अण्णांचे आंदोलन चालू असताना आणि त्याबद्दल तर्क-कुतर्कांना उधाण आले असताना भारतातील परिस्थितीशी साधर्म्य सांगणारे एक भाष्य आंतरजालावर सापडले. त्याचा हा अनुवाद.
————————–
    २०११ हे वर्ष आश्चर्यचकीत आणि खळबळ निर्माण करणाऱ्या घटनांनी, ज्यामुळे अधिक न्यायपूर्ण आणि आर्थिकदृष्ट्या समतोल जगाची निर्मिती होऊ शकेल अशा घटनांनी भरले आहे, हे मान्य करायला हवे. 
       जगभरातील जनतेचे उठाव हे याचे अगदी नाकारता न येण्याजोगे असे उदाहरण आहे. युरोपच्या रस्त्यांवर जे घडत आहे ते निःशंकपणे मोठ्या प्रमाणावरील जनतेला वाटत असलेल्या परिवर्तनाच्या गरजेला दिलेला प्रतिसाद होय. लोकांची निदर्शने , संतप्त लोकांचे मेळावे, लोकशाही संस्थांद्वारा हिंसक मार्गांनी लोकांवर लादलेल्या काटकसरीच्या उपायांना होणारा सामूहिक विरोध आणि वरचेवर वाढणाऱ्या व यशस्वी होणाऱ्या खासगी बँका. जूनच्या सुरूवातीस ग्रीसमध्ये सुमारे पाच लाख लोकांनी त्यांच्या अत्यंत मोजक्या शब्दांद्वारे काटकसरीच्या उपायांविरूद्ध निदर्शने केली. त्यानंतर १९ जून रोजी स्पेनच्या सर्वात मोठ्या शहरातील रस्त्यांवर एक ते अडीच लाख लोकांनी निदर्शने केली. तिथेच निदर्शकांच्या घोषणांनी त्यांच्या उद्देशाबद्दल कुठलीही शंका बाकी ठेवली नाही. ‘रस्त्यांवर उतरा. युरो-प्लस कराराला नकार द्या. आम्ही राजकारणी आणि बँकांच्या हातातील भोगवस्तू नाही.’
      अशा प्रकारची निदर्शने किमान ३५ देशांमध्ये (बहुतांश तर एकाच वेळेस अनेक गावांत) झालीः-अर्जेंटिना, जर्मनी, ब्रिटन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राझील, कॅनडा, कोलम्बिया, कोस्टा रिका, डेन्मार्क, इक्वेटार, स्पेन, अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस, आयर्लंड, आईसलंड, इटाली, जपान, लक्झमबर्ग, मेक्सिको, निकारागुआ, नॉर्वे, पनामा, नेदरलँड, पेरू, पोलंड, पोर्तुगाल, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, तुर्की.
निःसंशय अतिशय तीव्र अशा सामाजिक संघर्षांचा हा काळ आहे. एका बाजूला विशेषाधिकार असलेली मंडळी, जी लोकशाहीला हवी तशी वाकवितात आणि जगावर स्वतःचा कार्यक्रम (काटकसर, युद्धे, आण्विक इंधन, खासगीकरण, भांडवलशाही इ. मोठी यादी आहे) लादण्यासाठी आर्थिक, राजकीय व न्यायिक साधनांचा दुरुपयोग करतात आणि दुसऱ्या बाजूला आपण भोगाची निर्बुद्ध वस्तू असून निर्णय न करू शकणारी, आपल्या महान काळातील घटनांचा अन्वयार्थ न लावणारी जमात म्हणून मान्य न करणारी जनता, जिला आपल्यावर थेट परिणाम करू शकणाऱ्या निर्णयात थेट सहभाग हवा आहे. एक असा काळ सुरू झाला आहे, जिथे व्यक्ती आपली मते आणि जाणीव तीव्रतेने व्यक्त करत आहे. स्वतःला व्यक्त करण्याची, नवे ज्ञान मिळविण्याची आणि एकमेकांशी वाद घालण्याची शक्ती आंतरजालामुळे मिळाली आहे. या नव्या पद्धती दर चार किंवा पाच वर्षांनी लोकशाही मार्गाने प्रतिनिधी निवडण्याच्या पद्धतीला पर्याय होऊ शकत नाही. 
       अरब देशांतील क्रांत्यामुळेही युरोपमधील संघर्षांना चालना मिळाली आहे. ११/ ९च्या घटनेनंतर संस्कृतीच्या युद्धाच्या सिद्धांताने एक गोष्ट दाखवून दिली आहे, मानवतेच्या एका मोठ्या भागासाठी, किमान पूर्वेकडील देशांनी समजून घेतले आहे, की विषुववृत्ताच्या खालील देशांप्रमाणेच वरील देशांमध्येही एकच गरज आहे. ती म्हणजे लोकशाही. दुसऱ्या पद्धतीने सांगायचे म्हणजे मागील दशकांमध्ये अलोकतांत्रिक संस्थांनी त्यांच्याकडून हिरावून घेतलेली शक्ती लोकांना परत मिळणे.
        स्वयंस्फूर्त जमलेली गर्दी, विखुरलेल्या स्वरूपात जमलेले लोक यांचे अहिंसक आंदोलन आणि चर्चेची पातळी आजच्या संघर्षांतील परिपक्वता दाखवून देतात. पृथ्वीवरील जगण्याची परिस्थिती खरोखर सुधारण्याची प्रक्रिया राबविण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता ते दाखवून देतात. कारण आपल्याला घेऊन जाणारी भांडवलशाहीची आगगाडी विश्रांती घेण्यापूर्वी तिच्या शेवटच्या स्थानकावर आल्यासारखे भासत आहे.
       सीएडीटीएम अशा आंतरराष्ट्रीय संघर्षात भाग घेते, तिने पुरविलेली निदाने लोकप्रिय मिळवित आहेत. परिणामी, युरोपीय देशांतील सार्वजनिक संपत्तीचे लेखापरीक्षण, आतापर्यंत जी कल्पना केवळ आर्थिक भविष्यवाणी म्हणून गणल्या जात होती, ती अनेक गणमान्य संस्था व सैन्याने उचलून धरली आहे. आणि तेच खूपच चांगले आहे, कारण सन्मानकारकरीत्या काटकसरीच्या चक्रीवादळातून, जे युरोपला सार्वजनिक कर्जांना वैधता न देता खरोखर भोवत आहेत आणि विनाअट त्यातील बेकायदा गोष्टी काढून टाकणे अवघड आहे.
       भांडवलशाहीच्या विरोधात लढताना पूर्वीपेक्षाही आपण संतप्त होऊ. खरी लोकशाही आणण्यासाठी आपण एकत्र संघर्ष करत राहू.
सीएडीटीएम
(कोमिट पुर ल’एन्यूलेशन दे ल देत्ते दु तियर्स-माँद-तिसऱ्या जगाच्या कर्ज समाप्तीसाठी समिती)