विलासराव देशमुख म्हणजे एक अस्सल राजकारणी. नेतृत्वाचे सर्व खाचखळगे आणि राजकारणाच्या सर्व खाचाखोचा अगदी उत्तम प्रकारे समजलेला आणि त्यातून यशस्वी कारकिर्द घडविणारा एक हिकमती नेता गेला. राजकारणात असल्यावर येणारे सर्व बालंट, किटाळ आणि आरोप त्यांच्या मार्गातही आले. मात्र त्याचा बाऊ न करता किंवा विचलित न होता विलासरावांनी स्वतंत्र शैली जोपासली हे त्यांचे सर्वात मोठे यश.

१९८०च्या दशकाच्या पूर्वार्धात, राजीव गांधींनी काँग्रेसला नवा चेहरा देण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. तोपावेतो विलासराव काँग्रेसमध्ये बऱ्यापैकी स्थिरावले होते. मात्र या नव्या योजनेमुळे त्यांचे नशीब उजळले आणि शंकरराव चव्हाण यांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले. त्यांच्या राजकीय जडणघडणीत चव्हाण यांचा मोठा वाटा होती म्हणूनच  त्यावेळी विलासराव चव्हाण यांचे समर्थक म्हणूनच ओळखले जात. १९८६ साली मंत्रिमंडळात आल्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही-अपवाद केवळ १९९५ ते १९९९ या दरम्यानच्या विजनवासाचा. राजकारणात चढ-उतार असायचेच, हे अगदी सरधोपट वाक्य झालं. भल्या-भल्या नेत्यांना त्याची प्रचिती आलेली आहे. मात्र त्या चार वर्षांचा काळ वगळला, तर देशमुखांनी कधी उतार पाहिलाच नाही.

बिनधास्तपणा हा विलासरावांचा महत्त्वाचा गुण होता. पक्षश्रेष्ठींशी चांगले संबंध असल्याने त्यांना हा बिनधास्तपणा कधी डाचला नाही. १९९१-९२ साली, राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री असताना विलासरावांनी विधानमंडळात एक निवेदन केले होते. निवेदन म्हणजे कबुलीच होती की, अनेक मंत्री वा आमदार ‘आमदार निवासा’त देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रियांना घेऊन येतात. अन्य कोणी असता, तर या विधानावर राजकीय वादळ उठले असते. मात्र मोठा गदारोळ होऊनही त्यांना ते विधान मागे घ्यावे लागले नाही.

भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता हे नेतृत्वाचे दोन संसर्गजन्य दोष. त्यांचे अपश्रेयही त्यांच्याकडे जाते. महाराष्ट्राची सर्वच क्षेत्रातील घसरगुंडी झाली त्यातील मोठा काळ त्यांच्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत होता. ती परंपरा त्यांना त्यांच्या पूर्वसुरींनी दिली आणि त्यांचा उत्तराधिकाऱ्यांनी ती जोरात पुढे नेलीय. आघाडी सरकारचा नाईलाज या सबबीखाली निर्णय टाळत राहायचे, हा त्यांनी स्थायीभाव करून ठेवला. एक दिल्लीश्वरांना खुश ठेवले, की बाकी कोणाची तमा बाळगायची नाही, हा मंत्र त्यांनी जपला. त्याचे त्यांना शेवटपर्यंत फळही मिळाले.

हजरजबाबीपणा त्यांच्या स्वभावाचा भाग होता का वकिलीच्या शिक्षणाने तो त्यांच्यात भिनला होता न कळे. मात्र त्यांच्यातील विनोदप्रियता वारंवार दिसून यायची. दोन-तीन नेते एकत्र आलेला एखादा कार्यक्रम असला आणि त्यात विलासराव असले, की विनोदाचे कारंजे हमखास फुलायचे. पत्रकारांच्या प्रश्नांनाही ते शिताफीने तोंड देत. एखाद्या सभेतून किंवा पत्रकार परिषदेतून विलासरावांना काढता पाय घ्यावा लागलाय, हे दृश्य कधीच दिसले नाही. एप्रिल महिन्यात एका परिषदेसाठी ते आले असताना त्यांना घेरण्याची पत्रकारांमध्ये चढाओढ लागली होती. कारण सानंदा प्रकरणात त्यांच्यावर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते आणि सुभाष घईंनी ‘(विलासराव मुख्यमंत्री असताना) आपल्याला राज्य सरकारने फसविले,’ अशी जाहीर तक्रार केली होती. मात्र विलासराव अविचल मुद्रेने आले, सर्व प्रश्नांना तितक्याच थंडपणे उत्तरे दिली. एकही प्रश्न टाळणे नाही वा विषय बदलणे नाही. मुरलेल्या राजकारण्याला साजेशा सफाईने आरोपांबाबत बोलणे टाळले. त्यावेळी आमच्यापैकी एकाने विचारले, “तुमच्यावर अगदी वारंवार आणि वेगवेगळे आरोप का होतात?”

त्यावर तत्परतेने विलासराव म्हणाले, “मी लोकप्रिय असल्यामुळे असेल.” त्यावर पुढच्या सगळ्या पृच्छा संपल्या!

कृतज्ञता आणि मैत्री जपणे ही विलासरावांची सगळ्यात मोठी खासियत म्हणावी लागेल. शंकरराव चव्हाणांच्या पाठबळावर राजकारणात प्रगती केलेल्या विलासरावांनी त्यांचे चिंरजीव अशोक चव्हाण यांना आपले सहकारी केले. विलासराव मुख्यमंत्री असेपर्यंत अशोकराव त्यांच्या मंत्रिमंडळात होते, इतकेच नव्हे तर शंकररावांच्या मंत्रिमंडळात विलासरावांनी जी खाती सांभाळली तीच त्यांनीही सांभाळली उदा. सांस्कृतिक कार्यमंत्री, महसूल मंत्री. बाळासाहेब शिवरकर, उल्हास पवार अशा आपल्या जुन्या सहकाऱ्यांना मंत्री केले. गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी त्यांची मैत्री तर नेहमीच चर्चेला खाद्य पुरवायची. त्यांनी राजकीय प्रतिस्पर्धा जपली तरी एखाद्या विरोधकाला आयुष्यातून उठविण्याचे काम कधी केले नाही. राजकीय पदांचा वापर त्यांनी स्वतःच्या भल्यासाठी केलाच, पण त्यातील वाटा अन्य कार्यकर्ते-नेत्यांना देण्याइतपत नीयत त्यांच्याकडे होती. लातूरमध्ये फिरताना त्यांचे केलेले काम डोळ्यांना दिसून येते.

त्यामुळेच काल त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करताना मुंडेंपासून अशोकरावांपर्यंत सर्वजण हळहळत होते. एरवी राजकारण्याच्या, त्यातही मंत्र्याच्या, मृत्यूवर भाडोत्री रडणारे अनेक ‘निबर’ कार्यकर्ते असतात. मात्र काल अनेकांशी बोलताना त्यांचे उमाळे खरे असल्याचे जाणवत होते. विलासराव दगडोजी देशमुख, मूळ गाव बाभळगाव हल्ली मुक्काम नवी दिल्ली यांची ही एकमेव खरी कमाई.

महाराष्ट्र अभूतपूर्व संकटातून जात असताना नेतृत्वाच्या पातळीवर अत्यंत सत्त्वहीन व्यक्तिमत्त्वे वावरत आहेत ही फार मोठी शोकांतिका आहे. राज्याला मुख्यमंत्री आहे, मंत्रिमंडळ आहे मात्र त्यांचे मुख्यत्व तर सोडाच पण मंत्रीत्वही दिसत नाही. ऑक्टोबर २०१० मध्ये ‘आदर्श’च्या गोंधळानंतर अशोक चव्हाणांच्या जागी पृथ्वीराज चव्हाण आले तेव्हा स्वच्छ प्रतिमेची पुण्याई त्यांच्या पाठीमागे होती. या स्वच्छ प्रतिमेचा अर्थ नाकर्तेपणा असल्याचे तेव्हा दुर्लक्षित झाले तरी दीड वर्षात ती बाब वारंवार उघडकीस आली.

नवे मुख्यमंत्री फायली मोकळ्या करत नसल्याच्या तक्रारी ऐकत एक वर्ष गेल्यानंतर डिसेंबर-जानेवारीच्या काळात महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांदरम्यान धरणांमधील पाण्याची उधळपट्टी झाली. फेब्रुवारीपासून राज्याला ‘मुदतपूर्व’ टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या. त्यावेळी पाणी टंचाईवर उपाययोजना करण्याऐवजी आघाडीचे नेते या पापाचे फळ कोणाच्या पदरात पडेल याची चिंता वाहत होते. सिंचनाच्या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका काढण्याची भाषा करून मुख्यमंत्री चव्हाण व अन्य काँग्रेसजनांनी शह द्यायचा आणि काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या गोष्टी उघड करून राष्ट्रवादीने काटशह द्यायचा, असा जंगी सामना दोन महिने चालला. अगदी जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हा कलगीतुरा चालू होता.

या दरम्यान पाण्यासाठी भटकंती करताना महिलांना जीव द्यावा लागला, गावेच्या गावे ‘महाराष्ट्र नको अन्य राज्यांत जातो,’ असे सांगू लागली तरी राज्यकर्त्यांना पाझर फुटला नाही. गेल्या दहा वर्षांतील आवर्तनाप्रमाणे पावसाने जूनमध्ये दडी मारली आणि जनतेच्या तोंडचे पाणी पळाले. तरीही सरकार नावाची यंत्रणा हलताना दिसली नाही. त्यानंतर तर अख्खे मंत्रालयच अग्नीदेवतेच्या हवाली करून मुंबईचे कारभारी भाड्याच्या इमारतींतून कारभार हाकू लागले. राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात राज्य झळाळून उठण्याऐवजी त्याला अशा झळांना सामोरे जावे लागले. राज्याचा मानबिंदू असलेल्या इमारतीत अनेक जीवनमरणाच्या प्रश्नांची होळी झाली, तेव्हा मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे वक्तव्य होते, “नियमित अग्निशमनाची तालीम करत असल्यानेच जीवित हानी टाळता आली.” अग्निशमनाची नियमित तालीम होत होती, तर आग दुसऱ्या मजल्यापासून वर कशी पसरली हा प्रश्न विचारणारे नसल्याने त्यांचे फावले.

पुणे स्फोटाला दोन दिवस उलटल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना आज शहरात येण्याची आठवण झाली. त्यातही स्फोटांच्या जागी न जाता त्यांनी विश्रामगृहातच आढावा बैठक घेतली आणि खारूताईसारखे पत्रकारांना चेहरा दाखवून निघून गेले. या स्फोटांची चौकशी चालू असल्याने काहीच सांगता येत नाही, असे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली. पत्रकारांनी चार-पाच वेगवेगळे प्रश्न विचारले, त्यात ‘या हल्ल्यामागे अतिरेकी संघटना आहेत काय, तपास कुठवर आला आहे, पोलिसांना काही धागेदोरे मिळाले आहेत का, ‘ असे अनेक प्रश्न होते. या सगळ्यांना एकच उत्तर – तपास चालू आहे. तो पूर्ण झाल्यावरच बोलू.

मुख्यमंत्र्यांना एक प्रश्न विचारला – स्थानिक पोलीस आणि केंद्रीय अधिकारी विसंगत विधाने करत आहेत. त्याबद्दल काय सांगाल. त्यांचं उत्तर होतं – कोणीही सगळं सांगेल त्यावर विश्वास ठेवू नका. फक्त ऑफिशियल माहितीवर विश्वास ठेवा. अर्थात ऑफिशियल माहिती कोण देणार, हा प्रश्न त्यांनी टाळलाच. हा प्रश्न विचारण्यामागे कारणही तसेच होते. मॅक्डोनाल्डच्या बाहेर स्फोट झाल्यानंतर केवळ तासाभराच्या आत पुण्याचे आयुक्त राष्ट्रीय वाहिन्यांना फोनवर सांगत होते, की हा खोडसाळपणाचा प्रकार आहे. जंगली महाराज रस्त्यावर फिरणाऱ्या आमच्यासारख्या पत्रकारांना अधिकारी जवळ येऊ देत नव्हते आणि इकडे हा प्रकार चालू होता. मध्य प्रदेशातील एका वाहिनीने त्यावेळी मला विचारले, ‘आपके कमिश्नर का तो ऐसा बयान आया है. वो कितना सिरियस है.’

इकडे घटनास्थळी काम करणाऱ्या पोलिसांना आणि आम्हा पत्रकारांना काय चाललंय याची कल्पना येत नव्हती आणि साहेब अशा घोषणा करण्यात व्यग्र होते. तिकडे केंद्रीय गृह सचिव सांगत होते, की हा दहशतवादी हल्ला आहे. आता यातल्या कोणाला अधिकृत मानावे, अशी मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा आहे?

अशा प्रकारे अडचणींच्या प्रश्नापासून पळण्याची दोन महिन्यांतील चव्हाण यांचा हा दुसरा प्रसंग. मे महिन्यात यशदामध्ये कुठल्याशा बैठकीसाठी आलेले चव्हाण यांच्या पत्रकार परिषदेसाठी आम्हाला बोलाविले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवारही सोबत होते. त्यावेळी श्वेतपत्रिकेचा सामना चांगलाच रंगला होता. त्यामुळे काहीतरी महत्त्वाचे ऐकायला मिळणार, असे वाटत असतानाच दोघाही नेत्यांनी पाच-पाच मिनिटांचे भाषण केले. ‘पाण्याची टंचाई लक्षात घेऊन जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येतील. या संदर्भात लवकरच धोरण ठरविण्यात येईल. धरणातील साठ्याचे नियोजन करण्यात येईल,’ अशी ठेवणीतील वाक्ये फेकून कुठलाही प्रश्न न ऐकताच मंडळींनी काढता पाय घेतला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी एक-दोन ठिकाणी प्रश्नांचा सामना तरी केला, मात्र मुख्यमंत्र्यांना काही अजून ते जमलेले नाही. नाही म्हणायला परवा त्यांनी मोजक्या पत्रकारांपुढे आपण फाईली मोकळ्या करत असल्याची कैफियत मांडली, पण त्यातून त्यांची कार्यक्षमता दिसण्याऐवजी हतबलताच जास्त जाणवली.

कुठलेही नियंत्रण आणि इच्छाशक्ती नसलेला असा हा मुख्यमंत्री नव्हे मुखदुर्बळ मंत्री महाराष्ट्राला मिळालेला आहे. एका पृथ्वीराज चव्हाणाच्या अपरिपक्वतेमुळे भारतावर परकीयांच्या राज्याला वाव मिळाला. आता या पृथ्वीराज चव्हाणांमुळे काय होईल, हे काळच सांगेल.