अरविन्द केजरीवाल आणि त्यांच्यासारख्या कितीही कार्यकर्त्यांनी वाटेल तेव्हढी आंदोलने केली, तरी सत्तेची मलई खाणारे त्या मलईत अनेकांना समाविष्ट करून घेत आहेत, तोपर्यंत डागाळलेल्या राजकारण्यांना चिंतेचे काहीही कारण नाही. नांदेड महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालाने ही बाब अधोरेखित केली आहे. या एका निवडणुकीमुळे अशोक चव्हाण यांचे पुनर्वसन होणार की नाही, या प्रश्नापेक्षाही निवडणुकीतील यशामुळे ते राज्याच्या राजकारणात अद्यापही पाय रोवून उभे असल्याचा मुद्दा मात्र उठून दिसला.

नांदेडच्या राजकारणावर चार दशकांहून अधिक काळ शंकरराव चव्हाण यांनी वर्चस्व गाजवले. मात्र काळाचा महिमा असो अथवा त्यांची स्वतःची सचोटी असो, त्यांनी कधी भ्रष्टाचार केला नाही. त्यांच्या कठोर, शिस्तप्रिय आणि काहीशा माणूसघाण्या स्वभावामुळे त्यांना भलेही हेडमास्तर अशी पदवी मिळाली. पण पैसे खाल्ल्याचा एकही आरोप त्यांच्यावर कधी झाला नाही. परंतु म्हणूनच त्यांच्यामागे मोठा जनसमुदाय उभा असल्याचे कधी दिसले नाही. त्याचमुळे काँग्रेस पक्षानेही त्यांचा वापर एक पासंग म्हणूनच केला. पवारांसारख्या नेत्यांच्या विरोधात नेतृत्वाचे संतुलन साधण्यासाठीच त्यांचा वापर करण्यात आला.

वडिलांची ही ‘चूक’ अशोकरावांनी हेरली आणि सुधारली. असतील शिते तर जमतील भुते या न्यायाने त्यांनी नांदेडच्या पंचक्रोशीत कोणीही सत्तेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेतली. ‘मिल बांट कर खाओ’ ही नीती त्यांनी यशस्वीपणे राबविली आहे. हे धोरण त्यांनी कसे राबविले, याची चुणूक ‘आदर्श’ प्रकरणातील आतापर्यंत बाहेर आलेल्या नावांमधूनही दिसून येते. ही नीती यशस्वी होण्याचे कारण समाजात ‘मै भी अण्णा’ म्हणणाऱ्यांपेक्षा ‘मै भी अण्णा का आदमी’ म्हणणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. समाजाची व्यवस्थाच अशी आहे, की प्रत्येक माणूस काहीतरी वेडंवाकडं वागतो आणि ते वेडंवाकडं वागणं खपवण्यासाठी त्याला आधाराची गरज असते. तरुण गरत्या बाईला सौभाग्याची गरज पडावी, तेवढी या लोकांना पुढाऱ्याची गरज लागते. त्यावेळी त्या पुढाऱ्याने गावाबाहेर काय केले यापेक्षा गावात त्याच्यामुळे आपल्याला किती उंडारता येते, याला किंमत येते. मग त्यांच्या नावाने मळवट भरून ही माणसे मोकळी सुटतात. त्यालाच कार्यकर्ते म्हणतात. अशोकरावांनी जोपासलेले असे कार्यकर्ते हेच त्यांच्या यशाचे इंगित होय. एरवी, निवडणुक निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी हिमायतनगरच्या काँग्रेस शहराध्यक्षाने एका मागासवर्गीय बाईला ट्रकखाली चिरडून मारले, ही बातमी यावी हा योगायोग म्हणावा काय? परवापर्यंत विलासराव देशमुख यांच्या नावावर राजकारण करणारे प्रताप पाटील चिखलीकर, देशमुख यांच्या निधनानंतर दोन महिन्यांच्या आत राष्ट्रवादीत जातात, हेही अशा सौभाग्यकांक्षिणी राजकारणाचेच लक्षण होय.

महापालिका प्रचाराच्या दरम्यान, एका सभेत सूर्यकांता पाटील म्हणाल्या, “आम्ही शंकररावांबरोबर काम केले. परंतु, पैशांचा असा उपयोग झाल्याचे कधीच दिसले नाही.” पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि अन्य सर्वच पक्षांनी गुरु-ता-गद्दी कार्यक्रमाच्या वेळेस आलेल्या अडीच हजार कोटी रुपयांचा वापर कसा झाला, याची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यामागेही हेच कारण होते. गुरुद्वारा बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांना सांभाळून घेणे असो, अथवा मुस्लिम समाजाला महापौरपद देणे असो, कुठल्याही समाजघटकाला माफक वाटा देण्यात अशोकरावांनी कधीही कसर ठेवली नाही. चार वर्षांपूर्वी गुरु-ता-गद्दीसाठी जमीन संपादन करताना जुन्या नांदेडातील घरांसाठी कशी भरघोस भरपाई देण्यात आली, याच्या चर्चा आजही नांदेडमध्ये ऐकायला मिळतात.

धर्म आणि जातीच कशाला, विरोधी पक्षांनाही अशोकरावांनी नाराज ठेवले नाही. म्हणूनच शिवसेनेचा गड समजल्या जाणाऱ्या या शहरात पक्षाचे केवळ १४ नगरसेवक निवडून येऊ शकले. रिपब्लिकन पार्टी आणि भाजपसारख्या पक्षांची तर गोष्टच नको. विरोधकांसाठी मुद्दे नव्हते असे नाही. गुरु-ता-गद्दीच्या दरम्यान झालेले चकाचक रस्ते सोडले तर कामांच्या नावाने ठणाणा आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेकडून प्रवाशांवर होणारा अन्याय हा तर अनादी-अनंत असा विषय आहे. चार महिन्यांपूर्वी शहरात दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा होत होता. गेल्या वर्षी तर गाडीपुरा भागात रक्त-जनावरांचे मांस मिसळलेले पाणी नळांतून आले होते. एवढेच कशाला, गुरु-ता-गद्दीच्या निमित्ताने रंगविण्यात आलेल्या पुतळ्यांचा रंग एका पावसात उडाला होता!

अशोकरावांच्या जमा खात्यात जोडता येतील अशा दोन बाबी म्हणजे चांगल्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या नेमणुका. अलीकडे पिंपरी-चिंचवडमध्ये अतिक्रमण विरोधी कारवाईमुळे गाजलेले डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी जिल्हाधिकारी असताना चांगले काम केले होते. त्यांना नांदेडमध्ये बराच वाव मिळाला. दुसरे पोलिस अधीक्षक लक्ष्मी नारायण यांनाही वाव देण्यात आला. एरवी मोहरम-गणेशोत्सव अशा सिझनल दंगली होणाऱ्या नांदेडमध्ये गेल्या पाच-सहा वर्षांत एकाही मोठ्या दंगलीची नोंद नाही, ही मोठी कामगिरीच म्हणायला हवी.

तसं पाहायला गेलं, तर मराठवाडाच नव्हे तर त्या दर्जाच्या अन्य कुठल्याही शहरापेक्षा नांदेडचे स्वरूप अधिक बहुसमावेशक (कॉस्मोपॉलिटिन) आहे. वीस टक्के शीख, १४ टक्के मुस्लिम, जवळपास ५० टक्के दलित आणि अन्य मागासवर्गीय अशा या लोकसंख्येला खुश ठेवणे ही काही खायची गोष्ट नाही. अशोकरावांनी ती करून दाखविली. म्हणूनच १९९७ साली महापालिका झाल्यानंतर आजवर ही महापालिका काँग्रेसच्या हातून गेलेली नाही. उलट गेल्यावेळेसच्या ३९ जागांपेक्षा दोन जागा अधिक वाढल्या. तसे पाहता अशोकराव पूर्वीपासून काँग्रेस श्रेष्ठींच्या मर्जीतले. त्यात ऐन अ़डचणीच्या प्रसंगी मिळालेल्या या विजयाची सोनिया गांधींनी दखल घेतली नसती तरच नवल.

विलासराव देशमुख यांच्या निधनाने मराठवाड्यात काँग्रेसला वाली उरलेलाच नाही. त्यांची जागा घेण्यास आता अशोकराव तयार झाले आहेत, असा या निकालाचा अन्वयार्थ आहे. विलासरावांच्या निधनाने ‘आदर्श’मधली बऱ्यापैकी हवा गेलीच आहे. मंत्रालयाच्या आगीमुळेही त्यातील कस गेला असणारच. हळूहळू चौकशी पूर्ण होईल आणि आधी वाटला होता, तेव्हढा हा घोटाळा मोठा नाही, असाही निष्कर्ष निघेल. त्यामुळे अशोकराव राज्याच्या राजकारणात परतणार हे नक्की. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहेच. हे सर्व घडायला वेळ किती लागणार, हाच कळीचा प्रश्न आहे.

इंडियन रि़डरशिप सर्व्हेचा (आयआरएस) दुसऱ्या चातुर्मासाचा अहवाल नुकताच बाहेर आला. प्रत्येक वृत्तपत्राने आपापल्या सोईनुसार त्यातील काही काही भाग उचलून आपण कसे इतरांपेक्षा पुढे आहोत, याचे ढोल वाजवले आहेत. मात्र या अहवालाच्या प्राथमिक निष्कर्षांवर नजर टाकली, तरी दोन ठळक गोष्टी नजरेत भरतात – एक, मुख्य आणि त्यातही इंग्रजी किंवा राष्ट्रीय म्हणवल्या जाणाऱ्या प्रकाशनांची घसरण आणि दुसरी म्हणजे आंतरजालीय बातमीदारीचा वधारता भाव.

यंदाच्या दुसऱ्या चातुर्मासाच्या जवळपास सर्व आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या वितरण संख्येत घट झाली आहे. मग आपल्या वाचकांची संख्या वाढल्याचा कितीही दावा या वृत्तपत्रांनी केला, तरी तो अपुरा होय. वास्तविक देशात एकूणच माध्यमाच्या ग्राहकांमध्ये वाढ झालेली असतानाही मोठ्या वृत्तपत्रांचे वाचक-ग्राहक मात्र खालावत चालले आहेत. सध्याच्या वर्षी दुसऱ्या चार महिन्यांमध्ये छापील माध्यमांची वाढ केवळ ०.९ टक्के होती, तर आंतरजालाची वाढ मात्र तब्बल ३४.८ टक्के होती. तरीही ही घटच भाषिक माध्यमांसाठी मोठी संधी उपलब्ध करणारी आहे. ही संधी मराठी माध्यमे साधणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.

देशातील १० शीर्षस्थ प्रकाशनांमध्ये लोकमत आहे, ही समाधानाची बाब म्हणायला पाहिजे. यंदाच्या पहिल्या चार महिन्यांच्या तुलनेत लोकमतने २२,००० नवे वाचक जोडले आहेत (ताजा खप ७५,०७,०००). पहिल्या क्रमाकांच्या दैनिक जागरणने (हिंदी) १७,००० (१,६४,२९,०००) व दैनिक हिंदुस्तानने (हिंदी) ४८,००० (१,२२,०५,०००) वाचक-ग्राहक जोडले आहेत. त्या तुलनेत पहिल्या १० दैनिकांमधील अन्य सर्व दैनिकांनी आपले वाचक गमावले आहेत. त्यात दैनिक भास्करने (हिंदी) १,०५,००० वाचक (१,४४,४८,०००), मलयाळ मनोरमाने १,६५,००० वाचक (९७,१०,०००), अमर उजालाने (हिंदी) ८५,००० (८६,०८,०००), टाईम्स ऑफ इंडियाने ९,००० (७६,४३,०००), राजस्थान पत्रिकाने (हिंदी) ५१,००० (६७,५६,०००), ‘दिनत् तंदि’ने (तमिळ) ४६,००० (७४,३१,०००) तर मातृभूमीने (मल्याळम) १,०७,००० (६४,९३,०००)वाचक गमावले आहेत.

नियतकालिकांच्या विभागात मात्र देशपातळीवरील पहिल्या १० प्रकाशनांमध्ये एकही मराठी नाही. मात्र या विभागातही छापील प्रकाशनांची घसरण चालूच आहे. वनिताच्या (मल्याळम) वाचकसंख्येत ९१,००० ची घट आहे तर इंडिया टुडेच्या (इंग्रजी) वाचकांमध्ये तर ५९,००० ची घट आहे. साप्ताहिक मलयाळ मनोरमाच्याही वाचकांमध्ये तब्बल ५०,००० ची घट आहे. प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण (हिंदी) आणि जनरल नॉलेज टुडे (इंग्रजी) यांचा अपवाद वगळता अन्य सर्व नियतकालिकांच्या वाचकसंख्येत घट आहे. त्यातही प्र. यो. दर्पण २५,००० ने तर सा. ज्ञा. दर्पण २०,००० ने वाढला असताना ज. नॉ. टुडेची वाढ केवळ १,००० ची आहे हे मोठे सूचक आहे.

देशातील पहिल्या १० हिंदी दैनिकांपैकी जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर आणि पत्रिका या चार वृत्तपत्रांनी वाढ नोंदविली आहे तर भास्कर, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी आणि नवभारत टाईम्स या वृत्तपत्रांनी वाचकसंख्येत घट नोंदविली आहे. त्या तुलनेत पहिल्या १० इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये टाईम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाईम्स, हिंदू, टेलिग्राफ, इकॉनॉमिक टाईम्स आणि ऩ्यू इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्रांच्या वाचकसंख्येत घट झालेली आहे. डेक्कन क्रोनिकल, डीएनए, मुंबई मिरर आणि ट्रिब्यून या वृत्तपत्रांच्या वाचकसंख्येत वाढ झाली आहे.

भाषिक वृत्तपत्रांमध्ये मलयाळ मनोरमा, दिनत् तंदि (तमिळ), मातृभूमी (मलयाळम), आनंद बझार पत्रिका (बंगाली), गुजरात समाचार, दिनकरन (तमिळ) या वृत्तपत्रांची वाचकसंख्या कमी झाली आहे तर लोकमत, ईनाडु (तेलुगु), साक्षी (तेलुगु) आणि सकाळ या वृत्तपत्रांची वाचकसंख्या वाढली आहे.

छापील माध्यमांची ही घसरण आणि डिजिटल माध्यमांची वाढ, दोन्हींची गती गेल्या तीन वर्षांपासून भारतात कायम आहेत. साक्षरतेच्या वाढत्या प्रमाणामुळे मुद्रित प्रकाशनांची संख्या मध्यंतरी वाढली होती, मात्र प्रकाशनांची संख्या वाढत असताना वाचकांची संख्या कमी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कॉमस्कोर या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या संस्थेने डिंसेंबर २००९ मध्ये भारतातील माध्यमांसंबंधी आपला अहवाल जाहीर केला. या अहवालानुसार, ऑक्टोबर महिन्यात १५ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या १५ कोटी ८० लाख लोकांनी वृत्त संकेतस्थळांचा वापर केला. २००८ च्या तुलनेत ही ३७ टक्क्यांची वाढ तर होतीच, शिवाय आंतरजाल वापरणाऱ्या एकून लोकांपैकी ४४ टक्क्यांएवढी ही संख्या होती. देशात आंतरजाल वापरणाऱ्या लोकांमध्ये एका वर्षात जेवढी वाढ झाली, त्यापेक्षा दुपटीने अधिक ही वाढ होती, असे कॉमस्कोरचे कार्यकारी उपाध्यक्ष विल होजमन यांनी तेव्हा सांगितले होते.

त्यानंतर हंसा आणि MURC ने २०१० च्या पहिल्या चार महिन्यांचा आयआरएस अहवाल सादर केला आहे, त्यातसुद्धा ही बाब अधोरेखित झाली. मुद्रित वर्तमानपत्रांच्या वाचकसंख्येत त्याच्या आदल्या वर्षीच्या तुलनेत हलकीच (०.८ %), पण घट होती तर आंतरजालावर बातम्या वाचणाऱ्यांच्या संख्येत १.५ टक्क्यांची वाढ होती. २०१२ च्या पहिल्या चार महिन्यांत ही वाढ ४२ टक्के एवढी झाली आणि ताज्या अहवालात ती ३४.८ टक्के झाली आहे.

इंग्रजी किंवा हिंदी प्रकाशनांच्या तुलनेत मराठी प्रकाशनांनी अद्याप आपले वाचक फारसे गमावलेले नाहीत. उलट लोकमतने देशातील पहिल्या दहा प्रकाशनांत तर सकाळने पहिल्या दहा भाषिक दैनिकांत स्थान मिळविले आहे. हिंदी काय किंवा इंग्रजी काय, डिजिटल मजकूर ज्या प्रमाणात वाढतो त्या प्रमाणात छापील माध्यमांना उतरती कळा येत असल्याचे साधारण दिसून येते. मराठीत आंतरजालावर मजकूर निर्मिती भरपूर होत असली, तरी वृत्तपत्रांमधील मजकुराशी स्पर्धा करेल एवढी ती आशय आणि आवाक्याच्या दृष्टीने समर्थ नाही. त्यामुळे ही संधी मराठी माध्यमे (दोन्ही बाजूची) साधणार का, हा खरा प्रश्न आहे.