Priyanka Slams Narendra Modi – An Honest Rendering of a Borrowed Script

Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra on Tuesday opened her account in the election camapgin by targetting the Narendra Modi government or just Namo. She alleged the the National Democratic Alliance government failed to fulfill promises and destructed institutions. All this was honest to the script run by the Congress party and one must admit that she adopted to the script very well.

Priyanka Gandhi was recently appointed as the Congress general secretary in early February and this was her first first political rally after assuming charge of the office. Obviously enough, there was much curiosity abound her appearance and the hallowed ‘similarity’ to her grandmother Indira Gandhi.

Congress president Rahul Gandhi and UPA chairperson Sonia Gandhi were present at the rally near Adalaj village of Gandhinagar district.

She exhorted the people to be vigilant, treat their vote as a “weapon” and ask right questions. “Our institutions are being destroyed. Wherever you see, hatred is being spread. Nothing matters more to us that you and I protect this nation, work for it and move forward together,” the Congress leader said.

Earlier in the day, a meeting of the the party’s highest decision-making body Congress Working Committee (CWC) was also held and Priyanka also attended the meeting for the first time.

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It was quite perplexing that Priyanka said that she was appalled at the country’s situation today. This sounds very phony for someone who has chosen to remain in slumber for over two decades and repetedly denying any interest in politics. It also becomes laughable when one looks at the pathetic condition her party is in. obviously, Priyanka must be worried about the situation of her party rather than the country because it is the former that is in predicament right now.

The country is doing fine!

लाचार केजरीवाल और ठगे हुए समर्थक

दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच संभाव्य गठबंधन पर पूर्णविराम लग चुका है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में सातों लोकसभा सीटों के लिए आप के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन होने की संभावना मंगलवार को नकार दी। इन सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनावों में विजय प्राप्त की थी। ऐसे में कांग्रेस और आप में मतों का विभाजन हुआ तो भाजपा को इस बार भी लाभ मिल सकता है। एक हिंदी टेलीविजन चैनल द्वारा सोमवार को किए गए सर्वेक्षण में बालाकोट के हवाई हमलों के बाद विशेष रूप से भाजपा की स्थिति मजबूत होने की पुष्टि की गई।

मंगलवार को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के साथ-साथ कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं की बैठक पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुई। इस अवसर पर स्थानीय नेताओं ने आप से गठबंधन न करने का आग्रह किया और राहुल गांधी ने भी इससे सहमति जताई। श्रीमती दीक्षित ने कहा, कि ‘हमने आम सहमति से निर्णय किया, कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करनी है और अपने बल पर चुनाव लड़ने है।’ अहमद पटेल और पी. सी. चाको जैसे कुछ नेता आप से गठजोड़ करने के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। पंजाब कांग्रेस ने भी आप से किसी भी प्रकार गठबंधन करने से मनाही की। आप ने 2014 के चुनाव में पंजाब में 4 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी।

कांग्रेस के इस ताजा निर्णय से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल तिलमिला गए। उन्होंने सीधे आरोप किया, कि कांग्रेस भाजपा की मदद कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया, कि ‘सारा देश मोदी और शहा को हराने के लिए एकत्र आया है, ऐसे में कांग्रेस भाजपाविरोधी मतों का विभाजन कर भाजपा की सहायता कर रही है।’ इतना ही नहीं, उन्होंने संदेह जताया, कि कांग्रेस ने भाजपा से कोई गुप्त समझोता किया है।

केजरीवाल इस गठबंधन के लिए अत्यंत लालायित थे। इससे पूर्व भी उन्होंने गुहार लगाई थी, कि मैं कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े रहकर थक चुका हूं लेकिन कोई हमारी सुध नहीं लेता। केवल दो सप्ताह पूर्व 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन विरोधी दलों द्वारा आयोजित सभा में भी केजरीवाल ने हिस्सा लिया था। इस सभा की मेजबानी ही आप के पास थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का केजरीवाल ने मंच पर स्वागत भी किया था। आज वही केजरीवाल ‘अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का’ का राग आलापते हुए कांग्रेस को कोस रहे है।

एक समय था जब इसी कांग्रेस के खिलाफ जंग छेड़कर केजरीवाल ने देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया था। कांग्रेस, खासकर शीला दीक्षित, भ्रष्टाचार की प्रतीक है यह बात उन्होंने पुरी शिद्दत से रखी थी। भ्रष्टाचार उन्मूलन और स्वच्छ राजनीति ही हमारा कार्यक्रम है, यह कहते हुए उन्होंने दिल्ली की सत्ता हथियाई थी। आज उसी कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाने के लिए केजरीवाल जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे है। राजनीति का चरित्र बदलने की भाषा करनेवाले नेता का चरित्र ही बदलते हुए देश देख रहा है। एक नायाब अवसरवादी के तौर पर केजरीवाल सामने आ रहे है। एक ऐसा नेता जो सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है।

वास्तव में राजनीति सत्ता के लिए ही होती है। कम से कम आज के जमाने में तो यही देखने को मिलता है। लेकिन केजरीवाल ने हमेशा से ऐसा दिखाया है, कि जैसे भ्रष्टाचार विरोध की मशाल वे हाथ में थामे हुए चल रहे है। बढ़ी शातिरता से बनाई गई तस्वीर में अब दरारें आने लगी है।

केजरीवाल के पलटाव से उनके समर्थकों में खलबली मचना स्वाभाविक ही था। कुमार विश्वास जैसे उनके समर्थकों ने इस असंतोष को मार्ग दिखाया है। उन्होंने ट्विटर पर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें भिखारी की मिसाल दी।

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वैसे भी अन्ना हजारे को आगे करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल अधिकांश सहयोगी केजरीवाल को छोड़कर जा चुके है। केजरीवाल द्वारा पार्टी में तानाशाही चलाने का आरोप करने के बाद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को अपमानजनक ढंग से पार्टी की कार्यकारिणी से निकाल दिया गया। उसके बाद एडमिरल एल. रामदास को पार्टी के अंतर्गत लोकपाल पद से त्वरित प्रभाव से बर्खास्त किया गया। पूर्व पत्रकार आशुतोष और कपिल मिश्रा कागजी तौर पर आज भी पार्टी में है लेकिन उनका अधिकांश समय नेतृत्व की आलोचना करने में बीतता है। विनोदकुमार बिन्नी, शाझिया इल्मी, जी. आर. गोपीनाथ, एस. पी. उदयकुमार, अशोक अग्रवाल और अंजली दमानिया जैसे सूरमा आज पार्टी से दूर है, जबकि किरण बेदी ने सीधे भाजपा का संग साधकर पुदुच्चेरी के राज्यपाल का पद प्राप्त किया।

यह तो बात हुई प्रमुख नेताओ की, फिर कार्यकर्ताओं के क्या हाल होंगे ? दूसके स्वतंत्रता संग्राम का नाम देकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन में उतरनेवाली एक पूरी पिढ़ी अब ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। स्वतंत्रता संग्राम से नाता होने का दम भरनेवाली कांग्रेस को भ्रष्ट होने में चार दशक लगे, पार्टी विथ डिफरन्स कहलानेवाली भाजपा को सत्ताकांक्षी होने में तीन दशक लगे। लेकिन स्वच्छ चारित्र्य और शुचिता की हामी भरनेवाली आप का पतन होने में एक दशक से भी कम समय लगा। केवल केवळ आठ वर्षों में आप का सफर जिस पार्टी को बुरा-भला कहते हुआ उसका जन्म हुआ उसी पार्टी की ओर हो रहा है। इसे लोकतंत्र का खेल कहें या विडंबना?

Priyanka Gandhi’s Entry – Formal Acknowledgement of Rahul’s Failure

When Defence Minister of India Nirmala Seetharaman spiritedly defended the government in Lok Sabha last week, Congress president Rahul Gandhi was at the forefront to deride her arguments. Seetharaman came clear with all facts regarding the Rafale deal and exposed all the canards spread by opposition, especially Congress. Rather than counter her arguments with equally forceful facts, the Congress President chose a very misogynist remark while targeting the Prime Minister of India Narendra Modi. “He is hiding behind a woman,” was the statement he made.
The irony came to haunt Gandhi and the Congress Party as Rahul’s sister, Priyanka Gandhi Vadra formally entered politics on Wednesday. Immediately after her entry, Priyanka was appointed general secretary for Uttar Pradesh East. The liberal intelligentsia (!) hailed the move saying that it was the Brahmastra for the Congress Party. They saw in it the party’s intent to go full throttle in the state ahead of the general elections.
Little did they realize that it was a formal acknowledgement of Rahul Gandhi’s failure as a leader. It showed that Congress relied heavily on sympathy and emotional issues rather than hard facts of development. Congress workers do not tire of singing paeans to Priyanka charishma and try to make others feel that she exudes Indira Gandhi’s persona. Clearly, the party wants to project her as a woman leader in a bid to attract voters and want others to see in her what a true-blood Congressman would see. It will surely boost the morale of party workers in the state but to expect any far reaching effect of this move will be an exaggeration.
Rahul Gandhi fastThe question here is – If it takes Priyanka Gandhi to arrive to enthuse Congress workers, what is Rahul Gandhi there for? What is he doing there as party president?
With Priyanka’s entry, years of speculation have come to an end. The euphoria is reminiscent of Sonia Gandhi entering in politics at the fag end of 1997. But it must be noted here that even Sonia Gandhi was not successful in her first attempt. She had to spend seven years in opposition before leading her party to power with the help of a cobbled up alliance.
It was also in line with the tradition of Congress Party that Priyanka was given new assignment in the politically crucial state without doing actual party work on ground, for howsoever little period of time. Her only credential in politics till now was managing the campaign of her brother – more as a family duty rather than commitment towards ideology. Even though Priyanka was earlier actively involved in making key decisiona in the party along with her mother and brother, it was mostly behind-the-curtain affair. Her most recent visible role was in the selection of new chief ministers for Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Even then, she neither faced media nor interacted with party workers. It was just a darbari affair.
Most importantly, Priyanka is ridden with a load in the form of her husband Robert Vadra, who is embroiled in several controversies and scams including land purchase scams in Haryana and Rajasthan and is facing probes by the Enforcement Directorate. To get past those blots will not be as easy as Congressmen wish.
One cannot but laugh head goes to see a masterstroke in this move. The same section was Jubilant in 2009 when Congress managed an appreciable performance in UP election. The Congress had then won 21 seats in the state in the 2009 general election. They attributed this tally to the ‘able leadership’ of Rahul Gandhi and saw in him new savior of party. And now they see next messiah in Priyanka as Rahul could not deliver after many attempts since then.
UP was a Congress bastion till the mid 1980s. Ever since then, it has lost ground in the state to BJP, Samajwadi Party and the Bahujan Samaj Party. Most of this destruction took place under the nose of Rahul Gandhi but he sailed through thanks to dynastic mindset of Congress. To revive the party from such a sunken state is a herculean task, but never mind, none will held her responsible even if she fails to achieve her goal. After all she has a blessed lineage!

EVM Hacking Drama – A Cheap Gimmick by Congress

The grand old party of India (which incidentally is only 49 years old and not 113-years, as if popularly believed) is kicking and shouting like a spoiled child after being out of power. Its latest salvo in the form of EVM hacking has backfired terribly, upsetting even its staunch supporters in media. More than bringing ridicule to the party through such cheap gimmicks, it has brought disrepute to the democratic institutions in the country.
The Election Commission was justified in asking Delhi Police to lodge FIR against the purported hacker identified as Syed Shuja.
The cyber expert, during an event in London, claimed that he was part of the EVM design team and he can hack the EVMs used in the elections in India. He also made some sensational claims alleging that Bharatiya Janata Party, Samajwadi Party and even Bahujan Samaj Party achieved success in elections through EVM tampering. The so called cyber expert, who had little antecedents to prove his credentials, had claimed that the 2014 Lok Sabha elections were rigged. And most explosive claim was that BJP leader and Union Minister Gopinath Munde was “killed” because he was aware of EVM hacking in 2014 general elections.
The self-proclaimed cyber expert’s claims had all the elements of creating a magnificent scandal in the country even as Lok Sabha elections are barely a couple of months away.
Luckily enough, the game was spoiled because of presence of former Union Minister Kapil Sibal. That gave away all clues of this being a Congress-sponsored drama. Sibal is a respected name in legal circles, but he does not enjoy a good reputation in politics. He was the one asking the Supreme Court to postpone hearing of Ram Mandir case till after 2019 polls.
Thus, he is seen as someone who leaves no stone unturned to achieve his goals. Defeating BJP, and especially Narendra Modi, is a dream for Rahul Gandhi-led Congress and Sibal, like every other darbari politics in his party, is hell-bent on realizing this dream. However, his physical presence made the matters extremely difficult for his ilk and his party. Congress was too swift in denouncing him and distanced itself from his involvement in the matter.
What was Sibal doing there and in what capacity was he present – these are the questions that will be asked repeatedly. The secular campers will have a hard time replying to these questions satisfactorily.
This is why he went back foot immediately and explained that he was present in his personal capacity. However, no leader with a stature such as Sibal will dare to attend such a highly repercussive event without the party’s approval. Moreover, the said hacked targeting all parties except Congress was another red flag in believing Sibal’s words.

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As pointed by Union minister Ravi Shankar Prasad, the Indian Journalists’ Association, which organized the conference in London, is headed by Ashis Ray who is a “committed Congressman” and has been singing paeans in support of Congress president Rahul Gandhi. He is a regular contributor to Congress mouthpiece National Herald, campaigns for the Congress on social media and has often attacked Prime Minister Narendra Modi. Not only this, he had also organized Gandhi’s public event in London.
In such a scenario, a well-thought and potential weapon from Congress’s stead has gone in vain. The exercise was reduced to being a circus, a farce and a political stunt. This was supposed to be a press conference, yet Shuja did not offer any proof nor did he faced questions by the media. It was a really bad PR exercise.
It must be noted that EC had organized EVM hacking challenge about two years ago but no party or organization could prove anything. Maratha strongman Sharad Pawar’s Nationalist Congress Party was the only party that had shown interest in taking part in that challenge, but it failed miserably. Aam Admi Party and BSP were the parties at the forefront in levelling allegations of EVM tampering.
Therefore, the EC considers the EVM tampering as a closed chapter and rightly so. Congress has made a laughing stock by putting up theatrics in the name of democracy. It would be worthwhile it they spend their energies in building organization rather in indulging in cheap acts. If they do not stop and listen to conscience, they would probable require such flimsy excuses after defeat in ensuing elections.

Sheila Dikshit’s Selection Shows Lack of Choices

The appointment of Delhi former Chief Minister Sheila Dikshit as Head of the Delhi Pradesh Congress Committee comes as a very disappointing decision. It shows that Congress leadership is bereft of choices and has to fall back on old guards. This was evident in choosing choosing Kamal Nath as the chief minister of Madhya Pradesh and Ashok Gehlot as CM of Rajasthan. In an era where young voters are going to determine the future of majority of candidates in the ensuing Loksabha elections, choosing choosing 18 year old Sheila Dikshit will not help attracting the youngsters in any particular manner.

Sheila Dikshit, three times CM of Delhi, was appointed the Delhi Pradesh Congress Committee president on Thursday. She will replace Ajay Maken who had resigned from the post citing ill-health a few days ago. However in the political circles it is widely speculated that he made way for the new president to facilitate an alliance with the Aam Aadmi Party. P. C. Chacko, the in-charge of the party’s Delhi unit, made the announcement. He said that Dikshit would be assisted by three working presidents — Devender Yadav, Haroon Yusuf and Rajesh Lilotia.

In a true Congress fashion, Maken congratulated Dikshit. “Congratulations and well wishes to Sheila Dikshit on being appointed as president of Delhi Congress. I had the opportunity to work and learn under her as a parliamentary secretary and as a cabinet minister. I believe under her leadership we will play the role of a powerful opposition against Modi+Kejriwal governments,” Maken tweeted.

However, Sheila Dikshit will be hard pressed to infuse life in an almost dead party organization still reeling under the shock of defeat in Delhi. She is old and is not supposed to provide dynamic leadership that Congress requires at the moment. The Congress veteran was made the Chief Ministerial candidate for the Uttar Pradesh elections but it didn’t yield any worthwhile results for the Grand Old Party of India. Granted, Sheila Dikshit is the longest serving Chief Minister of Delhi, serving for a period of 15 years from 1998 to 2013 and she led Congress party to three consecutive electoral victories in Delhi; that is a past now. It is true that leaders seldom retire in Indian politcs, but to expect same performance from the octogenarian politcian will be nothing less than a cruelty.

It was Sheila Dikshit who was the CM of Delhi when infamous Nirbhaya episode happened that damaged Congress’s reputation for a good part. The Congress at the time was always on the backfoot and its leadership was lusterless. A kind of fatigue caughts up with the cadres and Congress gradually lost its footing in the competitive politics between BJP and the AAP.

The need of the hour, for Congress, is a young and suave leader who could talk youths in their own language. Especially, when a large section of media is playing cheer girls for Rahul Gandhi, and a perception is being built that the party is on pheonix-like rise under his leadership, this was the least that he could do. Thus, he could ensure that the party would cover lost ground in the political epicentre of India.

Flogging a Dead ‘Rafale’ Horse: Rahul Gandhi Refuses to Mend Ways

Even after receiving severe admonition from the court, Congress dynast Rahul Gandhi refuses to mend his ways. He continues to flog a dead horse in the form of Rafale deal and hopes to gain windfall by raking up this issue in the run up to the impending Lok Sabha elections.

Congress president Rahul Gandhi on Tuesday alleged that Prime Minister Narendra Modi paid Rs 20,000 crore to France’s Dassault Aviation even though it has not delivered a single Rafale jet, but refuses to pay the dues of the Indian aerospace major.

Gandhi scion’s attack two days after Defence Minister Nirmala Sitharaman ripped apart arguments in heated debate in the Lok Sabha. The Defence Minister gave a spirited reply and refused all charges leveled by Rahul Gandhi. A day prior to that, Finance Minister Arun Jaitley buttressed the government’s stand that the multi-billion deal with French fighter jet manufacturer was in the nation’s interest.

Yet, Rahul Gandhi, who has professed his readiness to become future prime minister, hangs on the already weak branch in the form of Rafale deal. On Tuesday, he accused the Modi government of weakening public sector undertaking Hindustan Aeronautics Limited (HAL) and destroying India’s strategic capability to benefit industrialist Anil Ambani.

“The PM pays 20,000 Cr. to Dassault before a single RAFALE is delivered but refuses to pay HAL 15,700 Cr. it is owed, forcing it to borrow 1,000 Cr to pay salaries,” Gandhi tweeted. “Meanwhile, the RM (Raksha Mantri) spins lie after lie but cannot answer my questions,” he said according to PTI. 

The Congress and the BJP-led NDA government have been involved in a war of words after a media report claimed that HAL, grappling with low finances, was forced to borrow Rs 1,000 crore to pay salaries to its employees, for the first time in years.

BJP Modi Rafale

The Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance government has accused the Congress of not supporting HAL during its rule and asserted that the government is now strengthening the defense public sector undertaking.

Since the court having settled this matter decisively, the Congress scion’s attempt to malign NDA government and especially Prime Minister Narendra Modi, whom Rahul have personally targeted on many occasions, seems to be futile.

The Supreme Court on December 13 dismissed all the pleas challenging the deal between India and France for procurement of 36 Rafale jets saying there was no occasion to “really doubt the decision making process” warranting setting aside of the contract. The apex court also rejected the pleas seeking lodging of an FIR and the court-monitored probe alleging irregularities in the Rs 58,000 crore deal, in which both the countries have entered into an inter-governmental agreement (IGA).

A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi dealt with “three broad areas of concern” raised in the petitions — the decision making process, pricing and the choice of Indian offset partners (IOP) — and said there was no reason for intervention by the court on the “sensitive issue” of purchase of 36 jets.

The court’s verdict helped clear the air which was beyond doubt in the first place. All the experts and defence analysts had put their weight in favor of the Modi government. But, Congress and its coterie is not satisfied even after the apex court of the country outspoken in no unclear terms. It seems that the liberal camp is bent on creating confusion in the country to achieve their goals. Thankfully, people are not mislead by search tactics in this age of social media and free information. Therefore, Rahul crusade on Rafale will remain grounded and not take off as the liberal camp envisages.

Rahul Bravado Makes Good Show, But No Impact

Congress President Rahul Gandhi is unarguably in his prime as an opposition leader firing one after another salvo on Prime Minister Narendra Modi. he has got a good toy to play with in the form of Rafale deal. He and his coterie understand perfectly well that government cannot disclose all the facts pertaining to this deal due to the issues of national security. This allows him and his party to create confusion among the masses. However, unfortunately for him, people are not ready to buy his bravado as a serious act of a mature politician. With BJP coming with more counter attacks with every passing day, scion of the Gandhi family find himself in a precarious situation where he can neither lead the fight to its logical conclusion no can he leave it halfway.
In such a scenario, Rahul’s theatricks have only contributed to raising the entertainment quotient of the political discourse.

On Tuesday, Rahul Gandhi continued his tirade on Twitter and addressed Air Force officers, the families of martyred pilots as well as Hindustan Aeronautics Limited workers. He said that he understood the pain of jawans, and would work to bring to justice all those who dishonoured and stole from them.

“To every Air Force officer and Jawan who has served India. To the family of every martyred Indian fighter pilot. To every person who ever worked for HAL. We hear your pain. We understand how you feel. We will bring to justice all those who dishonoured and stole from you,” he said on Twitter.

Unlike his past campaigns, Rahul has shown some consistency in attacking the government on the Rafale deal, it must be acknowledged. However, he has already committed blunder by making his party organ, the recently rejected National Herald, to compare the scandal with the Bofors.

On Monday, he said the country’s “chowkidar” Modi snatched money away from the poor and handed it over to industrialist Anil Ambani. “The chowkidar of the country has taken out Rs 20,000 crore from the pockets of the poor, martyrs and the jawans and put it in the pocket of (Anil) Ambani,” Gandhi said at a meeting in the Jais area of his Lok Sabha constituency Amethi. This was one of the oldest statements made by Rahul ever since the Congress Party was relegated 44 seats in Lok Sabha and was forced to sit in the opposition.

However, the Congress’s past is going to haunt the party and Rahul for many days to come. if anything, Sambit patra’s counter attack proved this one thing.

BJP on Tuesday alleged that Congress was pointing fingers over the current Rafale Aircraft deal as it could not receive the kickbacks during the UPA regime and therefore the deal did not materialise. Briefing reporters in New Delhi today, BJP spokesperson Sambit Patra reiterated allegations that there was a close link between UPA chairperson’s son-in-law Robert Vadra and controversial arms dealer Sanjay Bhandari whose company has been red flagged by the NDA government. He claimed that during 2016 raids conducted at Bhandari’s places, several sensitive documents including papers related to Rafale deal were found.

Several TV channels have picked up pieces of this story and exposed supposed link between Rahul, Congress and Sanjay Bhandari. These charges are going to stick with the Congress party that has become synonymous with scams, scandals, inefficiency and nepotism. There is a large number of critics who see Rahul Gandhi as a very reluctant and inefficient leader who is yet to come to terms with his responsibilities. It is only recently that he has shown some seriousness towards his job and detractors have pointed out role of individuals like Jyotiraditya Scindia and Divya Spandana behind his makeover.

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“After Modi government came to power, we started action against Sanjay Bhandari and his company. Starting as Rs 1 lakh worth company, Offset India Solutions slowly turned big with Robert Vadra’s help. There were raids in 18 places across India in 2016 and important papers including on Rafale were recovered,” Patra said.

The documents also included ‘confidential documents of Ministry of Defence’. “The papers also included proposals to buy mid-air refuellers and defence acquisition council papers. There were minutes of deliberations of the Contract Negotiations Committee”.

Moreover, Pakistan has also shown some interest in this episode and has overtly backed Rahul. With Pakistan being a perpetual adversary of India, no right thinking person in the country will like that one of its political leader is like by Pakistan. Thus, ironically, people tend to support PM Modi rather than dislike him the way did it Rahul’s father Rajiv Gandhi.

Therefore, the fact remains that Rahul’s bravado makes a good show and provides good copy to the paper, good footage to the channel and a lot of kilobytes for the digital media. But on ground, it does not make any impact at all.

नैया को डगमगा न देने की चुनौती

अविश्वास प्रस्ताव से पहले विरोधी खेमे में उत्साह की ऐसी बयार थी, कि मानो नरेंद्र मोदी और भाजपा का सफाया बस एक कदम दूरी पर है। सभी विरोधी दलों ने ऐसा माहौल बनाया था, कि सरकार के नाकों चने चबाने का समय आ गया। अपनी एकजुटता का स्वांग बनाने से लेकर बेसिर-पैर के आरोपों की झड़ी लगाने तक हर दल ने एक भीषण संघर्ष के लिए नगाड़े बजाने शुरू किए थे। लेकिन शुक्रवार को लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव आया और सभी नेताओं के भाषणों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने के लिए उठे, तो यह सारा स्वांग फुर्र हो गया।

इस प्रस्ताव का नतीजा क्या होनेवाला है यह तो हर कोई जानता था, लेकिन जिस तरह वह धड़ाम से औंधे मुंह गिरा उसने सरकारी खेमे में नई ऊर्जा भरने का काम किया। छब्बे गए चौबे बनने, दुबे बनके वापस आए की कहावत को चरितार्थ करते हुए विरोधियों ने मोदी में विश्वास की गर्जना की थी और उनमें आत्मविश्वास भरकर लौट गए। जहां एक ओर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 126 मत पड़े वही सरकार के पक्ष में 325 मत पड़े, लगातार हुए उपचुनाव में जिस तरह से भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा था, उससे भाजपा के तेवर कुछ नर्म हुए थे। लेकिन बहुमत के इस विशाल अंतर ने उसे कठोर मुद्रा अख्तियार करने का मौका दे दिया। भाजपा नीत रालोआ के पास जितने सदस्य कागज पर है उससे कहीं ज्यादा मत उसे प्राप्त हुए।

भाजपा बुलेट ट्रेन में सवार करते हुए आगे निकल गई जबकि विपक्ष पैसेंजर गाड़ी में सिग्नल की राह देखता रहा। यूं भी कह सकते है कि विपक्षी एकता का बुलबुला बनने से पहले ही फूट गया। सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद शेयर बाजार ने जिस तरह से उछाल ली उसे यही संदेशा लोगों तक गया, कि सरकार अभी भी अपने ट्रैक पर है।

यह बात सच है कि संसद की जिरह और चुनाव का रण इन दोनों में अंतर होता है। लेकिन संसद में सरकार को घेरकर चुनाव में मोदी को मात देने का विपक्ष का सपना आखिर सपना ही रह सकता है। इस दो दिवसीय चर्चा पर एक नजर डालें तो यह बात साफ हो जाती है कि मोदी को धूल चटाने के लिए विपक्ष को एक बड़े चमत्कार की जरूरत है। इसके लिए विपक्ष के पास अभी लगभग एक साल का समय है। मगर सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार तक और राहुल गांधी से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक यह भूल नहीं सकते, कि जितना समय उनके पास है उतना ही समय नरेंद्र मोदी के भी पास है। अतः जो चमत्कार विपक्ष कराना चाहता है वही या उससे भी बड़ा चमत्कार नरेंद्र मोदी नामक जादूगर करवा सकता है।

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा बिल्कुल कोरी रही। विपक्ष की तरफ से गंभीर हमला करने में कोई भी सफल नहीं रहा। राहुल गांधी ने जोरदार कोशिश की, उन्होंने लड़ाई की मुद्रा भी अच्छी तरह अख्तियार की। ऐसा लगने लगा था, कि शायद विपक्षी बेंच पर बिताए हुए चार वर्षों ने उन्हें राजनीति के गुर सीखा दिए है। भाषण के अंत में नरेंद्र मोदी को उनके द्वारा गले लगाना भले ही राजनीतिक पैंतरे के रूप में उल्लेखित हो, लेकिन उसके बाद जिस तरह की आंख मिचोली उन्होंने की और पकड़े गए उससे उनका नौसिखियापन फिर से उजागर हुआ। अपने समर्थकों को निराश करने में राहुल गांधी ने बड़ी ही महारत हासिल की है।

सन 2012 से लेकर भारतीय राजनीति के लगभग सभी प्रमुख खिलाड़ियों ने नरेंद्र मोदी की वाक्पटुता से समझौता कर लिया है। आज की तारीख में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और जन सामान्य को संबोधित करने में जो विशेषज्ञता मोदी ने हासिल की है उसके आसपास भी कोई फटकता हुआ नहीं दिखता। उनके इसी कौशल का एक और नज़ारा लोकसभा में देखने को मिला।

विश्वास मत प्राप्त करनेवाले सरकार को विजय मिली और इस प्रस्ताव को लानेवालों को अपना कर्तव्य पूरा करने की संतुष्टि मिली। लेकिन सबसे ज्यादा फजीहत शिवसेना की हुई। शिवसेना की भूमिका क्या है यह आखिर तक कोई समझ नहीं पाया। भाजपा को समर्थन देने या उसका विरोध करने को लेकर पार्टी में असमंजस का माहौल रहा। नौबत यहां तक आई, की शिवसेना भाजपा को समर्थन दे रही है, उसका विरोध कर रही है या अनुपस्थित रहकर इज्जत बचा रही है इसकी सुध लेना भी लोगों ने छोड़ दिया। आगामी समय में इसका असर जरूर देखने को मिलने वाला है। बताया जाता है, कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र में अकेले के दम पर लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को आदेश दिए हैं। “मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी,” यह पंक्ति अगर किसी पर आज फिट बैठती है तो वह भाजपा और शिवसेना है।

बीजू पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल (बीजेडी) ने राजनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए अविश्वास प्रस्ताव से किनारा कर लिया। कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी बनाए रखने वाले बीजेडी ने अब तक खुद को कई तूफानों से अलग रखा है। और इस मैच में, जिसका नतीजा पहले एक्शन से ही तय था, किसी का भी पक्ष लेना पार्टी ने मुनासिब नहीं समझा जो उसकी समझदारी का परिचायक है।

राजनीति में एक और मजबूर पार्टी है तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी अन्नाद्रमुक। लोकसभा में तीसरे नंबर के सदस्य जिस पार्टी के पास है उसकी भूमिका यूं तो महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अन्नाद्रमुक आज नेतृत्व की कसौटी से गुजर रही है। उसका वजूद केंद्र की मोदी सरकार के रहमों करम पर कायम है। इसलिए उसका भाजपा के साथ जाना न किसी को खटक सकता है न आश्चर्यचकित कर सकता है। यह भी सही है, की अन्नाद्रमुक की घोर विरोधी द्रमुक कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए हुए हैं और इसलिए वह उस खेमे में नहीं जा सकती।
कुल मिलाकर भाजपा की नैया अनुकूल हवाओं के सहारे आगे बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस, धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी चंद प्रादेशिक पार्टियों को छोड़ दे तो उसके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। सपा और बसपा अभी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के फिराक में है। जिस तेलुगू देशम पार्टी ने यह प्रस्ताव लाया था उसकी और उसके नेता चंद्रबाबू नायडू की विश्वसनीयता हमेशा संदेह के घेरे में रही है। कमोबेश वही हाल महाराष्ट्र में एनसीपी का है।
कांग्रेस पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा था
“न मांझी न रहबर
न हक में हवाएं है,
कश्ती भी जर्जर
यह कैसा सफर है।”
मोदी के नेतृत्व में भाजपा की हालत बिल्कुल इसके विपरीत है। उसके सामने चुनौती है तो बस अपनी नैया को डगमगा न देने की।

जोकर के हाथों में लोकतंत्र की लूट

कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में एच. डी. कुमारस्वामी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे उस समय पूरे देश के सभी गैर-मोदी दलों के नेता वहां एकत्र हुए थे। मंच पर ही एक दूसरे का हाथ थाम कर इन सब लोगों ने अपने एक होने का संकेत उनके समर्थकों को दिया। उस दृश्य ने बता दिया, कि पिछले 4 वर्षों से केंद्र तथा देश के अधिकांश राज्यों में जिस प्रकार से भाजपा का रोड रोलर चल रहा है उसका जोरदार जवाब देने की तैयारी विरोधियों ने की है।

इस शपथग्रहण समारोह में पांच राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगानेवाली ममता बैनर्जी, आंध्र प्रदेश में तिरुपति देवस्थान पर ईसाई महिला की नियुक्ति करनेवाले चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए जिद पर अड़े हुए के. चंद्रशेखर राव, केरल में दूसरा अरबस्थान बनाने के लिए लालायित पिनराई विजयन और दिल्ली में नौटंकी को संस्थात्मक दर्जा दिलानेवाले अरविंद केजरीवाल ने इस मंच को चार चांद लगाए। चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव इनमें कितनी पटती है, यह सबको पता है लेकिन वे वहां हाजिर थे। इतना ही नहीं एक दूसरे के खून के प्यासे अखिलेश यादव और मायावती भी वहां हाजिर थे। अरविंद केजरीवाल को मानो तक सभी दलों ने जैसे अपने कुनबे से बाहर रखा था और उन्होंने भी भ्रष्टाचार निर्मूलन के पुरोधा के रूप में खुद को महिमामंडित किया था। लालू प्रसाद यादव के गले मिलकर भी उनका भ्रष्टाचार का पाखंड बदस्तूर जारी था। किसी समय कांग्रेस को जी भर कर कोसनेवाला यह भ्रष्टाचारविरोधी वीर वहां कांग्रेस की पंक्ति में बैठा था।

इस समारोह में जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कांग्रेस का हाथ मजबूत करने का बीड़ा उठाया उन सब नेताओं के पास मिलकर आज की घड़ी में लोकसभा की 265 सीटें हैं। फिर भी इनमें महाराष्ट्र की शिवसेना नहीं थी। यह दीगर बात है, कि यह जमावड़ा एक दूसरे की कितनी मदद करता है, इसको लेकर आशंकाएं बरकरार है। इन्हें देखकर भाजपा नेताओं के माथे की रेखाएं बढ़ गई होगी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भाजप से नाराज रहे लोगों को अच्छा लगे इसलिए ये दोनों कुछ दिन के लिए चेहरे पर चिंता लेकर घूमेंगे भी।

भाजपा के विरोध में इस अभियान का शंखनाद करने के लिए सेकुलरों को कुमार स्वामी के राज्याभिषेक से बेहतर मुहूरत नहीं मिल सकता था। एक ओर पूर्ण बहुमत ना मिलने का मलाल भाजपा को सता रहा हो, बहुमत ना मिलने के कारण पद छोड़ने की आफत येदियुरप्पा पर आई हो, मोदी शाह के हाथों से लोकतंत्र की इज्जत बचा सके ऐसा रिसॉर्ट विरोधियों को हाल ही में मिला हो – संक्षिप्त में कहे तो भाजपा के
सारे घाव हरे हो ऐसे समय में यह शंखनाद किया गया।

पर इन सब लोगों को एकत्र लानेवाला शख्स कौन है? वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सन 2014 के लोकसभा और उसके बाद के लगभग हर चुनाव में एक बात दिख चुकी है माहौल चाहे जैसा भी हो, एक बार मोदी के मैदान में उतरते ही सारा दृश्य बदल जाता है। कर्नाटक में भी भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिली लेकिन इनमें से अधिकांश सीटें मोदी के करिश्मे का नतीजा है। पार्टी के किसी भी अन्य नेताओं को मतदान से संवाद साधने में सफलता नहीं मिली। येदियुरप्पा प्रभावशाली नेता जरूर है लेकिन भाजपा को अकेले के बूते सत्ता तक ले जाने की ताकत उनमें नहीं है यह फिर एक बार फिर साबित हो गया। कर्नाटक में मोदी अकेले भाजपा को 100 के पार ले गए यह बात भाजपा के लिए वास्तव में चिंता की बात है।

अगले एक वर्ष में लोकसभा का चुनाव है और भाजपा के अलावा बाकी सारे दलों का एक ही मलाल है, कि उनके पास मोदी नहीं है! सीधे जनता से बात करने वाला और उनके मत खींचने वाला चेहरा उनके पास नहीं है। फिर अपने अस्तित्व की आशंका से भयभीत विरोधियों के मन में एक बात ने पैठ जमा ली है, कि मोदी और भाजपा को टक्कर देने हो तो सभी भाजपा विरोधी दलों को एकत्र आना ही होगा। फुलपुर आदि उपचुनावों के नतीजों ने उनके मुगालते को और हवा दी है, हालांकि बड़े चुनावों के नतीजे कुछ और ही कहते हैं।

मजे की बात यह, कि जिस कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे वह कहां एकत्रित विरोधियों के दम पर चुनकर आए थे। कर्नाटक में कांग्रेस और जीडीएस ने चुनाव सिर्फ अलग-अलग नहीं लढ़ा, बल्कि एक दूसरे पर आग उगलते हुए लड़ा था। लेकिन मतदाताओं का जनादेश खंडित रूप से आया और हताश कांग्रेस ने उत्साहित जीडीएस को तश्तरी में रखकर सत्ता सौंप दी।

विधान सौध के सीढ़ियों पर बने मंच पर आसीन इन नेताओं के मन में क्या विचार आते होंगे? पिछले तीन दशकों से देश की राजनीति कितनी अच्छी चल रही थी? प्रादेशिक दलों का जोर बढ़ रहा था, जिसके पास 5-10 विधायक या 15-20 सांसद हो वह नेता भी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र में प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता था! सिर्फ अपनी जाति की गठरी संभलने की बात थी! कईयों के पोतो-पड़पोतों का का भी इंतज़ाम हो जाता था! कोई जेल में जाते समय अपनी बीवी को मुख्यमंत्री करता था, कोई रातोंरात इस दल से उस दल में जाता था या स्वाभिमान का दम देकर मंत्री पद हासिल करता था। इस पूरे तंत्र पर एक प्रहार किया मोदी नाम के व्यक्ति ने। दुष्ट व्यक्ति के विरोध में एकत्र आना ही होगा। लोकतंत्र बचाना ही होगा। मोदी नामक राक्षस को हराना ही है, ऐसा निश्चय उन्होंने किया होगा।

बैटमैन सीरीज की फिल्मों में से एक ‘डार्क नाइट राइज़ेस’ में आरंभ का एक दृश्य है। विलेन जोकर कई लोगों को साथ में लेकर बैंक पर डकैती डालने जाता है। उस समय सभी लोग जोकर के मुखोटे पहने हुए ही होते हैं। बैंक में प्रवेश करने के बाद ये लोग पहले वहां के लोगों को और कर्मचारियों को गोलियों से भूनते हैं। बाद में जैसे-जैसे रकम हाथ में आने लगती है वैसे वैसे ये सारे जोकर एक दूसरे को मारने लगते हैं। सबसे आखिर में पूरी रकम हाथ में हथियाने वाला जोकर (हीथ लेजर) हाथ आई लूट को लेकर भाग जाता है।

भारतीय लोकतंत्र की लूट ऐसे किसी जोकर के हाथ में ना पड़े तो गनीमत है।

युवराज का इरादा, कर्नाटक का अड़ंगा

आखिर राहुल गांधी ने जता दिया, कि कांग्रेस को बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री बनने की उनकी तैयारी है। राजनीति में उतरने के बाद 14 वर्षों तक लूका-छिपी खेलने के बाद आखिर उन्हें पता चला, कि रण में उतरना है तो सिंहासन का लक्ष्य रखना लाजिमी है। यह पहली बार है, कि कांग्रेस के युवराज ने किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाने के लिए हामी भरी है। वरना अब तक वे सत्ता को विष बताकर राजनीतिक उपवास करते रहे जिसके तहत उनके पास कोई कुर्सी तो नहीं थी लेकिन अधिकार बराबर रहते थे।
कर्नाटक के पत्रकारों ने उन्हें पूछा था, कि यदि सन 2019 में कांग्रेस सबसे बडी पार्टी बनकर उभरी तो क्या वे प्रधानमंत्री बनेंगे? उसे उत्तर देते हुए उन्होंने एक सकारात्मक जवाब दिया। इस कदम को उनके बढ़े हुए आत्मविश्वांस का भी प्रतीक माना जा सकता है और उनकी मजबूरी का भी। आखिर वे अब कांग्रेस अध्यक्ष है और जिस तरह के परिवारवादी ढर्रे पर कांग्रेस चलती है, उसके चलते उनके अलावा कांग्रेस के पास अन्य कोई विकल्प है नही। कांग्रेस ने जब 2004 में बहुमत प्राप्त किया था, उस समय सोनिया गांधी के पास प्रधानमंत्री बनने का अवसर था लेकिन उनके इतालवी जन्म के कारण वे पद पर आसीन नहीं हो सकी। राहुल के संदर्भ में ऐसी कोई बाधा नहीं है। इसलिए अगर सचमुच कांग्रेस यह चमत्कार कर भी पाए, तो राहुल के अलावा कोई और नाम तो कांग्रेस के पास है नहीं। जब उखली में सर दिया तो मुसल से क्या डरना, इस कहावत के अनुरूप फिर युवराज ने भी ताल ठोंक दिया है। हालांकि, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है और नहीं, यह फिलहाल मुद्दा नहीं है।
मुद्दा यह है, कि राहुल गांधी के इस आत्मविश्वा सपूर्ण पैंतरे में एक शर्त है। उनकी यह तैयारी एक इच्छा बनी रहेगी क्योंकि अगर उसे पूरी होनी है, तो कांग्रेस को 201 9 में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना होगा। पिछले कुछ वर्षों में का इतिहास स्पष्ट बताता है, कि यह संभव नहीं है। यदि राहुल की इच्छा पूरी होती है, तो यह उनकी मेहनत और नीति का नतीजा नहीं बल्कि भाग्य का चक्र कहा जाएगा।
उनकी इस चुनौतीपूर्ण घोषणा में जान तभी आएगी अगर्चे उनकी पार्टी कर्नाटक में कुछ दम दिखा सकें। कांग्रेस अपने बूते पर किसी राज्य में बहुमत प्राप्त कर सकें, यह राहुल के लिए अपने नेतृत्व का सिक्का मनवाने की पहली शर्त है। कांग्रेस में उनका नेतृत्व बेरोकटोक चल सकता है, क्योंकि उस पार्टी की मानसिकता ही सामंतवादी और परिवारवादी हो चुकी है। लेकिन सन 2019 के चुनावों के लिए जब कांग्रेस दूसरे दलों के साथ साझेदारी करना चाहती है ऐसे में अपने नेतृत्व गुण निर्विवाद रूप से साबित करना राहुल के लिए महत्वपूर्ण है। उनके राजनीतिक अस्तित्व की यह पहली कसौटी है। और उनकी पाटी इस मामले में अब तक कोरी रही है।

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इस वर्ष कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यों में भी चुनाव है। लेकिन वैसा दमदार प्रदर्शन करने से पहले कांग्रेस को कर्नाटक की परीक्षा पास करनी होगी। राहुल के कांग्रेस उपाध्यक्ष रहते कांग्रेस 10 से अधिक राज्यों में चुनाव हार गई है। उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भी हार का सिलसिला जारी है। भाजपा “दागी विरासत, सामंती सियासत” का नारा देकर कांग्रेस को घेरती आई है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस संघर्ष को नामदार बनाम कामदार का रूप दिया है। इसलिए कर्नाटक के चुनावों पर राहुल गांधी और कांग्रेस का भावी निर्भर है। यह वह राज्य है जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के पाले में एकमात्र बड़ा राज्य है। अगर भाजपा वहां जीतती है तो उसके दक्षिण में विजय अभियान में रास्ते खुले हो जाएंगे। अगर कांग्रेस वहां अपनी सत्ता कायम रखती है तो माना जाएगा, कि वह एक गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी है जिससे 2019 में उसकी चुनौती को भी गंभीरता से लिया जाता है। अगर सत्ता उसके हाथ से गई तो तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी जैसे दल उस पर हावी हो जाएंगे। तृणमूल की ममता बैनर्जी ने तो वैसे भी कांग्रेस को 1-1 सीट बंटवारे का प्रस्ताव दिया है। राहुल गांधी ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कि ये सारे क्षत्रप उनके झंड़े के तले एकत्र आएंगे।
कांग्रेस ने यह मुगालता पाल रखा है, कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के विरुद्ध लोगों में आक्रोश है और वह उसे अपने आप सरकार तक पहुंचा देगा जिससे युवराज स्वयं राजा बन जाएंगे। जबकि भाजपा और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए रखना चाहनेवाले अन्य विपक्षी दल तीसरे मोर्चे या फेडरल फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही बिना लाग-लपेट के बता दिया है, कि राहुल के तहत काम करने में उन्हें जरा भी रूचि नहीं है। इसलिए राहुल को यह सुनिश्चित करना होगा, कि उनकी पार्टी 201 9 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। पिछले कुछ वर्षों में उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह न के बराबर लगता है।
राहुल की मंशा पर पानी फेरनेवालों में एनसीपी प्रमुख शरद पवार सबसे आगे है। पवार से जब पूछा गया कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर उनकी क्या राय है तो उन्होंने कहा कि अभी यह कहना सही नहीं, किसकी कितनी सीट आएंगी। यह तो अभी कोई पक्के तौर पर नहीं बोल सकता है। पवार मानते है, कि अगर 2019 में गठबंधन की सरकार बनी तो कांग्रेस के समर्थन से वह पीएम की कुर्सी पर दावेदारी जता सकते हैं। और बाकी के क्षत्रप भी कमोबेश यही मानते है।
बहरहाल, राहुल ने अपने पत्ते तो खोल दिए है। अब आगे देखना है, कि कर्नाटक का ऊंट किस करवट बैठता और युवराज का अभियान किस दिशा में बढ़ता है।