महाराष्ट्र दिनाचा अनुत्साह

गेली अनेक दशके एक मे हा दिवस महाराष्ट्रात तरी ओळखला जातो तो शाळा-शाळांमध्ये लागणाऱ्या निकालांसाठी. एप्रिलमध्ये झालेल्या परीक्षांचे निकाल मे महिन्याच्या पहिल्या दिवशी लागतात. त्यावेळी विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर नवरसांची रांगोळी काढलेली दिसते. योगायोगाने याच दिवशी महाराष्ट्राचा स्थापना दिवस साजरा केला जातो. जातो म्हणण्यापेक्षा जायचा असं म्हणायची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्र दिनाचा जो उत्साह अगदी अलीकडेपर्यंत दिसत होता तो गेली दोन वर्षे तरी दिसेनासा झाला आहे. दुष्काळाच्या अस्मानी संकटांपासून कायदा-सुव्यवस्था अभावाच्या सुलतानी जाचापर्यंत हर प्रकारची संकटे अवतीभोवती असताना तो उत्साह दिसावा, ही अपेक्षाही वावगीच म्हणायला हवी. सत्ताधाऱ्यांनी प्रगत आणि सुसंस्कृत राज्याचे कितीही मुखवटे चढवले तरी भोवतालची भीषण परिस्थिती लोकांच्या नजरेत येण्यावाचून राहत नाही.
राज्याच्या ५२ व्या स्थापना दिनाच्या केवळ दोन दिवस आधी जत तालुक्यातील एका गावाने महाराष्ट्राऐवजी कर्नाटकात सामील होण्याची ईच्छा व्यक्त केल्याची बातमी झळकली. इथे शेतकऱ्यांना सवलती मिळत नाहीत उलट कर्नाटकात दुष्काळग्रस्तांना मोफत वीज आणि विना व्याज कर्ज मिळत असल्याने गावकऱ्यांनी ती मागणी केली होती. महाराष्ट्र हे पुरोगामी, प्रगत आणि सामाजिक न्यायात आघाडीवर राज्य असल्याची वल्गना करणाऱ्या सर्वांनी आपली मान शरमेने खाली घालावी, अशी ती बातमी होती. प्रगतीचे सर्व दावे आणि अस्मितेच्या सगळ्या गप्पा त्या एका बातमीपुढे धुरकट होऊन गेल्या.
अशी मागणी ही पहिली वेळ नव्हती. गेल्या ऑगस्टमध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील वैरागड येथील गावकऱ्यांनी ग्रामसभा घेऊन गुजरात राज्यात समाविष्ट होण्याची मागणी केली. त्या गावकऱ्यांनी तर खुद्द नरेंद्र मोदी यांनाच पत्र लिहून आपली इच्छा कळविली होती. कायद्याच्या तरतुदींमुळे आणि प्रक्रियेमुळे अशा गोष्टी चटकन होत नाहीत, मात्र वारे कुठल्या दिशेने वाहतायत याचा अंदाज येण्यासाठी त्या पुरेशा आहेत.
गेल्या दशकात महाराष्ट्राची सर्वच क्षेत्रांत अधोगती झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत राज्य आघाडीवर आहे. त्याचप्रमाणे कर्जबाजारी राज्यांच्या यादीतही महाराष्ट्र सर्वात वर आहे. केवळ व्याजाच्या हप्त्यापोटी राज्याला दर वर्षी रु. 20,000 कोटी द्यावे लागतात. या आकडेवारीच्या उप्परही जनतेला दैनंदिन भोगाव्या लागणाऱ्या अनेक कटकटी आहेत आणि त्यासाठी शासन-प्रशासन एकत्रपणे जबाबदार आहेत, याची खात्रीही जनतेला पटली आहे.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र दिनाचा उत्साह जाणवेल तरी कसा?
Advertisements