यांचा महाराष्ट्र केवढा? -3

ऊसाला लागलेले पक्ष
सत्ताधारी पक्षांची ही रीत तर माजी सत्ताधारी असलेल्या खानदानी‘ पक्षांची कथाच न्यारी. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे बोलून चालून साखर कारखानदारीवर म्हणजेच ऊसावर पोसलेले पक्ष. त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष कमी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही संस्थानिकांची एक संघटनाच होय, असे म्हटले तरी चालेल. त्यामुळेच या दोन्ही पक्षांनी प. महाराष्ट्राचे कौडकौतुक केले आणि विदर्भ, मराठवाड्याला सतत सावत्रपणाची वागणूक दिली, ही बोच इतके दिवस दोन्ही प्रदेशांमध्ये होती. या दोन्ही विभागांची ‘मागास क्लब’ मधील जागा कायम राहिल आहे आणि याला दोन्ही काँग्रेसनी केलेला अन्याय कारणीभूत आहे, असे तेथील लोकांना प्रामाणिकपणे वाटते.
पी. सी. अलेक्झांडर यांच्या पुढाकारामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात आली, तेव्हा काँग्रेस सत्तेवर होती आणि त्या पक्षाच्या विरोधामुळेच प. महाराष्ट्रासाठीही स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन झाले. ही मंडळे स्थापन करण्याचा हेतूच त्यामुळे बाद झाला. विदर्भ, मराठवाड्याचा विकास झाला पाहिजे, हा मंत्र सगळ्यांच्याच तोंडी होता परंतु आचरण मात्र एकाचेही त्याप्रमाणे नव्हते.
म्हणूनच तर गेल्या निवडणुकीत मराठवाड्यात दोन्ही पक्षांना सपाटून मार बसला.
तसं पाहिलं तर वसंतराव नाईक, मारोतराव कन्नमवार हे विदर्भातील, तर शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, अशोक चव्हाण हे मराठवाड्याचे नेते मुख्यमंत्री झाले. नांदेड या मराठवाड्यातील जिल्ह्याने तर राज्याला दोन मुख्यमंत्री दिले आहेत. तरीही या भागांकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष झाले ही वस्तुस्थिती आहे. 
एखाद्या कुटुंबात चार पाच मुले असावीत आणि त्यातील एकाचे अतिलाड व्हावेत, काही जणांवर पोरकेपण लादले जावे आणि काही जणांना वाळीत टाकावे, असाच हा प्रकार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे आधी काँग्रेसचा आणि नंतर राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला हीच ओळख आजवर राहिली आहे. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने पश्चिम महाराष्ट्रातून ७० पैकी निम्म्या जागा जिंकल्या होत्या. गेल्या वर्षी संपूर्ण राज्यात पराभूत झालेल्या रा. काँग्रेसला येथे तीन जागा मिळाल्या होत्या. अन् राज्यातील सर्वात सधन भाग म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र ओळखला जातो. शेती तसेच प्रक्रिया उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान आणि वाहन उद्योगही येथेच एकवटले आहेत. शिवाय रा. काँग्रेसच्या उदयानंतर काँग्रेसला येथे आणि राज्यातही घरघर लागली, हा काही योगायोग म्हणता येणार नाही.
काँग्रेसकडून विदर्भावर झालेल्या अन्यायाच्या अनेक बाबी सांगण्यात येतात. केंद्र सरकारने १९५३ मध्ये नेमलेल्या फाज़ल अली यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य पुनर्रचना आयोगाने स्वतंत्र विदर्भाला पाठिंबा देऊन नागपुर राजधानी करावी, असे सांगितले होते. परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील कांग्रेस नेत्यांच्या दबावामुळे केंद्राने ही मागणी फेटाळली.
 महाराष्ट्राच्या एकूण विजेपैकी २५% पेक्षा अधिक वीज विदर्भात तयार होते परंतु वीज भारनियमन विदर्भातच जास्त होते. विदर्भ हा कापूस उत्पादक प्रदेश. मात्र राज्य सरकारने कापूस एकाधिकार योजना बंद केल्यामुळे आणि कपसाला हमी भाव न मिळाल्यामुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करू लागले, असे सांगण्यात येते.