यांचा महाराष्ट्र केवढा? – 2

मुखवटा भगवा, टिळा महाराष्ट्राचा
शिवसेना जर कोकणात रुजलेली असेल, तर भारतीय जनता पक्षही काही चांद्यापासून बांद्यापर्यंत विचार करतो, असे नाही.
भाजपने आपला विदर्भवादी चेहरा कधीही लपविलेला नाही. परंतु शिवसेनेच्या संगतीसाठी भगवा मुखवटा चढवून त्यावर अखंड महाराष्ट्राचा टिळाही लावलेला आहे. त्यामुळेच स्वतंत्र विदर्भाला मनापासून पाठिंबा असतानाही तसा जाहीर उच्चार भाजपच्या नेत्यांनी केलेला नाही. फार कशाला, पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी तर स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन भाजपने कधी दिलेच नाही, असे घुमजाव पक्षाला हास्यास्पद करून टाकले.
ते काही असो, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदावर आल्यानंतर आपल्या मातृप्रदेशावर ममतेची पखरण करण्याचा सपाटा लावला. इतका, की नागपूर आणि विदर्भाच्या पलीकडेही हे राज्य आहे आणि त्याकडेही आपण लक्ष दिले पाहिजे, याचा विसर त्यांना पडला की काय, अशी शंका भल्या भल्यांना येऊ लागली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर हाच मुद्दा केला आणि पुणे किंवा अन्य शहरात गेल्यावर मुख्यमंत्री उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय करत असल्याची टेप वाजवू लागले.
भाजप-सेना युतीच्या सरकारात भाजपच्या मंत्र्यांकडे नजर टाकली, तर पंकजा मुंडे आणि बबनराव लोणीकर हे दोघेच मराठवाड्यातील महत्त्वाचे मंत्री होत. परतूरच्या बबनराव लोणीकरांना राज्यमंत्रीपद मिळाले तर त्यांच्या जालना जिल्ह्यातील रावसाहेब दानवेंना प्रदेशाध्यक्षपद दिले आहे. पण त्यामागे जातीची गणिते आहेत. औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्यांचा एकही प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात नाही. उलट विदर्भाकडे तब्बल आठ मंत्रिपदे गेली आहेत.
मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री ही मंत्रिमंडळातील दोन्ही महत्त्वाची पदे पहिल्यांदाच विदर्भाकडे गेली आहेत. त्यात गृहखाते स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे. त्याचाच परिणाम म्हणून विदर्भावर मेहरनजर सुरू झाली. राज्याच्या विविध भागांतील प्रकल्प आणि संस्था एकामागोमाग विदर्भात जाऊ लागले. पुण्यातील मेट्रो जागच्या जागी थांबली आणि नागपूरच्या मेट्रोची पायाभरणीही झाली. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई) या राष्ट्रीय संस्थेचे विभागीय केंद्र औरंगाबाद ऐवजी नागपूरला हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या आयआयएमची स्थापना औरंगाबादमध्ये होण्यासाठी आघाडी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. अन् फडणवीस सरकारने हे आयआयएम नागपूरला स्थापन करण्याचा निर्णय केला.
या सरकारच्या पहिल्या वहिल्या अर्थसंकल्पाने तर मराठवाड्याशी दुजाभाव केल्याचीच भावना निर्माण झाली होती. याचे कारण म्हणजे स्कूल फ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चरसाठी १० कोटी रुपये, सीसीटीव्ही आणि स्मार्ट सिटीसाठी नाममात्र तरतूद या तीन बाबी औरंगाबादच्या खात्यात टाकण्याशिवाय या सरकारने मराठवाड्यातील बाकी सात जिल्ह्यांसाठी अक्षरशः काहीही तरतूद केली नाही. खरे तर मराठवाडा हा (विदर्भाच्या बरोबरीने) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने गांजलेला प्रदेश. तरीही सरकारने त्याच्या तोंडाला पाने पुसली.
मुख्यमंत्र्यांच्या या विदर्भ प्रेमामुळे त्यांचा सहकारी पक्षच काय, खुद्द त्यांच्याही पक्षात अस्वस्थता पसरली. सगळ्या महत्त्वाच्या संस्था, केंद्रे नागपूरलाच कशासाठी,  मराठवाडय़ाचे काय होणार, असा प्रश्न औरंगाबादचे सेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी पहिल्यांदा उपस्थित केला आणि ही खदखद जाहीरपणे मांडली. त्यानंतर खुद्द मंत्री बबनराव लोणीकर यांनीही त्या विरोधात तोंड उघडले.
“मराठवाड्यात दुष्काळाची स्थिती अत्यंत गंभीर असून सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जात नाहीत. रोजगार हमीची कामे बंद आहेत. सरकारची कामे समाधानकारक नाहीत,” अश उघड टीका त्यांनी केली. 

भाजपची ही पावले स्वतंत्र विदर्भाच्याच दिशेने पडत आहेत, असा अर्थ यातून कोणी काढला तर त्याला दोष कसा देणार? आणि तसे झाले तर महाराष्ट्रात असताना सगळी संसाधने विदर्भात घेऊन जायची आणि मग विदर्भ वेगळा काढायचा, हा भाजपचा डाव आहे का, हाही प्रश्न अनेकांना पडला.