फॉर सिक्रेट आयज ओन्ली…अन आपण

जगात काही कुठं खुट्ट वाजलं, की अमेरिकेच्या नावाने खडे फोडायचा हा आपल्याकडच्या “आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञां’चा आवडता छंद. त्यातही “सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी’ (सीआयए) म्हणजे टीकाकारांचे आवडते लक्ष्य. “सीआयएने’ही विविध निमित्ताने आपल्या टीकाकारांना चांगलाच रोजगार पुरविला आहे. गेल्याच आठवड्यात “सीआयए’ने जाहीर केलेली कागदपत्रे ही यांपैकीच एक. क्‍यूबाचे अध्यक्ष फिडेल कॅस्ट्रो यांची 1960 च्या दशकात हत्या करण्यासाठी “सीआयए’ने तीन गुंडांची मदत घेतल्याचे या कागदपत्रांतील माहितीवरून उघडकीस आले. या कागदपत्रांतील काही माहिती या ना त्यानिमित्ताने पूर्वीच उघडकीस आली असली, तरी बरीचशी माहिती नव्यानेच समोर आली आहे. कॅस्ट्रो यांनी 1959 मध्ये क्‍यूबात क्रांतीद्वारे सत्ता हस्तगत केली. त्यांच्या साम्यवादी विचारसरणीमुळे आणि रशियाशी असलेल्या सख्यामुळे कॅस्ट्रो यांच्या हत्येचा कट रचण्यात आला. त्यासाठी “सीआयए’ने प्रथम लास वेगासमधील माफिया जोस रोझेलीशी संपर्क साधला. त्यानंतर मोमो साव्हातोर गियान्काना ऊर्फ सॅम गोल्ड आणि सांतोस ट्राफिकांत यांच्याशी संपर्क साधला गेला. मोमो आणि सांतोस हे तेव्हा अमरिकेला हवे असलेलेच गुन्हेगार होते. कॅस्ट्रो यांच्या हत्येशी अमेरिका किंवा “सीआयए’चा संबंध असणार नाही, असेही त्यांना स्पष्ट करण्यात आले होते.कॅस्ट्रोंना जेवणातून विष देऊन मारण्याची योजना मोमोने आखली होती. नंतर क्‍यूबातील ज्यआन ओर्ता या अधिकाऱ्याच्या मदतीने कॅस्ट्रोंना मारण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. त्यात अपयश आल्याने ओर्ताने माघार घेतली, असे हे एकूण प्रकरण आहे.ही माहिती उघड झाली आणि लगेच “सीआयए’ कृष्णकृत्यांत कशी गुंतलेली आहे, हे सांगणारे तज्ज्ञ सरसावले. “अमेरिका जगावर साम्राज्य स्थापू पाहत असून, त्यासाठी मार्गात येणाऱ्यांचा काटा काढण्याची तिची नेहमीच तयारी असते,’ असे ठेवणीतले नेहमीची वाक्‍य फेकणारे अर्थातच त्यात होते. जणू काही ही माहिती यांनीच उघड केली आहे. मुळात चाळीस वर्षांपूर्वीच्या “सीआयए’च्या कारवायांचे हे कागदपत्र उघड झाल्यानंतर “न्यूयॉर्क टाइम्स’ने एक मालिका चालवून ते लोकांसमोर आणले. आताच नव्हे, तर ही कागदपत्रे गोपनीय असतानाच सेमूर हर्ष यांनी “न्यूयॉर्क टाइम्स’मधूनच 1974 मध्ये त्यातील अनेक भाग लोकांसमोर आणले. एवढेच नव्हे, तर त्यानंर “सीआयए’ने त्यांच्यावरच पाळत ठेवण्यास सुरवात केली, हेही त्यांनी जगासमोर आणले. आजही ग्वांटॅनॅमो बे किंवा इराकमधील अमेरिकी सैन्यांच्या अत्याचारी कृत्यांविरूद्ध हर्ष यांनीच सातत्याने लेखन केले आहे. आता उघड झालेल्या माहितीवरून त्यातील काही भाग केवळ अफवा किंवा खोटा असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. त्यानंतर “सीआयए’चे प्रमुख इतिहासकार डेव्हिड रोबार्ज यांनी “न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये लिहिलेल्या ब्लॉगमधून याविषयी “सीआयए’ची भूमिका मांडली आहे. ती खालील ठिकाणी उपलब्ध आहेः
ही कागदपत्रे म्हणजे “फॅमिली जेवेल्स’ नावाच्या दस्तऐवजांचा संग्रह आहे. खरं तर, “सीआयए’ते तत्कालीन प्रमुख होवार्ड जे. ओस्बोर्न यांनी अमेरिकेच्या “नॅशनल सिक्‍युरिटी ऍक्‍ट 1947′ अंतर्गत “सीआयए’च्या नीतीनियमांत न बसणाऱ्या कारवायांची माहिती आपल्या संघटनेच्या गुप्तचरांकडून मागितली होती. त्या माहितीचा हा संग्रह आहे. त्यातील अनेक कागदपत्रे पुन्हा-पुन्हा आली आहेत, काही केवळ कोरे कागद आहेत. याच “फॅमिली ज्वेल्स’च्या बरोबरीने प्रकाशित झालेले “सिझर-पोलो-एसाऊ’ कागदपत्रे ही अभ्यासकांच्या दृष्टीने अधिक कुतुहलाची आहेत. “सिझर-पोलो’ कागदपत्रांमध्ये 1953 ते 1973 पर्यंतच्या रशिया आणि चीनमधील राजकीय नेतृत्वाची माहिती आहे; तर “एसाऊ’ कागदपत्रांमध्ये चीन-रशिया संबंधांची माहिती आहे. मात्र त्यात “सीआयए’वर ताशेरे मारण्याजोगे काही नसल्याने त्याकडे कोणी पाहिले नाही. मुख्य मुद्दा हा आहे, की ही सर्व कागदपत्रे काहीही फेरफार न करता अमेरिकेच्या सरकारने जगभरातील लोकांसाठी इंटरनेटवर मोकळा केला आहे. अगदी या कागदपत्रांवरील “फॉर सिक्रेट आयज्‌ ओन्ली’ हा शिक्काही त्यात पाहायला मिळतो. आता प्रश्‍न हा आहे, की आपल्या देशात माहितीची ही मुक्तता कधी येणार? “तुला वाटते म्हणून नव्हे; तर मी सांगतो म्हणून हे कर,’ असं सांगणारी संस्कृती आपली. स्वातंत्र्यानंतरच्या साठ वर्षांमध्ये एवढे गैरव्यवहार झाले, कोणाची टाप आहे एकातरी गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे खरे कागदपत्रे पहाण्याची? त्यामुळेच अमेरिकेचे कौतुक हेच, की स्वतःच्या दोषास्पद बाबींकडेही डोळेझाक न करता त्याला अभ्यासकांच्या नजरांसाठी मोकळं ठेवण्याची वृत्ती त्या देशात आहे.

संयुक्त द्विभाषिक अमेरिका?

हा माझा दोन वर्षांपूर्वीचा लेख आहे. त्यावेळी ‘सकाळ’च्या ‘लक्षवेधी’ सदरात तो छापून आला होता. आता त्यात काही सुधारणा करायच्या आहेल. त्या मी करेनच. तोपर्यंत ही सेवा रुजू करून घ्यावी.
अमेरिकन संस्कृतीचा डंका जगभर वाजत असताना व त्यामुळे जगभरातील मूळ भाषांच्या अस्तित्वावर गदा येत असताना, खुद्द अमेरिकेत मात्र द्विभाषिक व्यवस्थेचे पडघम वाजू लागले आहेत. शेजारच्या कॅनडाप्रमाणेच अमेरिकेतही इंग्रजीसह अन्य एका भाषेला व्यवहारभाषा म्हणून मान्यता मिळायची चिन्हे आहेत. ही दुसरी भाषा असणार आहे स्पॅनिश. सध्याच अमेरिकन जनतेला विमानांचे आरक्षण करताना, व्यवसायासाठी दूरध्वनीचा वापर करताना किंवा बॅंकेत व्यवहार करताना अनेक पर्यांयापैकी एका भाषेची निवड करावी लागत आहे. “हिस्पॅनिक लोकांची संख्या वाढण्यापूर्वी आम्हाला अशा गैरसोयीला तोंड द्यावे लागत नव्हते,’ अशी तक्रार अमेरिकन जनता करू लागली आहे. दक्षिण अमेरिकेतील स्पॅनिश भाषक निर्वासित मोठ्या संख्येने अमेरिकेत स्थलांतर करत असतात. त्यांच्यामुळे स्पॅनिश भाषकांची संख्या नजीकच्या काळात इंग्रजी भाषकांच्या संख्येला ओलांडून जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. हा धोका इंग्रजी भाषकांनी एवढ्या गांभीर्याने घेतला आहे, की “यू. एस. इंग्लिश’ या नावाची संघटनाच स्थापन करण्यात आली आहे. इंग्रजीला अमेरिकेची राष्ट्रीय भाषा जाहीर करावे, अशी या संघटनेची मागणी आहे. अमेरिकेची एकात्मता टिकविण्यासाठी हे आवश्‍यक आहे, असे या पक्षाच्या लोकांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान जॉर्ज डब्लू. बुश यांनी हिस्पॅनिक समूहात प्रचार करताना अनेकदा स्पॅनिशमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांचे मुख्य स्पर्धक जॉन केरी यांनीही तोच मार्ग चोखाळला होता. अमेरिकेच्या आजूबाजूला स्पॅनिश भाषक देशांची मोठी संख्या आहे. तिथून सातत्याने निर्वासित येत असल्याने, त्या भाषेला “मरण’ नाही, असे भाषातज्ज्ञांचे मत आहे. अमेरिकेच्या जनगणना खात्याने मार्च महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या अंदाजानुसारही, 2050 सालापर्यंत देशात हिस्पॅनिक-अमेरिकन वंशाच्या लोकांची संख्या तिपटीने वाढण्याची शक्‍यता आहे. या वंशाच्या लोकांची संख्या सध्या 3 कोटी 60 लाख आहे, ती 10 कोटी 30 लाख होईल. लोकसंख्येत त्यांचा वाटा 24.4 टक्के असेल, असे या खात्याने म्हटले आहे. मूळ अमेरिकनांचा वाटा सध्या 69.4 टक्के आहे, तो 2050 मध्ये 50.1 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे पुढील शतकात अमेरिकेत जाण्यासाठी TOFEL प्रमाणेच TOSFL परीक्षा द्यावी लागल्यास नवल नाही.