करुणानिधी – अपरिपूर्णतांना पूर्णविराम

तमिळनाडूच्या अन्य दोन प्रसिद्ध मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे प्रत्यक्ष पडद्यावर आलेले नसले, तरी करुणानिधी हेही चित्रपट कलावंतच म्हणूनच पुढे आले. कलैञर (कला मर्मज्ञ) या नावाने परिचित असलेल्या करुणानिधींकडे काव्यप्रतिभा आणि तमिळ भाषेवरील हुकुमत ही दोन अमोघ अस्त्रे होत. अनेक चित्रपटांच्या पटकथा लिहिण्यासाठी त्यांनी या अस्त्रांचा वापर केला.

करुणानिधी यांनी तमिळ चित्रोद्योगात पटकथा लेखक म्हणून पाय ठेवला. त्यावेळी त्यांचे वय विशीच्या आसपास होते. राजकुमारी या चित्रपटाच्या पटकथेला त्यांच्या लेखणीचा स्पर्श लाभला होता. याच चित्रपटाचा नायक मरुथुर रामचंद्रन या नावाचा एक नट होता. त्यापूर्वी काही चित्रपटांतून छोट्या-मोठ्या भूमिका केलेल्या या नटाचा नायक म्हणून हा पहिलाच चित्रपट होता. या चित्रपटाने गल्लाबारीवर कल्ला केला आणि या जोडीने मागे वळून पाहिलेच नाही – कोणाकडेच नाही!

द्राविड आंदोलन आणि नास्तिक विचारांच्या प्रसारासाठी ऐतिहासिक आणि सामाजिक कथा लिहिण्याबद्दल करुणानिधी प्रसिद्ध होते. यातील ‘पराशक्ति’ हा चित्रपट विशेष महत्त्वाचा. यातील काही दृश्यांमुळे हिंदूंनी त्याला विरोध केला होता आणि काही काळ या चित्रपटावर बंदीही आणण्यात आली होती. सन 1952 साली हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. योगायोग असा, की या चित्रपटाद्वारे तमिळ चित्रसृष्टीतील आणखी एका भावी दिग्गजाने प्रवेश केला होता. तो दिग्गज होता शिवाजी गणेशन. अशा प्रकारे मक्कळ तिलगम (जनतेचा नायक) एमजीआर आणि नडिगर तिलगम (नटश्रेष्ठ) शिवाजी गणेशन या दोघांच्याही चित्रसृष्टीतील यशाची पायाभरणी कलैञरची होती!

परंतु चित्रपट ही करुणानिधींची ओळख नव्हे. चित्रपटांत येण्यापूर्वी कित्येक वर्षे करुणानिधी हे राजकीय आंदोलनांत सक्रिय होते. वयाच्या 14 वर्षीच (1938) त्यांनी हिंदी विरोधी आंदोलनात भाग घेतला होता. त्यानंतर एक वृत्तपत्र आणि ‘मनवर मण्ड्रम’ नावाची युवकांची संघटना काढली होती. द्राविड चळवळीची ही पहिली विद्यार्थी संघटना होती. त्यांची लेखणीवरील हुकूमत पाहून द्रविडर कळगम पक्षाने त्यांना चित्रसृष्टीत आणले आणि त्यांनी यशाच्या नव्या कथा रचल्या.

सी. एन. अण्णादुरै यांनी मोठ्या दूरदृष्टीने आपल्या पक्षाचा प्रसार करण्यासाठी चित्रपटांचे माध्यम वापरायचे ठरविले. त्यासाठी करुणानिधी, शिवाजी गणेशन आणि एमजीआर यांच्यासारख्या कसलेल्या कलावंतांचा वापर करण्यात आला. ही सगळी मंडळी आधी राजकारणात, म्हणजेच द्राविड चळवळीत, सक्रिय होती. त्यानंतर ती चित्रपटांत आली, कशासाठी? तर पक्षाच्या प्रसारासाठी. आपल्याकडे दादा कोंडके यांनी अनेक वर्षे शिवसेनेचे विचार जनसामान्यांपर्यंत पोचविण्याचे काम केले, किंवा निळू फुले यांच्यासारख्यांनी सेवादलात काम केले, त्याच जातकुळीचे काम होते हे.

प्रखर तमिळनिष्ठा आणि ज्वलंत हिंदीविरोध ही त्यांच्या कारकीर्दीची वैशिष्ट्ये. त्यांचे मूळ नाव दक्षिणामूर्ती. हिंदी विरोधी आंदोलनाच्या काळात त्यांनी ते बदलून मुथ्थुवेल असे करून घेतले. इतकेच नव्हे तर घरातील सर्व सदस्यांचे नाव संस्कृतला समानार्थी नावांचे ठेवले. उदा. कनिमोळी (मधुरवाणी), मारन (मदन), अळगिरी (सुंदर) इ. सन १९५३ मध्ये द्रामुकने पहिले मोठे आंदोलन हाती घेतले दालमियापुरम (तिरुचिरापल्ली जिल्हा) या गावाचे नाव बदलण्यासाठी. या नावामुळे रामकृष्ण दालमिया या उत्तर भारतीय व्यक्तीकडून दाक्षिणात्यांच्या शोषणाचे उदात्तीकरण होत असल्याचा आरोप करून द्रामुकने नामांतराचा आग्रह धरला. मु. करुणानिधी या २९ वर्षीय तरुणाच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी दालमियापुरम रेल्वे स्थानकावरील हिंदी नाव पुसून टाकले आणि गावाचे नाव कल्लकुडि केले.

जवळपास 75 पटकथा लिहिल्यानंतर मिळालेल्या लोकप्रियतेच्या आधारे 1957 साली करुणानिधींनी तमिळनाडू विधानसभेत प्रवेश केला आणि वर म्हटल्याप्रमाणे एमजीआरच्या साहाय्याने पक्षाचा प्रचारही केला. सन १९६७ साली अण्णादुरै मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केवळ दोन वर्षांत त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांनीच आपला वारसदार नेमलेल्या एम. करुणानिधी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. करुणानिधींनी सुरुवातीपासूनच पक्षात स्वतःचे एक स्थान निर्माण केले होते. त्यांच्या चातुर्याचा निदर्शक म्हणून एक किस्सा सांगितला जातो. १९५० च्या दशकात एका पोटनिवडणुकीत विजय मिळाल्यानंतर अण्णादुरै यांनी द्रामुकच्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन त्यांचे कौतुक केले. त्यावेळी तरुण करुणानिधींना बोलावून त्यांनी खास एक अंगठी देऊन त्यांचा सत्कार केला. पोटनिवडणुकीत अंगमेहनत घेतलेल्या कार्यकर्त्यांना साहजिकच ही बाब खटकली. त्यांनी अण्णादुरैंकडे ही तक्रार मांडली. त्यावर अण्णादुरैंनी त्या कार्यकर्त्यांना सांगितले, की ती अंगठी मुळात करुणानिधींनीच दिलेली होती. कार्यक्रमात ती अण्णादुरैंनी ती सर्वांसमक्ष द्यावी, यासाठी करुणानिधींनी ती आदल्या दिवशी अण्णांना दिली होती. “तुम्हीही पैसे द्या, तुम्हालाही दागिने देऊ,” असं अण्णांनी या कार्यक्रमात सुनावले. सन 1969 साली ते मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी द्रामुक पक्षावर नियंत्रण मिळविले. त्यानंतर चार वेळेस ते मुख्यमंत्री बनले.

अशा पद्धतीने पक्षात स्वतःचे स्थान वाढविल्यामुळे करुणानिधींकडे साहजिकच अण्णांच्या मृत्यूनंतर पक्ष व सत्तेची धुरा आली. त्यानंतर दोन वर्षांनी बांगलादेश युद्धातील विजयाच्या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधी यांनी मुदतपूर्व निवडणुकांची घोषणा केली. चाणाक्ष करुणानिधींनी ही संधी साधली आणि काँग्रेसशी घरोबा केला. त्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि द्रामुक दोघांच्याही पदरात चांगल्या जागा आल्या. त्यातून दोन गोष्टी साध्य झाल्या. पक्षाला यश मिळवून देणारा नेते म्हणून करुणानिधींनी स्वतःची हुकूमत द्रामुकवर स्थापन केली. शिवाय लोकसभेसाठी राष्ट्रीय पक्षांना आणि विधानसभेसाठी स्थानिक पक्षांना झुकते माप देण्याच्या सूत्रावर युती करण्याचा मार्ग रूढ झाला. तुम्ही राज्यात लक्ष घालायचे नाही आणि आम्ही केंद्रात लुडबुड करणार नाही, असा द्राविडी पक्षांनी जणू करारच केला. काँग्रेस आणि भाजपसारख्या देशव्यापी पक्षांनी द्रामुक व अण्णाद्रामुक या पक्षांशी सोयीनुसार केलेल्या सोयरिकीची ही पूर्वपीठीका होय.

इंदिरा गांधींच्या सहकार्यामुळे उत्साहित झालेल्या आणि द्रामुकवर मांड बसलेल्या करुणानिधींनी एम. के. मुथ्थु या मुलाला वारसदार म्हणून पुढे आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. पक्षासाठी मेहनत घेणाऱ्या नेत्यांना हे खुपले नसते तर नवलच. एमजीआर यांनी या असंतोषाला वाचा फोडण्यास सुरवात केली. १९७२ साली पक्षाच्या अधिवेशनात एमजीआर यांनी खर्चाचा हिशोब मागितला. त्याची साहजिकच प्रतिक्रिया आली आणि एमजीआर यांची द्रामुकमधून हकालपट्टी झाली. अन् सख्खे मित्र पक्के वैरी झाले. वैराचा तो वारसा जयललितांनी पुढे नेला. अन् जयललितांच्या पश्चात् करुणानिधींना दफनासाठी हवी ती जागा न देऊन त्यांचे अनुयायीही तो वारसा पुढे नेत आहेत. अर्थात करुणानिधी व त्यांच्या अनुयायांनी जे पेरले तेच आज त्यांना मिळत आहे.

विवेकवादी आणि नास्तिकवादी म्हणून करुणानिधींना काही जण डोक्यावर घेऊन नाचत असले तरी ते काही खरे नव्हे. त्यांचा नास्तिकवाद हा हिंदूंच्या प्रथा-परंपरांचा उपमर्द करण्यापुरत्याच मर्यादित होत्या. एरवी हिरव्या रंगाची शाल शुभ मानणे, ज्योतिषाला विचारून कामे करणे इत्यादी अनेक प्रकार ते करत असत. ते रुग्णालयात उपचार घेत असताना त्यांच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना करावी की नाही, यावरून त्यांच्या पक्षातील आस्तिक व नास्तिक कार्यकर्त्यांमध्ये जुंपली होती.

अशा रीतीने जीवनभर ज्या तत्त्वांचा प्रचार-प्रसार त्यांनी केला, ती सर्व मुरडून टाकण्याची वेळ त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटी आली होती. आज तमिळनाडूत हिंदी ही अस्पृश्य भाषा उरलेली नाही. राजकीय कारणांमुळे दूरदर्शनवर हिंदी बातम्या दिसत नसल्या तरी हिंदी चित्रपट व वृत्तवाहिन्या सर्रास दिसतात. चेन्नईमधून राजस्तान पत्रिका या हिंदी वृत्तपत्राची आवृत्ती निघते. मंदिरांमध्ये व अन्य प्रार्थनास्थळांमध्ये भक्तांची संख्या वाढली आहे. भाजपसारख्या पक्षाशी युती करून त्यांचे उरले-सुरले धर्मनिरपेक्ष सोवळेही मिटले होते. जयललितांचा पराभव करून मुख्यमंत्री म्हणून निधन व्हावे, ही त्यांची इच्छा होती. तीही अपूर्ण राहिली, म्हणजेच सगळेच अपुरे राहिले.

अशा प्रकारे त्यांच्या निधनाने विविध प्रकारच्या अपरिपूर्णतांना एक पूर्णविराम मिळाला आहे…!

Advertisements

‘एनआरसी’वर तडफड? नव्हे, 2019ची बेगमी!

लोकसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येईल, तसतसे ‘लोकशाहीवादी’ पक्षांचे अनेक रंग उडून मूळ स्वरूप उघडे पडत जाणार आहे. प्रत्येक मुद्द्याला राजकीय रंग देऊन स्वतःलाच चिखलात अडकविण्याचे प्रयत्न हे पक्ष करणार आहेत. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्सच्या मुद्द्यावर हे पक्ष करत असलेला थयथयाट हा त्या भविष्याची एक चुणूक आहे.

आसामच्या नागरिकांची गणती करण्यासाठी तयार केलेल्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (एनआरसी) याच्या मसुद्याचा दुसरा भाग बाहेर पडला आणि लिबरल डोंबाऱ्यांनी आपला जुनाच खेळ सुरू केला. या रजिस्टरमध्ये आसामच्या रहिवाशांची नावे आहेत आणि हे रजिस्टर काही कालावधीनंतर अपडेट करण्यात येते. याचाच अर्थ त्यात सुधारणा करता येऊ शकते.

आताच्या ताज्या रजिस्टरचे काम 2014 मध्ये सुरू झाले आणि ते 2016 पर्यंत सुरू होते. या दरम्यान एकूण 3.29 कोटी लोकांनी नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. आपण आसामचे रहिवासी आहोत असा त्यांचा दावा होता. या वर्षीच्या जानेवारीत या रजिस्टरचा पहिला मसुदा बाहेर पडला होता. त्यात 1.90 कोटी लोकांना आसामचे रहिवासी म्हणून मान्यता मिळाली होती. त्याही वेळी मोठा गदारोळ उठला होता. मात्र अजून अंतीम यादी बाहेर यायची असून पूर्ण छाननी झाल्यानंतर यादी बाहेर येईल, असे सरकारने तेव्हा सांगितले होते. सोमवारी या रजिस्टरचा दुसरा भाग बाहेर पडला. त्यातील माहितीनुसार 40 लाख लोकांचे नागरिकत्व हरविण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अन् याच कारणावरून विरोधी शिबिरांमध्ये खळखळ सुरू झाली आहे. ज्या चाळीस लाख लोकांची नावे या यादीतून गळाली आहेत, त्यांनी यासंदर्भात आवाज काढणे समजू शकता येईल. परंतु चहापेक्षा किटली गरम या म्हणीला अनुसरून या संशयास्पद नागरिकांऐवजी विरोधी पक्षांनाच जास्त कंठ फुटला आहे. नेहमीप्रमाणे या आक्रस्ताळलीलेचे नेतृत्व पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी करत आहेत. त्या तर पहिली यादी बाहेर पडली तेव्हापासून अस्वस्थ आहेत. त्यांच्या पक्षाने या विषयावर लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाचीही नोटीसही दिली होती. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी ती स्वीकारला नाही हा भाग अलाहिदा. त्या नकारावरील ममतांचा जळफळाट शमत नाही तोच आता हा दुसरा आघात झाला आहे. आपले हक्काचे चाळीस लाख मतदार एका फटक्यात हरविण्याच्या भीतीने त्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. एखाद्या व्यक्तीने निगुतीने आपले डबोले एखाद्या झाडाखाली पुरून ठेवावे आणि महापुरात त्या झाडासकट डबोलेही वाहून जावे, अशी त्यांची गत झाली आहे.

वास्तविक हा प्रश्न आसामचा. आसाम आणि बंगाल हे शेजारी राज्य आहेत. आसाममध्ये मोठ्या संख्येने बंगाली लोक राहतात आणि उलट बंगालमध्ये मोठ्या संख्येने सामील लोक राहतात, ही गोष्ट खरी आहे. पण त्यामुळे आसामच्या विषयांमध्ये नाक खुपसण्याचे ममताना काही कारण नाही. परंतु या विषयावर बंगाली कार्ड खेळण्याची चाल ममतांनी खेळली आहे. एनआरसीच्या विषयात केंद्र सरकारने ममतांना विश्वासात घेतले नाही, असे त्यांच्या पक्षाचे खासदार डेरेक ओब्रायन म्हणाले. आता हा एनआरसीचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून सुरू झालेला, त्याची व्याप्ती आसाममधली आणि त्यासाठीची सर्व रसद केंद्र सरकारने दिलेली. यात ममता बॅनर्जी यांची भूमिका कुठून येते, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत.

“भाजप सरकारने ज्या चाळीस लाख रहिवाशांची नावे वगळली आहेत त्यातील बहुतांश बंगाली आणि बिहारी आहेत. त्यामुळे हे नागरिक स्वतःच्याच देशात निराश्रित बनले आहेत,” असा कांगावा ममतांनी केला आहे. तसेच आपली नेहमीची तबकडी वाजवत, हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये भेदभाव होत असल्याचाही राग आळवला आहे. बंगालमध्ये कॉंग्रेस, डावे पक्ष आणि तृणमूल या सर्वांची रोजीरोटी बांगलादेशी घुसखोरांच्या जीवावर चालू आहे. त्यामुळे त्यांनीही ममतांच्या सुरात सूर मिसळला.

अर्थात आता आलेली यादीही शेवटची नाही. अंतिम यादी डिसेंबर महिन्यात येणार आहे. परंतु 2018 च्या क्षितिजावर 2019 च्या निवडणुका दिसत असताना तेवढा धीर धरण्याची बुद्धी विरोधकांना कशी होईल? ‘मुस्लिम विरोधी भाजप’ या ठरलेल्या संकल्पनेनुसार तोंड वाजविण्यासाठी विरोधकांना सुंदर कोलीत मिळाले आहे. या रजिस्टरचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू झाले, त्यावर देखरेख सर्वोच्च न्यायालयाची होती अशा तपशीलांकडे एकतर सेक्युलर टोळ्यांना लक्ष द्यायचे नाही किंवा दिसले तरी त्यांना ते पाहायचे नाही.

देशात आसाम हे एकमेव असे राज्य आहे जेथे राज्याच्या मूळ रहिवाशांची माहिती एकत्र ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय नोंदणी दस्तावेज आहे. याचे कारण म्हणजे इंग्रजांच्या काळापासून आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी चालू आहे. आसाममध्ये चहाचे मळे सुरू केले ते इंग्रजांनी. या मळ्यांमध्ये काम करण्यासाठी बाहेरून मोठ्या प्रमाणावर मजूर आणण्यात आले. हे मजूर नंतर आसाममध्ये स्थायिक झाले. त्यामुळे स्थानिक कोण आणि उपरा कोण हे कळणेही अशक्य झाले. त्यानंतर देशाची फाळणी झाल्यानंतर निर्वासितांचे लोंढे आसाममध्ये येऊ लागले. या बाहेरच्या लोकांना स्थानिकांकडून विरोध सुरू झाला. तेव्हा सरकारने आसामचे निवासी निश्चित करण्यासाठी रजिस्टर तयार करण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारचे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स 1951 मध्ये तयार करण्यात आले. त्यात आसामच्या प्रत्येक गावातील घर, संपत्ती आणि लोकांचे तपशील होते.

बांगलादेश निर्मिती आंदोलनाच्या काळात असंख्य घुसखोर आसाममध्ये शिरू लागले. त्यांच्या विरोधात 1970 आणि 1980च्या दशकात मोठे आंदोलन उभे राहिले. प्रफुल्लकुमार महंत हे त्या आंदोलनाचे एक प्रमुख नेते. आसाम गण परिषद या पक्षाची स्थापना या आंदोलनातून झाली. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी या आंदोलकांशी जो करार केला त्यावेळी या रजिस्टरमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही त्यांनी मंजूर केली होती. त्यानुसार 24 मार्च 1971 च्या मध्यरात्री ज्यांची नावे मतदार यादीत होती त्यांना आसामचे रहिवासी म्हणून मान्यता मिळाली. त्यामुळे या तारखेनंतर आलेले सर्व लोक आपोआप घुसखोर ठरले.

नरेंद्र मोदी यांनी प्रचार काळात बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा उचलला असला तरी त्या पूर्वीपासून हा मुद्दा चर्चेत होता. त्यावर खटलेबाजी सुद्धा सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2014 मध्ये यासंदर्भात आदेश देऊन 30 जून 2018 पर्यंत हे रजिस्टर अद्ययावत करण्यास सांगितले होते. त्याचीच अंमलबजावणी आता झाली आहे.

आता भलेही चाळीस लाख मतदार पूर्णपणे वगळण्यात येणार नाहीत. डिसेंबरमधील अंतिम यादी येईपर्यंत त्यातील अनेकांची नावे परत येतील. परंतु यातील 50 टक्के नावे गडप झाली तरी सेक्युलरांची वीस लाख मते गेल्यात जमा आहेत. हा त्यांचा जी तडफड चालू आहे त्याचे कारण हे आहे. घुसखोरांच्या मतांवर पोसलेल्या या पक्षाची जणू अस्तित्वासाठी लढाई चालू हे. भाजप या चारचौघांसारख्या सामान्य राजकीय पक्षाला एक हिंदुत्ववादी पक्ष करण्यात सेक्युलर पक्षांच्या अशा अतिरेकी कलकलाटाचा मोठा वाटा आहे. आताही त्या पक्षाच्या 2019 च्या मतांची बेगमीच या नाट्यातून घडणार आहे, आणखी काही नाही.

हत्या झाली, बळी पडला दलित… आता दाखवा तुमचा कैवार!

दलितांवरील अत्याचार आणि मनुवादी इत्यादी टेप वाजविणाऱ्यांसाठी एक बातमी आली आहे. बातमी अशी खळबळजनक, की त्यांनी मूगच गिळून बसावे. ती आहे केरळची. रविवारी राज्यात चेंगन्नूर मतदारसंघात पोटनिवडणूक होती. अलीकडच्या प्रथेप्रमाणे ही पोटनिवडणूक म्हणजे सत्ताधारी डावी लोकशाही आघाडी (लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट -एलडीएफ) सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन म्हणून मिरविण्यात होत होती. एकीकडे या निवडणुकीसाठी मतदान होत होते आणि दुसरीकडे 23 वर्षांच्या एका युवकाची हत्या होत होती. केव्हिन पी. जोसेफ असे या युवकाचे नाव होते. त्याचा अपराध इतकाच होता, की तो दलित होता आणि एका सुसंपन्न ख्रिस्ती कुटुंबातील मुलीवर त्याने प्रेम केले होते.

इतक्यात अळीमिळी करण्याची मानसिक तयारी झाली नसेल तर समस्त पुरोगाम्यांसाठी पुढचे तपशील पाहू. ज्या टोळीने केव्हिनचे अपहरण करून त्याचा खून केला त्या टोळीचे नेतृत्व नियाझ नावाची व्यक्ती करत होती. हा नियाझ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची युवा आघाडी असलेल्या डेमोक्रॅटिक फेडरेशन ऑफ इंडियाचा (डीवायएफआय) सचिव आहे. खुद्द राज्याच्या पोलिसांनी या वास्तवाला दुजोरा दिला आहे. पोलिसांनी ईशान नावाच्या एका युवकाला ताब्यात घेतले आहे आणि तोही डीवायएफआयचा कार्यकर्ताच आहे.

https://platform.twitter.com/widgets.js

केव्हिनचा मृतदेह सोमवारी सकाळी राज्याची राजधानी तिरुवनंतपुरम येथून जवळच असलेल्या थेनमाला येथे एका कालव्यात मिळाला. आधी त्याचे डोळे काढून नंतर मानेवर प्रहार करून त्याला मारल्याचा अनुमान पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. शनिवारी रात्री मुलीचा भाऊ शानू चाको, डीवायएफआय नेता नियाझ व इतरांच्या नेतृत्वाखाली दहा जणांनी केव्हिनच्या घरावर हल्ला करून त्याचे अपहरण केले होते.

गेले काही महिने दलितांच्या कल्याणाचा मक्ता घेतल्यासारखे छाती काढून चालणारे डावे पक्ष या प्रकरणानंतर जरा ताळ्यावर आले आहेत. त्यांचा चार अंगुळे वर चालणारा रथ काहीसा जमिनीवर यायला आता हरकत नाही. “या मुलीचे कुटुंब कोणत्याही किंमतीवर तिला परत आणू पाहत होते आणि यासाठी स्थानिक डीवायएफआय नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी त्यासाठी मदत केली. या हत्येमागे राजकीय पैलू आहेत आणि ते जात-आधारित राजकारणाचे आहे. केव्हिन हा अनुसूचित जातीचा मुलगा होता आणि केरळमध्ये वामपंथी पुरोगामी पक्षही अशा प्रकारच्या विवाहाच्या विरोधात आहेत, हे एक दुर्दैवी वास्तव आहे,” असे दलित कार्यकर्त्या धन्या रामन यांनी ‘फर्स्टपोस्ट’ला सांगितले.

https://platform.twitter.com/widgets.js

साम्यवाद्यांची सद्दी असलेल्या अन्य बहुतेक राज्यांप्रमाणे केरळचेही राजकारण रक्तपातावरच चालते. असे राजकारण करण्यासाठी पोलिसांचेही राजकीयकरण करणे आवश्यक असते. केरळमध्येही तेच घडले आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अशा प्रकारच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. एका महिन्यापूर्वीच एर्नाकुळम जिल्ह्यातील वारापुळा येथे राहणाऱ्या श्रीजीत नावाच्या कार्यकर्त्याचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला होता. एका व्यक्तीच्या मृत्यूच्या प्रकरणात केरळ पोलिसांनी श्रीजीत याला ताब्यात घेतले होते. मात्र पोलिसांच्या ताब्यात असतानाच एका रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला होता. पोलिस कोठडीत झालेल्या अत्याचारांमुळेच त्याचा मृत्यू झाला असल्याचा आरोप श्रीजीतच्या नातेवाईकांनी केला होता. एर्नाकुळमच्या जिल्हा पोलिस उपअधीक्षकांवर त्या प्रकरणात ठपका ठेवण्यात आला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या एका नेत्यावरूनच त्याला अटक करण्यात आल्याची बोलवा आहे.

‘आम्हाला केरळमधील पोलिस स्थानकांमध्ये दररोज अशा घटना पाहायला मिळतात. पक्ष कार्यकर्त्यांच्या (म्हणजे कोण हे सांगायला पाहिजे का?) एका फोन कॉलवर दलित आणि अन्य लोकांविरुद्ध पोलिस खटले दाखल करतात. स्थानिक माकप नेत्यांसोबत पोलिसांचे एवढे गूळपीठ आहे, की तुम्हाला त्यांचा पाठिंबा नसेल तर तुम्ही काहीही करू शकत नाही,” असे धन्या रामन म्हणतात.

पोलिसांचे हे लालीकरण अशा थराला गेले, की पोलिस असोसिएशनच्या राज्य संमेलनात 50 पोलिस अधिकारी लाल रंगाचा शर्ट घालून गेले होते. तेथे त्यांनी डाव्या हुतात्मा नेत्यांना श्रद्धांजलीही वाहिली होती. हे सगळे पोलिस माकपचा गढ असलेल्या उत्तर केरळमधून आले होते.
याच राज्यात अट्टापडी नावाच्या जागी मधू नावाच्या आदिवासी युवकाला काही लोकांनी झाडाला बांधून त्याला मारहाण केली होती. तांदळाची चोरी करण्याचा त्याच्यावर आरोप होता. या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी ट्विट करताना क्रिकेट खेळाडू वीरेंद्र सेहवाग याने म्हटले होते, “केरळमध्ये मधूने केवळ एक किलो तांदूळ चोरला होता. यावरूनच उबेद, हुसेन आणि अब्दुलच्या गर्दीने त्या बिचाऱ्या गरीब आदिवासीला मारले. सभ्य समाजावरील हा कलंक आहे. हे घडूनही कोणालाही काहीही फरक पडत नाही, हा विचार करुन मला लाज वाटते.”

त्याहीपूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात कन्नूर जिल्ह्यातील एस. पी. शोहेब या कार्यकर्त्याचा खून झाला होता. शोहेब हा तीस वर्षांचा होता. आपल्या मित्रांसोबत तो थांबलेला असताना चौघेजण कारमधून आले. त्यांनी आधी दहशत पसरविण्यासाठी बॉम्ब फेकला आणि त्यानंतर शोहेबवर तलवारीने वार केले, असे काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे. तर शोहेबला माकपच्या कार्यकर्त्यांकडून धमक्या येत होत्या तसेच अलीकडेच त्याला एका खोट्या प्रकरणात अडकवून तुरुंगात पाठविण्यात आले होते, असे त्याच्या वडिलांनी म्हटले होते.

तेव्हाही मार्क्सवादी कार्यकर्त्यांनी ही हत्या केल्याचा आरोप कन्नूर काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला होता. मे 2016 मध्ये पिनरायी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर राज्यात झालेली ही एकविसावी राजकीय हत्या होती. “पोलिसांचे हात बांधले आहेत. निष्पक्ष चौकशी करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे विशेष तपास पथकाची स्थापना करुन त्यामार्फत या प्रकरणाचा तपास करावा,” अशी मागणी केरळ काँग्रेसचे अध्यक्ष एम. एम. हसन यांनी तेव्हा केली होती. हे सर्व विस्ताराने सांगायचे कारण म्हणजे यातील कोणीही भक्त किंवा फॅसिस्ट नाही. पण अर्थात ते दिवसही लोकशाहीचे काळे दिवस नव्हते, की त्यामुळे देशातील असहिष्णुतेचा ज्वरही वाढला नव्हता.

रेल्वेत बसण्याच्या जागेवरून किंवा तत्सम किरकोळ कारणावरून मारहाण झाली, की मुस्लिम आणि दलितांना लक्ष्य करण्यात आल्याची बोंब ठोकणारी एक जमात अलीकडे निर्माण झाली आहे. अशा भाडोत्री आक्रोशकर्त्यांसाठी हे एक आव्हान आहे. दम असेल तर याही घटनेवर तेवढीच राळ उठवा, हिंमत असेल तर लालभाईंच्या अत्याचाराविरोधात बोला. येथे एक हत्या झालीय, त्यात दलित बळी पडला आहे…पण हे घडले ते राज्य तुमच्या डोळ्यात सलणारे नाही. ती तुम्ही आपले मानणाऱ्या राज्यात घडली आहे. आता दाखवा तुमचा कैवार आणि दाखवा इमान!

जोकरच्या हाती लोकशाहीची लूट

कर्नाटकचे नवीन मुख्यमंत्री म्हणून हरदनहळ्ळी देवेगौडा कुमारस्वामी हे शपथग्रहण करत होते त्यावेळी देशभरातील सर्व मोदीरहीत पक्षांची मंडळी तिथे एकत्र जमली होती. व्यासपीठावरच मानवी साखळी उभी करून या सर्वांनी आपण एकत्र येणार असल्याचे आपापल्या अनुयायांना संकेत दिले. गेली चार वर्षे केंद्र तसेच देशाच्या बहुतेक राज्यांमध्ये ज्या प्रकारे भाजपचा मोदीछाप रोडरोलर फिरत आहे, त्याला एक खमके उत्तर देण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे.

या शपथविधी समारंभात पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री हजर होते. पश्चिम बंगालमध्ये मोहरमसाठी दुर्गोत्सवाच्या मिरवणुकीवर बंदी घालणाऱ्या ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेशात तिरुपती देवस्थानावर ख्रिस्ती महिलेची नियुक्ती करणारे चंद्राबाबु नायडू, तेलंगाणात मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी इरेला पेटलेले चंद्रशेखर राव, केरळमध्ये प्रति-अरबस्थान निर्माण करण्याचा विडा उचललेले पिनराई विजयन आणि दिल्लीत नौटंकीला संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त करून देणारे अरविंद केजरीवाल यांनी या व्यासपीठाला शोभा आणली होती. चंद्राबाबु नायडू आणि तेलंगाणाचे चंद्रशेखर राव यांचे सख्य जगजाहीर आहे. पण ते तिथे हजर होते. इतकेच कशाला, एकमेकांचे हाडवैरी असलेले अखिलेश यादव आणि मायावती हेही तिथे हजर होते. अरविंद केजरीवाल यांना आजवर सर्व राजकीय पक्षांनी काहीसे गावकुसाबाहेर ठेवलेले आणि त्यांनीही भ्रष्टाचारनिर्मूलन शिरोमणी या नात्याने आपले सोवळे टिकवून ठेवले होते. अगदी लालूप्रसादांना मिठी मारल्यानंतरही त्यांचा हा भ्रष्टाचारनिर्मूलनाचा दंभ गेलेला नव्हता. एकेकाळी काँग्रेसला करकचून शिव्या घालणारा हा शुद्धीबहाद्दर तिथे काँग्रेसच्या पंक्तीत मानाने बसला होता.
या समारंभात ज्यांनी एकमेकांचा हात धरून काँग्रेसचा हात मजबूत करण्याचा प्रण केला, त्या सर्व नेत्यांकडे मिळून आजच्या घडीला लोकसभेच्या 265 जागा आहेत. तरीही यात महाराष्ट्रातील ‘सत्तारोधी’ शिवसेना नव्हतीच. हा गोतावळा आता एकमेकांना किती मदत करतो, हे येणारा काळच ठरवेल. बिनभाजपी नेत्यांची ही गर्दी पाहून मोदी-शहा आणि भाजपी नेत्यांच्या कपाळावर आठ्या उमटल्या असतील तर त्यात नवल नाही. भाजपवर खप्पामर्जी असलेल्यांना बरे वाटावे म्हणून ही जोडगोळी काही दिवस चेहऱ्यावर चिंता मिरवतीलही.

भाजपविरोधातील या मोहिमेचा शंखनाद करण्यासाठी सेक्युलरांना कुमारस्वामीच्या राज्याभिषेकापेक्षा आणखी चांगला मुहूर्त शोधूनही सापडला नसता. पूर्ण बहुमत न मिळाल्याची खंत भाजपला भंडावणारी. येडियुरप्पांना बहुमत न मिळाल्यामुळे पद सोडण्याची नामुष्की आलेली. मोदी-शहांच्या हातून लोकशाहीची अब्रू वाचवू शकेल असा रिसॉर्ट विरोधकांना नुकताच सापडलेला. थोडक्यात म्हणजे भाजपच्या सर्व जखमा ताज्या-ताज्या असतानाच हा शंखनाद करण्यात आला.

पण मुळात विळ्या-भोपळ्यांची ही मोट घालणारा मूळ शेतकरी कोण आहे? तो आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. वर्ष २०१४ची लोकसभा आणि त्यानंतरच्या जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत एक गोष्ट दिसून आलीय, की वातावरण भले कसेही असो, मोदी एकदा रणांगणात उतरले की संपूर्ण चित्र बदलून जाते. अगदी कर्नाटकातही भाजपला सर्वात जास्त मिळाल्या, परंतु त्यातील बहुतेक जागा या मोदींच्या करिष्म्याचा परिणाम आहे. पक्षाच्या अन्य कुठल्याही नेत्याला मतदारांशी तसा संवाद साधता आलेला नाही. येडियुरप्पा हे प्रभावशाली नेते जरूर आहेत, परंतु एकहाती भाजपला सत्तेपर्यंत नेण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात नाही, हे पुनः पुनः सिद्ध झाले आहे. मोदींनी एकट्याने भाजपला शंभरीपार नेले ही भाजपसाठी खरे तर चिंतेची बाब आहे.

येत्या एक वर्षात लोकसभेची निवडणूक आहे आणि भाजपशिवाय झाडून साऱ्या पक्षांचे एकच दुखणे आहे – त्यांच्याकडे मोदी नाही! थेट जनतेशी संवाद साधणारा आणि त्यांची मते मिळवू शकेल, असा चेहरा त्यांच्याकडे नाही. मग अस्तित्वाचा प्रश्न भेडसावणाऱ्या विरोधकांनी मनाशी एक गोष्ट ठरवून टाकलीय – मोदी आणि भाजपला टक्कर द्यायची असेल तर भाजपविरोधी सर्व पक्षांनी एक यायला पाहिजे. फुलपूर इत्यादी ठिकाणच्या पोटनिवडणुकांनी त्यांच्या या समजाला खतपाणी घातलेय – अर्थात मोठ्या निवडणुकांच्या फलिताचे इंगित काही वेगळेच आहे. गंमत म्हणजे ज्या कुमारस्वामींच्या शपथविधीसाठी ते जमले होते ते तरी कुठे एकत्रित विरोधकांच्या जीवावर निवडून आले होते? कर्नाटकात काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने निवडणूक वेगवेगळीच लढली नव्हती तर एकमेकांवर आग ओकत लढली होती. पण मतदारांचा जनादेश खंडीत आला आणि कातावलेल्या काँग्रेसने हरखलेल्या जेडीएसला सत्तेचे आवतण दिले.

विधानसौधाच्या पायऱ्यांवर व्यासपीठावर बसलेल्या या सगळ्या मंडळींच्या मनात काय असेल? गेली तीन दशके देशातील राजकारण किती छान चालू होते. प्रादेशिक पक्षांचा जोर वाढत होता. ज्याच्याकडे 5-10 आमदार किंवा 15-20 खासदार तो नेतासुद्धा राज्यात मुख्यमंत्र्याला आणि केंद्रात पंतप्रधानाला नाकदुऱ्या काढायला लावत होता. आपापल्या जातीचे गठ्ठे एकत्र केले, की झाले! अनेकांची नातवा-पतवंडांपर्यंतची नेतृत्वाची सोय व्हायची. कोणी तुरुंगात जाताना आपल्या बायकोला मुख्यमंत्री करायचा, कोणी रातोरात या पक्षातून त्या पक्षात जायचा. कोणी स्वाभिमानाच्या बेडकुळ्या काढून वट्ट मंत्रिपदे मिळवायचा. त्या सर्वांवर घाला घातला तो या मोदी नावाच्या माणसाने.

अशा या दुष्ट माणसाच्या विरोधात एकत्र यायलाच पाहिजे. लोकशाही वाचली पाहिजे. “लोकशाही ही ऊवांना मिळालेली सिंहाला खाण्याची शक्ती असते,” असे जॉर्ज क्लेमेंच्यू या लेखकाने म्हटले आहे. आपल्याला मिळतील तिथून उवा-पिसवा गोळा करू आणि मोदी नावाच्या राक्षसाला हटवू, असा निश्चयच त्यांनी केला असेल.

बॅटमन मालिकेच्या एका चित्रपटात (बहुतेक डार्क नाईट रायझेस) सुरूवातीचे दृश्य होते. खलनायक जोकर हा अनेकांना घेऊन बँकेवर दरोडा घालायला जातो. त्यावेळी सर्वांनी जोकरचेच मुखवटे घातलेले असतात. बँकेत शिरल्यावर ही मंडळी आधी तेथील लोकांना व कर्मचाऱ्यांना गोळ्या घालतात. नंतर जसजशी रक्कम हातात येऊ लागते तस तसे हे सर्व जोकर एकेकाला गोळ्या घालायला लागतात. सर्वात शेवटी संपूर्ण रक्कम एकहाती मिळालेला जोकर (हीथ लेजर) मिळालेली लूट घेऊन पोबारा करतो.

भारतीय लोकशाहीची लूट अशा जोकरच्या हाती पडण्याची वेळ येऊ नये म्हणजे मिळविली.

हरावे कसे, हे काँग्रेसने शिकावे

देशाच्या राजकारणात काँग्रेसचे स्थान आणि प्रभाव अनन्य आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात त्याचे अस्तित्व आणि प्रभाव आहे. आता ही गोष्ट खरी, की हा प्रभाव आणि हे अस्तित्व अभूतपूर्व प्रमाणात कमी झाले आहे. तरीही, आपल्या पूर्वीचे गतवैभव प्राप्त करण्याइतके नसले तरी एक सन्माननीय, उल्लेखनीय स्थान परत मिळविण्याची त्याची क्षमता निश्चित आहे.
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसची केविलवाणी नाटके अधिकच दयनीय वाटू लागतात. त्यातून दिसून येते ती पक्षाची पराभूत मानसिकता – जणू आपला राजकीय संघर्ष राजकीय किंवा निवडणुकीय आखाड्यामध्ये करण्याची इच्छाशक्तीच हा पक्ष हरवून बसला आहे आणि त्याऐवजी घटनात्मक संस्थांना संशयाच्या घेऱ्यात आणण्याचा मार्ग तो पत्करत आहे. भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात जी चिखलफेक काँग्रेसने आरंभली आहे त्यातून त्याचे किती अधःपात झाले आहे, हे दिसून येते.
उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांनी मिश्रा यांच्या महाभियोगासाठी विरोधी पक्षांनी दिलेली नोटीस फेटाळून लावली. सात विरोधी पक्षांनी गेल्या आठवड्यात ही नोटीस दिली होती. त्यात सरन्यायाधीशांच्या “गैरवर्तना”चे पाच आधार दिले होते. अन् या विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करत होती काँग्रेस!
सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर एका दिवसाने महाभियोगाची ही नोटिस देण्यात आली होती.
ही नोटिस फेटाळून लावण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी नायडू यांनी ज्येष्ठ कायदातज्ञांशी व घटनातज्ञांशी चर्चा केली. या ठरावाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर एका दिवसाने त्यांनी हा निर्णय घेतला. विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी सात पक्षांच्या 71 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या सादर केल्या होत्या. परंतु यातील सात खासदार आधीच निवृत्त झालेले असल्याचे आढळून आले.
“विरोधी पक्षांच्या नोटिसीवर सात पक्षांच्या 71 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. यांपैकी सात खासदार निवृत्त झाले आहेत, परंतु स्वाक्षऱ्यांची संख्या ही आवश्यक असलेल्या 50 स्वाक्षऱ्यांपेक्षा जास्त आहेत,” असे काँग्रेसने पत्रकार परिषदेत सांगितले. परंतु हा लंगडा बचाव होता.
नायडू यांनी लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप, माजी विधि सचिव पी. के. मल्होत्रा, माजी विधिमंडळ सचिव संजय सिंह आणि राज्यसभा सचिवालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
” मुख्य न्यायाधीशांच्या वर्तनाची चर्चा माध्यमांमध्ये करण्याची (विरोधी) सदस्यांची कृती ही औचित्य आणि संसदीय संकेतांच्या विरुद्ध आहे कारण त्यामुळे सरन्यायाधीश या संस्थेची अवमानना होते,” असे नायडू यांनी एका निवेदनात म्हटले.
राज्यघटनेनुसार सरन्यायाधीशांविरुद्ध केवळ सिद्ध झालेले गैलवर्तन किंवा अक्षमता या दोन कारणांनी महाभियोग चालवता येऊ शकतो. विरोधकांनी पाच कारणे दाखवली आहेत आणि ते गैरवर्तन आहेत, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

https://platform.twitter.com/widgets.js

सर्व कायदेशीर तज्ज्ञांनी विरोधकांच्या या मोहिमेवर टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी माजी न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी यांनी ही आत्मघातकी कृती असल्याचे म्हटले आहे, तर माजी महाधिवक्ते सोली सोराबजी यांनी ती दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. आता प्रश्न असा आहे, की हा सेल्फ गोल करण्यावर काँग्रेस इतकी ठाम का आहे?
हे प्रकरण येथे थांबणारे नाही. काँग्रेसची नजर लागली आहे ती 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर आणि देशात भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात वातावरण असल्याचा तिचा समज आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणातून मिळता येईल तेवढा फायदा घेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच असंतोष आणि अविश्वासाला जास्तीत जास्त खतपाणी घालण्याचा तिचा प्रयत्न आहे. विद्यमान सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे त्याचे काय गंभीर परिणाम होतील, याचा विचार तिला करावा लागेल. पण तो तिने केलेला नाही यातून ती किती घायकुतीला आली आहे, हे कळते.
आपला पराभव मान्य करून अधिक जिद्दीने लढा देण्यासाठी काँग्रेसने तयार व्हावे, ही वेळ आता आली आहे. गुजरातमधील निवडणुकीत तिने अत्यंत जोरदार प्रचार मोहीम चालवली. त्यामुळे तिला काहीसा आधार आणि धुगधुगी मिळाली, परंतु ती पुन्हा राहुल गांधीवादी मार्गावर चालू लागली आहे. एकानंतर एक घोडचुका करत आहे. नक्की सांगता येत नाही, परंतु केंब्रिज अॅनालिटिकाचे बिंग फुटल्याचाही हा परिणाम असू शकतो. ते काहीही असो, आपल्या दीर्घकाळच्या राजवटीत तिनेच रूढ केलेल्या क्लृप्त्या तिला पुन्हा शिकाव्या लागतील. पण त्यासाठी तिला नेतृत्वात बदल करावे लागतील, घराण्याचे जोखड फेकावे लागेल आणि ते तर काँग्रेसजनांसाठी ‘अब्रह्मण्यम्’!
एकुणात, सध्या काँग्रेसचा एकमेव इलाज म्हणजे पराभव स्वीकारायला शिकणे!

लोया मृत्यू प्रकरण – खोट्याच्या कपाळी गोटा

न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूच्या मुळातच संशयातीत असलेल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्वाळा दिला आहे. स्वतःचा राजकीय कार्यक्रम चालविण्यासाठी जे लोक न्यायालयाचा वापर करू इच्छितात त्यांच्यासाठी यापेक्षा अधिक जबरदस्त चपराक असू शकत नाही. न्यायमूर्ती बी. एच. लोया यांच्या निधनामागे कोणतेही गूढ नव्हते आणि हा संपूर्णपणे नैसर्गिक कारणांमुळे झालेला मृत्यू होता, असे न्यायालयाने कोणताही आडपडदा न ठेवता सांगितले. इतकेच नव्हे, तर या याचिकेमागे एखादा छुपा हेतू असल्याचेही निरीक्षण नोंदविले. भारताचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आपला फैसला स्वच्छ शब्दांत सुनावला. अर्थात माहितीयुद्धाच्या शिपायांना यामुळे फरक पडणार नाही. देशातील सर्व यंत्रणांबद्दल संशय निर्माण करणे, गैरसमज आणि कट-सिद्धांत (कन्स्पायरसी थेअरीज) पसरविणे ही त्यांची कामे सुखेनैव चालू राहणार आहेत. या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात मुख्य न्यायाधीशांच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेऊन संशयाचे धुके निर्माण करणाऱ्या न्यायालयीन मुखंडांनाही त्यांनी परस्पर जमालगोटा दिला आहे.

न्या. चंद्रचूड यांनी संपूर्ण खंडपीठाच्या वतीने हा निकाल दिला आहे. यात याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंग आणि प्रशांत भूषण यांनाही खडे बोल सुनावले आहेत – सुस्पष्ट व निष्पक्षपणे. अर्थात मध्यरात्रीनंतर न्यायालयाचे दरवाजे उघडून सुसिद्ध दहशतवाद्याला वाचविण्याचे नाट्य त्यात नसल्यामुळे त्यांना हा निकाल अळणी वाटणारच. तशा प्रतिक्रिया त्यांच्याकडून आल्याही आहेत. संस्थात्मक औचित्याची (सिव्हिलिटी) बून न राखणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरूद्ध बेछूट आरोप कऱणे, याबद्दल या तिघांचीही कानउघाडणी न्यायालयाने केली आहे.

राजकीय, वैयक्तिक आणि व्यापारी हितसंबंधांसाठी सार्वजनिक हित याचिकांचा (पीआयएल) गैरवापर करण्याबद्दल खंडपीठाने चार उपदेशाचे बोलही सुनावले आहेत. इतकेच कशाला, सरळसरळ खोटा आणि पक्षपाती मजकूर प्रसिद्ध करणाऱ्या चळवळ्या माध्यमांवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. न्यायसंस्थेला कलंकित करण्याचा आणि न्यायव्यवस्थेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

न्या. लोया यांचे डिसेंबर 2014 मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले होते. नागपूरच्या एका सहकाऱ्याच्या मुलीच्या लग्नासाठी ते काही न्यायाधीशांसोबत गेले होते. सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणाची सुनावणी सीबीआय न्यायालयाकडे होती आणि ती सुनावणी न्या. लोयांसमोर चालू होती. या खटल्यातील एक आरोपी होते अमित शाह आणि ते सध्या भाजपाचे अध्यक्ष आहेत. आजच्या घडीला नरेंद्र मोदी यांच्याखालोखाल लिबरलांना जर कोणी खटकत असेल तर ते अमित शाह.

निरंजन टकले नावाच्या एका सराईत बनावट मजकूरबाजाने तितक्याच तोलामोलाच्या कॅराव्हान नावाच्या मासिकात एक लेख प्रकाशित केला. न्या. लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद स्थितीत झाला. आरोपीला सोडविण्यासाठी त्यांना 100 कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली पण त्यांनी तिला नकार दिला आणि त्यामुळे त्यांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला, अशा आशयाचा मजकूर त्यात होता. यातील लेखन हे बऱ्यापैकी सेमी-फिक्शन (अर्धकाल्पनिक) म्हणावे असे होते. टकले यांची ख्याती अशी, की त्यांनी प्रकाशित केलेल्या बातम्या (सावरकरांची माफी) किंवा शेअर केलेले साहित्य (कल्पना इनामदार या गोपाळ गोडसेंची नात असणे) या खोट्या निघाल्या आहेत. त्यावर प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांना ते विकृत आणि वेडा म्हणू शकतात. एवढा लिबरल अधिकार त्यांच्याकडे आहे.
कॅराव्हानमधील तो लेख उघड उघड राजकीय अभिनिवेशाने लिहिला होता. त्यामुळे भाजपविरोधी माध्यमांनी त्याला डोक्यावर घेऊन नाचणे स्वाभाविकच होते. कॉंग्रेस पक्षाने तर त्याची भलामण केलीच; राहुल गांधींनी लोया यांच्या मृत्यूमागे भाजप अध्यक्षांचा हात असल्याचे अनेकदा सुचविले. या प्रकरणी पत्रकार परिषद घेतली होती. दीडशे खासदारांना सोबत घेऊन राष्ट्रपतींकडे गेले होते.

अर्थात यात आडातच काही पाणी नव्हते, त्यामुळे पोहऱ्यात काही असण्याचाही संभव नव्हता. इंडियन एक्स्प्रेससारख्या स्वच्छपणे सरकारविरोधी असणाऱ्या वृत्तपत्रानेही कॅराव्हानमधील लेखाच्या चिंधड्या उडविल्या होत्या. परंतु फेक न्यूजच्या नावाने सोशल मीडियावर आगपाखड करणाऱ्या एकाही लेखणीपुंगवाने एका पत्रकाराने केलेल्या या धडधडीत सत्यालापाबद्दल अवाक्षरही काढले नाही. असलेच, तर ते मोदी-शहा जोडगोळीला तोफेच्या तोंडी देण्यासाठीच!

पण लिबरल गँगला अनपेक्षित असे काही या प्रकरणात घडले असावे. खुद्द न्यायाधीश आणि न्यायालयालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची तातडीने दखल घेतली आणि केवळ तीन महिन्यांत त्याची सुनावणी पूर्ण केली.

अर्थात न्यायालयाने सत्य समोर आणावे, हा लिबरलांचा मुळी उद्देशच नव्हता. एरवी त्यांच्या मुलाने खुलासा केल्यानंतरच हे प्रकरण थांबायला हरकत नव्हती. आगीशिवाय धूर असू शकत नाही, ही सर्वसामान्य मानवी वृत्ती आहे. त्यामुळे कुठल्याही मार्गाने का होईना धुराळा निर्माण करायचा आणि धूर-धूर म्हणून आगीचा आभास निर्माण करायचा, हा त्यांचा उद्देश आहे. हे असे निर्णय येण्याची अपेक्षा असल्यामुळेच असावे कदाचित परंतु जानेवारी महिन्यात न्यायव्यवस्थेतील काही जणांनी बंडाचा देखावा उभा करून तिथेही संशय निर्माण केला. आता दूध आणि पाणी वेगळे झाले तरी दुधात पाणी असल्याची शंका कायम राहणारच.
न्यायाधीशांवरच गुरकावणारे ज्येष्ठ वकील, सुपारी मजकूर छापणारे माध्यम आणि सर्वस्वी परभृत बुद्धीचे बेजबाबदार राजकारणी – न्यायव्यवस्थेला आणि देशाला त्यांच्यापासून वाचविण्याची गरज आहे. लिबरलांचे आवडते वाक्य वापरायचे तर ‘कधी नव्हे एवढी गरज आहे.’

खोट्या बातम्यांचे वाल्मिकी

एकोणीसाव्या शतकाचा शेवटचा काळ.

त्यावेळी फेसबुकही नव्हते अन् ट्विटरही नव्हते. सोशल मीडियाही नव्हता आणि इंटरनेटवर उपद्रव करणारे ट्रोलही नव्हते. इतकेच कशाला वापरकर्त्यांच्या मेंदूपर्यंत शिरून त्यांचे विचार जाणून घेणारी केम्ब्रिज अॅनालिटिकासुद्धा नव्हती. तो माध्यमांचा सुखाचा काळ असायला हवा होता. फक्त खऱ्या बातम्या, फक्त वस्तुनिष्ठ माहिती हीच यायला पाहिजे होती. कारण वृत्तपत्र म्हणजे सत्याचे ठेकेदार! वास्तवाचे पुजारी! ते देणार, पत्रकार मांडणार ते फक्त सत्य सत्य सत्य!

पण हे खरोखरच घडत होतं का? वृत्तपत्रांचे माध्यम बाळसे धरत होते त्याच वेळेस घडलेली ही कहाणीआहे. आपल्या वृत्तपत्राचा खप वाढविण्यासाठी एका वृत्तपत्र मालकाने खळबळ माजविण्याची जणू सुपारी घेतली होती. बऱ्याचदा अतिरंजित बातम्या किंवा चक्क खोट्या बातम्या छापून त्याने वाचकांमध्ये आपला आणण्याची कला आत्मसात केली होती. हा वृत्तपत्र मालक म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून आज ज्याच्या नावाने पत्रकारितेतील सर्वात प्रतिष्ठित असा पुलित्झर पुरस्कार दिला जातो तो जोसेफ पुलित्झर हा होता.

हा पुलित्झर आणि त्याचा कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या विल्यम् रँडॉल्फ हर्स्ट यांनी अमेरिकी पत्रकारितेतील सर्वात काळ्याकुट्ट युगाची सुरुवात केली. या दोघांनी मिळून अमेरिकी जनतेच्या भावनांना भडकावण्याचे काम इमानेइतबारे केले आणि 1898 मध्ये अमेरिका-स्पेन युद्ध त्यांनी घडवून आणले.
पुलित्झर हा ‘सेंट लुईस पोस्ट डिस्पॅच’ आणि ‘न्यूयॉर्क वर्ल्ड’ या वृत्तपत्रांचा प्रकाशक होता, तर हर्स्ट याचे ‘न्यूयॉर्क जर्नल’ हे वृत्तपत्र होते. पुलित्झर याचा जन्म हंगेरीत झाला होता. तो जर्मनी मार्गे अमेरिकेत आला होता तर हर्स्ट हा एका खाण मालकाचा मुलगा. वृत्तपत्रांची मालकी त्याला आपल्या वडिलांकडूनच मिळाली होती. पुलित्झर आणि हर्स्ट हे दोघेही डेमोक्रॅटिक पक्षाचे समर्थक होते तसेच ते शरणार्थ्यांच्या बाजूचे होते. या दोन्ही वृत्तपत्रांमध्ये यलो किड नावाचे एक व्यंगचित्र छापून येत असे. त्यावरून या पत्रकारितेला यलो किड जर्नालिझम हे नाव रूढ झाले आणि त्याचे संक्षिप्त रूप यलो जर्नलिझम असे झाले.
दोन्ही वृत्तपत्रांमध्ये गुन्ह्यांच्या बातम्या रंगवून रंगवून दिल्या जायच्या. अनेक वेळेस या बातम्या बनावटच असायचा.

जोसेफ पुलित्झर हा मूळचा हंगेरियन. १८६४ मध्ये तो अमेरिकेत आला. १८७२ मध्ये त्याने पहिल्यांदा “वेस्टलिशे पोस्ट’ हे वृत्तपत्र आणि त्यानंतर १८७९ मध्ये “सेंट लुईस डिस्पॅच’ हे वृत्तपत्र विकत घेतले. या दोन्ही वर्तमानपत्रांचे विलीनीकरण करून त्याने ” सेंट लुईस डिस्पॅच-पोस्ट’ नावाचे वर्तमानपत्र काढले. १८८२ मध्ये त्याने “न्यूयॉर्क वर्ल्ड’ नावाचे वर्तमानपत्र विकत घेतले. हे वृत्तपत्र त्याने केवळ दोन सेंटमध्ये विकायला सुरुवात केले. त्यावेळी एवढ्या कमी किमतीत कुठलेही वृत्तपत्र उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे नुकसानीत जाणारे हे वर्तमानपत्र पुलित्झरच्या स्पर्शाने पुन्हा जोमाने व्यवसाय करू लागले.

अन्य वृत्तपत्रांची स्पर्धा असायची त्याला काही कारण नव्हते. त्याच्या काळामध्ये या वृत्तपत्राचा खप 15000 आवरून 6 लाखांपर्यंत गेला होता. मात्र याच वेळेस हर्स्ट याने ‘न्यूयॉर्क जर्नल’ विकत घेतले आणि या दोघांमध्ये सुरू झाले वृत्तपत्र खपाचे युद्ध.

“सिटीझन केन’ हा चित्रपट माहितेय? विल्यम रॅंडॉल्फ हर्स्ट याच्या जीवनावर हा चित्रपट आधारलेला आहे. हर्स्ट हा अगदी वादग्रस्त आणि नफेखोर व्यक्तिमत्वाचा माणूस होता. स्वतःचे वर्तमानपत्रे खपविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची त्याची तयारी होती. “सिटीझन केन’ हा चित्रपट त्याच्या जीवनावर आधारित असल्याची चर्चा चित्रपट निर्मिती अवस्थेत असतानाच सुरू होती. त्यामुळे हर्स्ट महाशय अस्वस्थ झाले असल्यास नवल नाही. त्याने या चित्रपटाच्या निर्मात्यांशी संपर्क साधला आणि चित्रपटाची सर्व रिळांची (मास्टर रिलसह) विल्हेवाट लावण्यासाठी मोठी रक्कम देऊ केली. मात्र निर्मात्यांनी त्याच्या या “ऑफरला’ नकार दिला. मग साम आणि दामच्या मार्गाचे प्रयत्न निष्फळ झाल्यानंतर दंडाच्या मार्गाचा त्याने वलंब केला. आपल्या वर्तमानपत्रातील गॉसिप लिहिणारी पत्रकार लुएला पार्सन्स हिला त्याने याकामी लावले. लुएला पार्सन्स ही टुडिओच्या अधिकारी आणि वितरकांना फोन करायची आणि त्यांच्या खासगी गोष्टी पेपरमध्ये छापण्याची धमकी देत असे.

हर्स्टच्या व्यावसायिक नीतिमत्तेवर १८९८ सालातील एक तार मोठा प्रकाश टाकते. स्वतःचे वर्तमानपत्र खपावे यासाठी हर्स्ट याला अमेरिका आणि स्पेनमध्ये क्‍युबाच्या मुद्द्यावरून युद्ध व्हावे, असे वाटत होते. “न्यू यॉर्क जर्नल’ या त्याच्या मुख्य वर्तमानपत्रात यासंबंधी अतिरंजीत आणि भडक भाषेतील मजकूर प्रकाशित होई. स्पेनने केलेल्या अत्याचारांच्या कहाण्या छापण्यासाठी त्याने आपल्या वार्ताहरांना ठिकठिकाणी पाठविले होते. हे वार्ताहर खऱ्या खोट्या बातम्याही पाठवत असत. जे प्रामाणिक होते ते अशा बातम्या पाठवत नसत. त्यामुळे त्यांना वैयक्तिकरीत्या नुकसानही झाले. अशाचपैकी एक जण होता फ्रेडरिक रेमिंग्टन. क्‍यूबात गेल्यानंतर त्याने हर्स्टला खऱ्या परिस्थितीची कल्पना देणारी तार पाठविली.

”इथे युद्ध होणार नाही. मी परत येतो.’

हर्स्टने त्याला उलट तार केली, “तू तिथेच थांब. तू छायाचित्रे पाठव. मी युद्ध सुरू करतो.’

अन्‌ खरोखर हर्स्टने आपल्या बातम्यांच्या जोरावर युद्ध सुरू केलेही.

या दोघांच्या खोट्या बातम्यांचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे 15 फेब्रुवारी 1898 रोजी यूएसएस मेन (USS Maine) या जहाजावर झालेला स्फोट! या स्फोटाचे कारण खरे तर अज्ञात होते, परंतु न्यूयॉर्क वर्ल्डने शत्रूचा हल्ला झाल्यामुळे हे जहाज उद्ध्वस्त झाल्याची बातमी दिली. त्यासोबत स्फोटाचे चित्रसुद्धा होते. दुसरीकडे जर्नल वृत्तपत्राने तशीच एक बातमी दिली आणि या हल्ल्याबाबत जो कोणी माहिती देईल त्याला पन्नास हजार डॉलरचे इनाम देण्याची ही घोषणा केली. अर्थात ही केवळ वाचकांना खेचून घेण्याची कृती होती कारण मुळात हल्ला झालाच नव्हता.
मात्र अशा प्रकारची निकृष्ट पत्रकारिता करण्याबद्दल झालेली कुप्रसिद्धी या दोघांनाही भोवली. आयुष्याच्या उत्तर काळात पुलित्झर याला आपल्या कृत्यांचे लाज वाटू लागली त्याने नंतर आपला मार्ग सुधारून दर्जेदार उत्तम करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा प्रयत्न म्हणून त्याने पुलित्झर पुरस्कारांची निर्मिती केली. डायनामाईटचा शोध लावणाऱ्या नोबेलच्या नावाने शांततेचा पुरस्कार मिळून अनेक जण धन्य होतात, त्यातलाच हा प्रकार.

पुलित्झर यांचे हे स्मरण करण्याचे कारण म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी पुलित्झर पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. दरवर्षी एप्रिलमध्ये ती होते. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेचे छायाचित्रकार दानिश सिद्दीक्की यांना रोहिंग्या शरणार्थ्यांच्या छायाचित्रासाठी हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

आज सोशल मीडियावर फक्त खोटेपणा असतो, त्यावर विश्वास ठेवता येत आणि वर्तमानपत्रे म्हणजे किती सोवळ्यातील शामराव असा तोरा मिरवित अनेक जण वावरत आहेत. या मंडळींना एक तर हा इतिहास माहीत नसतो किंवा माहीत असूनही बनचुकेपणा त्यांच्या अंगात भिनलेला असतो. या पुरस्कारांची महती गाताना किमान या खोट्या बातम्यांच्या वाल्मिकींचे स्मरण करायला हवे.