अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाच बसलेली ‘चपराक’!

(आधीचा भाग – दर साल दर शेकडा वादाचे संमेलन)

हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्स कंपनीच्या मैदानावर उभ्या केलेल्या शामियान्यात सुदैवाने यातील कुठल्याही घडामोडीचे प्रतिबिंब पडले नव्हते. नाना ठिकाणांहून आलेली मंडळी पुस्तके आणि खाद्य पदार्थांचा यथेच्छ समाचार घेत होती. खाद्य पदार्थांचा अंमळ जास्तच! एरवी या भव्य मंडपाच्या प्रवेशद्वारापासूनच त्याचा कर्ता करविता कोण याची सातत्याने आठवण करून देण्यात येत होती. चित्र आणि शब्दांच्या माध्यमातून डीपीयूहे नाव पाहुण्यांच्या मन:चक्षूंवर कोरण्याची एकही संधी सोडलेली दिसत नव्हती.
डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने असलेले ग्रंथदालन असो किंवा संत तुकाराम वा संत ज्ञानेश्वरांचे पुतळे असे, त्यांच्या मागे कोणाचे अधिष्ठान आहे, हे स्पष्ट करण्यात काहीही कसर सोडली नव्हती. 
विशेष म्हणजे संमेलनाच्या मुख्य मांडवात शुद्ध साहित्यिक कार्यक्रमांनाही चांगली उपस्थिती होती आणि त्यात तरुणांची संख्या नजरेत भरण्यासारखी होती. अगदी कोणाला माहीत नसलेल्या परभाषक ज्ञानपीठ विजेत्या साहित्यिकांच्या मुलाखतींनाही रसिक खुर्च्यावर मांड ठोकून बसले होते. एरवी एकाच ठिकाणी जत्रेसारख्या मांडलेल्या दालनाऐवजी पुस्तकांची दोन दोन दालने होती आणि तिथेही बऱ्यापैकी गर्दी होती. (उगाच नाही कोट्यवधींच्या विक्रीचे आकडे साध्य होतात.)
याच दालनात एका ठिकाणी चपराकचाही स्टॉल होता आणि सबनीसांचे पितळ उघडे पाडणाऱ्या लेखांचे अंक तिथे विक्रीला ठेवले होते. दुसऱ्या दिवशी आम्ही गेलो तेव्हा या स्टॉलवरून चपराकचे अंक उचलून नेण्याचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रयोग झाला होता. त्यावेळी या स्टॉलवर एकच व्यक्ती होती आणि त्यालाही हे अंक का नेण्यात येत आहेत, याची माहिती देण्यात आली नाही.
सुदैवाने या घटनेची माहिती झी24तासने सर्वात आधी दिली. त्यानंतर या कृत्याचा बोभाटा झाला आणि ज्यांनी अंक उचलून नेले, त्यांनीच ते आणून ठेवले. मात्र या दरम्यान जायची ती अब्रू गेलीच होती. ‘बूंद से गई वह हौद से नहीं आती,’ हे कोट्यवधीचा खर्च केल्याने लक्षात येऊच शकत नाही. कारण सुसंस्कृतता आणि उदारमतवाद या काही विकत घेण्याच्या गोष्टी नाहीत. त्या मुळातच असाव्या लागतात.
एकूणच संमेलनाध्यक्षांनी संपूर्ण जत्रेत कॅमेरे आपल्यावर रोखलेले राहतील, याची तजवीज केली होती. त्यामुळे उद्घाटनाच्या सत्राकडे सर्वांचे लक्ष राहिले होते. परंतु या कार्यक्रमात काही होणारच नाही, हे ठरलेलेच होते. कारण सबनीसांनी माफी मागितली ती मुळात भाजपच्या विरोधाला घाबरून नक्कीच नव्हती मागितली. सबनीसांचे काहीही वाकडे करण्याच्या परिस्थितीत भाजप नव्हता. केंद्रात आणि  राज्यात दोन्हीकडे भाजपचे सरकार. त्यात दोन्ही सरकारांनी देशातील सांस्कृतिक वातावरण गढूळ केल्याचे आरोप होतच आहेत. जरा कुठे त्यातून उसंत मिळाली, की हे नवे लचांड कोण मागे लावून घेणार? नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या बाजीराव मस्तानीच्या वेळेस हे दिसलेच होते. सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत! शिवाय भाजप कार्यकर्त्यांनी कितीही जोर-बैठका काढल्या तरी ते शिवसेना किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पासंगालाही पुरणार नाहीत.  त्यामुळे त्या आघाडीवर भाजपचे भय बाळगण्याची काडीचीही गरज सबनीसांना किंवा ते एक वर्ष भर ज्यांचे मांडलिक असतील, त्या साहित्य महामंडळाला नाही.
हां, असे होऊ शकते, की भाजपची मंडळी नाराज झाली तर सरकार दरबारी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना आपली कामे करून घेताना तोशीस पडेल. अन् हीच फार मोठी आपत्ती होती. कारण साहित्य परिषद काय किंवा साहित्य महामंडळ काय, त्यांची साहित्य सेवा चालणार सरकारी सहकार्याने. कोणीतरी हिकमती कार्यकर्ता, होतकरू राजमान्य राजश्रीपकडायचा, त्याच्या मार्फत दुबई, अंदमान, पंजाब अशा साहित्य सेवेच्या वाऱ्या काढायच्या, स्थानिक शासनाकडे संस्कृती संवर्धनाची गळ घालायची आणि चार दिवस मौजमजा करून मराठीचे भले करायचे…हे एवढे काम करायचे तर सत्तेतील सरकारशी वैर घेऊन चालत नाही.
अमेरिकेने इराकमधील युद्धाच्या वेळी एम्बेडेड जर्नलिझम (अंकित पत्रकारिता) ही संकल्पना आणली होती. मराठी साहित्य विश्वाने ही संकल्पना खूप आधी पचवली होती. म्हणूनच कृषिमंत्री असताना लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मुकाट पाहणारा नेता यांना जाणता राजा वाटतो. दर वर्षाआड ज्याचे कार्यकर्ते किमान एका वृत्तपत्राचे कार्यालय फोडतात तो नेता यांना रसिक वाटतो. तुकड्यांवर पोसलेल्यांना सत्ताधीशांची नाराजी पेलवत नाही. सरकारी जीआरनुसार लेखनाच्या रांगोळ्या घालून शारदेची सेवा करणाऱ्यांना म्हणूनच सत्ताधारी पक्षाशी पंगा घेता येत नाही. दुर्गा भागवत किंवा पु. ल. देशपांडे अशी नावे एक आपद्धर्म म्हणून घ्यायची. एरवी परस्परं प्रशंसन्ति अहो रुपं अहो ध्वनि:च्या सोहळ्यांचीच संख्या जास्त. 

अन् आतापर्यंत मराठी शारदेच्या प्रांगणात जो जल्लोष सरकारी कृपेने चालला होता, तोच जल्लोष पुढे चालू ठेवण्यासाठी, त्यात आणखी रंगढंग उधळण्यासाठी नवसंस्थानिकांची मदत घेणे आवश्यक बनले आहे. आता तुमच्या संस्कृतीचे चोचले पुरविण्यासाठी जे आपल्या पदराला खार लावणार आहेत, त्यांनी प्रत्येक दाम वाजवून न घेतला तरच नवल. शेवटी मराठी संस्कृतीची जपणूक करण्याच्या नावाखाली माजी  संमेलनाध्यक्षांना भिक्षावळ घालण्यासाठी कोणी शिक्षणसंस्था काढत नाही का मसाल्याचे कारखाने चालवत नाही. म्हणूनच मग संमेलनाच्या प्रांगणात संत तुकाराम आणि संत ज्ञानेश्वरांच्या पुतळ्यांच्या बरोबरीने डीपीयूचे फलक लागले तरी ते कानाडोळा करण्याशिवाय पर्याय नाही.