Beyond Lingayat Hype, Something Else May Haunt Siddaramaiah

Even as political pundits are engaged in heated debate over what the possible impact of Chief Minister Siddaramaiah’s decision to accord separate status of religion to Lingayats in Karnataka would be, there is something else that may haunt him in the long run. And that is large number of farmer’s suicide in the state. Karnataka, one of the most naturally abundant states in India, is facing a severe crisis of droughts and weak agriculture. According to state’s own statistics department, as many as 3,515 farmers in Karnataka have committed suicide between April 2013 and November 2017. Of these, 2,525 suicides were due to drought and farm failure, as per the state agriculture department said.

According to a PTI report in December 2017, 3,515 farmers were reported to have committed suicide from April 2013 to November 2017; from April 2008 to April 2012, as many as 1,125 farmers were reported to have committed suicide.Out of the 3,515 suicide cases reported, the agriculture department accepted 2,525 cases as being due to drought and crop failure, the data said.

Agriculture Director B.Y. Srinivas told mediapersons that as many as 112 suicide cases were pending for the want of ratification by a state government panel since 2013. The highest number of suicides (1,483) were reported during 2015-16 and lowest (106) during 2013-14, Srinivas said. “Sugarcane growers top the list of suicides, followed by cotton and paddy cultivators,” and

“As many as 1,332 cases have been registered against money lenders, of which 585 have been arrested in last three years,” were the statements attributed to him.

The farmers who committed suicides included the cultivators of coconut, paddy, areca nut, cash crops and various others. It is just behind Maharashtra in terms of farmers in distress. The signs of this distress are evident even now through the numerous marches that have been taken out in various parts of the state during last few years. The Maharashtra is still in rough weather on resolving the agrarian crisis that has engulfed the state and dented the state’s image in a big way.

It is a common knowledge that the Siddaramaiah government has failed to address the farmers’ plight effectively. So obviously enough, the government is pushed to the corner over the issue. And hence, Siddaramaiah finds it necessary to conjure up issues that have more sentimental appeal than the practical one. Thus, imposition of Hindi and separate flag becomes more pertinent issue than the rising number of farmers’ suicides. Separate Lingayat religion becomes more important than the environmental degradation in cities like Bangalore.

The state government has faced flak for its utter failure in resolving many issues. Moreover, the pulbic opinion is largely becoming hostile to the government due to its failure in arresting the criminialisation of politics. And just ahead of the assembly elections, it has tried to divide Lingayats and Veerashaivas, also Lingayats and other communities, by announcing minority status for them. All this manuevering may bring headlines and mileage to the Congress, but it cannot ensure victory in the electoral fray.

हलकटपणाची हद्द!

अखेर विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी लिंगायत हा धर्म असल्याचे जाहीर केले आहे. लिंगायत धर्मासंबंधी सरकारने नेमलेल्या न्या. नागमोहनदास समितीच्या शिफारशी मान्य करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात एखाद्या समुदायाला स्वतंत्र धर्म म्हणून जाहीर करण्याचे अधिकार अद्याप तरी केंद्राकडे आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. केंद्राने तो स्वीकारला (ते शक्य नाही) तर सिद्धरामय्यांची चित आणि नाकारला (ही शक्यता जास्त) तर त्यांचाच पट!

लिंगायत हा धर्म असल्याचा विषय गेल्या काही महिन्यांपासून गॅसवर तापवत ठेवलाच होता. स्वतंत्र लिंगायत धर्माच्या मागणीसाठी कर्नाटक व महाराष्ट्रात मोर्चे निघाले होते. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने लिंगायत समुदायाला केवळ स्वतंत्र धर्मच नव्हे, तर अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचीही शिफारस केली आहे. दोन गटांमध्ये जातीय, प्रादेशिक किंवा धार्मिक वाद पेटविण्याची एक स्वतंत्र कला काँग्रेसने विकसित केली आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी 2013 साली काँग्रेसने अशाच प्रकारे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणात पेटवापेटवी केली होती. त्याचे परिणाम आजही या दोन राज्यांना भोगावे लागत आहेत. त्याच्याही आधी सच्चर अहवालाच्या नावाखाली मुस्लिमांना उचकावण्याचे प्रयत्न झालेच होते. जातीय दंगली प्रतिबंधक कायद्याच्या विरोधात विधेयकाच्या नावाखालीही बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक अशा रीतीने झुंजविण्याचा डाव होताच. त्यातच आता राजकीय लाभासाठी ही नवी खेळी.

लिंगायत हा समुदाय कर्नाटकातील एकूण लोकसंख्येपैकी 17% असून तो मतदारांमध्ये सर्वात मोठा हिस्सा आहे. लिंगायत समुदायातील वीरेंद्र पाटील या मुख्यमंत्र्याला काँग्रेसने 1990 मध्ये अत्यंत मानहानीकारक पद्धतीने काढले होते (पक्षाच्या नेहमीच्या पद्धतीने). तेव्हापासून हा समुदाय काँग्रेसच्या बाजूला गेला, खासकरून उत्तर कर्नाटकमध्ये. काही काळ या समुदायाने रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील जनता परिवाराला साथ दिली आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाला. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये या समुदायाने भाजपला साथ दिली. दहा वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतात पहिल्यांदा कमळ उगविले होते त्यामागे याच समुदायाचा पाठिंबा होता, असे मानले जाते. येडियुराप्पा यांच्या रूपाने या समुदायातील एक व्यक्ती भाजपचे नेतृत्व करत आहे. भाजपची हीच पारंपरिक मते फोडण्यासाठी काँग्रेसने हा निर्णय घेतला आहे. तेही विधानसभा निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक असताना!

अर्थात लिंगायत धर्म हाही काही एकजिनसी गट नाही. त्यात वीरशैव आणि लिंगायत असे दोन भाग आहेत आणि दोन्ही गटांमध्ये या मुद्द्यावर एकमत नाही. न्या. नागमोहनदास यांच्या समितीच्या अहवाल स्वीकारू नये. स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता द्यायचीच असेल तर वीरशैव-लिंगायत असे नाव द्यावे, अशी मागनी वीरशैव गटाने केली होती. कालच्याच घोषणेनंतर गुलबर्गा येथील वल्लभभाई पटेल चौकात वीरशैव आणि लिंगायत समुदायातील कार्यकर्त्यांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. लिंगायत धर्माला विरोध करून वीरशैव नेते आणि कार्यकर्त्यांनी घोषणबाजी केली. तेव्हा लिंगायत धर्मवादी कार्यकर्त्यांनी त्यांना विरोध केला आणि संघर्ष घडला.

या दोन गटांतील मतभेद दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने लिंगायत धर्मात वीरशैव समुदायाचाही समावेश केला आहे. परंतु त्याचा फायदा होण्याची फारशी शक्यता नाही. कारण त्याच्या विरोधात आवाज वीरशैव गटानेच दिला आहे. ‘स्वतंत्र लिंगायत धर्माला मान्यता देण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. समाजाला विभाजित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध धर्मयुद्ध सुरू करावे लागेल,’ असे बाळेहान्नूर येथील रंभापुरि पीठाचे महाराज वीरसोमेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी यांनी म्हटले आहे. वीरशैव-लिंगायत धर्मियांना विभाजित करणाऱ्या राजकारण्यांना (येथे काँग्रेस असे वाचावे) धडा शिकवण्याचे आवाहन त्यांनी मतदारांना केले आहे. “आमच्या धर्माचे विभाजन झाल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्रि सिद्धरामय्या यांनी वीरशैव व लिंगायत यांना स्वतंत्र धर्म जाहीर करण्यामागे छुपा अजेंडा असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे अध्यक्ष एच. डी. कुमारस्वामी यांनीही केला आहे. ‘समाजाला एकत्र करणे आणि चालवणे ही सरकारची जबाबदारी असते. धार्मिक विषय ठरविण्याचे काम धर्माधिकाऱ्यांचे असते. या मुद्द्यावरून आता संघर्ष सुरू होईल आणि त्याचे परिणाम मुख्यमंत्र्यांना भोगावे लागतील,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.

थोडक्यात म्हणजे हिंदीविरोधा आंदोलनाला फूस देण्यापासून सुरू झालेला सिद्धरामय्या यांचा प्रवास आता थेट हिंदूंमध्ये फूट पाडण्यापर्यंत आला आहे. हलकटपणाची ही हद्द आहे. सत्तेसाठी केवढा हा अनाचार!

विकास गांडो थयो हतो, हवे एक्स्पोझ थयो छे…

Congress trump formulaही गोष्ट आहे गेल्या जुलै महिन्यातील. अमेरिकेत अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना अध्यक्षपद निवडणूक जिंकून देणाऱ्या चाणक्याने त्यावेळी भारताचा दौरा केला होता. या पाश्चिमात्य चाणक्याने त्यावेळी विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या होत्या. मोदींना मात देण्यासाठी विरोधक या चाणक्याची मदत घेणार असल्याची दिल्लीत चर्चा होती.
अलेक्झांडर निक्स हे त्या चाणक्याचे नाव आणि हे निक्स कोण होते? तर आज डाटाचोरीच्या प्रकरणात जगभरात शेणफेकीला तोंड देत असलेल्या केम्ब्रिज अॅनालिटीका कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. याच कंपनीने 2016 साली अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रचार मोहीम राबविली होती. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हा लक्षवेधक नारा याच निक्स यांनी ट्रम्प यांच्यासाठी घडविला होता. निक्स हे केवळ 24 तासांसाठी भारतात येऊन गेले होते.
त्यावेळी दिल्लीत अशी चर्चा होती, की निक्स हे विरोधकांच्या वतीने 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांच्यावर मात करण्याची रणनीती तयार करतील. त्यासाठी निक्स यांनी विरोधकांतील काही नेत्यांच्या मुलाखतीही घेतल्याचे सांगितले जात होते. संयुक्त जनता दलाचे नेते के. सी. त्यागी यांचे चिरंजीव अंबरीश त्यागी हे निक्स यांच्या त्या टीममध्ये सामील होते. त्यावेळी त्यागी यांनी निक्स हे भारतात फक्त 24 तासांसाठी येऊन गेल्याचे नेटवर्क 18 वाहिनीला सांगितले होते. तसेच काही नेत्यांशी चर्चा झाल्याचेही त्यांनी मान्य केले होते. हे अंबरीश ट्रम्प यांच्या मोहिमेच्या टीमचा भाग होते आणि बिहार विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी नीतीश कुमार यांच्या सोशल मीडिया मोहिमेचे काम सांभाळले होते.
त्यानंतर तीन-चार महिन्यांनंतर राहुल गांधी यांच्या ट्विटर खात्यावर त्यांच्या अनुयायांची संख्या अचानक वाढली होती. त्यावेळी रशिया आणि कझाकस्तानातून बोट्सद्वारे त्यांच्या ट्विट्सला रिट्वीट करण्यात येत असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर गुजरात निवडणुकांच्या वेळेस अचानक काँग्रेसच्या सोशल मीडिया मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळू लागला (किंवा खरे सांगायचे तर मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले).
काल फेसबुक डाटाचोरीच्या प्रकरणातून भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये जी लठमार होळी खेळल्या जात होती, ती पाहून हे सर्व धागेदोरे आपोआप आठवत गेले. अमेरिकेसहित ब्रिटन, केनिया, ब्राझील अशा देशांच्या निवडणुकांमध्ये 5 कोटी फेसबुक सदस्यांची गोपनीय माहिती चोरून मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचा आरोप आता या केम्ब्रिज अॅनालिटीकावर लागत आहे.
या कंपनीची सेवा काँग्रेस घेणार असल्याची टीका भाजपने केली आहे, तर काँग्रेसने हा आरोप सपशेल नाकारला आहे. लोकशाही आणि फेसबुक वापरकर्त्यांच्या दृष्टीने भारत हा सर्वात मोठा देश आहे. भारतात फेसबुकचे 25 कोटी वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा गंभीर आहे.
काँग्रेसने कितीही नाकारले तरी केम्ब्रिज अॅनालिटिका आणि पक्षाचा संबंध त्याला नाकारता येणार नाही. या कंपनीने राहुल गांधींची प्रतिमा उजळण्यासाठी किती पराकाष्ठा केली आहे, याचे गोडवे अगदी काही दिवसांपर्यंत प्रसारमाध्यमांनी गायले होते. काही जणांनी तर या कंपनीला काँग्रेसचे ब्रह्मास्त्र म्हटले होते.
शिवाय डाटाचोरीच्या संदर्भातील काँग्रेसवर हा काही पहिलाच आरोप नाही. राहुल गांधी यांनी नियुक्त केलेले चीफ ऑफ डेटा अॅनालेटिक्स प्रवीण चक्रवर्ती यांच्यावरदेखील डाटाचोरीचा आरोप आहे. चक्रवर्ती यांच्यावर त्यांच्या अमेरिकेतील माजी मालकाने म्हणजे थॉमस विझेल यांनी डाटाचोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे, असे इकॉनॉमिक टाईम्सने म्हटले आहे.
इतकेच कशाला, केम्ब्रिज अॅनालिटिका आणि तिची भागीदार कंपनी ओव्हलेनो हिच्याशी आपला काही संबंध नाही, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. परंतु हे तद्दन खोटे असून ओव्हलेनोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2011-12 या काळात माझ्या संपर्कात होते आणि मला काँग्रेसच्या वतीने तिला डाटा देण्यास सांगण्यात आले होते, असे काँग्रेसचे बंडखोर नेते शहजाद पूनावाला यांनी सांगितले आहे.
गुजरात निवडणुकांच्या आगेमागे विकास गांडो थयो छे हा हॅशटॅग अत्यंत लोकप्रिय झाला होता. त्यामागे कोणाचा हात होता, हे आता स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. त्यामुळे असे म्हणायला हरकत नाही, की विकास गांडो थयो हतो, हवे एक्स्पोझ थयो छे… (विकास वेडा झाला होता, आता एक्स्पोझ झाला आहे).

कर्नाटकात काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली

कर्नाटकातील निवडणूक युद्धाच्या रणभेरी आता वाजू लागली असून सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपली कंबर कसली आहे. तशात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने बहुजन समाज पक्षाची युती करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे.

धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी बसपशी युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला 20 जागा सोडण्याचे त्यांनी जाहीरही केले आहे. तसेच तिसऱ्या आघाडीच्या नेत्यांना प्रचारासाठी बोलवण्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या गोटात चिंतेचे वातावरण आहे.

आताच्या घडीला काँग्रेसच्या ताब्यात जी राज्ये आहेत त्यात कर्नाटक हे सर्वात मोठे. त्यामुळेच तिथली सत्ता ताब्यात राहावी यासाठी काँग्रेस जंग जंग पछाडत आहे. लिंगायतांना स्वतंत्र धर्मासाठी उचकावण्यापासून राज्याचा स्वतंत्र झेंडा करण्यापर्यंत प्रत्येक प्रकारचा डाव काँग्रेसने खेळला आहे. पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसने कर्नाटकची सत्ता भाजपकडून खेचलेली आहे. त्यावेळी कर्नाटकात प्रचार करताना सोनिया गांधी म्हणाल्या होत्या, की आपली (काँग्रेसची) सत्ता 15 राज्यांमध्ये आहे. आज भाजपची सत्ता 19 राज्यांत आहे आणि काँग्रेस राजकीय पटावर चाचपडत आहे. त्यामुळे कर्नाटकचे महत्त्व काँग्रेसला अधिक आहे. सध्या कर्नाटक विधानसभेत 224 पैकी 127 जागा काँग्रेसकडे आहेत.

कर्नाटकातील सामन्यात काँग्रेसची बऱ्यापैकी भिस्त दलित मतांवर आहे. कर्नाटकात अल्पसंख्यक, दलित आणि मागासवर्गीयांना अहिंद या संक्षिप्त नावाने ओळखण्यात येते. या अहिंद गटाला खुश ठेवण्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गेले काही महिने प्रयत्न सुरू ठेवले होते. मुख्यमंत्री म्हणून सादर केलेल्या आपल्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात या समुदायावर सिद्धरामय्या यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. मात्र जेडीएस आणि बसप यांच्यातील युती याच मतांवर डल्ला मारेल, असा काँग्रेस नेत्यांचा अंदाज आहे. भूतकाळात बसपचे विजयी झालेले सर्व नेते हे मुस्लिम आणि दलित समुदायातील होते, हे आणखी एक विशेष.

जेडीएस आणि बसपने हातमिळवणी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. बसप नेत्या मायावती राज्यामध्ये अनेक सभा घेणार आहेत. यातील पहिली सभा 17 फेब्रुवारी रोजी बंगळूरमध्ये आहे. अर्थात कर्नाटकात कुठल्याही प्रकारची मोठी टक्कर देण्याची बसपची ताकद नाही, परंतु काँग्रेसची मते वळविण्याचे काम हा पक्ष नक्कीच करू शकतो.

बसपला कर्नाटकात आतापर्यंत म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. केवळ 1999 साली विधानसभेत पक्षाला एक जागा मिळाली होती. मात्र पक्षाच्या मतांमध्ये सातत्याने वाढ होत होत आहे. बसपला 2004 मध्ये 1.74 टक्के मते मिळाली होती, 2008 मध्ये ती वाढून 2.7 टक्के झाली होती. बसपच्या या वाढलेल्या टक्केवारीमुळे काँग्रेसची मते कमी होऊन काँग्रेसला या दोन्ही निवडणुकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला, असे विश्लेषण त्यावेळी तज्ञांनी केले होते. त्या वेळी काँग्रेसच्या अनेक उमेदवारांना अत्यंत कमी फरकाने पराभव पत्करावा लागला. पुढे 2013 साली बसपला एक टक्का मते मिळाली आणि नेमका काँग्रेसचा विजय झाला. त्यामुळे बसप व काँग्रेसच्या मतांमध्ये व्यस्त प्रमाण असल्याचे सर्वसाधारणपणे मानले जाते.

देवेगौडा हे तिसऱ्या आघाडीचे पंतप्रधान होते. त्या आघाडीचे कितीतरी शकले उडाली असली तरी त्यातील घटक पक्षांशी अजूनही गौडा यांचे चांगले संबंध आहेत. त्या सहकाऱ्यांना पुन्हा आपल्या सोबत आणण्याचे प्रयत्न गौडा यांनी सुरू केले आहेत. तुमकुरु येथे नुकतीच त्यांनी अल्पसंख्याक समाजाची सभा घेतली. या सभेला काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला उपस्थित होते त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांना आणण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली आहे. वरकडी म्हणजे जेडीएसने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाशी (एनसीपी) युतीची घोषणा करून टाकली आहे. शरद पवार यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर खुद्द कुमारस्वामींनी त्याची घोषणा केली आहे.

इतकेच काय पण मार्क्सवादी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांशी युती करण्याचे देवेगौडा यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. अन् ही युती पुढे 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत नेण्याचीही त्यांची योजना आहे. त्यामुळे आपल्या हक्काच्या मतात वाटेकरी येणार म्हणून काँग्रेसची चिंता आणखी वाढली आहे.

कर्नाटकची ही निवडणूक काँग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षातील लढत ठरेल असा तयार असून बहुतेक तज्ञांचे मत आहे की येथे विधानसभा त्रिशंकू असेल. त्यामुळे बसपचे आगमन हे काँग्रेसला मोठा फटका ठरू शकते.

राजकीयदृष्ट्या कर्नाटकाचे चार मुख्य भाग पडतात – हैद्राबाद-कर्नाटक (पूर्वीच्या निजामाच्या अधिपत्याखाली असलेला भाग उदा. गुलबर्गा, रायचूर, बीदर इ.), मुंबई- कर्नाटक (मराठीभाषक कर्नाटक उदा. धारवाड, बेळगाव, विजापूर, निपाणी, कारवार इ.), म्हैसूर राज्यातील मुख्य कर्नाटकातील प्रदेश आणि करावळी (किनारपट्टीचा प्रदेश उदा. मंगळूर, उडुपी, भटकळ इ.). यातील करावळीतील बहुतांश भाग भाजपच्या प्रभावाखालील भाग आहे, तर जेडीएसचा प्रभाव मुख्यतः म्हैसूर भागात आहे. अन् म्हैसूर हाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा मतदारसंघ आहे. जेडीएस आणि बसपची युती ही हैद्राबाद- कर्नाटक विभागातील कॉंग्रेसच्या मतांना खिंडार पाडू शकते.या भागात अल्पसंख्याकांची मते मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि काँग्रेसचे दीर्घकाळापासून या क्षेत्रावर वर्चस्व राहिले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपला पहिला दौरा हैद्राबाद-कर्नाटक क्षेत्रातील रायचूर येथेच केला होता, हे येथे उल्लेखनीय.

आता घोडामैदान अगदी जवळ आले आहे. येत्या एका महिन्याच्या शह-प्रतिशहानंतर विधानसौधावर कोणाचा झेंडा फडकेल, हे कळेल. मात्र सध्याच्या सोंगट्या तरी काँग्रेसला प्रतिकूलच चालत आहेत, हे नक्की.