मुंबईत गेले दोन दिवस जे घडत आहे, ते नवीन आहे ते केवळ पद्धतीमध्ये. एरवी तसाच अचानक हल्ला, सुरक्षा यंत्रणांची तीच हतबलता, मृतांचे वाढत जाणारे आकडे तेच असं सगळं काही तेच ते आणि तेच ते आहे. एवढे दिवस स्वतः छुपे राहून बॉम्बस्फोट घडविणारी मंडळी आता खुलेआम शहरात घुसून माणसांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे टिपू लागली आहेत. हा अतिरेकी हल्ला म्हणायचा का युद्ध यावर संरक्षण क्षेत्रातील काही तज्ञांची मते घेतली. त्यावर त्यांचे म्हणणे हे हल्ला नव्हे, युद्धच आहेः व्हाईस एडमिरल (निवृत्त) ओमप्रकाश बन्सल यांच्या मते, “बुधवारी मुंबईत घडलेला हल्ला किंवा त्याआधी दिल्ली, अहमदाबाद इ. शहरांमध्ये घडलेले हल्ले हे युद्धाची घोषणाच आहेत. केवळ ते अपारंपरिक युद्धात मोडते, त्यात शांतताप्रेमी नागरिक हे मुख्य लक्ष्य असतात आणि सत्ता नसलेले पक्ष त्यात भाग घेतात. यातील शत्रू हा दहशतवादी असतो आणि त्याला कोणताही देश, जात वा धर्म नसतो. मग आपण कोणाशी लढायचे, चर्चा करायची किंवा विध्वंस करायचा? यात कोणत्याही एका संस्थेचे अपयश नाही. देशात अनेक संस्था आहेत. त्यामुळे हे एकूणच व्यवस्थेचे अपयश आहे. समुद्र किंवा किनाऱयाजवळील प्रत्येक बोटीची तपासणी करणे अशक्यच आहे कारण भारताच्या एवढ्या विशाल किनाऱयावर ते महाकठीण काम आहे. गुप्तचर संस्थांकडून येणारी माहिती संकलीत करणे, त्याचे विश्लेषण करणे आणि त्यावर कारवाई करणे यासाठी एखादी संस्था असली तर त्याचा फायदाच होईल. मात्र अशा एखाद्या संस्थेला नीट कार्य करायचे असेल तर त्यासाठी संसदेच्या मान्यतेचे पाठबळ हवे. केंद्रीत झालेल्या जबाबदारीची संस्था आपल्याला हवी आहे आणि तिला सर्वांकडून सहकार्य हवे. “
कर्नल (निवृत्त) अजय मुधोळकर म्हणाले, “मुंबईतील संघर्ष हा लो इन्टेन्सिटी कन्फ्लिक्ट आहे. तो निश्चितच युद्ध नाही. कारवाईच्या स्वरूपावरून तिन्ही दलांनी त्यात भाग घ्यायचा अथवा नाही याचा निर्णय घेण्यात येतो. आपल्या सागरी हद्दीत मात्र टेहळणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. एवढा मोठा किनारा आणि फारसे सख्य नसलेले शेजारी देश या पार्श्वभूमीवर टेहळणी सुधारण्याची खरोखर गरज आहे. तेलांच्या विहिरींसारख्या आपल्या आर्थिक हितसंबंधांसाठीही ते महत्त्वाचे आहे. मात्र या क्षेत्रात असलेल्या संस्थांची मोठी संख्या आणि स्पष्ट धोरणाचा अभाव यांमुळे ही घटना या संस्थांचे अपयश नाही तर त्यांनी केलेली हयगय भोवली असे म्हणावे वाटते. आता यासंबंधात स्पष्ट धोरण ठरविण्याची आवश्यकता राज्यकर्त्यांना वाटायला हवी. सगळेच विचारी राजकारणी अशा धोरणाची गरज मांडत आले आहेत, मात्र कोणत्यातही अनाकलनीय कारणांमुळे ते प्रत्यक्षात उतरू शकलेले नाही. खासकरून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे देशात एखाद्या एकीकृत यंत्रणेची गरज आहेच, कारण अशा तंत्रज्ञानाचा फायदा दहशतवाद्यांनाही होतोच.
पुणे विद्यापीठाच्या संरक्षण आणि धोरणात्मक संशोधन विभागातील प्रपाठक डॉ. विजय खरे यांच्या मते, “भारताच्या धरतीवर आणि परकीय मदतीने लढविले जात असलेले हे पहिलेच असिमेट्रिक वॉर आहे. पोलिस दल, अर्धसैनिक बले आणि गुप्तचर यंत्रणांमध्ये अधिक सुसूत्रीकरण हवे. असे सुसूत्रीकरण असते तर करकरे व अन्य अधिकाऱयांचे प्राण वाचले असते. पोलिस दलांना आधुनिक आणि सुटसुटीत शस्त्रे मिळायला हवीत.”
डीडीच्या दुनियेत 