लेनिन लगता कौन है आपका? बाप? दोस्त या मालिक?

यूरोपीय संसद की सदस्या सँड्रा कैल्निएट (Sandra Kalniete) की एक पुस्तक है साँग टू किल ए जायंट। इस पुस्तक में सँड्रा ने तत्कालीन सोवियत शासन के खिलाफ उनके देश लाटविया के स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन किया है। इस पूरी पुस्तक में भारत (इंडिया) का एक उल्लेख केवल एक बार आया है जब दमनकारी शासन के विरोध में एक युवा विद्रोही कार्यकर्ता के तौर पर सँड्रा को सज़ा के तौर पर वहां भेजा जाता है। उस समय के सोवियत दूतावास का वर्णन सँड्रा ने कुछ इस तरह किया है, “वहां का माजरा देखकर मैं हैरान रह गई। वहां हर सोवियत अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वह मालिक हो और स्थानीय लोग गुलाम। मेरे लिए यह एक सांस्कृतिक सदमा था।”

यह उस लेखिका ने लिखा है जो एक शोषणकारी और अत्याचारी शासन के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। उस शोषणकारी और अत्याचारी शासन में भी गुलामी का जो भाव उसे नहीं दिखा, वह उसे नई दिल्ली के सोवियत दूतावास में दिखा। यह प्रसंग बताने के लिए काफी है, कि तत्कालीन सोवियत शासकों का भारत के प्रति रवैय्या कैसा था।

इस वाकये का संस्मरण होने का कारण था व्लादिमिर लेनिन की मूर्ति का उखाडना। त्रिपुरा में भारतीय जनता पक्ष की विजय के बाद हवा बदलने लगी है। उसी के चलते दक्षिण त्रिपुरा जिले के बेलोनिया में कम्युनिस्ट नेता व्लादिमिर लेनिन की एक प्रतिमा जेसीबी मशीन का इस्तेमाल कर गिरा दी गई। कुछ ही महिनों पहले पहले पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। इस घटना को लेकर मार्क्सवादी खेमे में बौखलाहट स्वाभाविक है, लेकिन समस्त लिबरल कैंप में इसको लेकर बेचैनी है। लेनिक के रूस ने किस तरह भारत की मदद की, लेनिन कितना महान आदी चीजों की दुहाई दी जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट हो नहीं पा रहा है, कि ये लोग बेचैन किस बात से है – मूर्ति गिराने को लेकर या प्रतिमा को गिराये जाने के बाद भारत माता की जय के नारे भी लगाने को लेकर?

जिस त्रिपुरा में लेनिन और स्टालिन की जयंती मनाई जाती हो, लेकिन रबीन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महाराजा वीर विक्रम देव की जयंती कभी नहीं मनाई जाती थी वहां भारत माता की जय के नारे लगना अपने आप में एक कयामत है। इससे लिबरलों के मन में कसमसाहट के गुबार उठना जायज ही नहीं, स्वाभाविक भी है। ये वही लोग है जो वीर सावरकर की काव्य पंक्तियां जब अंदमान के सेल्युलर जेल से हटाई गई तो खुशी से चहक उठे थे। ये वही लोग है जिनकी आंखे त्रिपुरा और केरल में मार्क्सवादी गुंड़ों के हाथों मारे गए लोगों के लिए आंसू बहाना हराम समझती है। इनके लिए 80 साल पहले मर चुके एक निर्दय हत्यारे की स्मृति अधिक महत्वपूर्ण है बनिस्बत उनके जो तुम्हारी-हमारी तरह जीते-जागते इन्सान है। हाल ही में केरल में एक 30 वर्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता शोएब की हत्या की गई और उसके परिवारवालों का कहना है, कि माकपा के हत्यारों ने इसे अंजाम दिया है। लेकिन उनके लिए यह कोई विषय ही नहीं है।

आखिर लेनिन कौन था? भारतीयों से उसका संबंध क्या था?

सोवियत रूस में 72 वर्षों तक लेनिन की पूजा की गई, यहां तक की उसका शव भी नहीं दफनाया गया। मास्को में एक भव्य मकबरे में कांच के विशाल बक्से के भीतर लेनिन का शव आज भी सुरक्षित है। हर जगह उसकी मूर्तियां स्थापित की गई। लेकिन मार्क्सवाद या लेनिनवाद एक अप्राकृतिक कल्पना थी, जिसका ढहना तय था। धर्म को अफीम, अध्यात्म को अंधविश्वास और आस्था को मूर्खता कहनेवाले स्वघोषित विचारकों की पराकोटी की व्यक्ति पूजा नहीं तो और क्या है? लेनिन का शासनकाल था सन 1918 से 1924 तक. इसी को रेड टेरर (लाल आतंक) के रूप में जाना जाता है। सितंबर 1918 में याकॉव स्वेरडलोव द्वारा अधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी। चेका (बोल्शेविक गुप्त पुलिस) ने लाल आतंक के दमन को अंजाम दिया था। इस दौरान लगभग 100,000 हत्याएं होने का अनुमान है जबकि मारे जानेवालों की कुल संख्या 200,000 मानी गई है।

सोवियत संघ के विघटन के बाद खुद रूसी लेखकों ने लेनिन के यौन पिपासु, विश्वासघाती और बर्बर अत्याचारों का जो कच्चा चिट्ठा खोला है। वह एक महान सेनानी, दूरदर्शी नेता और समानता का दूत कतई नज़र नहीं आता, जैसा कि हमारे वामपंथी उसे दिखाना चाहते है। रूसी रिकार्ड उसे वही बताते है जो वह था – निर्मम शासक, अत्याचारी और एक धूर्त राजनेता। यही तो वजह है, कि खुद रूस की नई पीढ़ी उसे अपनाना नहीं चाहती। सोवियत तंत्र के ढ़हने के बाद सबसे पहले किस चीज को ढहाया गया? अर्थात् लेनिन की मूर्ति को!

यह शर्म की बात है, कि जिस लेनिन को उसके अपने देशवासियों ने नकारा है उसी के भक्त हमारे यहां पैदा हो गए है। लेनिन-भक्ति रूस में मर गई लेकिन भारत में जिंदा है। क्या लेनिन इनका पिता है? कौन सी विचारधारा का पितृत्व लेनिन के पास जाता है? क्या लेनिन इनका दोस्त है? लेनिन के काल में दोस्ती की कौन सी मिसाल पेश हुई, यह भी तो बताएं। इस लिहाज से इनका पूरा खाता खाली है।

हां, यह हो सकता है, कि लेनिन इनका मालिक है। कम्युनिस्ट हमेशा पहले रूस और अब चीन के कदमताल पर चलने के लिए जाने जाते है। इनकी इसी रूसधर्मिता के कारण जब नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्वतंत्रता की लढ़ाई लढ़ रहे थे, तब कम्युनिस्ट पत्रिकाएं उन्हें टोजो (जापान के सेनानी) का कुत्ता कह रहे थे।

और यही कम्युनिस्ट (सेकुलर, लिबरल आदी सबको मिलाकर) जब भगतसिंग की दुहाई देकर लेनिन का महीमा मंडन करते है तो और आश्चर्य होता है। लेनिन के अत्याचारों का पुलिंदा तो काफी बाद में खुला, इसलिए भगतसिंग को उसकी जानकारी होने का सवाल ही नहीं। तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में रूस की क्रांति से सभी क्रांतिकारी प्रभावित हुए थे, इसमें दो राय नहीं है। अगर भगतसिंग जिंदा रहते और उन्हें लेनिन (और स्टैलिन) की सच्चाई पता चलती तो वे भी उनसे मुंह मोडते। अपनी फांसी से पहले भगतसिंग ने शायद लेनिन की जीवनी पढ़ी भी हो, लेकिन क्या यह बात झूठी है, कि भगतसिंग को सज़ा जिस हत्या के लिए हुई थी, वह एक आर्य समाजी (लाला लजपत राय) का बदला लेने के लिए की गई थी।

भगतसिंग भारतीय थे, लिबरलों, जो तुम नहीं हो।

डोकलाम – अगा जे घडणारच नव्हते

भारताला खुन्नस म्हणून चीनने सीमेवर उभी केलेली फौज परत घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे गेले अनेक दिवस व्याकुळ होणाऱ्यांच्या छातीवरचे दडपण उतरणार आहे. डोकलाम कुठे आहे, हेही माहीत नसणाऱ्यांनी आता चीन जणू भारतात घुसला, अशा थाटात भाषणे द्यायला सुरूवात केली होती. तीही आता थांबतील. सिक्कीम आणि भारताच्या फौजा डोकलाममध्ये उभ्या आहेत, असे म्हणणाऱ्या एनडीटीव्हीलाही आता तणाव निवळल्याने हायसे वाटले असेल. आता कुठल्याही क्षणी चीन-भारत युद्धाची ठिणगी पडेल, अशी वाट पाहणाऱ्यांचा मात्र त्यामुळे भ्रमनिरास झाला असेल. शिवाय चीनच्या हातून भारताचा आणखी एक पराभव अटळ आहे, असे भयभाकीत वर्तविणाऱ्यांनाही आपोआप चपराक बसली आहे.

“सीमा सुरक्षेची आवश्यकता आणि स्थानिक जनजीवनातील सुधारणेसाठी चीन दीर्घकाळापासून डोकलाम भागात रस्त्यांसारख्या पायाभूत सोईसुविधा बनवत आहे. हवामानासह वेगवेगळ्या अनेक घटकांचा विचार करून चीन प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार हे काम चालू ठेवेल. तसेच चीनी सैनिक आपली गस्त चालूच ठेवेल,” असे चीनच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते हुआ छुनइंग म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या भाषेत याचा अर्थ ‘आम्ही आमचे काम थांबवले आहे आणि आमचे सैनिक मागे घेतले आहेत,’ असा होतो.

भारत आणि चीनदेशांमध्ये डोकलाम प्रश्नावरून सुमारे 70 दिवस वाद सुरू होता. सोमवारी दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. या दरम्यान दोन्ही बाजूंनी वाग्ययुद्ध झाले, अगदी दगडफेकही झाली. पण संघर्षाला तोंड फुटले नाही. पन्नास ठिकाणी मान अडकलेल्या चीनला प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष परवडणाराच नव्हता, भले त्याची सज्जता कितीही असो.
सिक्कीममधील डोकलाम भागात चीनने आपले सैन्य जून महिन्यात घुसविले होते. त्याला उत्तर म्हणून भारतानेही आपले लष्कर उभे केले होते. “भारताने सैन्य मागे घेतले नाही तर युद्धाला तयार राहावे, 1962 सारखी अवस्था करू,” असा इशारा चीनने दिली होती. तर “आताचा भारत हा 1962चा भारत नाही,” असे ठामेठोक उत्तर भारताने दिले होते.

डोकलामच्या वादाचा फुगा मुळातच प्रमाणाबाहेर फुगवला गेला होता. चीन आणि भारत समोरासमोर आले होते, हेही खरे. दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती आली होती, हेही खरे. पण तो संघर्ष होणारच आणि त्यात भारताची बाजू पडती असेल, हे छातीठोकपणे सांगणारे खोटे होते. पंचावन्न वर्षांपूर्वी एका नादान नेतृत्वाने आणलेल्या नामुष्कीच्या आठवणीत जगणाऱ्यांनी अंदाज पंचे मांडलेले ते गणित होते.

बेडकाला किमान बैल तरी व्हावे वाटले होते, थेट गुराखी व्हावे वाटले नव्हते. पण नवस्वतंत्र भारताचे नेतृत्व करताना नेहरूंना थेट जगाचे नेतृत्व करण्याची हौस निर्माण झाली होती. त्यामुळे 1959 पासूनच वारंवार इशारे देऊनही त्यांनी चीनच्या सीमेकडे दुर्लक्ष केले. आपला ‘चार्म’च असा, की चीनला आपण बोलता-बोलता पटवू, अशा इरेला पेटल्यासारखे त्यांचे वर्तन होते. त्याची परिणती व्हायची तीच झाली.

चीनने ईशान्येकडील एक मोठा लचका तोडला. त्यावेळी संरक्षण मंत्री असलेल्या कृष्ण मेनन यांना त्याचे काही वाटण्याचा प्र्शनच नव्हता. कारण ते कम्युनिस्टच होते. पण ‘स्वातंत्र्यासाठी योगदान दिलेल्या’ नेहरूंचे काय? तर त्यांनी “तिथे गवताचे पातेही उगवत नाही,” असे सांगून त्या प्रश्नाची वासलात लावली. त्यावर संसदेत चर्चा चालू असताना नेहरूंचे उत्तर ऐकून टंडन उठले. त्यांच्या डोक्यावर एकही केस नव्हता. “असे असेल तर या डोक्यालाही उडवून लावा, कारण त्याच्यावरही काही उगवत नाही,” असे ते म्हणाले होते.

या गफलतीची मिळायची ती शिक्षा भारताला मिळाली. तिबेटवर पाणी सोडावे लागले आणि अरुणाचलपासून काश्मीरपर्यंत चिन्यांना उभे राहायला जागा मिळाली. नेहरूनंतर आलेल्या प्रत्येक सत्ताधाऱ्याला चिनी धोक्याच्या सावटाखालीच राहावे लागले. भारताने १९६७ साली चिन्यांना चांगला धडा शिकविला असला, तरी १९६२ चा धसका कधीच गेला नाही. चीनचा उल्लेख आला, की ६२ चीच आठवण निघायचे आणि ‘इंच इंच लढवू,’चे निनाद उमटत राहायचे. भारताचे प्रारब्ध जणू हेच आहे, असा एकूण सूर असायचा. या ताज्या प्रकरणाने तो त्या कलंकित इतिहासाला नवा मुलामा चढला आहे – अधिक तेजस्वी आणि अधिक खंबीर!

त्यात कर्णाचे सारथ्य करणाऱ्या शल्यासारखे चीनसमोर भारताची मानखंडना करणारेच अधिक. त्यात इंग्रजी पेपरांतून हुबेहूब मजकूर मराठीत उतरवाणे लेखनबहाद्दर जसे होते, तसेच शरद पवारांसारखे संधिसाधूही होते. “यावेळी शरद पवार म्हणाले की, ‘२५ वर्षांपूर्वीदेखील सीमेवर अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा मी चीनला गेलो होतो. तेव्हा चीनच्या पंतप्रधानांशी समुद्र किनाऱ्यावर तब्बल २ तास चर्चा केली. त्यावेळी बोलताना चीनच्या पंतप्रधानांनी आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न बोलून दाखवले. जगाचे आर्थिक केंद्र होण्यासाठी २५ वर्षे कष्ट करणार असल्याचे त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते आणि त्यानंतर चीन खरोखरच महासत्ता बनला,” असे पवार म्हणाल्याचे लोकसत्ताने म्हटले आहे.

पोटातील पाणी हलू न देणारे मिचमिच्या डोळ्यांचे चीनी शब्द न पाळण्याबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या पवारांसमोर पोट मोकळे करतात. पुढच्या 25 वर्षांच्या योजना सांगतात आणिती योजना हे आता जाहीर करतात. सगळंच आक्रीत! यावर विश्वास ठेवणारे कुठले भक्त म्हणायचे?

असे शहाजोग सल्ला देताना प्रत्यक्षात चीनमध्ये काय परिस्थिती होती, याकडेही लक्ष द्यायची यांची तयारी नव्हती. परंतु पूर्वीच्या लेच्यापेच्या सरकारच्या तुलनेत सध्याचे सरकार खंबीर असल्यामुळे त्यांची डाळ शिजत नव्हती. या वादाची प्रत्यक्ष भूमी असलेले भूतान आणि चीनशी बेताचीच मैत्री असलेल्या जपानने भारतालाच पाठिंबा दिला होता, हेही लक्षात घ्यायला ते धजत नव्हते. फक्त जे घडणारच नव्हते, ते घडणार असे सांगून ‘लांडगा आला, लांडगा आला’ची आवई उठविण्यात त्यांना रस होता. ताज्या राजनयिक यशामुळे त्यांच्या या हुलकावणीचे खरे स्वरूप तर पुढे आलेच, पण त्यांचा अभ्यास किती उथळ आहे ते सुद्धा पुढे आले. हेही नसे थोडके!

फतवे-आदेशांच्या पलीकडचा भारत

स्वांतत्र्यदिन! हा दिवस म्हणजे भारतीयांच्या आशा-आकांक्षांची उजळणी करण्याचा दिवस. हक्काची सुट्टी म्हणूनही अलीकडे त्याकडे पाहिले जात असले, तरी राष्ट्रीय सण म्हणून त्याचे महत्त्व अबाधित आहे. दिडशे वर्षे ब्रिटीशांच्या आणि त्यापूर्वी 800 वर्षे तुर्कांच्या-मुगलांच्या जोखडात सापडलेल्या भारतमातेने 70 वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्याचा पहिला श्वास घेतला. भारत मातेचा जयजयकार गगनाला भेदून गेला.

अर्थातच 15 ऑगस्ट 1947 च्या मध्यरात्री भारतीयांच्या मनात सुराज्याची जी ऊर्मी होती, ती आज क्षीण झाली आहे. देशभक्तीची जागा व्यवहाराने घेतली आहे. हा बदल हळूहळू झाला आहे. अक्षम राजकारणी, निर्ढावलेले नोकरशहा व कमुकवत विचारवंत अशा सर्वांनीच या अधःपतनाला हातभार लावला आहे. आज झेंडावंदनासारख्या पवित्र प्रसंगाला उपस्थित कोण राहतात तर केवळ सरकारी कर्मचारी आणि शालेय विद्यार्थी! अन् त्यासाठी सरकारी परिपत्रके काढावी लागतात, त्याच्यावरही वाद-विवाद होतात आणि मूळच्या स्वांतत्र्यालाच हरताळ फासण्याच्या स्वातंत्र्याचे दाखले दिले जातात.

एरवी केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाला विरोध करण्याची दुर्बुद्धी ममता बॅनर्जींना झाली नसती! केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याने ७ ऑगस्ट रोजी सर्व राज्यांना हे पत्र पाठवले होते. केंद्राने काय सांगितले होते, तर फक्त नजीकच्या हुतात्मा स्मारकावर जा आणि श्रद्धांजली वाहा! बरे, हा आदेशही नव्हता तर केवळ सल्ला होता. पण त्या सल्ल्यातही ममतांना (त्याच त्या, शिवसेनेच्या भाषेतील बंगालच्या वाघीण!) त्यातही हुकूमशाहीचा वास आला. आम्ही हा आदेश पाळणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. भाजपकडून आम्हाला राष्ट्रभक्तीचे धडे शिकण्याची गरज नाही, असे ममतांनी ट्वीटरवरून जाहीर केले. अर्थात मोदी आणि कंपनीच्या दहशतीमुळे असेल कदाचित, पण हे त्यांनी नेहमीच्या कर्कश पद्धतीने सांगितले.एरवी केंद्र सरकारला विरोध करायचे धाडस आजकाल कोणात उरलेय?

दुसरीकडे योगी सरकारने स्वातंत्र्य दिनानिमित्त उत्तर प्रदेशातील सर्व मदरशांमध्ये राष्ट्रगीत आणि ध्वजारोहण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर मध्य प्रदेशत सरकारने असेच आदेश काढले होते. आणि नेहमीप्रमाणे मुस्लिम मौलवींनी त्याला विरोधही केला. एका मौलवींनी तर सांगितले, की वंदे मातरम आणि राष्ट्रगीत म्हणू नका.

सुदैवाने सगळा भारत एवढा संकुचित नाही. मातृभूमीबद्दल आदर दाखवायला काचकूच करण्याची अक्कल सगळ्यांच्या डोक्यात आलेली नाही. त्यामुळेच 71व्या स्वातंत्र्यदिनाला एक वेगळा रंग चढला आणि तो रंग होता आसाममधील काही छायाचित्रांचा.

एरवी फडकलेले झेंडे आणि देशभक्तीच्या खोट्या उमाळ्याची सवय लागलेल्या डोळ्यांना या दृश्याने एक नजर दिली. आसाममधील ढुबरी जिल्ह्यातील हे चित्र. सगळीकडे होते तसेच तेथील एका सरकारी शाळेत मंगळवारी झेंडावंदन झाले. फरक एवढाच, की झेंडा फडकवणारे शिक्षक आणि त्याला सलामी देणारे विद्यार्थी, हे दोघेही छातीएवढ्या पाण्यात उभे होते. वेळ होती सकाळी सव्वा सातची.

या शिक्षकाचे नाव आहे मिझानूर रहमान आणि शाळेचे नाव नसकारा प्राथमिक शाळा. त्यांनी सकाळी फेसबुकवर ही छायाचित्रे टाकली आणि संध्याकाळपर्यंत त्याला जवळपास पाऊण लाख लोकांनी शेयर केले. विशेष म्हणजे रहमान यांनी ही छायाचित्रे टाकल्यानंतर त्यांचा मोबाईल बंद झाला. त्यांच्या भागात वीज नियमित येत नसल्याने त्यांनी थेट संध्याकाळीच फेसबुक उघडले. तेव्हा ही चित्रे एवढी प्रसिद्ध झाल्याचे त्यांना कळाले.

अमुक कर वाढविला म्हणून अमुक पैसे देऊ नका, इतका कर देतो तर या सुविधा का नाहीत अशा कृतक संतापाच्या पोस्टी टाकणाऱ्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी ही घटना आहे.

“झेंडावंदनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर आम्हाला वाटले, की फेसबुकवर टाकण्यासाठी काही छायाचित्रे घ्यावीत. पोहता येणाऱ्या दोन मुलांना झेंड्याजवळ जाऊन सलाम करण्यास आम्ही सांगितले आणि आम्ही छायाचित्रे घेतली,” असे रहमान यांनी बीबीसीला सांगितले. अर्थात स्वांतत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाची छायाचित्रे त्यांना शिक्षण विभागाला पाठवावीच लागतात, त्यामुळे तशीही ती त्यांना काढायचीच होती.

या अशा लोकांनीच हा देश बांधून ठेवलाय. हा सामान्य भारत आहे – फतवे आणि आदेशांच्या पलीकडचा भारत! हा अस्सल भारत आहे, सरकारी कागदपत्रे आणि बेगडी क्रांत्यांच्या व मतलबी समतेच्या लढ्याच्या संघर्षापलीकडचा भारत. अन् हे दर्शन घडविले ज्याच्या नावाने उठता-बसता माध्यमे बोटे मोडतात त्या नव्या माध्यमाने – सोशल मीडियाने. देशाचा 71वा स्वांतत्र्यदिन त्या अर्थाने कारणी लागला म्हणायला हरकत नाही.