जो जे वांछेल ते लिहो

माझ्या मागच्या पोस्टवर श्री. विवेक यांनी खालील भाष्य केले आहे. ती टिपणी जशास तशी देत आहे. 

तुम्ही दिलेली
http://www.manase.org/maharashtra.php?mid=79#top ही लिंक उत्सुकतेने बघितली.

ज्ञानेश्वरांपासून ते सावरकरांपर्यंतची नावं घेऊन शेवटी किती मराठी प्रतिशब्द दिलेत… तर तब्बल चार! आणि तेही हॅलो, थॅंक्स, वेबसाईट आणि कॉम्प्युटर! हे चारी शब्द जसेच्या तसे मराठीत वापरले तरी काही फरक पडणार आहे का? हे तर आता आपले मराठीच शब्द झाले आहेत.

ही लिस्ट उगीच टाकायची म्हणून टाकल्यासारखी वाटते. सावरकरांच्या ‘भाषाशुद्धी’चा संदर्भ (रेफरन्स म्हटलं तरी चालेल) घेतला असता तरी सुरुवात करण्यासाठी एक सुंदर यादी देता आली असती. या विषयात भरपूर काम झालेलं आहे. पण राजकीय पक्ष जिथं मतांचा संबंध नसेल तिथं होमवर्क करत नाहीत हेच खरं.

"या शब्दांमध्ये सातत्याने वाढ करण्यात येईल. दर ३ ते ५ दिवसांनी एक शब्द यादीमध्ये येईल." हा त्यांचा क्लेम आपण तपासून पाहूयाच. एक नवा शब्द देण्यासाठी ३ ते ५ दिवस कशाला? हा काही गहन संशोधनाचा विषय आहे काय? तरीदेखील खरोखरीच काही उपयुक्त शब्द मिळाले तर तुम्हां-आम्हाला आनंदच होईल.

‘राज’कारण्यांच्या हातात किती गोष्टी द्यायच्या हाही एक मुद्दा आहेच. दैनंदिन (हाही बहुधा सावरकरांचाच शब्द) व्यवहारात कोणते शब्द वापरावेत हे सांगायला राजकीय पक्ष हवेत काय?

विवेक

१. ही कॉमेंट म्हणजे तुम्ही मनसेची लिंक दिलीत म्हणून केलेली टीका नव्हे.

२. लिस्ट, रेफरन्स, होमवर्क, क्लेम, लिंक, कॉमेंट हेही मराठीच शब्द आहेत असं माझं मत आहे. यांना जुने मराठी प्रतिशब्द असले तरी. एका संकल्पनेला अनेक शब्द उपलब्ध असणं ही भाषेची श्रीमंती आहे. मग ते शब्द मूळचे इंग्रजी असले तरी. जेंव्हा आपण असे शब्द देवनागरीत लिहितो आणि सामान्यपणे मराठी माणसाला त्यांचा अर्थ कळतो तेंव्हा ते शब्द मराठीच झालेले असतात.
­
या विषयात तुमचे विचार जाणून घ्यायला आवडेल.


सर्वप्रथम मी विवेक यांना धन्यवाद देतो. या ब्लॉगवर आतापर्यंत आलेल्या पोस्टवरील टिपण्यांपैकी स्वतंत्र पोस्टला जन्म देणारी ही पहिली कॉमेंट. या संदर्भात माझे मत मांडतो.

मनसेच्या उपक्रमाबद्दलः मराठी भाषेच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने जे काही काम, जे काही उपक्रम महाराष्ट्रात चालू आहेत, त्यांच्यापैकी काहींचा उल्लेख मी केला. सर्वच उपक्रमांची मला माहिती आहे, असं नाही. वास्तविक, जे उपक्रम चालू आहेत मात्र ज्यांची दखल घ्यावी तितक्या प्रमाणात घेतली नाही, अशा उपक्रमांबद्दल मला बोलायचे होते. त्यांसदर्भात आधीच्या पोस्टमध्ये फ्यूएल आणि शब्दभांडारचा उल्लेख केला आहेच. त्याच ओघात मनसेबद्दलचाही उल्लेख आला.

मनसेची प्रतिमा एक आक्रमक (हल्लेखोर?) पक्ष अशीच आहे. असे असताना त्यांनी हे विधायक काम हाती घ्यावे, ही मला वाटते कौतुकाचीच गोष्ट आहे. ते करताना त्यांनी कोणाचा उल्लेख करावा, केल्यास त्याची कितपत बूज राखावी, हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे. राजकीय पक्ष म्हणून सर्वच पक्ष अनेक आंदोलने, उपक्रम राबवितात. त्याची शेवटपर्यंत तड लावताना कोणीही दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न शिवसेनेने, पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न स्वाभिमान संघटनेने हाती घेतला होताच. त्यांचे अपेक्षित परिणाम आले नाहीत याचा अर्थ असा नाही, की ते मुद्दे चुकीचे होते किंवा त्यांनी घ्यायला नको होते. महागाईच्या प्रश्नावर भाजप दरवर्षी एक आंदोलन उभे करतो. खुद्द मनसेने अशी अनेक आंदोलने केली, त्या सर्वांचीच परिणती इच्छित स्वरूपात झाली, असे नाही. नवीन शब्दांच्या बाबतीत मनसेच्या या उपक्रमाची तशी गत होऊ नये, इतकीच आपण इच्छा करू शकतो. यापलिकडे काय करणार?

संकेतस्थळांवर केवळ चार शब्द दिसतात, यात मला काही आश्चर्य वाटत नाही. इथे हेही सांगायला हवं, की या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून मनसेच्या संकेतस्थळाच्या मुख्य पानावर एक शब्द दिलेला असतो. गेल्या आठवड्यात असलेल्या शब्दाच्या जागी आता मला नवीन शब्द दिसत आहे. (गेल्या आठवड्यात संकेतस्थळ होता, तो आता content=आशय आहे) त्याअर्थी अद्यापतरी गांभीर्याने हे काम चालू आहे. राहता राहिला तीन-चार दिवसांच्या अंतराचा प्रश्न. एक लक्षात घ्या, मनसे हा राजकीय पक्ष आहे. ते काही विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक संघटना नाही. (याबाबतीत त्यांचं काम कुठवर आलं आहे, हेही बघायला हवं एकदा). त्यामुळे नवीन शब्द ते त्यांच्या गतीने टाकणार. शिवाय, उपक्रमाबद्दल माहिती देणाऱ्या पानावर लिहिलेली वाक्यं मला वाटतं अधिक महत्वाची आहेत.

आवश्यकता नसताना, उगाचच परभाषेतील शब्द न वापरता, कटाक्षाने मराठीतच बोलण्यासाठी या शब्दभांडाराचा उपयोग करावा ही आग्रहाची विनंती. आपणासही शुद्ध मराठी शब्द माहीत असल्यास आम्हाला जरूर कळवावेत.

एक तर ही शब्द वापरण्याची विनंती आहे. दुसरीकडे ज्यांना भाग घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठीही त्यात जागा आहे. राजकारण्यांच्या हातात किती गोष्टी द्यायच्या, हे खरं आहे. महाराष्ट्रातील 80 टक्के समस्या त्याच मानसिकतेतून निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे वरील वाक्याचा आधार घेऊन, लोकांनी आपला वाटा उचलला तर ही समस्या राहणार नाही. वैयक्तिकरित्या, मी स्वतः वरील वाक्यात ‘शुद्ध मराठी’ ऐवजी ‘योग्य मराठी शब्द’ असं म्हटलं असतं. अर्थात हा उपक्रम मनसेचा असल्याने जी शब्द किंवा वाक्ययोजना त्यांनी केली आहे, ती आपण चालवून घेतली पाहिजे.

शब्दांबद्दलः हॅलो किंवा थॅक्यू सारखे शब्द दैनंदिन व्यवहाराचा भाग झाले आहेत, हे खरं आहे. मात्र त्यांची व्याप्ती किती आहे हा प्रश्न आहे. शहरी भाग वगळता महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत, उदा. मराठवाड्यातील शहरं जिथे माझा बऱ्यापैकी वावर असतो, अशा ठिकाणी हे शब्द आजही सर्रास वापरले जात नाहीत. नमस्कार, नमस्ते, रामराम याच शब्दांची अधिक चलती आहे. उलट, अमरकोशाच्या धर्तीवर समानशब्दांचा कोश करायचा झाल्यास मराठीत हॅलोला नमस्कार, नमस्ते, रामराम, जय भीम, जय महाराष्ट्र (अगदी जय जिजाऊसुद्धा) अशी एक जंत्रीच उभी करता येईल. शिवाय ही झाली बोली भाषेपुरती गोष्ट. लिखित भाषेत, खासकरून औपचारिक संवादाच्या लेखनामध्ये तर मराठी शब्दच ‘हटकून’ वापरले जावेत, या मताचा मी आहे. त्यासाठी कितीही परिचयाचा परकीय शब्द झाला, तरी त्याला मराठी शब्द मिळालाच पाहिजे, असं मला वाटतं. त्यासाठी गरज पडल्यास समानशील भारतीय भाषांची मदत घ्यावी लागली, तरी हरकत नाही.

एका संकल्पनेला अनेक शब्द उपलब्ध असणं ही भाषेची श्रीमंती आहे.

हे तर अगदी सर्वमान्य तत्व आहे. याच वाक्याची दुसरी बाजू लक्षात घेतली, तर computer ला कॉम्प्युटर व संगणक हे दोन्ही शब्द मराठीत असणं, ही मराठीची श्रीमंती नव्हे काय. काय सांगता, काही दिवसांनी दोन्ही शब्द वापरातून हद्दपार होतीलही. पंधरा वर्षांपूर्वी shorthand हा एक लोकप्रिय विषय़ होता. त्याला मराठीत लघुलेखन हाही शब्द बराच वापरात होता. आज या दोन्हींची चलती नाही. कदाचित संगणकाच्या बाबतीतही तसे होईल. त्यावेळी हे दोन्ही शब्द मराठी शब्दकोशांची शोभा वाढवतील.

त्याचप्रमाणे वेबसाईटला संकेतस्थळ हा बऱ्यापैकी रूढ झालेला शब्द आहे. आंतरजालावर तो अगदी मुक्तहस्ते वापरलेला आढळतो. समस्या ही आहे, की गाडे तिथेच अडले आहे. आता वेब 2.0, वेब 3.0 या संकल्पनांसाठी अद्यापही मराठीत शब्द नाही किंवा त्या दिशेने प्रयत्न होताना दिसत नाही. खरी काळजी ती आहे. इंग्रजी शब्द परिचयाचे होऊन ते मराठी म्हणून वावरायला लागणे, यात आक्षेपार्ह काही नाही. मात्र त्यांचं बऱ्यापैकी देशीकरण व्हावे, इतकीच माझी अपेक्षा आहे. या दृष्टीने घासलेट, टिनपाट, पाटलोण हे माझे आदर्श शब्द आहेत. (लक्षात घ्या, यातील एकाही शब्दाचे कर्तेपण सुशिक्षितांकडे जात नाही.) एक उदाहरण देतो. तेलुगु आणि बंगाली भाषेत फ्रिज हा शब्द फ्रिड्जे असा लिहितात, काहीजण बोलतातही. त्याला कारण ते इंग्रजी लेखनातील स्पेलिंग स्वीकारतात मात्र त्यातील अनुच्चारित अक्षराची संकल्पना नाही उचलत. याउलट आपल्याकडे वर्ल्ड असं लिहिताना मराठीत नसलेली तीच संकल्पना इंग्रजीतून आयात करतो.

सँडविच, टर्की यांसारख्या शब्दांना प्रतिशब्द देणं, ते घडविण्याचा प्रयत्न करणं हे जसं अर्थहीन आहे, तितकंच संकेतस्थळासारख्या वैश्विक (जिथे खास भौगोलिक किंवा सांस्कृतिक संदर्भ चिकटलेले नसतील अशा) संकल्पनांना आपण एतद्देशीय पर्याय निर्माण न करणं हेही घातक होईल. त्यादृष्टीने प्रयत्न कोण करत आहे, हे पाहून त्याची प्रतवारी ठरविणं चुकीचं होईल. "एखादा शब्द चुकीचा आहे असं शंभर वैयाकरणी म्हणत असतील, तरी जोपर्यंत बहुतांश लोक तो वापरत आहेत तोपर्यंत भाषेच्या दृष्टीने तो योग्यच आहे," असं लोकमान्य टिळकांनी एके ठिकाणी म्हटलं आहे. जुने असो वा नवे, कोणत्याही भाषेतील प्रत्येक शब्दाला हाच निकष लागू होतो. त्यामुळे नवीन शब्द घडवून, त्यांचे प्रचलन वाढवणे, ही खरी आजची गरज आहे.

मोदी लिपीतील पैशाची भाषा

छायाचित्र सौजन्य: एएफपी

र्म ही अफूची गोळी आहे असं कार्ल मार्क्स म्हणतो आणि क्रिकेट हा भारताचा धर्म आहे, या दोन वाक्यांचा लसावि काढला तर, क्रिकेट ही भारतात अफूची गोळी आहे असा निष्कर्ष निघतो. हशीश बाळगल्याबद्दल कोणे काळी अटक झालेले ललित मोदी क्रिकेटच्या धंद्यात कसे काय उत्कर्ष पावले, याचे उत्तर वर काढलेल्या लघुत्तम साधारण विभाजकात आहे. धर्मनिरपेक्ष देशात लोकांना भुलविण्यासाठी प्रस्थापितांनी दोनच अस्त्रे गेल्या दोन दशकात अत्यंत प्रभावीपणे राबविली: पहिले जात आणि दुसरे क्रिकेट. त्यासाठी या नव्या धर्माचे देव आणि देव्हारेही उभे करण्यात आले. पारंपरिक धर्मावर तोंडसुख घेण्याऱ्या अनेकानाही हा नवा धर्म खूपच भावला. गेल्या दशकात त्यात बॉलीवूडचीही भर पडली. धर्म आला की पुरोहित आले आणि पुरोहित आले, की अनाचारही आला. त्यामुळेच स्वतंत्र भारतात एका मंत्र्याला त्रयस्थ बाईशी असलेल्या संबंधावरून राजीनामा देण्याची नामुष्की आली (आपल्या दृष्टीने, त्यांच्या दृष्टीने आळ!) आणि या सगळ्या खेळात पैशांचा तमाशा कसा जोरात चालू आहे, याचे उघड्या डोळ्याने दर्शन होऊनही ना लोकांना त्याची चाड ना लोकशाहीतील राजांना.
या देशातील प्रत्येक गोष्टीसाठी राजकारण्यांना दोष देण्याची एक मध्यमवर्गीय फॅशन आहे. त्यामुळे परवा बेन्गुळूरुत स्फोट झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये नेहमीप्रमाणे शाब्दिक चकमक सुरु झाली. परंतु केवळ काही मिनिटांमध्ये स्फोट झालेला असताना, पोलीस कर्मचाऱ्यांपैकी एक जण जखमी झालेला असताना हजारो माणसे क्रिकेट सामन्याचा आनंद (!) घेत होती. जगातल्या अन्य कोणत्याही देशात हे शक्य झाले नसते. अत्यंत वैयक्तिक वर्तणुकीसाठी कलंकित झालेल्या टाईगर वूडसची प्रतिमा खालावल्यामुळे त्याच्या जाहिराती बंद करणाऱ्या कंपन्या आहेत. इकडे या देशात सट्टेबाजांशी हातमिळवणी करून, देशबांधवांशी प्रतारणा करून आणि वर परत ‘माझ्या धर्मामुळे माझ्यावर आरोप होत आहेत,’ असे आरोप करणारे महाभाग संसदेत निवडून जातात. ज्या देशातले लोक माणसाच्या जिवापेक्षा आयपीएल नामक जुगाराला जास्त महत्व देतात, त्या देशात एक थरूर गेला तरी अनेक पवार असतात. आयपीएलच्या या अफाट आर्थिक शक्तीचे महत्व ओळखल्यामुलेच तर गेल्या वर्षी ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात, निवडणुकांच्या बरोबरीने हा खेळ खेळण्यासाठी पवार साहेबांनी अनुकुलता दर्शविली होती. त्यामुळेच तर अजूनही महाराष्ट्रात आयपीएलवर करमणूक कर लागलेला नाही. पी साईनाथ यांना फक्त पेपरात छापलेल्या जाहिराती दिसल्या. त्यामागचे गौडबंगाल कुठे दिसले होते.
गेली दोन वर्षे आयपीएलच्या संदर्भात माध्यमे, राजकारणी, खेळाडू, बघे आणि धंदेवाले (व्यावसायिक असा कोणाला म्हणायचं असल्यास माझी ना नाही.) यांच्या तोंडी एकच भाषा आहे : पैशाची भाषा. त्यापुढे अन्य सगळी पापे क्षम्य मानण्यात आली. कोटीच्या खाली यायलाच कोणी तयार नाही. दक्षिण आफ्रिकेत वर्णद्वेष आहे म्हणून त्या देशाच्या अनेक गुणवान खेळाडूंना अडीच दशके मैदानापासून दूर ठेवण्यात आले. मात्र भारतीयांची गुलाम मानसिकता जोखून असलेल्या आयोजकांनी चीअरगर्ल्स मधून कृष्णवंशीय मुलींना अलगद बाहेर काढले. वास्तविक पाहता चीअरगर्ल्समुळे खेळावर बंधने येत असल्याने त्यांना मैदानापासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न विकसित देशांत होत आहेत. आता नवी मुंबईत उपांत्य फेरीच्या सामन्यासाठी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवला आहे म्हणे. याचा अर्थ हे सामने होईपर्यंत सामान्य लोकांच्या सामान्य हालचालींवर निर्बंध येणार. दुभत्या गाईच्या लाथा खाव्या, पण ते दुध काढणाऱ्याने, मलई खाणाऱ्याने.

जर, जोरू आणि जमीन हे अनादी कालापासून सर्व संघर्षाचे मुल आहे, असा म्हणतात. सुनंदा पुष्कर हे पात्र येण्यापूर्वी सगळेच सभ्य लोक वाटून खात होते. थरूर यांनी पहिल्यांदा या मूक आचारसंहितेचा भंग केला आणि एकच हलकल्लोळ उठला. गेली दोन वर्षे जे लोक आपसात बोलत होते ते आता उघड उघड बोलत आहेत. फक्त मोदी आणि थरूर यांच्या बोली भाषा वेगळ्या आहेत. एकाकडे पैसा आहे आणि दुसऱ्याकडे सत्ता. त्यामुळेच तीन वर्षांपासून हा नंगानाच चालू असताना झोपलेले प्राप्तीकर खाते जागे होऊन कोण किती खाते ते शोधायला लागले आहे. या खात्याच्या आणि त्यावर विश्वास असणाऱ्या काही वर्तमानपत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सहा महिन्यांपासून ही चौकशी चालू आहे. केवळ मोदींनी थरूरशी पंगा घेतल्यानंतर चॅनेलच्या समोर कारवाई सुरु झाली.

मोडी लिपीच्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे त्यातले काना, उकार, वेलांट्या या जाणकारांनाच कळतात. संदर्भानेच त्यांचा अर्थ लागतो. आयपीएलच्या निमित्ताने चालू असलेला खेळ तसाच आहे. त्यात इतक्या लोकांचे इतके हितसंबंध जोडलेले आहेत, की आपल्याला त्यांचा कधीच तळ लागणार नाही.

भाषांचे जग व जगाच्या भाषा

द.भि, मराठी, कन्नड, फ्रेंच व जर्मन इ. इ.- 2

मराठी साहित्य संमेलनाच्या सुमारे महिनाभर आधी उडुपि येथे जिल्हास्तरीय कन्नड साहित्य संमेलन भरले होते. त्याही आधी महिनाभर, जानेवारीत अखिल भारतीय कन्नड साहित्य संमेलन भरले होते. (कन्नडमध्येही अखिल भारतीय संमेलनच म्हणतात आणि तेथील संस्थाही कन्नड साहित्य परिषद म्हणतात.) गदग येथे झालेल्या जानेवारीतील संमेलनात पाच कोटी रुपयांची पुस्तक विक्री झाली. आपल्याकडे सहा कोटींची. त्यामुळे दोन्ही भाषांतील साहित्य व्यवहार काही बाबतीत तरी समान पातळीवर आहे, हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे मराठी व कन्नडची तुलना करणेही योग्य होईल.

डॉ. नल्लुर प्रसाद हे कन्नड साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी उडुपिच्या संमेलनात सांगितले, की कन्नड भाषेतील सुमारे हजारभर परिभाषा लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे शब्द एकत्र करून त्यांचा एक कोश प्रसिद्ध करण्याची संस्थेची योजना आहे. तिचे नाव ‘निगंटु योजने’. यासाठी सरकारने एक कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र साहित्य परिषदेच्या पातळीवर यासाठी 40 तज्ज्ञांचा एक गट नेमला आहे.  हा गट दुर्गम भागात जाऊन असे वहिवाटेतून गेलेले शब्द गोळा करतो. तो साहित्य परिषदेच्या उपसंपादकांपर्यंत हे शब्द पोचवतो. त्यांच्या हाताखालून गेल्यानंतर या शब्दांचा परिभाषा कोशात समावेश होतो. याशिवाय एक कन्नड बृहत्कोश तयार करण्याचेही काम कन्नड साहित्य परिषदेमार्फत चालू आहे.

या अर्धसरकारी प्रयत्नांशिवाय, एक वेगळा प्रयत्न चालू आहे खासगी संस्थेमार्फत. त्याचे नाव एल्लर कन्नडा. कर्नाटकातील सर्व प्रकाशनांमध्ये (वर्तमानपत्रे व नियतकालिके), माध्यमांमध्ये तसेच सरकारी पातळीवर एकसमान भाषा वापरली जावी, हा या प्रकल्पामागचा उद्देश आहे. उदयवाणी, प्रजावाणी यांसारख्या वर्तमानपत्रांना या प्रकल्पात सामावून घेण्यात आले आहे. 

भारताबाहेर गेले, फ्रान्स हा जगातील एकमेव देश असावा ज्याने सरकारी कामकाज, जाहिराती व  माध्यमांमध्ये इंग्रजी शब्द वापरण्यावर बंदी घातलेली आहे. 1975 साली त्यांनी यासाठी कायदाच केला. त्यानंतर 1996 मध्ये परत एक कायदा करण्यात आल्या व 2005 सालीही त्या कायद्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. फ्रेंच भाषेच्या प्रसारासाठी जबाबदार असलेल्या ऑर्गनेझन इंटरनेशनाल दि ला फ्रॅकोफोनी या संस्थेने नुकतीच चाळीस वर्षे पूर्ण केली. संस्थेच्या अंदाजानुसार, जगात फ्रेंच भाषकांची संख्या वाढत चालली आहे. जगातील सर्व प्रमुख संस्थांनी त्यांचे दस्तावेज फ्रेंचमध्ये प्रकाशित करावेत, यासाठी ही संस्था कार्यरत आहे.

अगदी दोन आठवड्यांपूर्वी, फ्रांस सरकारने एका देशव्यापी स्पर्धेतून निवडलेले शब्द शब्दकोशात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. अनेक इंग्रजी शब्दांच्या जागी आता नवीन फ्रेंच शब्दांची स्थापना होणार आहे. अशाच प्रकारे आपल्याकडे तमिळ भाषेच्या प्रसारासाठी एक स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. तमिळनाडू सरकारने विकिपेडीयावर लेख लिहिण्यासाठी निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्याचे ठरविले आहे. खुद्द राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्र्यांनीच ही घोषणा केल्याने त्याला सरकारी आशिर्वाद असल्याचे स्पष्ट आहे.

इंग्रजीच्या विरोधातील लढ्यात जर्मन भाषा काहीशी मागे पडली असली, तरी भाषेसाठी प्राणपणाने प्रयत्न करण्यात जर्मन मागे नाहीत. गेल्या डिसेंबरमध्ये जर्मनीतील डॉईट्श स्प्राखवेल्ट (जर्मन भाषेचे जग) या संघटनेने जर्मन भाषेच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींना पुरस्कार जाहीर केले. गंमत म्हणजे  संरक्षणमंत्री कार्ल थिओडोर त्सु गुटेनबर्ग यांनी आपल्याच सहकाऱ्यांना हरवून यात प्रथम स्थान पटकावले.

विदेश मंत्री  गुईडो वेस्टरवेले यांनी या अस्मितेची चुणूक एकदा बीबीसीच्या वार्ताहराला दाखविली होती. मी इंग्रजीत प्रश्न विचारल्यास तुम्ही इंग्रजीत उत्तर द्याल का, असे या वार्ताहराने विचारल्यावर वेस्टरवेलेंचं वाक्य होतं, "ग्रेट ब्रिटनमध्ये जशी इंग्रजी बोलण्याची पद्धत आहे तशी इथे जर्मन बोलली जाते. आपली वार्ताहर परिषद जर्मनीत होत आहे, तर जर्मनीत बोला." जर्मनीच्या राज्यघटनेत (बेसिक लॉ) जर्मनला राष्ट्रभाषा म्हणून समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. देशातील काही राजकारण्यांना तर युरोपीय संघाच्या कामकाजातही जर्मनचा समावेश हवा आहे.

अशा रीतीने सरकारी पातळीवर काही होईल, ही आशा करण्यात आपल्याकडे तरी काही हशील नाही. गेल्या पोस्टमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, खासगी पातळीवर कोणी प्रयत्न केल्यास किमान त्यांना तरी उत्तेजन मिळायला हवे. आपल्याकडची सरकारी आस्था ही अगदीच वेगळी गोष्ट आहे. फार लोकांना माहित नाही, पण महाराष्ट्रातील सर्व अमराठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांना मराठीची परीक्षा उत्तीर्ण होणं आवश्यक आहे.  तीन प्रयत्नांत ही परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या अधिकाऱ्यांना बढती आणि पगारवाढीवर पाणी सोडावे लागते. अर्थात कागदावरच! कारण अनेक अधिकारी ही परीक्षा देतच नाहीत. गेल्या वर्षी केवळ 14 वरीष्ठ आणि 32 मध्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी ही परीक्षा दिली. त्या आधीच्या वर्षी 102 अधिकाऱ्यांनी ही परीक्षा दिली व त्यात 23 अनुत्तीर्ण झाले.

या आकड्यांच्या पलिकडे गंमत वेगळीच आहे. या नियमाची अंमलबजावणी केल्याबाबत भाषा संचालनालयाकडे माहितीच उपलब्ध नाही. गेल्या वर्षी मी या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना भेटायला गेलो होतो. त्यावेळी त्या अधिकारी महिलेचे विधान होते, "आम्हाला कधी वाटलंच नाही कोणी पत्रकार इथे येईल म्हणून." ही यांची आस्था. दरम्यान, काल एक चांगली गोष्ट पाहिली. मनसेच्या संकेतस्थळावर दर रोज इंग्रजी शब्दाला मराठी प्रतिशब्द देणारे एक सदर दिसत आहे. मारामारी, खंडणी, पेटवापेटवी अशा गोष्टी यात नसल्याने कदाचित माध्यमांच्या नजरेतून ती सुटली असावी. मात्र मराठी भाषेला खोट्यवधींच्या उत्सवापेक्षा या अशा प्रयत्नांचीच मोलाची मदत होणार आहे.

द. भि., मराठी, कन्नड, फ्रेंच व जर्मन इ. इ.

चला. अपेक्षेप्रमाणे मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने साहित्यापेक्षा अन्य बाबींवरच चर्चा झाली. अमिताभ बच्चन यांना बोलावून जो काही ‘राग’रंग आयोजकांना निर्माण करायचा होता, तो तर झालाच. किंबहुना त्याहूनही बराच जास्त झाला. एरवी साहित्य संस्थाची पाटिलकी करणाऱ्यांना नाही तरी अध्यक्षांचे ‘कौतिक’ जास्त होऊ नये, याची काळजी लागलेलीच असते. त्यामुळे तीन दिवसांच्या या उत्सवात मराठी, साहित्य किंवा समाज यांना नवीन काहीतरी देणारे काय घडले, याबद्दल शंकेला पुरेपूर वाव आहे. नाही म्हणायला परवा पुण्यात संमेलनाच्या यशापयशाचा लेखाजोखा घेण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्यातील चर्चा नेहमीच्या अभि’जात’ मार्गाने झाल्यामुळे तो प्रयत्न बाळसं धरण्यापूर्वीच संपला.

खरं तर अध्यक्ष द. भि. कुलकर्णी यांनी त्यांच्या भाषणात एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. साहित्य संमेलन किंवा तत्संबंधित व्यासपीठावर त्याची चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा होती. पण कसचं काय? गुळाचा गणपती बसवावा, तसा अध्यक्ष बसविला. तो काय बोलला याच्याशी कोणाला काय देणंघेणं होतं? मराठी भाषेच्या शब्दसमृद्धीच्या संदर्भात बोलताना, द. भि. म्हणाले, मराठीला समृद्ध करायचे असेल तर परिभाषा आणि बोली भाषांतील शब्द अधिकाधिक स्वीकारून भाषा समृद्ध करता येते. परिभाषा ही भाषेसाठी आवश्यक आहे, तिची कितीही चेष्टा केली तरी तिच्यावाचून चालू शकत नाही, हे कोणीतरी सांगणे आवश्यक होते. एरवी मराठी साहित्यिकांमध्ये आजवर नवीन शब्दांची चेष्टा करण्याची टूमच चालत आलेली आहे. संस्कृतच्या नावाने खडे फोडत चांगल्या शब्दांना विरोध करायचा आणि स्वतः नवीन शब्द देण्याच्या बाबतीत शून्य योगदान द्यायचं, ही या साहित्यिकांची खासियत.

राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या मराठी परिभाषेला सर्वात मोठा विरोध केला होता तो आचार्य अत्रे यांनी. डॉ. रघुवीर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा परिभाषा कोश तयार केला. होता. त्याच्यावर अत्र्यांनी उठवलेली झोड आमदार अत्रे या पुस्तकात मूळातून वाचण्यासारखी आहे. राज्यपाल या शब्दाला विरोध करताना अत्र्यांनी म्हटले होते, की राज्यपाल ही राज्यावर चढलेली पाल आहे का? “मी एका विद्यार्थ्याला विचारले, विजयालक्ष्मी पंडीत कोण आहेत. तो म्हणाला त्या महाराष्ट्रावर चढलेली पाल आहे,” हे त्यांचं वाक्य अगदी मनावर ठसलेलं आहे. गंमत म्हणजे हाच शब्द इतका रुळला आहे, की आज या शब्दाला असा काही विरोध झाला असेल, हे कोणाला खरेही वाटणार नाही. याचप्रमाणे या कोशातील अन्य शब्दांनाही त्यांनी विरोध केला होता. अधीक्षक, निरीक्षक, प्रशासक अशा अनेक पदनामांची भर या कोशाने मराठीत टाकली व आज ते सर्वत्र प्रचलित आहेत. आचार्य अत्रे यांनी या पदनाम कोशाची संभावना ‘बदनाम कोश’ अशी केली होती. ते विरोध करू शकत होते, कारण त्यांचे कर्तृत्व तसे होते. त्यांच्या नंतरच्या लोकांनी विरोधाची परंपरा कायम ठेवली पण कर्तृत्वाची नाही. सरकारी पत्रकांची आणि पत्रांची यथेच्छ टवाळी करणारे लेखन मराठीत निर्माण झाले. मात्र टीका करणाऱ्यांनी त्याला पर्याय म्हणून स्वतः काहीच केले नाही. त्यामुळे गेली चाळीस वर्षे सरकार भाषेसाठी दिशाहीनपणे काहीतरी करतंय आणि साहित्यिक त्याला विरोध करतायत, असं विचित्र दृश्य महाराष्ट्रात निर्माण झालं.

इंग्रजीला प्रतिशब्द देताना संस्कृतचा आधार घेण्याची सरकारी पद्धत आहे. संस्कृतचं नाव काढलं, की अनेकांच्या भुवया वर चढतात. असे अवघड शब्द तरुण पिढीतील मुलांना कसे झेपणार, हा त्यांचा सवाल असतो. गंमत म्हणजे हा विरोध करणाऱ्यांना मराठीतील बोली भाषांतील शब्दांचाही गंध नसतो. आता मराठीचाच नसतो म्हटल्यावर मराठीशी अगदी जवळचा संबंध असलेल्या द्रविड कुळातील भाषांचा प्रश्नच नाही. तसं नसतं, तर मराठी, कन्नड आणि तेलुगु या एकमेकांशी जवळच्या संबंध असलेल्या भाषांमध्ये काही आदानप्रदान घडले असते. दुर्दैवाने तसे होत नाही. त्यामुळे धार इकडे ना तिकडे अशी अवस्था झाली आहे. राजकीय पक्ष आपली आंदोलने चालविताना अन्य भाषांची उदाहरणे देतात, मात्र अन्य भाषांच्या बाबतीत ती भाषा पुढे नेण्यासाठी जे प्रयत्न चालू असतात त्यांची दाखलही धेण्यात येत नाही. इथे प्रयत्नही नाहीत आणि त्यांची दाखलही नाही.

या संमेलनाची आयोजक संस्था महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने मराठीसाठी किती कोश निर्माण केले वा अन्य कोणते प्रयत्न केले, ते परिषदेच्या इमारतीपासून हाकेच्या अंतरावर भरलेल्या संमेलनात मांडले असते, तर बरे झाले असते. परिषदेचे जाऊ द्या, अन्य कोणी करत असेल तर त्यांची तरी दाखल घ्यावी कि नाही? पुण्यात फ्युएल नावाचा एक गट आहे. मोझील्ला तसेच अन्य मोफत व मुक्त स्रोत सोफ्टवेअरसाठी मराठी प्रतिशब्दांची निर्मिती (हा शब्द जाणून बुजून वापरलेला आहे) करण्याचा स्तुत्य उपक्रम हि मंडळी राबवितात. हाय टेक संमेलनाच्या बातम्या सगळीकडे अहमहमिकेने छापून आणणारे संयोजक या मंडळीना विसरले. मुद्दा या एका गटाचा नाही.


यांसारखी अनेक मंडळी त्यांच्या त्यांच्या परीने काम करत आहेत. (उदा. शब्दभांडार -हा तर खऱ्या अर्थाने समस्त मराठी जणांचा शब्दयज्ञ आहे.) त्यांची दाखल तुम्ही घेणार की नाही हा प्रश्न आहे. जर नसाल, तर नव्या पारिभाषिक संज्ञा निर्माण झालेल्या तुम्हाला कशा कळतील? याचाच अर्थ, नवे शब्द आणि संकल्पना भाषेत रुजविण्यासाठी लोकांनी प्रयत्न करावेत असे दभिंचे भाषण सांगत असले, तरी त्याची खरी गरज साहित्यिक आणि त्यांच्या संस्थांनाच आहे.
(कन्नड व अन्य भाषांतील शब्दनिर्मितीचे प्रयत्न पुढील भागात. )