हा मोठेपणा कोणाचा? उदार कोण?

महाराष्ट्रातील एखादा पत्रकार/ब्रँडेड विचारक जातो, तेव्हा तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी त्यांची वैयक्तिक मैत्री होती. पण बाळासाहेबांवर कठोर टीका करताना ते कधीही कचरले नाही, असे आवर्जून सांगितले जाते. म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंवर टीका करणे, ही त्या विचारवंत किंवा पत्रकाराची अर्हता ठरते. तितक्या प्रमाणात नाही, तरी त्याच स्वरूपात रा. स्व. संघ किंवा भाजपवर टीका करणे म्हणजे शहाणपणाची कमाल, असाही एक पंथ आहे.

म्हणजे महाराष्ट्रात विचारवंतांच्या दोन शाखा आहेत – एक, आम्ही बाळासाहेबांवर कठोर टीका केली म्हणविणारे किंवा ज्यांनी केली त्यांचे शिष्यत्व सांगणारी शाखा. दुसरी शाखा म्हणजे आम्ही लहानपणी शाखेत जात होते परंतु नंतर (वाचन वाढले तसे!) शाखेवर जाणे सोडले, असे सांगणारे. लिबरलांच्या गुहेत प्रवेश करायचा, तर शिवसेना-संघ-भाजप यांना घातलेल्या शिव्या हाच पासवर्ड ठरतो, हे त्यांना उमगलेले असते.

यातील गंमत अशी, की बाळासाहेब/शिवसेनेवर टीका करूनही मोठेपण मिळवता येते, संघाला शिव्या देऊन आपण प्रबुद्ध ठरतो, याची साक्ष हेच लोक देत असतात. पण पत्रकाराचा किंवा विचारांचा वसा सांगणाऱ्या प्रत्येकाचा धर्म जे जे खुपले ते सांगणे हा असतो. मग टीका करायची तर ती सगळ्यांवरच करावी. अन् ठराविक लोकांवर टीका करायची तर तीही करावी, पण मग निष्पक्षपाती म्हणून स्वतःचा तोरा तरी मिरवू नये. वैचारिकतेचे ढुढ्ढाचार्य बनू नये. पत्रकारिता म्हणजे दोन्ही बाजू मांडणे, अगदी जिथे एक बाजू आहे तिथे सुद्धा, अशी पत्रकारितेची एक व्याख्या आहे. पण बुद्धीचे गाठोडे फक्त आपल्याकडेच आहे, हा समज एकदा झाला की ज्ञान खुंटीला टांगायला कितीसा वेळ लागणार?

तुम्ही जहाल टीका करूनही त्यांनी तुम्हाला जवळ केले, तुमचा दुस्वास केला नाही, हे त्यांचे मोठेपण. बाळासाहेबांवर सातत्याने आगपाखड केलेल्यांनाही त्यांनी शत्रू मानले नाही, त्यांना मित्र म्हणून वागवले हा त्यांचा मोठेपणा. त्यांच्या विरोधकांचा नाही.

एरवी पुरोगामी आणि उदारवादी म्हणून ज्यांचे देव्हारे माजवले, त्यांचे विरोधक कसे आयुष्यातून उठले हे जगाने पाहिले आहे. विजय तेंडुलकर, निखिल वागळे, पुष्पा भावे असे बाळासाहेबांची विरोधभक्ती करून जगणारे लोक जगद्विख्यात झाले. पण शरद पवार, यशवंतराव चव्हाण यांच्या किती विरोधकांची नावे लोकांना ठाऊक आहेत? “शरद पवार मुख्यमंत्री असतानाही मी त्यांना कधी घाबरलो नाही,” असे आज बऱ्यापैकी सुस्थितीत असलेले किती पत्रकार छातीवर हात ठेवून सांगू शकतील?

शिवसेना सत्तेत असताना आणि बाळासाहेब ठाकरे सर्वसत्ताधीश असतानाही नारायण आठवलेंनी त्यांच्यावर कठोर शाब्दिक हल्ले चढवले. सत्तेची पत्रास न बाळगता आपला धर्म निभावला. त्याच आठवले यांना शिवसेनेने लोकसभेत पाठवले. याच्या उलट आज केंद्रात मंत्री असलेले एम. जे. अकबर यांचा किस्सा. एशियन एजचे संपादक असताना अकबर यांनी सोनिया गांधी यांच्या विरोधात एक लेख लिहिला होता. त्यामुळे संतापून त्यांनी व्यवस्थापनाला सांगून अकबर यांना काढायला लावले. अकबर हे राजीव गांधी यांच्या जवळचे असताना हे घडले, हे विशेष! मात्र त्यावेळी वाटली नाही तेवढी भीती आज कळबडव्यांना वाटू लागली आहे. वातावरणात असहिष्णूतेची मळमळ असल्याचे जाणवत आहे.

या अशा ठकबाजीमुळेच ब्रँडेड विचारवंतांची गोची झाली आहे. कोणी लिबरल म्हटले तर ती शिवी वाटते आणि नाही म्हटले तर शालजोडीतील दिल्यासारखी वाटते. ज्यांना आपल्या प्रतिस्पर्ध्याची थोरवी मान्य करण्याचा दिलदारपणा दाखवता येत नाही, किमान त्यांनी तरी स्वतःला उदारवादी म्हणवून घेऊ नये.

Advertisements

फुकट घाला जेऊ, तर बापल्योक येऊ

sharad pawar loan waiverविधिमंडळाचे अधिवेशन आले की नेहमी येतो तसा शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांचा बहुतेकांना कळवळा आला आहे. आज, आता, ताबडतोब शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे, असा धोशा बहुतेकांनी लावला आहे. आज शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून विधानसभेत गोंधळ घालणारे सर्वच आमदार – मग त्यात काँग्रेस असो, एनसीपी असो अथवा शिवसेना असो – शेतकऱ्यांची दिशाभूल करित आहेत.

अशा मागणीसाठी नेहमी असणाऱ्या नापिकी आणि अवकाळी पावसाच्या बरोबरीने यंदा नोटाबंदीचेही कोलित मिळालेले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या बाहू जरा जास्तच फुरफुरत आहेत. “जोपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत नाही, तोवर सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नाही,” असा राणा भीमदेवी थाटात इशारा देण्याचे नेहमीचे प्रवेशही पार पडले. नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे हाल झाले, यात काहीच वाद नाही. मात्र शेतकऱ्यांचे असे हाल कधी झाले नव्हते? नोटाबंदीमुळे व्यापार मंदावला आणि शेतमालाचे बाजार पाडण्यासाठी नेहमी नवनवीन कारणे शोधणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या ते पथ्यावरच पडले.

नोटाबंदीच्या काळात मोदी सरकारने नोटाबदलीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना बंदी केली होती. वास्तविक सर्व नाही तरी बहुतेक साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दुधसंघ, बाजार समित्त्या, बँका-पतपेढ्या, सेवा सोसायट्या, मजूर संस्था आणि शिक्षणसंस्थांचे खाते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत असते. मग सरकारच्या त्या निर्णयाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी कुठलीही खळखळ का केली नाही? तर या जिल्हा बँकांचा शेतकऱ्यांशी कसलाही आर्थिक व्यवहारच राहिलेला नाही. उलट या बँकांसकट बहुतांश सहकारी संस्था या शेतकऱ्यांची लूट करण्याचे अड्डेच बनले आहेत.

फार खोलात नाही, अगदी वर वर जरी ग्रामीण भागाचा फेरफटका मारला तरी काही गोष्टी उघड दिसतात. जिल्हा बँकेतील कर्मचारी बचत खात्यावरील पैसे काढण्यासाठीसुध्दा शेतकऱ्यांकडून कमिशन घेतात.साखर कारखाने, दूधसंघ, सूतगिरण्यात घातलेल्या ऊस, कापूस, दुधाचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सोसायट्यांचे चेअरमन आणि सचिव दलालीचे काम करतात. आडत, हमाली, तोलाई, कडता, मातेरं यांच्या नावाखाली बेकायदेशीर वसुली शेतकऱ्यांकडून केली जाते. अन् हे बाजार समितीच्या स्थापनेपासून (सन 1963) होते आहे.

देशभरातील बहुतेक जिल्हा बँका कॉग्रेसी व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. याच सरकारने वर्ष 2008 मध्ये कृषी कर्जमाफी योजना राबविली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या लेखापरीक्षकांना आजतागायत तो गोंधळ सापडलेला नाही. त्यावेळचे त्यांचे प्रताप शेतकऱ्यांनी अनुभवले आहेत. म्हणूनच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या 2012 साली झाल्या. अन् आज हेच लोक बळीराजा जगला पाहिजे म्हणत वेलमध्ये धावतायत.

शरद पवार कृषिमंत्री होते तेव्हा त्यांचे मंत्रालय हवामान खात्यातर्फे मोसमी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यापूर्वीच देशातील पिकाच्या उत्पादनांचा अंदाज वर्तवत होते. जेणेकरून एखाद्या पिकाच्या उत्तम उत्पादनाची माहिती व्यापाऱ्यांना व्हावी आणि त्यानुसार त्या त्या पिकाचे भाव ठरावेत! कर्जमाफीचा विषय आता संपला असून यापुढे आबादीआबाद होणार असल्यामुळे यापुढे कर्जमाफी नाही, असे याच पवारांनी 2010 साली जाहीर केले होते! आज त्याच शरद पवार यांचे धडाडीचे अनुयायी धनंजय मुंडे मात्र इशारे देताना थकत नाहीत. खुद्द पवारही दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटतात.

शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत काही बोलायला गेले, की येता-जाता उद्योजकांच्या कर्जांचे उचकणे दिले जाते. पण उद्योजकांची कर्ज माफ झालेली नाहीत, हे कोणी लक्षात घ्यायला तयार नसते. शिवाय ज्यांनी कर्ज बुडविले त्यांचे काय झाले, हेही कोणी बोलत नाही. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी जरासा वेगळा सूर काढला, की त्यांच्यावर हक्कभंग ठराव आणण्याची तयारी केली जाते. बळीराजाबाबतच्या संवेदनशीलतेची ही अरेरावी म्हणायची!

भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. तेही तेवढेच निषेधार्ह आहे. ज्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचा पराभव करून हे सरकार सत्तेवर आले आहे, त्या यादव यांच्या सरकारनेही आपल्या कार्यकाळातील पहिल्याच वर्षी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले होते. तब्बल 1,650 कोटी रुपयांची कर्ज त्यांनी माफ केली होती. पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार होता? काय फायदा झाला त्याचा?

ज्यांना शेतकऱ्यांचा कळवळा आला आहे, त्यांनी शेतकऱ्यांना बंधनमुक्त करण्याच्या दिशेने प्रयत्न केले तर अधिक बरे होईल. शेतकरी संघटनेने सातत्याने हीच मागणी केली होती. ती आजही तेवढीच योग्य आहे. शेतीमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळायला पाहिजे. त्यासाठी मुक्त बाजारव्यवस्था आणि शेतीमाल निर्यात व्यवस्थेचे धोरण पाहिजे. पण शहरात महागाई वाढते म्हणून शेतीमालावर कृत्रिम बंधने लादण्यात आली. स्वतःला शेतकऱ्यांची पोरे म्हणवून घेणारेच यात आघाडीवर होते. वाटेल तेव्हा अत्यावश्यीक वस्तू कायदा लावायचा आणि गहू, ज्वारी, तांदळाचे भाव पाडायचे, हेच यांचे धोरण. मग प्रत्येक वर्षी होणारे नुकसान साचत गेले, की दर दहा वर्षांनी कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांना मिंधे करायचे. हीच यांची नीती, हीच यांची बांधिलकी आणि हीच यांची वृत्ती!

‘फुकट घाला जेऊ तर बापल्योक येऊ, काही होत असेल देणं तर आमचं होत नाही येण’ अशी एक ग्रामीण म्हण आहे. आज शेतकऱ्यांसाठी धावाधाव करणारे त्याचीच प्रचिती देत आहेत. स्वतःच्या खिशातून काही द्यायचे नाही म्हटल्यावर शेतकरीच काय, सगळ्यांचीच कर्ज माफ करायला यांचे काय जातेय. ज्यांनी कष्टाची कमाई कराच्या रूपाने दिली, त्यांना विचारा!