यामुळे कोणावर काय परिणाम होतात, याची खबरबात घेता घेता त्यांची दमछाक होत आहे. सकाळी अभिषेक बच्चनने काय ट्वीट केलं, दुपारी ऐश्वर्याने काय म्हटलं, संध्याकाळी मोदी काय म्हणाले याच्यावर त्यांना सारखं लक्ष ठेवावं लागतं. त्यात दुसरं कोणी नवीन माणूस येऊन बातम्यांमध्ये चमकू लागलं, की यांचे वांधे होतात. त्यांचे हे काम ते कशा शिताफीने आणि किती अडचणींना तोंड देऊन करतात, हे जाणून घेऊया त्यांच्याचकडून!

प्रश्नः फोलपटराव, आपण ट्विटरवर किती दिवसांपासून वावरत आहात?
उत्तरः तसे फार दिवस झाले नाहीत. काही महिन्यांपूर्वी आमच्या प्रतिस्पर्धी वाहिनीने एक बातमी केली होती ट्विटरवर एका नटीने केलेल्या खरडलेल्या कसल्याशा दोन ओळींवर त्या वाहिनीने सहा तास किल्ला लढविला. मी सकाळी बाहेर गेलो, एका राजकीय पक्षाची सभा होती असाईनमेंटसाठी. ती आटोपून परत आलो तरी यांचं तेच दळण चालू होतं. मी मनात हिशेब केला, की हे बरं आहे. आम्ही ऊन्हा-ताणात हिंडायचं आणि लोकांच्या बातम्या करायच्या. त्यापेक्षा संगणकापुढे बसायचं आणि काही मोजक्या लोकांच्या बातम्या करणं केव्हाही सोपं. मग मीही ट्विटरवर एक खातं काढलं. जेव्हढ्या म्हणून नट-नट्या, संगीतकार, खेळाडू, राजकीय नेते (हे अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके) आणि नामी पत्रकार सापडले, त्यांच्या मागे लागलो (म्हणजे फॉलोइंग सुरू केलं हो!).

प्रश्न: मग आता तुमचं काम खूपच सोपं झालं असेल ना?
उत्तर : नाही हो. पूर्वी म्हणजे कार्यक्रम किंवा पत्रकार परिषद करायची असायची, तर आम्हाला नेमकी जागा माहित असायची. आता हे ट्विटरवर वावरायचं म्हणजे, किती लोकांवर लक्ष ठेवायचं, काय काय पाहायचं याची यादी करायची म्हटली तरी दमछाक होते. नुसतं चित्रपट कलावंत घेतले, तरी अख्खा दिवस पुरत नाही. अन् सगळेच काही कामाचं ट्विट करत नाहीत. त्यामुळे कधी कधी कंटाळा येतो. यात आणखी एक अडचण आहे. या ट्विटरवर फ़क्त १४० अक्षरांत सगळं म्हणणं उरकावं लागतं. आता मला सांगा, ज्या दिवशी कुठल्याही महामार्गावर अपघात होत नाही, मध्यमवर्गीय किंवा श्रीमंत किंवा परदेशी महिलेवर बलात्कार झालेला नसतो, एकही नेता मनोरंजन करण्य़ाच्या मूडमध्ये नसेल त्यावेळी एकेका दिवसाची खिंड आम्हाला या १४० शब्दांवर लढवावी लागते. सुदैवाने आमच्यापैकी कोणी अजून धारातिर्थी पडले नाही.

प्रश्न: मग तुमच्या या बातमीदारीला लोकांचा कसा प्रतिसाद आहे?
उत्तर: भरपूर. लोकांना खूप आवडतं ट्विटर आणि फ़ेसबुकच्या बातम्या. परवा, मुंबईच्या ज्या भागात जोरदार पाऊस झाला, लोकांच्या घरात पाणी शिरलं. तशाही अवस्थेत एक नवी नटी ट्विटर वापरू लागली आहे, ही आमची बातमी लोकांनी पाण्यात बसून पाहिली. परवा तर गंमतच झाली. ’रावण का झोपला,’ याबाबत ट्विटरच्या वापरकर्त्यांची एक चर्चा चालू असल्याची बातमी आम्ही ’चालू’विली. त्यावर एका प्रेक्षकाने आम्हाला एसएमएस केला: ’अरे, रावण कसा झोपेल? झोपणारा तो कुंभकर्ण!’ अशा अनेक गंमती आमचे प्रेक्षक व वाचक करतात. कारण ट्विटरवरून दिलेल्या बातम्या त्यांना स्वतःशी निगडीत वाटतात. लोकांच्या भावभावनांशी त्या जोडलेल्या आहेत.

प्रश्न: परंतु अशा बातम्यांना कितपत भवितव्य आहे, असं तुम्हाला वाटतं?
भवितव्य म्हणजे, आता यातच भवितव्य आहे. आज मोदींनी लोकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या इथे काढल्या. उद्या नेतेगण ट्विटरवरून सांगतील, ’मी आयपीएलच्या दरम्यान, कोट्यवधी रुपये कसे पचविले, शिक्षण संस्थांच्या नावे कसे पैसे लाटले….’ इ. मग त्यावेळी शोध पत्रकारिता म्हणजे, अशा एकावर एक कडी रहस्य बाहेर काढणारे अकाऊंट शोधणारी पत्रकारिता असा अर्थ होईल. त्यामुळे आम्हा ट्विटरकरांना काही काळजी नाही.