विकास गांडो थयो हतो, हवे एक्स्पोझ थयो छे…

Congress trump formulaही गोष्ट आहे गेल्या जुलै महिन्यातील. अमेरिकेत अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना अध्यक्षपद निवडणूक जिंकून देणाऱ्या चाणक्याने त्यावेळी भारताचा दौरा केला होता. या पाश्चिमात्य चाणक्याने त्यावेळी विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या होत्या. मोदींना मात देण्यासाठी विरोधक या चाणक्याची मदत घेणार असल्याची दिल्लीत चर्चा होती.
अलेक्झांडर निक्स हे त्या चाणक्याचे नाव आणि हे निक्स कोण होते? तर आज डाटाचोरीच्या प्रकरणात जगभरात शेणफेकीला तोंड देत असलेल्या केम्ब्रिज अॅनालिटीका कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. याच कंपनीने 2016 साली अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रचार मोहीम राबविली होती. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हा लक्षवेधक नारा याच निक्स यांनी ट्रम्प यांच्यासाठी घडविला होता. निक्स हे केवळ 24 तासांसाठी भारतात येऊन गेले होते.
त्यावेळी दिल्लीत अशी चर्चा होती, की निक्स हे विरोधकांच्या वतीने 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांच्यावर मात करण्याची रणनीती तयार करतील. त्यासाठी निक्स यांनी विरोधकांतील काही नेत्यांच्या मुलाखतीही घेतल्याचे सांगितले जात होते. संयुक्त जनता दलाचे नेते के. सी. त्यागी यांचे चिरंजीव अंबरीश त्यागी हे निक्स यांच्या त्या टीममध्ये सामील होते. त्यावेळी त्यागी यांनी निक्स हे भारतात फक्त 24 तासांसाठी येऊन गेल्याचे नेटवर्क 18 वाहिनीला सांगितले होते. तसेच काही नेत्यांशी चर्चा झाल्याचेही त्यांनी मान्य केले होते. हे अंबरीश ट्रम्प यांच्या मोहिमेच्या टीमचा भाग होते आणि बिहार विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी नीतीश कुमार यांच्या सोशल मीडिया मोहिमेचे काम सांभाळले होते.
त्यानंतर तीन-चार महिन्यांनंतर राहुल गांधी यांच्या ट्विटर खात्यावर त्यांच्या अनुयायांची संख्या अचानक वाढली होती. त्यावेळी रशिया आणि कझाकस्तानातून बोट्सद्वारे त्यांच्या ट्विट्सला रिट्वीट करण्यात येत असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर गुजरात निवडणुकांच्या वेळेस अचानक काँग्रेसच्या सोशल मीडिया मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळू लागला (किंवा खरे सांगायचे तर मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले).
काल फेसबुक डाटाचोरीच्या प्रकरणातून भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये जी लठमार होळी खेळल्या जात होती, ती पाहून हे सर्व धागेदोरे आपोआप आठवत गेले. अमेरिकेसहित ब्रिटन, केनिया, ब्राझील अशा देशांच्या निवडणुकांमध्ये 5 कोटी फेसबुक सदस्यांची गोपनीय माहिती चोरून मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचा आरोप आता या केम्ब्रिज अॅनालिटीकावर लागत आहे.
या कंपनीची सेवा काँग्रेस घेणार असल्याची टीका भाजपने केली आहे, तर काँग्रेसने हा आरोप सपशेल नाकारला आहे. लोकशाही आणि फेसबुक वापरकर्त्यांच्या दृष्टीने भारत हा सर्वात मोठा देश आहे. भारतात फेसबुकचे 25 कोटी वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा गंभीर आहे.
काँग्रेसने कितीही नाकारले तरी केम्ब्रिज अॅनालिटिका आणि पक्षाचा संबंध त्याला नाकारता येणार नाही. या कंपनीने राहुल गांधींची प्रतिमा उजळण्यासाठी किती पराकाष्ठा केली आहे, याचे गोडवे अगदी काही दिवसांपर्यंत प्रसारमाध्यमांनी गायले होते. काही जणांनी तर या कंपनीला काँग्रेसचे ब्रह्मास्त्र म्हटले होते.
शिवाय डाटाचोरीच्या संदर्भातील काँग्रेसवर हा काही पहिलाच आरोप नाही. राहुल गांधी यांनी नियुक्त केलेले चीफ ऑफ डेटा अॅनालेटिक्स प्रवीण चक्रवर्ती यांच्यावरदेखील डाटाचोरीचा आरोप आहे. चक्रवर्ती यांच्यावर त्यांच्या अमेरिकेतील माजी मालकाने म्हणजे थॉमस विझेल यांनी डाटाचोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे, असे इकॉनॉमिक टाईम्सने म्हटले आहे.
इतकेच कशाला, केम्ब्रिज अॅनालिटिका आणि तिची भागीदार कंपनी ओव्हलेनो हिच्याशी आपला काही संबंध नाही, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. परंतु हे तद्दन खोटे असून ओव्हलेनोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2011-12 या काळात माझ्या संपर्कात होते आणि मला काँग्रेसच्या वतीने तिला डाटा देण्यास सांगण्यात आले होते, असे काँग्रेसचे बंडखोर नेते शहजाद पूनावाला यांनी सांगितले आहे.
गुजरात निवडणुकांच्या आगेमागे विकास गांडो थयो छे हा हॅशटॅग अत्यंत लोकप्रिय झाला होता. त्यामागे कोणाचा हात होता, हे आता स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. त्यामुळे असे म्हणायला हरकत नाही, की विकास गांडो थयो हतो, हवे एक्स्पोझ थयो छे… (विकास वेडा झाला होता, आता एक्स्पोझ झाला आहे).

कुंपणानेच खाल्लेले शेत

बुडीत कर्ज आणि नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट यामुळे आधीच बेजार झालेल्या बँकांना पीएनबीमधील घोटाळा म्हणजे दुष्काळात तेरावा ठरला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेत झालेला हा घोटाळा तब्बल अकरा हजार 346 कोटींचा आहे. यात नक्की किती बँका गुंतल्या आहेत, याचा आकडा माहीत नसला तरी अन्य सहा बँकांना त्याचा फटका बसेल, असा अंदाज आहे. ही तर केवळ एक झलक आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या एका वार्ताहराने माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीनुसार, देशातील किमान 30 बँकांमध्ये अशा प्रकारचे कर्ज फसवणुकीचे प्रकरण सुरू आहेत. यात एकूण गैरव्यवहाराची रक्कम 61 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. देशातील 21 सरकारी बँकांकडून ही माहिती मागविण्यात आली होती. त्यातील 15 जणांनी उत्तर दिले. त्यानुसार 31 मार्च 2017 पर्यंतची ही 61 हजारांची रक्कम आहे.

एखाद्या राष्ट्रीयकृत बँकेला गैरव्यवहाराचा फटका बसण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. आयआयएम बंगळुरुने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 2012 ते 2016 या पाच वर्षांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांना गैरव्यवहारांमुळे 22743 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. अन् या सर्व प्रकरणांमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. हे म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार आहे. हा सर्व प्रकार अत्यंत अस्वस्थ करणारा असून गैरव्यवहार होत असताना तब्बल सहा वर्षे कोणीही या गोष्टीची दखल घेतली नाही, ही खरी काळजीची बाब आहे. साध्या शालेय वर्गांमध्येही आपण मॉनिटर नेमतो आणि येथे लोकांचा कोट्यवधी अब्जावधी रुपयांचा पैसा असताना त्याच्यावर लक्ष ठेवणारे कोणीही नाही, हे अत्यंत क्लेशकारक आहे.

आधी सहा लाख 98 हजार कोटी रुपयांचे नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट आणि त्यात आता हा अकराशे कोटी रुपयांचा घोटाळा. याचा अर्थ अगदी थोड्या कालावधीमध्येच लोकांनी मेहनतीने कमावलेल्या सात लाख कोटी रुपयांवर पाणी फिरणे असा आहे. जनतेचा निधी सांभाळायला ज्यांच्याकडे दिला होता त्यांनी केलेल्या या विश्वासघाताकडे आपण कसे पाहावे? ही बाब आपण सहजपणे घेऊ शकतो का?

काही बँक कर्मचाऱ्यांना अटक झाली हे आणि काही जणांना निलंबित केलेही असेल. त्यांच्याबरोबरीने या कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या बाकीच्यांचे काय? बँकेत पैसे जमा केलेल्या एक लाख रुपयापर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण असते. याचाच अर्थ त्यापेक्षा जास्त पैसे जर तुम्ही गमावले तर त्याला कोणीही जबाबदार नाही, ना सरकार ना रिझर्व बँक ऑफ इंडिया. त्यामुळे त्याची नुकसानभरपाई मिळण्याची आशा करणे व्यर्थ आहे.

हा एखाद्या अपवादात्मक घोटाळा आहे का? तर नाही. मुळातच ही संपूर्ण व्यवस्था सडलेली आहे. ही घटना अपवादात्मक नाही, हे तर उघडच आहे कारण निरव मोदींनी ज्या पद्धतीने हा घोटाळा केला ती पद्धत हर्षद मेहताने 1990 दशकांमध्ये वापरलेल्या पद्धतीसारखीच आहे. हर्षद मेहताने खोट्या बँका व त्यांचा वापर करून बँकांना 4999 कोटी रुपयांचा गंडा घातला होता, पण निरव मोदीने गैरमार्गाने लाईन ऑफ क्रेडिट वापरून पंजाब नॅशनल बँकेलागंडा घातला आहे. रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. विश्वनाथन यांनी अलीकडेच बँकांमध्ये परिणामकारक जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणा नसल्याबद्दल त्यांची कानउघाडणी केली होती. त्यांच्या या वक्तव्याला पीएनबी प्रकरणामुळे दुजोराच मिळाला आहे. रिझर्व बॅंकेचे देशातील सर्व बँकांवर नियंत्रण असते, असे म्हटले जाते. मग पीएनबीमधील जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणेतील कमकुवत दुवे तिला कसे आढळले नाहीत?

जागतिक पातळीवरही बँक गैरव्यवहार हा एक मोठा उद्योग झालेला आहे. असोसिएशन ऑफ सर्टिफाईड फ्रॉड एक्झामाईनर्स नावाची एक संघटना आहे. या संघटनेच्या अहवालानुसार, 2015-26 या एका वर्षात बँक गैरव्यवहारामुळे 67 अब्ज डॉलरचा फटका बसला. अन् यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा हात होता. बँक कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यामधील संगनमत ही बँक उद्योगातील सर्वसामान्य बाब आहे. देशात आर्थिक उदारीकरणानंतर बँकांचे आधुनिकीकरण करण्यास सुरूवात झाली होती. तेव्हा संगणकीकरणाला कडाडून विरोध बँक कर्मचाऱ्यांनीच केला होता. त्यानंतर बँकिंग क्षेत्रातील प्रत्येक सुधारणेला बँक कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे.

गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यातील गोष्ट. नागरिकांच्या बँक खात्याशी ‘आधार’ क्रमांक जोडण्याच्या सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका कोणी केली होती? तर बँक अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने! “बँक खाते तसेच अन्य व्यवहारांशी आधार क्रमांक जोडणे हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन असून तसेच ते व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या हक्काचेही उल्लंघन आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट निर्णय दिलेला आहे. मात्र त्या आदेशाचेही उल्लंघन करून ‘आधार’ची सक्ती करण्यात येत आहे. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने त्या विरोधात न्यायालयात सार्वजनिक हिताची याचिका दाखल केली आहे,” असे अखिल बँक कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस थॉमस फ्रँको यांनी तेव्हा सांगितले होते.

आधार काय किंवा अन्य पारदर्शकतेची मागणी काय, अशा प्रकारच्या प्रत्येक सुधारणेला विरोध करायचा, कुठलीही नवी योजना आली की खासगीकरणाची कोल्हेकुई करायची, जागतिकीकरणाच्या नावाने ठणाणा करायचा आणि बिनबोभाट आपली लूट चालू ठेवायची, हा यांचा खाका. हर्षद मेहता, विजय मल्ल्या, निरव मोदी, कोठारी इ. ही सर्व या ‘गुपचुप’ संस्कृतीला आलेली फळे आहेत. सरकार हे आहे का ते हा प्रश्नच अलाहिदा आहे.

कर्नाटकात काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली

कर्नाटकातील निवडणूक युद्धाच्या रणभेरी आता वाजू लागली असून सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपली कंबर कसली आहे. तशात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने बहुजन समाज पक्षाची युती करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे.

धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी बसपशी युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला 20 जागा सोडण्याचे त्यांनी जाहीरही केले आहे. तसेच तिसऱ्या आघाडीच्या नेत्यांना प्रचारासाठी बोलवण्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या गोटात चिंतेचे वातावरण आहे.

आताच्या घडीला काँग्रेसच्या ताब्यात जी राज्ये आहेत त्यात कर्नाटक हे सर्वात मोठे. त्यामुळेच तिथली सत्ता ताब्यात राहावी यासाठी काँग्रेस जंग जंग पछाडत आहे. लिंगायतांना स्वतंत्र धर्मासाठी उचकावण्यापासून राज्याचा स्वतंत्र झेंडा करण्यापर्यंत प्रत्येक प्रकारचा डाव काँग्रेसने खेळला आहे. पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसने कर्नाटकची सत्ता भाजपकडून खेचलेली आहे. त्यावेळी कर्नाटकात प्रचार करताना सोनिया गांधी म्हणाल्या होत्या, की आपली (काँग्रेसची) सत्ता 15 राज्यांमध्ये आहे. आज भाजपची सत्ता 19 राज्यांत आहे आणि काँग्रेस राजकीय पटावर चाचपडत आहे. त्यामुळे कर्नाटकचे महत्त्व काँग्रेसला अधिक आहे. सध्या कर्नाटक विधानसभेत 224 पैकी 127 जागा काँग्रेसकडे आहेत.

कर्नाटकातील सामन्यात काँग्रेसची बऱ्यापैकी भिस्त दलित मतांवर आहे. कर्नाटकात अल्पसंख्यक, दलित आणि मागासवर्गीयांना अहिंद या संक्षिप्त नावाने ओळखण्यात येते. या अहिंद गटाला खुश ठेवण्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गेले काही महिने प्रयत्न सुरू ठेवले होते. मुख्यमंत्री म्हणून सादर केलेल्या आपल्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात या समुदायावर सिद्धरामय्या यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. मात्र जेडीएस आणि बसप यांच्यातील युती याच मतांवर डल्ला मारेल, असा काँग्रेस नेत्यांचा अंदाज आहे. भूतकाळात बसपचे विजयी झालेले सर्व नेते हे मुस्लिम आणि दलित समुदायातील होते, हे आणखी एक विशेष.

जेडीएस आणि बसपने हातमिळवणी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. बसप नेत्या मायावती राज्यामध्ये अनेक सभा घेणार आहेत. यातील पहिली सभा 17 फेब्रुवारी रोजी बंगळूरमध्ये आहे. अर्थात कर्नाटकात कुठल्याही प्रकारची मोठी टक्कर देण्याची बसपची ताकद नाही, परंतु काँग्रेसची मते वळविण्याचे काम हा पक्ष नक्कीच करू शकतो.

बसपला कर्नाटकात आतापर्यंत म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. केवळ 1999 साली विधानसभेत पक्षाला एक जागा मिळाली होती. मात्र पक्षाच्या मतांमध्ये सातत्याने वाढ होत होत आहे. बसपला 2004 मध्ये 1.74 टक्के मते मिळाली होती, 2008 मध्ये ती वाढून 2.7 टक्के झाली होती. बसपच्या या वाढलेल्या टक्केवारीमुळे काँग्रेसची मते कमी होऊन काँग्रेसला या दोन्ही निवडणुकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला, असे विश्लेषण त्यावेळी तज्ञांनी केले होते. त्या वेळी काँग्रेसच्या अनेक उमेदवारांना अत्यंत कमी फरकाने पराभव पत्करावा लागला. पुढे 2013 साली बसपला एक टक्का मते मिळाली आणि नेमका काँग्रेसचा विजय झाला. त्यामुळे बसप व काँग्रेसच्या मतांमध्ये व्यस्त प्रमाण असल्याचे सर्वसाधारणपणे मानले जाते.

देवेगौडा हे तिसऱ्या आघाडीचे पंतप्रधान होते. त्या आघाडीचे कितीतरी शकले उडाली असली तरी त्यातील घटक पक्षांशी अजूनही गौडा यांचे चांगले संबंध आहेत. त्या सहकाऱ्यांना पुन्हा आपल्या सोबत आणण्याचे प्रयत्न गौडा यांनी सुरू केले आहेत. तुमकुरु येथे नुकतीच त्यांनी अल्पसंख्याक समाजाची सभा घेतली. या सभेला काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला उपस्थित होते त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांना आणण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली आहे. वरकडी म्हणजे जेडीएसने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाशी (एनसीपी) युतीची घोषणा करून टाकली आहे. शरद पवार यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर खुद्द कुमारस्वामींनी त्याची घोषणा केली आहे.

इतकेच काय पण मार्क्सवादी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांशी युती करण्याचे देवेगौडा यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. अन् ही युती पुढे 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत नेण्याचीही त्यांची योजना आहे. त्यामुळे आपल्या हक्काच्या मतात वाटेकरी येणार म्हणून काँग्रेसची चिंता आणखी वाढली आहे.

कर्नाटकची ही निवडणूक काँग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षातील लढत ठरेल असा तयार असून बहुतेक तज्ञांचे मत आहे की येथे विधानसभा त्रिशंकू असेल. त्यामुळे बसपचे आगमन हे काँग्रेसला मोठा फटका ठरू शकते.

राजकीयदृष्ट्या कर्नाटकाचे चार मुख्य भाग पडतात – हैद्राबाद-कर्नाटक (पूर्वीच्या निजामाच्या अधिपत्याखाली असलेला भाग उदा. गुलबर्गा, रायचूर, बीदर इ.), मुंबई- कर्नाटक (मराठीभाषक कर्नाटक उदा. धारवाड, बेळगाव, विजापूर, निपाणी, कारवार इ.), म्हैसूर राज्यातील मुख्य कर्नाटकातील प्रदेश आणि करावळी (किनारपट्टीचा प्रदेश उदा. मंगळूर, उडुपी, भटकळ इ.). यातील करावळीतील बहुतांश भाग भाजपच्या प्रभावाखालील भाग आहे, तर जेडीएसचा प्रभाव मुख्यतः म्हैसूर भागात आहे. अन् म्हैसूर हाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा मतदारसंघ आहे. जेडीएस आणि बसपची युती ही हैद्राबाद- कर्नाटक विभागातील कॉंग्रेसच्या मतांना खिंडार पाडू शकते.या भागात अल्पसंख्याकांची मते मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि काँग्रेसचे दीर्घकाळापासून या क्षेत्रावर वर्चस्व राहिले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपला पहिला दौरा हैद्राबाद-कर्नाटक क्षेत्रातील रायचूर येथेच केला होता, हे येथे उल्लेखनीय.

आता घोडामैदान अगदी जवळ आले आहे. येत्या एका महिन्याच्या शह-प्रतिशहानंतर विधानसौधावर कोणाचा झेंडा फडकेल, हे कळेल. मात्र सध्याच्या सोंगट्या तरी काँग्रेसला प्रतिकूलच चालत आहेत, हे नक्की.

लिलिपुटांच्या गराड्यातील सिंदबाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत केलेल्या भाषणाच्या वेळेस ज्या प्रकारचे वातावरण होते, त्यावरून लोकशाहीच्या नावाने गळे काढणाऱ्यांची तोंडे आपसूकच बंद व्हायला हवी. एखादा पंतप्रधान राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देताना बोलत असेल तेव्हा विरोधकांनी गदारोळ करावा, हे दृश्य तसे दुर्मिळच. पण काल हेच घडले आणि तेही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत.काहीही करा, पण सभागृह चालू देऊच नका असा जणू या खासदारांना त्यांच्या धुरिणांनी आदेशच दिला असावा. म्हणायला ती संसदेची सभागृहे होती, पण तेथील एकूण प्रकार कुठल्याही प्रकारे संसदीय नव्हता. सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधकांनाच पुढल्या निवडणुकीची चिंता लागल्याचे ते लक्षण होते.

दुसरीकडे मोदींनी ज्या प्रकारे विरोधकांवर, खासकरून काँग्रेसवर, हल्ला चढविला त्यातून हेही स्पष्ट झाले, की जशास तसे उत्तर देण्याची आजही त्यांच्याकडे धमक आहे. विरोधकांनी नको तिथे आक्रमक होण्याचा प्रयत्न केला, तर सरकार त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देईल, हे त्यांनी दाखवून दिले. पंतप्रधानांचे भाषण चालू असताना विरोधक गिल्ला करत असताना सिंदबादच्या (गुलिव्हर) सफरींमधील लिलिपुटच्या घोळक्यात उभ्या असलेल्या सिंदबादची आठवण होत होती. लिलिपुट हा खुज्या सरासरी उंची सुमारे सहा इंच असलेल्या माणसांचा समाज. मात्र त्यांचा अभिमान आणि अहंकार हा सामान्य माणसांएवढाच असतो. ते सामान्यत: लोभी, द्वेषपूर्ण, कारस्थानी, हिंसक, स्वार्थी आणि अविश्वसनीय असतात. त्यांच्यात सिंदबाद हा सामान्य माणूस राक्षसाएवढा उंच दिसतो.

संसदेचे कामकाज व्हावे, ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे हे खरेच. पण कामकाज होऊच द्यायचे नाही, हे विरोधकांनी ठरविले तर ब्रह्मदेवही कामकाज चालवू शकणार नाही, हेही खरे. फिदायिन अतिरेक्यांप्रमाणे संसदेच्या कामात व्यत्यय आणण्यासाठी कटिबद्ध झालेल्या खासदारांवर कारवाई तरी काय करणार? अन् केली तरी व्हिक्टिम-व्हिक्टिम खेळण्यास, फॅसिझम वाढल्याचा कांगावा करण्यास ते मोकळेच!

एक तर प्रत्येक भाषण निवडणुकीचे भाषण म्हणून करण्यात मोदींचा हात कोणी धरू शकत नाही. त्यात त्यांनी काँग्रेसचे पुरते वस्त्रहरण केले. राज्यसभेत पंतप्रधान म्हणाले की, ‘ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंत अनेक वर्षे सत्ता काँग्रेसकडे होती. मात्र, त्याचे सारे श्रेय एका कुटुंबालाच दिल्याने तो पक्ष आज विरोधी बाकांवर आहे. यंग इंडियाचे स्वप्न स्वामी विवेकानंदांनीही पाहिले होते. विरोधकांना न्यू इंडिया नको असेल, तर ठीक आहे, मलाही गांधींचा भारत हवा आहे, पण काँग्रेसमुक्त भारत ही काही माझी कल्पना नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर गांधींनीच तशी इच्छा व्यक्त केली होती. आता देशाने ठरवावे की, त्यांना कोणता भारत हवाय,’ असे म्हणून त्यांनी चार अधिकचे गुण मिळविले. खरगेंना चिमटा काढण्याच्या ओघात महात्मा बसवेश्वरांचा दाखला देऊन त्यांनी कर्नाटकातील लिंगायत मतदारांनाही डोळा मारला.

एकाच विषयावर एका तासाच्या आत संसदेच्या दोन सभागृहात पूर्णपणे वेगळा आशय घेऊन बोलणे ही खायची गोष्ट नाही. पक्का गृहपाठ, उत्कृष्ट भाषणशैली आणि राजकीय समज असल्याशिवाय हे साध्य होऊ शकत नाही. शोकसंदेश लिहिण्यासाठी मोबाईलचा पडदा पाहणाऱ्यांना ते जमणारच नाही. एकुणात काय, तर विरोधकांनी काल जे काही केले त्यामुळे त्यांनी स्वतःलाच क्षुद्र करून घेतले. हात दाखवून अवलक्षण कसे करून घ्यायचे, याचा वस्तुपाठच विरोधकांनी घालून दिला.

मुखभंगांचे ऐक्ययत्न

opposition unity Indiaदेशात जेव्हा जेव्हा केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष अडचणीत असतो, तेव्हा तेव्हा एक खेळ सुरू होतो. त्याला आघाड्यांचा खेळ म्हणतात. आपापल्या सुभ्यांची जहागिरदारी सांभाळणारे सगळे मनसबदार एकत्र येतात आणि आपण मिळून सत्ताधारी पक्षाला पराभूत करू, असे मनसुबे रचतात. साठच्या दशकापासून हा ऊरुस सुरू असून आता ताज्या परिस्थितीत त्याच खेळाचा ताजा अंक सुरू झाला आहे. भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आव्हान देण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष आपापले बळ लावून एकजुटीचा प्रयत्न करत आहेत. आज सत्ताधारी असलेला भारतीय जनता पक्ष 1970 ते 90च्या काळात याच खेळाचा भाग होता आणि आजचा अंक त्याच पक्षाविरुद्ध होतोय, ही त्यातली जरा वेगळी गंमत.

या खेळाची सुरूवात केली ती स्वतःच्या विश्वासार्हतेची गंगाजळी खर्चून दिवाळखोर झालेल्या शरद पवारांनी. घटनेवर “हल्ला” होत असल्याचे कारण देऊन तिला वाचविण्यासाठी त्यांनी 26 जानेवारीला मोर्चा काढला होता. भाजपशी लढा देण्यासाठी विरोधी पक्ष नवी दिल्लीत29 जानेवारीला एकत्र येतील, असेही त्यांनी सांगितले होते. त्या मोर्चात पवार यांच्याबरोबर शरद यादव (बंडखोर जनता दल-यू नेते), डी. राजा (सीपीआय), हार्दीक पटेल (गुजरातचे पाटीदार नेते), दिनेश त्रिवेदी (तृणमूल काँग्रेस), सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस), प्रफुल्ल पटेल, डी. पी. त्रिपाठी (राष्ट्रवादी), असे बहुतेक मोडीत निघालेले चेहरे होते (हार्दिकचा अपवाद करता).

पवारांनी म्हटल्याप्रमाणे दिल्लीत त्यांनी विरोधी नेत्यांना बोलावलेही होते. पण त्यात फारसे कोणी आले नाही. त्यामुळे परत तीन दिवसांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली विरोधकांची बैठक घेतली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद आणि मल्लिकार्जुन खडगे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार; नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला; राजदचे जयप्रकाश नारायण यादव, तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन, सीपीआयचे राष्ट्रीय सचिव डी. राजा आणि सपाचे रामगोपाल यादव यांनी बैठकीला हजेरी लावली.

पवारांची विश्वासार्हता एवढी, की ज्यांच्या भरवशावर त्यांनी मोर्चाची हाक दिली त्या प्रकाश आंबेडकरांनीच त्यांच्याकडे पाठ फिरविली. इतकेच नाही काल त्यांनी पवारांवरही हल्ला चढविला. म्हणजे किमान भारीप-बहुजन महासंघ तरी त्यांच्या गळाला लागणार नाही. हा, पण सीताराम येचुरी (माकपा) आणि माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण आणि माजी खासदार राम जेठमलानी मात्र प्रजासत्ताक दिनी मोर्चात उपस्थित होते.

“संविधानाने हमी दिलेल्या लोकांच्या मुलभूत हक्कांवर सत्ताधारी पक्षाने “हल्ला केला” आहे. भाजपाचा ‘विनाश’ करून देशाला वाचवू इच्छिणारे सर्व राजकीय पक्ष एकजुट होतील,” असा दावा येचुरी यांनी मारे जोरात केला होता.

“सरकार हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत असून लोकशाहीतील सर्व धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी भाजपशी लढा देण्याची गरज आहे,“ असे चव्हाण म्हणाले होते.
आता येचुरी आणि चव्हाण हे दावे करत असताना प्रत्यक्षात काय चालू होते?

डावे पक्ष म्हणजे कसे एकसुरात बोलणारे! खासकरून देशापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर एकमत असणे, हे त्यांचे खास लक्षण मानले जाते. पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या (पॉलिट ब्युरो) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत काही वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. कोलकाता येथे झालेल्या या बैठकीचा उद्देश होता पुढील लोकसभा निवडणुकीसाठी व्यूहरचना करणे. पण त्यावरूनच पक्षात प्रचंड वादावादी झाली. अन् हे मतभेद शेवटपर्यंत निकाली निघालेच नाहीत. शेवटी त्यावर मतदान घेण्याचा तोडगा काढावा लागला. राजकीय ठरावांचे दोन मसुदे सादर करण्यात आले. यातील एक मसुदा पक्षाचे आजी सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांचा आणि दुसरा मसुदा होता माजी सरचिटणीस प्रकाश करात यांच्या गटाचा होता. त्यात अखेर करात गटाला बहुमत मिळाले. त्यांच्या मसुद्याला 55 मते मिळाली, तर येचुरी यांच्या मसुद्याला 31 मते मिळाली.

येचुरी यांच्या प्रस्तावित काय होते? तर पुढील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला हरविण्यासाठी काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी दिला होता. दुसरीकडे करात यांच्या ज्या प्रस्तावाला बहुमत मिळाले त्या प्रस्तावात काँग्रेसशी कुठलीही युती करण्याला विरोध केलेला होता. अर्थात सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे विश्लेषण व आर्थिक धोरणाबाबत दोन्ही धोरणांमध्ये एकवाक्यताहोती.

अर्थात काँग्रेसमुळे माकपमध्ये मतभेद होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. सन 2016 मध्ये बंगाल विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसशी सहकार्य करायला करात गटाचा विरोध होता. अन् पक्षाच्या स्थानिक शाखेने काँग्रेससोबत अनौपचारिक सहकार्य करण्याचा निर्णय घेऊनही टाकला होता. मात्र पश्चिम बंगाल माकपचा तो निर्णय फारसा फळाला आला नाही. आज करात गटाच्या काँग्रेसविरोधाला मिळत असलेल्या पाठिंब्यामागे कदाचित तो अनुभवच असावा. एकीकडे तीव्र भाजपविरोध आणि दुसरीकडे काँग्रेसचे वावडे, अशा कात्रीत आज कम्युनिस्ट लोक सापडलेले आहेत. करात आणि येचुरी यांच्यातील द्वंद्व हे माकपच्या बंगाल आणि केरळ शाखेतील द्वंद्व या स्वरूपातही पाहता येईल. आताच्या बैठकीत करात गटाच्या ठरावाला व्ही. एस.अच्युतानंदन यांचा अपवाद वगळता केरळच्या सर्व सदस्यांनी पाठिंबा दिला, ते त्यामुळेच. दुसरीकडे बंगालच्या बहुतेक सदस्यांनी येचुरींच्या बाजूने मत दिले.

येचुरी यांच्या पक्षाचे हे हाल तर काँग्रेसमध्ये आगळेच. हे सगळे मनसबदार तर काँग्रेस म्हणजे तर खुद्द सल्तनतच. त्यामुळे या सर्व सरदारांच्या हाताखाली काम करणे काँग्रेसला कसे मंजूर होईल?

म्हणूनच येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस हीच विरोधकांच्या एकतेचा कणा बनेल, असे म्हटले आहे. तसेच नरेंद्र मोदी यांना पर्याय केवळ राहुल गांधीच असू शकतात, असेही पक्षाने म्हटले आहे. हा दावा केला आहे. ‘‘मोदींजीचा पर्याय केवळ आणि केवळ राहुलजी हेच आहेत. अन्य कोणीही होऊ शकत नाही. काँग्रेस आणि देशातील लोक राहुलजींना देशाचा पुढील पंतप्रधान म्हणून पाहू इच्छितात,’’ असे ते काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख आणि मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.

विरोधकांच्या एकजुटीबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, की बिजू जनता दल, शिवसेना आणि आता तेलुगु देसमध्ये पक्ष हळूहळू वेगळे होत आहेत. तर ‘‘काँग्रेस वेगवेगळ्या पक्षांच्या एकतेचा कणा बनत आहे. ही एकता 2019 मध्ये बदलांचा आधार बनेल,’’ असे त्यांचे म्हणणे होते. याचा अर्थ मुलांच्या खेळात ज्या प्रमाणे क्रिकेटचे कौशल्य कोणाकडेही असो, ज्याची बॅट त्याची बॅटिंग पहिली या नियमाप्रमाणे काँग्रेसला खेळायचे आहे.

या असल्या अडेलतट्टूपणाला वैतागूनच नीतीशकुमार यांनी या लोकांना रामराम केला होता. बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधन करून जदयू आणि कॉंग्रेसने भाजपचा धक्कादायक पराभव केला होता. पण गेल्यावर्षी जुलैमध्ये नितीशकुमार (पर्यायाने जेडीयू) पुन्हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएत परतला होता. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही भाजपाविरोधी आघाडी उघडण्याचे प्रयत्न असेच अपयशी ठरले होते.

थोडक्यात म्हणजे उष्ट्राणां लग्नसमये गर्दभाः समुपस्थिताः। परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपं अहो ध्वनिः।। अशी यांची अवस्था होती. आपापल्या राज्यात मुखभंग झालेल्या गणंगांनी एकत्र येऊन मांडलेला हा सत्तेचा सारीपाट आहे. त्याचे दान त्यांच्या बाजूने पडण्याची सध्या तरी सुतराम शक्यता नाही.

वर्षपूर्ती एका आगळ्या निर्णयाची

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुस्लिम देशांतील नागरिकांच्या आगमनावर बंदी घातली त्या आदेशाला जानेवारी महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होत आहे. सूत्रे स्वीकारल्यानंतर केवळ तीन आठवड्यांच्या आत, 27 जानेवारी रोजी, ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आणि सात देशांतून येणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर मर्यादा घातली होती. कट्टरवादी इस्लामच्या विरोधात कारवाई म्हणून अमेरिकेचे सात देशांतील निर्वासितांवर बंदी घातल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. (सहा मुस्लिम देशांमधील प्रवाशांवर तीन महिन्यांची आणि सिरीयातील निर्वासितांवर कायमस्वरूपी बंदी ).

या प्रवासीबंदीचा बहुतांश काळ कज्जा-खटल्यांमध्येच गेला आहे – न्यायालयाच्या आत आणि बाहेरही. ट्रम्प यांचा हा आदेश धक्कादायक होता आणि अभूतपूर्वही होता. त्यामुळेच अनेक तथाकथित तज्ञांनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. अगदी त्या विरोधात तयार केलेल्या एका दस्तऐवजावर परराष्ट्र खात्याच्या सुमारे 900 अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या करून रोष व्यक्त केला होता. असे न करण्याबद्दल व्हाईट हाऊसने दिलेल्या तंबीकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी हे पाऊल उचलले होते. मात्र हा आदेश बिल्कुल अनपेक्षित नव्हता.

ट्रम्प अध्यक्षपदी येण्यापूर्वीच अमेरिकेत जन्मलेल्या आणि अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याकडून अभय मिळालेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अनेकांनी इशारा दिला होता. “डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्ष म्हणून 20 जानेवारी रोजी सूत्रे स्वीकारतील, त्यावेळी देश सोडून जाऊ नका,” असे या स्थलांतरितांना अनेक वकीलांनी सांगितले होते.

बालपणी अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे आणलेल्या स्थलांतरितांना मानवीय, शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या कारणांमुळे अमेरिकेतच राहू देण्याचे धोरण ओबामा यांनी अंगीकारले होते. सत्तेवर येताच ट्रम्प हे त्या धोरणाला कलाटणी देतील आणि त्यांच्यावर कारवाई सुरू करतील, अशी भीती वकील, कायदेतज्ज्ञ आणि विद्यापीठांतील तज्ज्ञांना वाटत होती. त्याला कारण म्हणझे कारण म्हणजे निवडणूक प्रचाराच्या काळात स्थलांतरितांचा विषय हाच ट्रम्प यांनी मध्यवर्ती मुद्दा बनवला होता. हे स्थलांतरित परदेशी गेले, तर त्यांना परत अमेरिकेत प्रवेश करू दिला जाणार नाही, असे या तज्ज्ञांना वाटत होते.

स्थलांतरित व मुस्लिमांबाबत ट्रम्प यांनी अनेक वादग्रस्त विधाने केली आहेत. जगभरातील स्थलांतरितांवर बंदी आणू आणि अमेरिकन नागरिकांना म्हणजे भूमिपुत्रांनाच रोजगाराकरिता प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. मेक्सिकोतून येणाऱ्या स्थलांतरितांना आळा घालण्यासाठी भींत बांधण्याचाही त्यांनी वारंवार उच्चार केला होता आणि आजही या वचनावर ते कायम आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर बाकी काहीही आरोप झाले, तरी आश्वासन न पाळल्याचा आरोप कोणीही करू शकणार नाही. “अमेरिकेतील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सहिष्णुता कायम ठेवण्यासाठी ही बंदी अत्यंत गरजेची होती. अमेरिकेत प्रचंड असहिष्णुता पसरण्यापासून मला रोखायचे होते,” असे स्पष्टीकरण त्यांनी नंतर दिले होते.

प्रवासबंदीच्या ट्रम्प यांच्या आदेशाला अपेक्षेप्रमाणे न्यायालयात आव्हान दिले गेले. आजही हा अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने डिसेंबरच्या सुरुवातीला या आदेशाच्या बाजूने कौल दिला होता. सहा देशांतील प्रवाशांवर पूर्ण बंदी लागू करण्यास न्यायालयाने संमती दिली होती. म्हणजेच आजच्या घडीला हा आदेश लागू आहे. इतकेच नाही तर आपल्याकडच्या पुरोगाम्यांप्रमाणे काही जण विरोधासाठी ईर्षेने पुढे आले. ट्रम्प यांच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ पुढील पाच वर्षांत 10 हजार निर्वासितांची भरती करणार असल्याचे स्टारबक्स या जगप्रसिद्ध कंपनीने जाहीर केले होते. तर ट्रम्प अमेरीकेत जोपर्यंत मुस्लिमांवर निर्बंध आहेत, तोपर्यंत अमेरिकेच्या अध्यक्षांनाही आपल्या देशात प्रवेश करू देऊ नये, असे ब्रिटनमधील लेबर पार्टीचे नेते जर्मी कोरबिन यांनी म्हटले होते.

परंतु या आदेशाच्या आणि पर्यायाने ट्रम्प यांच्या समर्थकांना ही चांगली घडामोड वाटते. “अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या दहशतवादी हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकेचे ट्रम्प यांनी संरक्षण केले.” असेच त्यांना वाटते. मात्र आपल्याला वाटतो तेवढाही काही हा आदेश कौतुकास्पद नव्हता. कारण कट्टरवादी इस्लामची खाण असलेल्या पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांचा या आदेशात समावेश नव्हता.

“पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांना वगळून कट्टरवादी इस्लामचा पराभव करता येणार नाही. त्यामुळे हे पाऊल अर्थहीन आहे,” असे अमेरिकेत स्थायिक झालेले संशोधक अरिफ जमाल यांनी तेव्हाच म्हटले होते. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान हे अमेरिकेचे सहकारी असतील, तोपर्यंत कट्टरवादी इस्लामला पराभूत करणे अशक्य आहे, असे जमाल यांनी डॉईट्शे वेले या जर्मन माध्यमसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते.
“अमेरिकेत 2001 पासून झालेल्या निरनिराळ्या दहशतवादी घटनांमध्ये सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानी नागरिकांचा सहभाग आढळला आहे. तरीही ट्रम्प यांचे व्यावसायिक हीत गुंतले असल्यामुळेच त्यांनी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाला हात लावला नाही, अशी शक्यता अमेरिकेतील माध्यमांनी व्यक्त केली आहे. मात्र हे फक्त सौदी अरेबियाच्या बाबतीत खरे आहे, कारण पाकिस्तानात त्यांची कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही, ” असेही जमाल म्हणालेहोते.
ट्रम्प यांच्या आदेशाला रिपब्लिकन हिंदू कोअॅलिशन या संघटनेने पाठिंबा देऊन पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांचाही समावेश करावा, असे संघटनेने म्हटले आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष शलभ कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार,“इस्लामी दहशतवादापासून आपल्या नागरिकांना वाचविण्यासाठी ट्रम्प सरकारने घेतलेल्या या निर्णयक पावलाचे आम्ही कौतुक करतो. दहशतवादाच्या विरोधात ठोस भूमिका हा आमच्या संघटनेचा एक आधारस्तंभ आहे तर ट्रम्प यांच्या प्रचारमोहिमेच्या मध्यवर्ती मुद्द्यांपैकी एक आहे. आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठी आपल्या सरसेनापतींनी उचललेल्या आवश्यक पावलाला आम्ही संपूर्ण पाठिंबा देतो.”

त्या यादीत पाकिस्तानचा समावेश केलेला नसला, तरी नंतरच्या काळात ट्रम्प सरकारने पाकिस्तानच्या विरोधात पुरेशी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे त्यांनी ते केले नाही तरी बोल लावता येणार नाही. पण अशक्यप्राय वाटणारी गोष्ट शक्य कशी करावी, याचा वस्तुपाठच ट्रम्प यांनी त्या आदेशातून घालून दिला. त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरतो का नाही हा वेगळा प्रश्न आहे, पण एक वेगळा प्रयत्न म्हणून त्याची निश्चितच नोंद घ्यावी लागेल.

धर्मं चर, ख्रिस्तं अनुचर

गेली एक-दोन वर्षे मी बायबल वाचत आहे. संस्कृतमधून. मुळात बायबल हे एक पुस्तक नसून ते 27 पुस्तकांचा एक संग्रह आहे. त्यामुळे या प्रत्येक पुस्तकाची एक वेगळी मौज आहे.

बायबलमधला येशु ख्रिस्त हा देवाचा पुत्र आहे. एकूण बायबल वाचले तर येशूची कहाणी ही करुण रसाने ओथंबलेली दिसते. तो नेहमी स्नेहाळ भाषेत बोलतो. तो ठायी ठायी श्रद्वावंतांना आवाहन करतो. मात्र येशूवर विश्वास ठेवणारेच तरतील, असे बायबल म्हणते. धर्माऐवजी तिथे श्रद्धेला जास्त महत्त्व आहे. विश्वास न ठेवणारे खितपत पडतील, असे बायबल बजावून सांगते.

ईश्वर, येशू आणि पवित्र आत्मा (होली घोस्ट) हे तीन सत्य आहेत, येशू हा ईश्वराचा एकुलता एक पुत्र आहे आणि क्रूसावर मरण आल्यावर त्याचे पुनर्जीवन झाले, या ख्रिस्ती धर्माच्या तीन मुलभूत श्रद्धा आहेत. या श्रद्धा न बाळगता कोणीही ख्रिस्ती असू शकत नाही.

ईश्वर श्रेष्ठ आहे, असं म्हणायची तयारी असेल तर तुम्हाला पूर्ण तारण्याची तजवीज बायबल करते. खालील वाक्यांचा मासला पाहा,

  • असाध्यं मनुष्याणां, न त्वीश्वरस्य। (असाध्य मानवांना आहे, ईश्वराला नाही).
    सर्वमेव शक्यं विश्वसता। तव विश्वासं त्वां तारयामास। (श्रद्धेने सर्व शक्य आहे. तुझी श्रद्धा तुला तारेल.)
  • न केवलेन पूपेन मनुष्यो जीविष्यति अपि ईश्वरस्य येन केनचिद् वचनेन (मनुष्य केवळ पैशावर जगत नाही, तर ईश्वराच्या एखाद्या वचनावर जगतो.)
  • निजेईश्वरस्य प्रभोर्भजना त्वया कर्तव्या, एकश्च स एव त्वयाराधितव्यः। (तू केवळ आपल्या ईश्वराचे भजन केले पाहिजेस. तू फक्त त्याची आराधना केली पाहिजे.)
  • चिकित्सको न स्वस्थानाम् अपि तु अस्वास्थानाम् आवश्यकः। न धार्मिकान् अपि तु मनःपरावर्तनाय पापिन् आव्हातुम् अहम आगतः। (वैद्य निरोगी लोकांना नव्हे, तर आजारी लोकांसाठी आवश्यक असतो. मी धार्मिक लोकांचे नाही तर पापी लोकांच्या मनाचे परिवर्तन करण्यासाठी आलेलो आहे.)
  • किमर्थं वा यूयं मां प्रभो प्रभो इत्यभिभाषध्वे न तु मद्वाक्यानुरूपाचरणं कुरूथ? (तुम्ही मी सांगतो तसे वागत नाही, तर मला प्रभू प्रभू तरी का म्हणता?)
  • ईश्वरस्य धनस्य चोभयोर्दास्यं कर्तुं युष्माभिर्न शक्यते। (ईश्वर आणि धन या दोहोंचीही गुलामी तुम्ही करू शकत नाही).
  • मत्तः पृथक् युष्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते (माझ्यावाचून तुम्ही काहीही करू शकत नाही.)
  • अहमेव पन्थाः सत्यश्च जीवनश्च, नान्योपायेन मनुष्यः पितुः समीपमायाति। केवलं मया। (सत्य आणि जीवनाचा मीच मार्ग आहे. अन्य कोणत्याही उपायाने मनुष्य पित्याजवळ (देवाजवळ) जाऊ शकत नाही. केवळ माझ्या माध्यमातून जातो.)
  • सत्यं मयानुभूयते यद् ईश्वरो न पक्षपाती अपि तु सर्वस्यां जात्यां यः तस्माद् बिभेति धर्ममाचरति च स तस्य ग्राह्यः। (हे सत्य मी अनुभवले आहे, की ईश्वर पक्षपाती नाही, परंतु जो जीव त्याला भितो आणि धर्माचे आचरण करतो तो त्याला ग्राह्य ठरतो.)
  • यदि त्वं ‘यीशुं प्रभुरूपेण‘ स्वयं अंगीकरोषि तथा च मनसा यं स्वीकरोषि यत् परमेश्वरेण एव मृतेषु जीवेषु स: जीवित: कृत: तर्हि निश्चयरूपेण त्वम् उद्धरसि (तू येशूला प्रभू म्हणून स्वतः मान्य केलेस आणि परमेश्वरानेच त्याला मृत्यूनंतर जीवंत केले, हे मनाने अंगीकारलेस, तर तू तुझा उद्धार निश्चितच करशील – रोमिणस्य पत्रम् 10:9)

या उलट बायबलच्या तुलनेत भगवद्गीता किंवा पुराणांमध्ये अधिक भावनिक ओलावा. येशू हा देवपुत्र आहे, त्यामुळे तो नेहमीच एका उंचीवर राहतो. याउलट भागवतातील श्रीकृष्ण एकाच वेळेस बालक, खोडकर मुलगा, किशोर, प्रेमी, राजकारणी असे बरेच काही आहे. श्रीरामाच्या बाबतीतही हेच. त्यामुळे तुम्ही त्यांना कोणत्याही रीतीने भेटू शकता. त्यामुळे संतांचा पांडुरंग एकनाथांच्या घरी पाणी भरी शकतो आणि जनाबाईच्या घरी दळण-कांडण करू शकतो. त्यात त्याची मानहानी झाली किंवा अवमान झाला, असे कोणाला वाटत नाही. म्हणूनच भगवद्गीतेत विश्वरूपदर्शन पाहिलेला अर्जुन श्रीकृष्णाची माफी मागतो. मी तुला मित्र समजून तुझी थट्टा केली, बोलू नये तो बोललो, असे खजील होऊन म्हणतो. तेव्हा श्रीकृष्ण नुसतेच हसून तो विषय टाळतो, त्याची निर्भर्त्सना करत नाही.

त्यापेक्षाही म्हणजे या ग्रंथांमध्ये बौद्धिक स्वातंत्र्य अधिक आहे. “यः तस्माद् बिभेति धर्ममाचरति च स तस्य ग्राह्यः” असे ते म्हणत नाहीत. धर्मभीरू किंवा पापभीरू नावाचा प्रकार हिंदू संस्कृतीत नाही. उलट “यो यथा मां भजति तांस्तथैव भजाम्यहम्” असे भगवद्गीता म्हणते.

अगदी “मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू” असे म्हणणारा श्रीकृष्ण भगवद्गीतेत शेवटी अर्जुनाला म्हणतो, “इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌गुह्यतरं मया। विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥18- 63॥” (हे मला माहीत असलेले गुप्तातील गुप्त ज्ञान तुला निःशेष दिले आहे. यानंतर तुझी जी इच्छा असेल ते कर.)

सत्यं वद, धर्मं चर (खरे बोल, धर्माचे आचरण कर) हा हिंदू जीवनपद्धतीचा संदेश आहे. (येथे धर्म म्हणजे वागणुकीचा कायदा, कर्मकांड नव्हे). म्हणजे ईश्वरावर श्रद्धा न बाळगता केवळ धर्म पाळल्याने मनुष्य हिंदू असू शकतो. म्हणूनच भगवद्गीतेत चौथ्या अध्यायात श्रीकृष्ण म्हणतो, ”त्रैगुण्यविषया वेदा निस्रैगुण्य भवार्जुन”. म्हणजे साक्षात वेद हेच त्रिगुणांबाबत बोलतात पण तू या तीन गुणांच्या पलीकडे जा, असे तो सांगतो. याचाच अर्थ जीवनाचा अर्थ लावताना वेदांचेही प्रामाण्य नाकारण्यात त्याला फार काही वाटत नाही. पण ख्रिस्तं अनुचर (ख्रिस्ताचे अनुसरण कर) हा बायबलचा संदेश आहे.

आता धर्माचे अनुसरण करायचे का श्रद्धेने जगायचे, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.

नारायण सेवा हीच नारायण सेवा

Some people are determined to be great, when the world refuses to accept their greatness, they turn out to be the largest dwarfs on the earth (काही जण महान बनण्याचा निश्चय करून बसलेले असतात. जग जेव्हा त्यांच्या महानतेला स्वीकार करत नाही, तेव्हा ते जगातील सर्वात मोठे खुजे ठरतात) असे एका लेखकाने म्हटलेले आहे. आज नारायण राणे जे काही करत आहेत, ते या व्याख्येत चपखल बसणारे आहे.

“मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने पाळले नाही४ वेळा मुख्यमंत्रिपदाने हुलकावणी दिली,” असे सरळ सरळ सांगून पक्ष सोडण्याचे धार्ष्ट्य राणे दाखवतात. त्याच्या पुढच्याच वाक्यात कोकणी जनतेच्या सेवेसाठी मी व माझी मुले सदैव तत्पर आहोत, असेही सांगतात. महत्त्वाकांक्षेने माणसाला पछाडले की त्याचा किती अधःपात होतो, याचे यापेक्षा चांगले उदाहरण सापडणार नाही.

महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री असा मान नारायण राणे यांना मिळतोय तेवढ्यावर त्यांनी स्वस्थ राहायला हरकत नाही. पण मी म्हणजेच कोकण आणि मी म्हणजेच जनसमर्थन असा विचित्र समज नारायण राणेंनी करून घेतला. त्यामुळे ते जिथे जातील तिथे अस्वस्थ राहणे त्यांच्या नशिबी लिहिलेय. त्यामुळेच राजकीय अडगळीत पडलेले राज ठाकरेही “हा फुटबॉल कोणत्याच गोलीला आपल्याजवळ नको,” अशा शब्दांत त्यांची संभावना करतात तेव्हा त्यात ना काही वावगे वाटते ना आश्चर्य!

महाराष्ट्रात पक्ष सोडून दुसरा घरोबा करणाऱ्या नेत्यांची वानवा नाही. परंतु एखाद्या पक्षात जायचे, पोट तुडुंब भरेस्तोवर खायचे आणि पक्षाला अवकळा आली, की त्याच्या नावाने शंख करून नव्या कुरणाचा शोध घेण्यात राणेंनी महारत साध्य केली आहे. शिवसेनेत सगळी पदे भोगून झाल्यावर शिवसेना अडचणीत असताना त्यांनी त्या पक्षाला बोल लावत काँग्रेसची वाट धरली. आता काँग्रेसला घरघर लागली, की हे चालले नवीन घराच्या शोधात. बरे जायचे तर गुण्यागोविंदानेही जायचे नाही. आधीच्या पक्षाच्या नावाने मनसोक्त शंख करून जाणार!

राणेंनी मीच काँग्रेस सोडतो, असे म्हटले असले तरी काँग्रेसलाच सुटल्यासारखे वाटले असेल. उलट ते भाजपमध्ये जाणार म्हटल्यावर खरे तर भाजपलाच चिंता वाटायला हवी. हा अस्वस्थ अश्वत्थामा जिथे गेला तिथे त्याने विध्वंस केला. आज त्यांच्यामागे चार आमदारही नाहीत. त्यांच्या स्वतःचा तसेच मुलाचा जन्मभूमीत आणि कर्मभूमीत पराभव झाला. अन् तरीही आपणच श्रेष्ठ हा भाव काही जायला तयार नाही. नर सेवा ही नारायण सेवा हा समाजकारणाचा सिद्धांत राणेंनी ‘नारायण सेवा हीच नारायण सेवा‘ इथपर्यंत आणून ठेवली आहे. म्हणून जनतेची सेवा करण्यासाठी त्यांना मंत्रिपद दिलेच पाहिजे. त्यांच्या या उदात्त हेतूला हातभार लावण्यासाठी कोणी आतुर असेल, असे वाटत नाही. तरीही त्यांना सोबत घेऊन जळता निखारा पदरात घेण्याचा चंग बांधलेल्या सर्वांना शुभेच्छा!

खाप पंचायती आणि लिबरल पंचायती

गेल्या काही वर्षांपासून उत्तर भारतातील खाप पंचायतीचे नाव वारंवार चर्चेत येते. या खाप पंचायती म्हणजे जाती–जातींमध्ये आपसात निवाडा करण्याचे व्यासपीठ. त्यांना राज्यघटनेअंतर्गत स्थापन झालेल्या न्यायालयांची ना तमा असते ना भीती. हम करे सो कायदा और हम करे सो फैसला, हा त्यांचा खाक्या. आपल्या मागासपणामुळे आणि कालबाह्य निर्णयांमुळे या खाप पंचायती बुद्धिवाद्यांच्या नेहमीच रडारवर असतात.

पण गंमत म्हणजे देशातील लिबरलांची स्थिती काही वेगळी नसते. त्यांनी स्वतःचे निर्णय घेऊन टाकलेले असतात. त्यांनी श्रद्धा ठेवलेले वाक्य हा अंतिम शब्द असतो आणि त्याच्या विरोधात ब्र काढणे हे सुद्धा अब्रह्मण्यम् असते.

कर्नाटकातील गौरी लंकेश यांच्या हत्येने ही वस्तुस्थिती परत समोर आली आहे. बंगळुरुतील राहत्या घराबाहेर गौरी लंकेश यांची यांच्यावर सात गोळ्या झाडण्यात आल्या. ‘लंकेश पत्रिके‘ या कन्नड साप्ताहिकाच्या त्या प्रमुख होत्या. मंगळवारी रात्री 8 वाजताच्या सुमारास तिघा आरोपींनी त्यांना घराबाहेर बोलावलं. त्यांच्यासोबत झालेल्या वादावादीनंतर आरोपींनी गौरी यांच्यावर गोळ्या झाडून पोबारा केला.

मारेकऱ्यांनी गौरी लंकेश यांच्यावर 50 मीटर अंतरावरुन सात गोळ्या झाडल्या. त्यापैकी दोन गोळ्या त्यांच्या छातीवर, तर एक त्यांच्या कपाळावर लागली. या घटनेनंतर लगोलग लिबरल व सेक्युलरांनी नेहमीप्रमाणे ट्वीटाट्वीट सुरू केली. काही जणांनी फेसबुकवर पोस्टी टाकल्या. त्यांच्या हत्येची जी बातमी आली, त्यात त्या ‘भाजप/संघ/उजव्या विचारसरणीविरुद्ध‘ लिहायच्या हे त्यांचे क्वालिफिकेशन आवर्जून दिलेले होते. आणि ज्याअर्थी त्या भाजप/संघाविरुद्ध लिहायच्या त्याअर्थी त्यांचा खून त्यांनीच केला, हे लिबरल खापांनी ठरवूनही राहिले असते.

वास्तविक ज्यावेळी त्यांची हत्या झाली, त्यावेळी गौरी या सिद्धरामैय्या सरकारच्या भ्रष्टाचारावर एका बातमीवर काम करत होत्या. त्यापेक्षाही म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या डाव्या गोतावळ्यात अनेक चिरफळ्या उडालेल्या होत्या. “आपल्यापैकी काही जण आपसात भांडत आहेत, आपण एकमेकांना एक्स्पोझ करू नये, एकमेकांना सांभाळून घेऊन आपल्या सर्वात मोठ्या शत्रूशी लढायला हवे,” असे त्यांनी सकाळी 3:30 वाजता केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

गौरी राहिल्या असत्या तर कोणाला तरी नक्कीच फरक पडला असता. त्यामुळेच त्यांना संपविण्याचा डाव रचला गेला असावा. आपल्यापैकी काही जण चुकू शकतात, आपापसात भांडणे नको, ‘एक्स्पोझ‘ करू नये असे का म्हणाल्या? म्हणजेच असे प्रयत्न चालू होते? या हत्येमागील नक्षलवाद्यांच्या संबंधांचा तपास करू, असे कर्नाटकचे काँग्रेस मंत्री का म्हणतात? त्यांची ‘वादावादी‘ नक्की काय झाली होती?

भाजप/संघाने त्यांना संपविण्याचे काही कारण नव्हते. गौरी लंकेश यांच्यावर बदनमीचा खटला चालून त्यांना शिक्षाही झाली होती. याचाच अर्थ भाजप/संघ यांनी सनदशीर मार्ग अवलंबिला होता आणि त्यात यशही मिळविले होते. त्यासाठी सहा महिन्यांचा कारावास आणि दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तेव्हा त्यांना आणखी जीवे मारण्याची गरज संघ/भाजपला नव्हती.

दुसरीकडे गौरी लंकेश पक्क्या नक्षल समर्थक म्हणून कर्नाटकाला परिचित होत्या. तेच त्यांच्यावर उलटले नसतील कशावरून? One who lives by bullet dies by bullet. अन् हिंदुत्ववादी/संघ विरोधक म्हणजे लोकशाहीवादी नाही. तरीही सगळे सेक्युलर/लिबरल हत्येनंतर पाच मिनिटांत खुनाचा उलगडा झाल्यासारखे हायतौबा करायला लागले. कारण दोषी कोणाला ठरवायचे, हे त्यांच्या खाप पंचायतीने ठरवून टाकले होते.

अनेकदा असे होते, की तपासाच्या सुरूवातीला चुकीच्या दिशेने तपास झाला की नंतर ती केस भरकटत जाते. इंद्राणी मुखर्जीच्या केसमध्ये तिच्या मुलीचा खून झाला, हेच दोन वर्षांनी समोर आले होते. कारण तोपर्यंत धागेदोरेच मिळाले नव्हते. त्याप्रमाणे या केसमध्येही होऊ शकते. दाभोलकरांचा खून झाला 2013 साली. त्यानंतर एक वर्ष त्या तपासाला गतीच मिळाली नाही. तपास करताना अधिकाऱ्यांना ट्वीटर/फेसबुक आणि प्रेस रिलीजमधून कोण काय म्हणतोय, याच्यापेक्षा कृत्यामागचे मोटीव्ह लक्षात घ्यावे लागते. त्यावेळी तसे झाले नाही. फक्त सनातनने खून केला, या गृहितकावर (निर्णयावर) तपास चालू राहिला. म्हणूनच मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना झापले. “मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांच्या सांगण्यावरून तुम्ही तपास करता का,” असे खुद्द न्यायालयानेच म्हटले होते. पण लिबरल खापांना न्यायालयाची पर्वाच कुठे आहे?

त्यांनी कानफाट्या ठरवून टाकला आहे आणि सगळ्या गावाचा दोषारोप त्याच्यावर करण्याचेही ठरवून टाकले आहे. अन् त्याच्यावर अवघड कोणी प्रश्न विचारला, की खापवाले जसे वाळीत टाकतात, तसे ‘भक्त‘ म्हणून त्याची संभावना करतात. म्हणजेच शहाणपण आतापर्यंत फक्त सत्तेपुढे चालत नसे. आता ते लिबरलांपुढेही चालत नाही, असे म्हणावे लागेल.

अपडेट – या लेखाचा उद्देश लिबरलांच्या एकांगीपणाचा व निवडकपणाचा निर्देश करणे हा आहे. त्यातून गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे समर्थन करण्याचा कोणताही हेतू नाही. त्यांची हत्या निषेधार्हच आहे. हे स्पष्टपणे सांगण्याची सूचना काही वाचकांनी केल्यामुळे हे आवर्जून लिहीत आहे.

डोकलाम – अगा जे घडणारच नव्हते

भारताला खुन्नस म्हणून चीनने सीमेवर उभी केलेली फौज परत घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे गेले अनेक दिवस व्याकुळ होणाऱ्यांच्या छातीवरचे दडपण उतरणार आहे. डोकलाम कुठे आहे, हेही माहीत नसणाऱ्यांनी आता चीन जणू भारतात घुसला, अशा थाटात भाषणे द्यायला सुरूवात केली होती. तीही आता थांबतील. सिक्कीम आणि भारताच्या फौजा डोकलाममध्ये उभ्या आहेत, असे म्हणणाऱ्या एनडीटीव्हीलाही आता तणाव निवळल्याने हायसे वाटले असेल. आता कुठल्याही क्षणी चीन-भारत युद्धाची ठिणगी पडेल, अशी वाट पाहणाऱ्यांचा मात्र त्यामुळे भ्रमनिरास झाला असेल. शिवाय चीनच्या हातून भारताचा आणखी एक पराभव अटळ आहे, असे भयभाकीत वर्तविणाऱ्यांनाही आपोआप चपराक बसली आहे.

“सीमा सुरक्षेची आवश्यकता आणि स्थानिक जनजीवनातील सुधारणेसाठी चीन दीर्घकाळापासून डोकलाम भागात रस्त्यांसारख्या पायाभूत सोईसुविधा बनवत आहे. हवामानासह वेगवेगळ्या अनेक घटकांचा विचार करून चीन प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार हे काम चालू ठेवेल. तसेच चीनी सैनिक आपली गस्त चालूच ठेवेल,” असे चीनच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते हुआ छुनइंग म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या भाषेत याचा अर्थ ‘आम्ही आमचे काम थांबवले आहे आणि आमचे सैनिक मागे घेतले आहेत,’ असा होतो.

भारत आणि चीनदेशांमध्ये डोकलाम प्रश्नावरून सुमारे 70 दिवस वाद सुरू होता. सोमवारी दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. या दरम्यान दोन्ही बाजूंनी वाग्ययुद्ध झाले, अगदी दगडफेकही झाली. पण संघर्षाला तोंड फुटले नाही. पन्नास ठिकाणी मान अडकलेल्या चीनला प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष परवडणाराच नव्हता, भले त्याची सज्जता कितीही असो.
सिक्कीममधील डोकलाम भागात चीनने आपले सैन्य जून महिन्यात घुसविले होते. त्याला उत्तर म्हणून भारतानेही आपले लष्कर उभे केले होते. “भारताने सैन्य मागे घेतले नाही तर युद्धाला तयार राहावे, 1962 सारखी अवस्था करू,” असा इशारा चीनने दिली होती. तर “आताचा भारत हा 1962चा भारत नाही,” असे ठामेठोक उत्तर भारताने दिले होते.

डोकलामच्या वादाचा फुगा मुळातच प्रमाणाबाहेर फुगवला गेला होता. चीन आणि भारत समोरासमोर आले होते, हेही खरे. दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती आली होती, हेही खरे. पण तो संघर्ष होणारच आणि त्यात भारताची बाजू पडती असेल, हे छातीठोकपणे सांगणारे खोटे होते. पंचावन्न वर्षांपूर्वी एका नादान नेतृत्वाने आणलेल्या नामुष्कीच्या आठवणीत जगणाऱ्यांनी अंदाज पंचे मांडलेले ते गणित होते.

बेडकाला किमान बैल तरी व्हावे वाटले होते, थेट गुराखी व्हावे वाटले नव्हते. पण नवस्वतंत्र भारताचे नेतृत्व करताना नेहरूंना थेट जगाचे नेतृत्व करण्याची हौस निर्माण झाली होती. त्यामुळे 1959 पासूनच वारंवार इशारे देऊनही त्यांनी चीनच्या सीमेकडे दुर्लक्ष केले. आपला ‘चार्म’च असा, की चीनला आपण बोलता-बोलता पटवू, अशा इरेला पेटल्यासारखे त्यांचे वर्तन होते. त्याची परिणती व्हायची तीच झाली.

चीनने ईशान्येकडील एक मोठा लचका तोडला. त्यावेळी संरक्षण मंत्री असलेल्या कृष्ण मेनन यांना त्याचे काही वाटण्याचा प्र्शनच नव्हता. कारण ते कम्युनिस्टच होते. पण ‘स्वातंत्र्यासाठी योगदान दिलेल्या’ नेहरूंचे काय? तर त्यांनी “तिथे गवताचे पातेही उगवत नाही,” असे सांगून त्या प्रश्नाची वासलात लावली. त्यावर संसदेत चर्चा चालू असताना नेहरूंचे उत्तर ऐकून टंडन उठले. त्यांच्या डोक्यावर एकही केस नव्हता. “असे असेल तर या डोक्यालाही उडवून लावा, कारण त्याच्यावरही काही उगवत नाही,” असे ते म्हणाले होते.

या गफलतीची मिळायची ती शिक्षा भारताला मिळाली. तिबेटवर पाणी सोडावे लागले आणि अरुणाचलपासून काश्मीरपर्यंत चिन्यांना उभे राहायला जागा मिळाली. नेहरूनंतर आलेल्या प्रत्येक सत्ताधाऱ्याला चिनी धोक्याच्या सावटाखालीच राहावे लागले. भारताने १९६७ साली चिन्यांना चांगला धडा शिकविला असला, तरी १९६२ चा धसका कधीच गेला नाही. चीनचा उल्लेख आला, की ६२ चीच आठवण निघायचे आणि ‘इंच इंच लढवू,’चे निनाद उमटत राहायचे. भारताचे प्रारब्ध जणू हेच आहे, असा एकूण सूर असायचा. या ताज्या प्रकरणाने तो त्या कलंकित इतिहासाला नवा मुलामा चढला आहे – अधिक तेजस्वी आणि अधिक खंबीर!

त्यात कर्णाचे सारथ्य करणाऱ्या शल्यासारखे चीनसमोर भारताची मानखंडना करणारेच अधिक. त्यात इंग्रजी पेपरांतून हुबेहूब मजकूर मराठीत उतरवाणे लेखनबहाद्दर जसे होते, तसेच शरद पवारांसारखे संधिसाधूही होते. “यावेळी शरद पवार म्हणाले की, ‘२५ वर्षांपूर्वीदेखील सीमेवर अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा मी चीनला गेलो होतो. तेव्हा चीनच्या पंतप्रधानांशी समुद्र किनाऱ्यावर तब्बल २ तास चर्चा केली. त्यावेळी बोलताना चीनच्या पंतप्रधानांनी आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न बोलून दाखवले. जगाचे आर्थिक केंद्र होण्यासाठी २५ वर्षे कष्ट करणार असल्याचे त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते आणि त्यानंतर चीन खरोखरच महासत्ता बनला,” असे पवार म्हणाल्याचे लोकसत्ताने म्हटले आहे.

पोटातील पाणी हलू न देणारे मिचमिच्या डोळ्यांचे चीनी शब्द न पाळण्याबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या पवारांसमोर पोट मोकळे करतात. पुढच्या 25 वर्षांच्या योजना सांगतात आणिती योजना हे आता जाहीर करतात. सगळंच आक्रीत! यावर विश्वास ठेवणारे कुठले भक्त म्हणायचे?

असे शहाजोग सल्ला देताना प्रत्यक्षात चीनमध्ये काय परिस्थिती होती, याकडेही लक्ष द्यायची यांची तयारी नव्हती. परंतु पूर्वीच्या लेच्यापेच्या सरकारच्या तुलनेत सध्याचे सरकार खंबीर असल्यामुळे त्यांची डाळ शिजत नव्हती. या वादाची प्रत्यक्ष भूमी असलेले भूतान आणि चीनशी बेताचीच मैत्री असलेल्या जपानने भारतालाच पाठिंबा दिला होता, हेही लक्षात घ्यायला ते धजत नव्हते. फक्त जे घडणारच नव्हते, ते घडणार असे सांगून ‘लांडगा आला, लांडगा आला’ची आवई उठविण्यात त्यांना रस होता. ताज्या राजनयिक यशामुळे त्यांच्या या हुलकावणीचे खरे स्वरूप तर पुढे आलेच, पण त्यांचा अभ्यास किती उथळ आहे ते सुद्धा पुढे आले. हेही नसे थोडके!