PM Modi Must Act

The dastardly act by terrorists killing 40 of our brave jawans has left the nation shocked. This is one of the major terrorist incidents in India’s recent history and will be difficult to forget or forgive for long. It has drawn condemnation from all quarters and rightly so. The government will be forced to act in a befitting manner. Especially after the last heroic action of surgical strikes in Pakistan Occupied Kashmir, the government has to show its sincerity through another such action on similar scale, if not more.

The stakes are disastrously high for Narendra Modi government. The general elections that will decide the fate of next five years of this nation are round the corner. Ever since his election to the Prime Minister’s post in 2014, Narendra Modi has consistently cultivated the persona of a nationalist and patriotic leader. The much celebrated surgical strikes were one of the main achievements of this government giving a sense of pride to the people. The Indians, who were fed of being a weaker nation in the name of peace and non-violence, were jubilant at that juncture. They saw in it the validation that India is not just a victim country that could be targeted easily but an emergent power that pay back the perpetrators of terrorism in their own coin.

Modi will be hard pressed to repeat that feat. The popular mood is to “go behind those bastards”. The sense is even more evident in RSS workers, supporters and sympathizers that form the core of BJP’S voters. Fortunately enough, opposition parties have promised their full support. Congress President Rahul Gandhi has said that his party is fully supporting the government and country’s security forces in view of Pulwama attack. Such type of violence is disgusting and no force can divide or break India, Gandhi said.

The all-party meeting convened in New Delhi in the wake of the Pulwama terror attack passed a resolution strongly condemning the dastardly act. All parties condemned terrorism in all its forms and the support being given to it from across the border. The resolution said terrorism in India is being actively encouraged by the forces across the border and India has displayed both firmness and resilience in dealing with these challenges.

Therefore, it will be a big challenge for NaMo to quench the thirst of his supporters for a bloody revenge. The problem before the government is that such decisions cannot be done with the beating of drum. Be it a strategic move or a diplomatic effort, any dispensation needs to move swiftly but discretely. There is no place for brow-beating in such manner. And going by PM Modi’s response, one may feel assured that this would surely happen.

PM Modi has said that each drop of tear after Pulwama terror attack will be avenged. He made it clear that New India’s policy is that it will respond in full measure if messed with. The PM’s warning that security forces have been given a free hand to punish the perpetrators of the attack have already been carried widely. Even Pakistan’s PM Imran Khan has come up with a reaction on it.

Now time is running out fast and Modi has to act.

Priyanka Gandhi’s Entry – Formal Acknowledgement of Rahul’s Failure

When Defence Minister of India Nirmala Seetharaman spiritedly defended the government in Lok Sabha last week, Congress president Rahul Gandhi was at the forefront to deride her arguments. Seetharaman came clear with all facts regarding the Rafale deal and exposed all the canards spread by opposition, especially Congress. Rather than counter her arguments with equally forceful facts, the Congress President chose a very misogynist remark while targeting the Prime Minister of India Narendra Modi. “He is hiding behind a woman,” was the statement he made.
The irony came to haunt Gandhi and the Congress Party as Rahul’s sister, Priyanka Gandhi Vadra formally entered politics on Wednesday. Immediately after her entry, Priyanka was appointed general secretary for Uttar Pradesh East. The liberal intelligentsia (!) hailed the move saying that it was the Brahmastra for the Congress Party. They saw in it the party’s intent to go full throttle in the state ahead of the general elections.
Little did they realize that it was a formal acknowledgement of Rahul Gandhi’s failure as a leader. It showed that Congress relied heavily on sympathy and emotional issues rather than hard facts of development. Congress workers do not tire of singing paeans to Priyanka charishma and try to make others feel that she exudes Indira Gandhi’s persona. Clearly, the party wants to project her as a woman leader in a bid to attract voters and want others to see in her what a true-blood Congressman would see. It will surely boost the morale of party workers in the state but to expect any far reaching effect of this move will be an exaggeration.
Rahul Gandhi fastThe question here is – If it takes Priyanka Gandhi to arrive to enthuse Congress workers, what is Rahul Gandhi there for? What is he doing there as party president?
With Priyanka’s entry, years of speculation have come to an end. The euphoria is reminiscent of Sonia Gandhi entering in politics at the fag end of 1997. But it must be noted here that even Sonia Gandhi was not successful in her first attempt. She had to spend seven years in opposition before leading her party to power with the help of a cobbled up alliance.
It was also in line with the tradition of Congress Party that Priyanka was given new assignment in the politically crucial state without doing actual party work on ground, for howsoever little period of time. Her only credential in politics till now was managing the campaign of her brother – more as a family duty rather than commitment towards ideology. Even though Priyanka was earlier actively involved in making key decisiona in the party along with her mother and brother, it was mostly behind-the-curtain affair. Her most recent visible role was in the selection of new chief ministers for Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Even then, she neither faced media nor interacted with party workers. It was just a darbari affair.
Most importantly, Priyanka is ridden with a load in the form of her husband Robert Vadra, who is embroiled in several controversies and scams including land purchase scams in Haryana and Rajasthan and is facing probes by the Enforcement Directorate. To get past those blots will not be as easy as Congressmen wish.
One cannot but laugh head goes to see a masterstroke in this move. The same section was Jubilant in 2009 when Congress managed an appreciable performance in UP election. The Congress had then won 21 seats in the state in the 2009 general election. They attributed this tally to the ‘able leadership’ of Rahul Gandhi and saw in him new savior of party. And now they see next messiah in Priyanka as Rahul could not deliver after many attempts since then.
UP was a Congress bastion till the mid 1980s. Ever since then, it has lost ground in the state to BJP, Samajwadi Party and the Bahujan Samaj Party. Most of this destruction took place under the nose of Rahul Gandhi but he sailed through thanks to dynastic mindset of Congress. To revive the party from such a sunken state is a herculean task, but never mind, none will held her responsible even if she fails to achieve her goal. After all she has a blessed lineage!

Rahul Bravado Makes Good Show, But No Impact

Congress President Rahul Gandhi is unarguably in his prime as an opposition leader firing one after another salvo on Prime Minister Narendra Modi. he has got a good toy to play with in the form of Rafale deal. He and his coterie understand perfectly well that government cannot disclose all the facts pertaining to this deal due to the issues of national security. This allows him and his party to create confusion among the masses. However, unfortunately for him, people are not ready to buy his bravado as a serious act of a mature politician. With BJP coming with more counter attacks with every passing day, scion of the Gandhi family find himself in a precarious situation where he can neither lead the fight to its logical conclusion no can he leave it halfway.
In such a scenario, Rahul’s theatricks have only contributed to raising the entertainment quotient of the political discourse.

On Tuesday, Rahul Gandhi continued his tirade on Twitter and addressed Air Force officers, the families of martyred pilots as well as Hindustan Aeronautics Limited workers. He said that he understood the pain of jawans, and would work to bring to justice all those who dishonoured and stole from them.

“To every Air Force officer and Jawan who has served India. To the family of every martyred Indian fighter pilot. To every person who ever worked for HAL. We hear your pain. We understand how you feel. We will bring to justice all those who dishonoured and stole from you,” he said on Twitter.

Unlike his past campaigns, Rahul has shown some consistency in attacking the government on the Rafale deal, it must be acknowledged. However, he has already committed blunder by making his party organ, the recently rejected National Herald, to compare the scandal with the Bofors.

On Monday, he said the country’s “chowkidar” Modi snatched money away from the poor and handed it over to industrialist Anil Ambani. “The chowkidar of the country has taken out Rs 20,000 crore from the pockets of the poor, martyrs and the jawans and put it in the pocket of (Anil) Ambani,” Gandhi said at a meeting in the Jais area of his Lok Sabha constituency Amethi. This was one of the oldest statements made by Rahul ever since the Congress Party was relegated 44 seats in Lok Sabha and was forced to sit in the opposition.

However, the Congress’s past is going to haunt the party and Rahul for many days to come. if anything, Sambit patra’s counter attack proved this one thing.

BJP on Tuesday alleged that Congress was pointing fingers over the current Rafale Aircraft deal as it could not receive the kickbacks during the UPA regime and therefore the deal did not materialise. Briefing reporters in New Delhi today, BJP spokesperson Sambit Patra reiterated allegations that there was a close link between UPA chairperson’s son-in-law Robert Vadra and controversial arms dealer Sanjay Bhandari whose company has been red flagged by the NDA government. He claimed that during 2016 raids conducted at Bhandari’s places, several sensitive documents including papers related to Rafale deal were found.

Several TV channels have picked up pieces of this story and exposed supposed link between Rahul, Congress and Sanjay Bhandari. These charges are going to stick with the Congress party that has become synonymous with scams, scandals, inefficiency and nepotism. There is a large number of critics who see Rahul Gandhi as a very reluctant and inefficient leader who is yet to come to terms with his responsibilities. It is only recently that he has shown some seriousness towards his job and detractors have pointed out role of individuals like Jyotiraditya Scindia and Divya Spandana behind his makeover.

“After Modi government came to power, we started action against Sanjay Bhandari and his company. Starting as Rs 1 lakh worth company, Offset India Solutions slowly turned big with Robert Vadra’s help. There were raids in 18 places across India in 2016 and important papers including on Rafale were recovered,” Patra said.

The documents also included ‘confidential documents of Ministry of Defence’. “The papers also included proposals to buy mid-air refuellers and defence acquisition council papers. There were minutes of deliberations of the Contract Negotiations Committee”.

Moreover, Pakistan has also shown some interest in this episode and has overtly backed Rahul. With Pakistan being a perpetual adversary of India, no right thinking person in the country will like that one of its political leader is like by Pakistan. Thus, ironically, people tend to support PM Modi rather than dislike him the way did it Rahul’s father Rajiv Gandhi.

Therefore, the fact remains that Rahul’s bravado makes a good show and provides good copy to the paper, good footage to the channel and a lot of kilobytes for the digital media. But on ground, it does not make any impact at all.

लेनिन लगता कौन है आपका? बाप? दोस्त या मालिक?

यूरोपीय संसद की सदस्या सँड्रा कैल्निएट (Sandra Kalniete) की एक पुस्तक है साँग टू किल ए जायंट। इस पुस्तक में सँड्रा ने तत्कालीन सोवियत शासन के खिलाफ उनके देश लाटविया के स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन किया है। इस पूरी पुस्तक में भारत (इंडिया) का एक उल्लेख केवल एक बार आया है जब दमनकारी शासन के विरोध में एक युवा विद्रोही कार्यकर्ता के तौर पर सँड्रा को सज़ा के तौर पर वहां भेजा जाता है। उस समय के सोवियत दूतावास का वर्णन सँड्रा ने कुछ इस तरह किया है, “वहां का माजरा देखकर मैं हैरान रह गई। वहां हर सोवियत अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वह मालिक हो और स्थानीय लोग गुलाम। मेरे लिए यह एक सांस्कृतिक सदमा था।”

यह उस लेखिका ने लिखा है जो एक शोषणकारी और अत्याचारी शासन के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। उस शोषणकारी और अत्याचारी शासन में भी गुलामी का जो भाव उसे नहीं दिखा, वह उसे नई दिल्ली के सोवियत दूतावास में दिखा। यह प्रसंग बताने के लिए काफी है, कि तत्कालीन सोवियत शासकों का भारत के प्रति रवैय्या कैसा था।

इस वाकये का संस्मरण होने का कारण था व्लादिमिर लेनिन की मूर्ति का उखाडना। त्रिपुरा में भारतीय जनता पक्ष की विजय के बाद हवा बदलने लगी है। उसी के चलते दक्षिण त्रिपुरा जिले के बेलोनिया में कम्युनिस्ट नेता व्लादिमिर लेनिन की एक प्रतिमा जेसीबी मशीन का इस्तेमाल कर गिरा दी गई। कुछ ही महिनों पहले पहले पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। इस घटना को लेकर मार्क्सवादी खेमे में बौखलाहट स्वाभाविक है, लेकिन समस्त लिबरल कैंप में इसको लेकर बेचैनी है। लेनिक के रूस ने किस तरह भारत की मदद की, लेनिन कितना महान आदी चीजों की दुहाई दी जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट हो नहीं पा रहा है, कि ये लोग बेचैन किस बात से है – मूर्ति गिराने को लेकर या प्रतिमा को गिराये जाने के बाद भारत माता की जय के नारे भी लगाने को लेकर?

जिस त्रिपुरा में लेनिन और स्टालिन की जयंती मनाई जाती हो, लेकिन रबीन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महाराजा वीर विक्रम देव की जयंती कभी नहीं मनाई जाती थी वहां भारत माता की जय के नारे लगना अपने आप में एक कयामत है। इससे लिबरलों के मन में कसमसाहट के गुबार उठना जायज ही नहीं, स्वाभाविक भी है। ये वही लोग है जो वीर सावरकर की काव्य पंक्तियां जब अंदमान के सेल्युलर जेल से हटाई गई तो खुशी से चहक उठे थे। ये वही लोग है जिनकी आंखे त्रिपुरा और केरल में मार्क्सवादी गुंड़ों के हाथों मारे गए लोगों के लिए आंसू बहाना हराम समझती है। इनके लिए 80 साल पहले मर चुके एक निर्दय हत्यारे की स्मृति अधिक महत्वपूर्ण है बनिस्बत उनके जो तुम्हारी-हमारी तरह जीते-जागते इन्सान है। हाल ही में केरल में एक 30 वर्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता शोएब की हत्या की गई और उसके परिवारवालों का कहना है, कि माकपा के हत्यारों ने इसे अंजाम दिया है। लेकिन उनके लिए यह कोई विषय ही नहीं है।

आखिर लेनिन कौन था? भारतीयों से उसका संबंध क्या था?

सोवियत रूस में 72 वर्षों तक लेनिन की पूजा की गई, यहां तक की उसका शव भी नहीं दफनाया गया। मास्को में एक भव्य मकबरे में कांच के विशाल बक्से के भीतर लेनिन का शव आज भी सुरक्षित है। हर जगह उसकी मूर्तियां स्थापित की गई। लेकिन मार्क्सवाद या लेनिनवाद एक अप्राकृतिक कल्पना थी, जिसका ढहना तय था। धर्म को अफीम, अध्यात्म को अंधविश्वास और आस्था को मूर्खता कहनेवाले स्वघोषित विचारकों की पराकोटी की व्यक्ति पूजा नहीं तो और क्या है? लेनिन का शासनकाल था सन 1918 से 1924 तक. इसी को रेड टेरर (लाल आतंक) के रूप में जाना जाता है। सितंबर 1918 में याकॉव स्वेरडलोव द्वारा अधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी। चेका (बोल्शेविक गुप्त पुलिस) ने लाल आतंक के दमन को अंजाम दिया था। इस दौरान लगभग 100,000 हत्याएं होने का अनुमान है जबकि मारे जानेवालों की कुल संख्या 200,000 मानी गई है।

सोवियत संघ के विघटन के बाद खुद रूसी लेखकों ने लेनिन के यौन पिपासु, विश्वासघाती और बर्बर अत्याचारों का जो कच्चा चिट्ठा खोला है। वह एक महान सेनानी, दूरदर्शी नेता और समानता का दूत कतई नज़र नहीं आता, जैसा कि हमारे वामपंथी उसे दिखाना चाहते है। रूसी रिकार्ड उसे वही बताते है जो वह था – निर्मम शासक, अत्याचारी और एक धूर्त राजनेता। यही तो वजह है, कि खुद रूस की नई पीढ़ी उसे अपनाना नहीं चाहती। सोवियत तंत्र के ढ़हने के बाद सबसे पहले किस चीज को ढहाया गया? अर्थात् लेनिन की मूर्ति को!

यह शर्म की बात है, कि जिस लेनिन को उसके अपने देशवासियों ने नकारा है उसी के भक्त हमारे यहां पैदा हो गए है। लेनिन-भक्ति रूस में मर गई लेकिन भारत में जिंदा है। क्या लेनिन इनका पिता है? कौन सी विचारधारा का पितृत्व लेनिन के पास जाता है? क्या लेनिन इनका दोस्त है? लेनिन के काल में दोस्ती की कौन सी मिसाल पेश हुई, यह भी तो बताएं। इस लिहाज से इनका पूरा खाता खाली है।

हां, यह हो सकता है, कि लेनिन इनका मालिक है। कम्युनिस्ट हमेशा पहले रूस और अब चीन के कदमताल पर चलने के लिए जाने जाते है। इनकी इसी रूसधर्मिता के कारण जब नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्वतंत्रता की लढ़ाई लढ़ रहे थे, तब कम्युनिस्ट पत्रिकाएं उन्हें टोजो (जापान के सेनानी) का कुत्ता कह रहे थे।

और यही कम्युनिस्ट (सेकुलर, लिबरल आदी सबको मिलाकर) जब भगतसिंग की दुहाई देकर लेनिन का महीमा मंडन करते है तो और आश्चर्य होता है। लेनिन के अत्याचारों का पुलिंदा तो काफी बाद में खुला, इसलिए भगतसिंग को उसकी जानकारी होने का सवाल ही नहीं। तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में रूस की क्रांति से सभी क्रांतिकारी प्रभावित हुए थे, इसमें दो राय नहीं है। अगर भगतसिंग जिंदा रहते और उन्हें लेनिन (और स्टैलिन) की सच्चाई पता चलती तो वे भी उनसे मुंह मोडते। अपनी फांसी से पहले भगतसिंग ने शायद लेनिन की जीवनी पढ़ी भी हो, लेकिन क्या यह बात झूठी है, कि भगतसिंग को सज़ा जिस हत्या के लिए हुई थी, वह एक आर्य समाजी (लाला लजपत राय) का बदला लेने के लिए की गई थी।

भगतसिंग भारतीय थे, लिबरलों, जो तुम नहीं हो।

डोकलाम – अगा जे घडणारच नव्हते

भारताला खुन्नस म्हणून चीनने सीमेवर उभी केलेली फौज परत घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे गेले अनेक दिवस व्याकुळ होणाऱ्यांच्या छातीवरचे दडपण उतरणार आहे. डोकलाम कुठे आहे, हेही माहीत नसणाऱ्यांनी आता चीन जणू भारतात घुसला, अशा थाटात भाषणे द्यायला सुरूवात केली होती. तीही आता थांबतील. सिक्कीम आणि भारताच्या फौजा डोकलाममध्ये उभ्या आहेत, असे म्हणणाऱ्या एनडीटीव्हीलाही आता तणाव निवळल्याने हायसे वाटले असेल. आता कुठल्याही क्षणी चीन-भारत युद्धाची ठिणगी पडेल, अशी वाट पाहणाऱ्यांचा मात्र त्यामुळे भ्रमनिरास झाला असेल. शिवाय चीनच्या हातून भारताचा आणखी एक पराभव अटळ आहे, असे भयभाकीत वर्तविणाऱ्यांनाही आपोआप चपराक बसली आहे.

“सीमा सुरक्षेची आवश्यकता आणि स्थानिक जनजीवनातील सुधारणेसाठी चीन दीर्घकाळापासून डोकलाम भागात रस्त्यांसारख्या पायाभूत सोईसुविधा बनवत आहे. हवामानासह वेगवेगळ्या अनेक घटकांचा विचार करून चीन प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार हे काम चालू ठेवेल. तसेच चीनी सैनिक आपली गस्त चालूच ठेवेल,” असे चीनच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते हुआ छुनइंग म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या भाषेत याचा अर्थ ‘आम्ही आमचे काम थांबवले आहे आणि आमचे सैनिक मागे घेतले आहेत,’ असा होतो.

भारत आणि चीनदेशांमध्ये डोकलाम प्रश्नावरून सुमारे 70 दिवस वाद सुरू होता. सोमवारी दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. या दरम्यान दोन्ही बाजूंनी वाग्ययुद्ध झाले, अगदी दगडफेकही झाली. पण संघर्षाला तोंड फुटले नाही. पन्नास ठिकाणी मान अडकलेल्या चीनला प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष परवडणाराच नव्हता, भले त्याची सज्जता कितीही असो.
सिक्कीममधील डोकलाम भागात चीनने आपले सैन्य जून महिन्यात घुसविले होते. त्याला उत्तर म्हणून भारतानेही आपले लष्कर उभे केले होते. “भारताने सैन्य मागे घेतले नाही तर युद्धाला तयार राहावे, 1962 सारखी अवस्था करू,” असा इशारा चीनने दिली होती. तर “आताचा भारत हा 1962चा भारत नाही,” असे ठामेठोक उत्तर भारताने दिले होते.

डोकलामच्या वादाचा फुगा मुळातच प्रमाणाबाहेर फुगवला गेला होता. चीन आणि भारत समोरासमोर आले होते, हेही खरे. दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती आली होती, हेही खरे. पण तो संघर्ष होणारच आणि त्यात भारताची बाजू पडती असेल, हे छातीठोकपणे सांगणारे खोटे होते. पंचावन्न वर्षांपूर्वी एका नादान नेतृत्वाने आणलेल्या नामुष्कीच्या आठवणीत जगणाऱ्यांनी अंदाज पंचे मांडलेले ते गणित होते.

बेडकाला किमान बैल तरी व्हावे वाटले होते, थेट गुराखी व्हावे वाटले नव्हते. पण नवस्वतंत्र भारताचे नेतृत्व करताना नेहरूंना थेट जगाचे नेतृत्व करण्याची हौस निर्माण झाली होती. त्यामुळे 1959 पासूनच वारंवार इशारे देऊनही त्यांनी चीनच्या सीमेकडे दुर्लक्ष केले. आपला ‘चार्म’च असा, की चीनला आपण बोलता-बोलता पटवू, अशा इरेला पेटल्यासारखे त्यांचे वर्तन होते. त्याची परिणती व्हायची तीच झाली.

चीनने ईशान्येकडील एक मोठा लचका तोडला. त्यावेळी संरक्षण मंत्री असलेल्या कृष्ण मेनन यांना त्याचे काही वाटण्याचा प्र्शनच नव्हता. कारण ते कम्युनिस्टच होते. पण ‘स्वातंत्र्यासाठी योगदान दिलेल्या’ नेहरूंचे काय? तर त्यांनी “तिथे गवताचे पातेही उगवत नाही,” असे सांगून त्या प्रश्नाची वासलात लावली. त्यावर संसदेत चर्चा चालू असताना नेहरूंचे उत्तर ऐकून टंडन उठले. त्यांच्या डोक्यावर एकही केस नव्हता. “असे असेल तर या डोक्यालाही उडवून लावा, कारण त्याच्यावरही काही उगवत नाही,” असे ते म्हणाले होते.

या गफलतीची मिळायची ती शिक्षा भारताला मिळाली. तिबेटवर पाणी सोडावे लागले आणि अरुणाचलपासून काश्मीरपर्यंत चिन्यांना उभे राहायला जागा मिळाली. नेहरूनंतर आलेल्या प्रत्येक सत्ताधाऱ्याला चिनी धोक्याच्या सावटाखालीच राहावे लागले. भारताने १९६७ साली चिन्यांना चांगला धडा शिकविला असला, तरी १९६२ चा धसका कधीच गेला नाही. चीनचा उल्लेख आला, की ६२ चीच आठवण निघायचे आणि ‘इंच इंच लढवू,’चे निनाद उमटत राहायचे. भारताचे प्रारब्ध जणू हेच आहे, असा एकूण सूर असायचा. या ताज्या प्रकरणाने तो त्या कलंकित इतिहासाला नवा मुलामा चढला आहे – अधिक तेजस्वी आणि अधिक खंबीर!

त्यात कर्णाचे सारथ्य करणाऱ्या शल्यासारखे चीनसमोर भारताची मानखंडना करणारेच अधिक. त्यात इंग्रजी पेपरांतून हुबेहूब मजकूर मराठीत उतरवाणे लेखनबहाद्दर जसे होते, तसेच शरद पवारांसारखे संधिसाधूही होते. “यावेळी शरद पवार म्हणाले की, ‘२५ वर्षांपूर्वीदेखील सीमेवर अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा मी चीनला गेलो होतो. तेव्हा चीनच्या पंतप्रधानांशी समुद्र किनाऱ्यावर तब्बल २ तास चर्चा केली. त्यावेळी बोलताना चीनच्या पंतप्रधानांनी आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न बोलून दाखवले. जगाचे आर्थिक केंद्र होण्यासाठी २५ वर्षे कष्ट करणार असल्याचे त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते आणि त्यानंतर चीन खरोखरच महासत्ता बनला,” असे पवार म्हणाल्याचे लोकसत्ताने म्हटले आहे.

पोटातील पाणी हलू न देणारे मिचमिच्या डोळ्यांचे चीनी शब्द न पाळण्याबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या पवारांसमोर पोट मोकळे करतात. पुढच्या 25 वर्षांच्या योजना सांगतात आणिती योजना हे आता जाहीर करतात. सगळंच आक्रीत! यावर विश्वास ठेवणारे कुठले भक्त म्हणायचे?

असे शहाजोग सल्ला देताना प्रत्यक्षात चीनमध्ये काय परिस्थिती होती, याकडेही लक्ष द्यायची यांची तयारी नव्हती. परंतु पूर्वीच्या लेच्यापेच्या सरकारच्या तुलनेत सध्याचे सरकार खंबीर असल्यामुळे त्यांची डाळ शिजत नव्हती. या वादाची प्रत्यक्ष भूमी असलेले भूतान आणि चीनशी बेताचीच मैत्री असलेल्या जपानने भारतालाच पाठिंबा दिला होता, हेही लक्षात घ्यायला ते धजत नव्हते. फक्त जे घडणारच नव्हते, ते घडणार असे सांगून ‘लांडगा आला, लांडगा आला’ची आवई उठविण्यात त्यांना रस होता. ताज्या राजनयिक यशामुळे त्यांच्या या हुलकावणीचे खरे स्वरूप तर पुढे आलेच, पण त्यांचा अभ्यास किती उथळ आहे ते सुद्धा पुढे आले. हेही नसे थोडके!

फतवे-आदेशांच्या पलीकडचा भारत

स्वांतत्र्यदिन! हा दिवस म्हणजे भारतीयांच्या आशा-आकांक्षांची उजळणी करण्याचा दिवस. हक्काची सुट्टी म्हणूनही अलीकडे त्याकडे पाहिले जात असले, तरी राष्ट्रीय सण म्हणून त्याचे महत्त्व अबाधित आहे. दिडशे वर्षे ब्रिटीशांच्या आणि त्यापूर्वी 800 वर्षे तुर्कांच्या-मुगलांच्या जोखडात सापडलेल्या भारतमातेने 70 वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्याचा पहिला श्वास घेतला. भारत मातेचा जयजयकार गगनाला भेदून गेला.

अर्थातच 15 ऑगस्ट 1947 च्या मध्यरात्री भारतीयांच्या मनात सुराज्याची जी ऊर्मी होती, ती आज क्षीण झाली आहे. देशभक्तीची जागा व्यवहाराने घेतली आहे. हा बदल हळूहळू झाला आहे. अक्षम राजकारणी, निर्ढावलेले नोकरशहा व कमुकवत विचारवंत अशा सर्वांनीच या अधःपतनाला हातभार लावला आहे. आज झेंडावंदनासारख्या पवित्र प्रसंगाला उपस्थित कोण राहतात तर केवळ सरकारी कर्मचारी आणि शालेय विद्यार्थी! अन् त्यासाठी सरकारी परिपत्रके काढावी लागतात, त्याच्यावरही वाद-विवाद होतात आणि मूळच्या स्वांतत्र्यालाच हरताळ फासण्याच्या स्वातंत्र्याचे दाखले दिले जातात.

एरवी केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाला विरोध करण्याची दुर्बुद्धी ममता बॅनर्जींना झाली नसती! केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याने ७ ऑगस्ट रोजी सर्व राज्यांना हे पत्र पाठवले होते. केंद्राने काय सांगितले होते, तर फक्त नजीकच्या हुतात्मा स्मारकावर जा आणि श्रद्धांजली वाहा! बरे, हा आदेशही नव्हता तर केवळ सल्ला होता. पण त्या सल्ल्यातही ममतांना (त्याच त्या, शिवसेनेच्या भाषेतील बंगालच्या वाघीण!) त्यातही हुकूमशाहीचा वास आला. आम्ही हा आदेश पाळणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. भाजपकडून आम्हाला राष्ट्रभक्तीचे धडे शिकण्याची गरज नाही, असे ममतांनी ट्वीटरवरून जाहीर केले. अर्थात मोदी आणि कंपनीच्या दहशतीमुळे असेल कदाचित, पण हे त्यांनी नेहमीच्या कर्कश पद्धतीने सांगितले.एरवी केंद्र सरकारला विरोध करायचे धाडस आजकाल कोणात उरलेय?

दुसरीकडे योगी सरकारने स्वातंत्र्य दिनानिमित्त उत्तर प्रदेशातील सर्व मदरशांमध्ये राष्ट्रगीत आणि ध्वजारोहण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर मध्य प्रदेशत सरकारने असेच आदेश काढले होते. आणि नेहमीप्रमाणे मुस्लिम मौलवींनी त्याला विरोधही केला. एका मौलवींनी तर सांगितले, की वंदे मातरम आणि राष्ट्रगीत म्हणू नका.

सुदैवाने सगळा भारत एवढा संकुचित नाही. मातृभूमीबद्दल आदर दाखवायला काचकूच करण्याची अक्कल सगळ्यांच्या डोक्यात आलेली नाही. त्यामुळेच 71व्या स्वातंत्र्यदिनाला एक वेगळा रंग चढला आणि तो रंग होता आसाममधील काही छायाचित्रांचा.

एरवी फडकलेले झेंडे आणि देशभक्तीच्या खोट्या उमाळ्याची सवय लागलेल्या डोळ्यांना या दृश्याने एक नजर दिली. आसाममधील ढुबरी जिल्ह्यातील हे चित्र. सगळीकडे होते तसेच तेथील एका सरकारी शाळेत मंगळवारी झेंडावंदन झाले. फरक एवढाच, की झेंडा फडकवणारे शिक्षक आणि त्याला सलामी देणारे विद्यार्थी, हे दोघेही छातीएवढ्या पाण्यात उभे होते. वेळ होती सकाळी सव्वा सातची.

या शिक्षकाचे नाव आहे मिझानूर रहमान आणि शाळेचे नाव नसकारा प्राथमिक शाळा. त्यांनी सकाळी फेसबुकवर ही छायाचित्रे टाकली आणि संध्याकाळपर्यंत त्याला जवळपास पाऊण लाख लोकांनी शेयर केले. विशेष म्हणजे रहमान यांनी ही छायाचित्रे टाकल्यानंतर त्यांचा मोबाईल बंद झाला. त्यांच्या भागात वीज नियमित येत नसल्याने त्यांनी थेट संध्याकाळीच फेसबुक उघडले. तेव्हा ही चित्रे एवढी प्रसिद्ध झाल्याचे त्यांना कळाले.

अमुक कर वाढविला म्हणून अमुक पैसे देऊ नका, इतका कर देतो तर या सुविधा का नाहीत अशा कृतक संतापाच्या पोस्टी टाकणाऱ्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी ही घटना आहे.

“झेंडावंदनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर आम्हाला वाटले, की फेसबुकवर टाकण्यासाठी काही छायाचित्रे घ्यावीत. पोहता येणाऱ्या दोन मुलांना झेंड्याजवळ जाऊन सलाम करण्यास आम्ही सांगितले आणि आम्ही छायाचित्रे घेतली,” असे रहमान यांनी बीबीसीला सांगितले. अर्थात स्वांतत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाची छायाचित्रे त्यांना शिक्षण विभागाला पाठवावीच लागतात, त्यामुळे तशीही ती त्यांना काढायचीच होती.

या अशा लोकांनीच हा देश बांधून ठेवलाय. हा सामान्य भारत आहे – फतवे आणि आदेशांच्या पलीकडचा भारत! हा अस्सल भारत आहे, सरकारी कागदपत्रे आणि बेगडी क्रांत्यांच्या व मतलबी समतेच्या लढ्याच्या संघर्षापलीकडचा भारत. अन् हे दर्शन घडविले ज्याच्या नावाने उठता-बसता माध्यमे बोटे मोडतात त्या नव्या माध्यमाने – सोशल मीडियाने. देशाचा 71वा स्वांतत्र्यदिन त्या अर्थाने कारणी लागला म्हणायला हरकत नाही.