यांचा महाराष्ट्र केवढा? -4

निष्प्रभाव आणि निष्पक्ष मनसे
`


       राज्यातील सत्ता संतुलन स्थापू शकणारा पक्ष म्हणून मनसेकडे गेल्या निवडणुकीपर्यंत पाहिले जात होते. मात्र लोकसभेपाठोपाठ विधानसभेतही या पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे या पक्षाच्या प्रभावाबाबत बोलायला फारसा काही वावच नाही.

      तरीही यासंदर्भात राज ठाकरे यांची भूमिका अधिक सयुक्तिक म्हणावी लागेल. बेळगावच्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा कर्नाटकात अधिक सेवा सुविधा मिळत असतील तर मराठी भाषकांनी तिथेच राहून आपल्या भाषेची व संस्कृतीची जपणूक करावी, ही त्यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया कडवट आणि कठोर असेलही, पण वावगी निश्चितच नव्हती.
    मात्र अलीकडे त्यांनी जे अखंड महाराष्ट्रासाठी जपमाळ ओढणे चालू केले आहे, ते अगदीच निरुद्देश असल्याचे जाणवते. एक तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा आपण विचार करत असल्याचे त्यांनी कधी दाखवून दिले नाही. नाशिकवगळता मुंबई-पुण्याबाहेर मनसेने काही प्रभाव दाखविलेला नाही. प्रभाव राहिला बाजूला, मनसेने अस्तित्व तरी दाखवले आहे का, हा प्रश्नच आहे. मला पाहा न् फुले वाहा अशा अवस्थेतील या पक्षाला पाच वर्षांमध्ये अचानकच महाराष्ट्र अखंड राहायला पाहिजे, याची आठवण येत आहे. या बाबतीत उद्धव ठाकरेंना किमान सातत्यासाठीचे गुण तरी दिले पाहिजेत.
      मुख्य पक्षांच्या वर्तनाकडे पाहिले तर, हे उमजून येईल. महाराष्ट्रात सामील होऊन आणखी एक भेदभावग्रस्त प्रदेश म्हणून राहण्यापेक्षा आहे त्या परिस्थितीत संपन्न बनणे केव्हाही श्रेयस्कर.

केळकर समितीची खेळी   
पक्षांचे हे खेळ चालू असले तरी महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये विकासात तफावत आहे,  ही गोष्ट खोटी नाही. या तफावतीचा (सरकारी भाषेत अनुशेष) अभ्यास करून ती दूर करण्यासाठी उपाय सुचवावेत, याकरिता समित्या नेमण्याचीही एक परंपरा निर्माण झाली आहे. आधी दांडेकर समिती आणि नंतर डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या या याच परंपरेच्या पायऱ्या होत.
राज्याचा असंतुलित विकास आणि अनुशेष यांचा सखोल अभ्यास करून केळकर समितीने आपला अहवाल २०१३ सालीच सरकारला सादर केला होता. पण तेव्हाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने त्या अहवालाची पाने चाळण्याचेही कष्ट घेतले नाहीत. कारण तेच, या पक्षाच्या दृष्टीने प. महाराष्ट्र आधी, बाकी सगळे नंतर.
नव्या भाजप सरकारने आपल्या पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथेच हा अहवाल विधिमंडळात सादर केला. तेव्हाही केळकर समितीने विदर्भाला झुकते माप दिल्याचा व मराठवाडा तेवढाच मागास असताना त्याबाबत वेगळा दृष्टिकोन घेतल्याचा आरोप झाला.
हा अहवाल विधिमंडळात चर्चेला आला तेव्हा प. महाराष्ट्र विरुद्ध बाकी विभाग तुंबळ वाद झाला. आमदारांचे पक्षाऐवजी प्रदेशानुसार गट बनले आणि आघाडी सरकारने फक्त प. महाराष्ट्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित कले, असा थेट आरोप केला. भाजप आणि शिवेसनेच्या सदस्यांबरोबर काँग्रेसच्या सदस्यांनीही त्यात भाग घेतला, हे त्यातील विशेष.
त्यानंतर जुलै महिन्यात विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील सरकारवर हल्ला चढविला. विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना, कॉंग्रेस-रा. कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने केंद्राने दिलेल्या एकूण कर्जमाफीच्या केवळ १७ टक्के निधी या भागांना दिला आणि ५३ टक्के निधी पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे पळवला, अशा शब्दात फडणवीस यांनी विरोधकांचे वाभाडे काढले.
काँग्रेस आणि त्यातूनच बाहेर पडलेल्या रा. काँग्रेसने प. महाराष्ट्राला भरभरून देताना अन्य प्रदेशांना कसे दिवाळखोर केले, याची ग्वाही याच सरकारने नेमलेल्या माधवराव चितळे यांच्या आयोगाने दिली होती. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या या आयोगाने दिलेली आकडेवारी बोलकी आहे. या अहवालानुसार, 1994 पर्यंत पश्चिम महाराष्ट्राची उपलब्धी लागवडीखालील क्षेत्राशी तुलना करता 87 टक्के होती, तर ती कोकणाच्या बाबतीत 10 टक्के, मराठवाड्यात 58 टक्के आणि विदर्भात फक्त 37 टक्के होती. हा अहवाल येऊन दोन दशकांपेक्षा जास्त काळ उलटला आहे. तरीही त्यावर अद्याप कारवाई व्हायची आहे. यातूनच आघाडीतील पक्षाची या प्रदेशात असलेली आस्था दिसून येते.

तेव्हा सगळ्याच पक्षांनी अशा प्रकारे आपापली संस्थाने तयार करून त्यावरच सगळी ऊर्जा खर्ची घालण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अशा अवस्थेत बेळगाव, धारवाड आणि भालकीला महाराष्ट्रात आणणे सोडा, आहे तो महाराष्ट्र तरी कायम राहील की नाही, हा प्रश्न आहे. यांची क्षुद्र दृष्टी पाहून एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो – यांचा महाराष्ट्र केवढा?
Advertisements

यांचा महाराष्ट्र केवढा? -3

ऊसाला लागलेले पक्ष
सत्ताधारी पक्षांची ही रीत तर माजी सत्ताधारी असलेल्या खानदानी‘ पक्षांची कथाच न्यारी. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे बोलून चालून साखर कारखानदारीवर म्हणजेच ऊसावर पोसलेले पक्ष. त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष कमी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही संस्थानिकांची एक संघटनाच होय, असे म्हटले तरी चालेल. त्यामुळेच या दोन्ही पक्षांनी प. महाराष्ट्राचे कौडकौतुक केले आणि विदर्भ, मराठवाड्याला सतत सावत्रपणाची वागणूक दिली, ही बोच इतके दिवस दोन्ही प्रदेशांमध्ये होती. या दोन्ही विभागांची ‘मागास क्लब’ मधील जागा कायम राहिल आहे आणि याला दोन्ही काँग्रेसनी केलेला अन्याय कारणीभूत आहे, असे तेथील लोकांना प्रामाणिकपणे वाटते.
पी. सी. अलेक्झांडर यांच्या पुढाकारामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात आली, तेव्हा काँग्रेस सत्तेवर होती आणि त्या पक्षाच्या विरोधामुळेच प. महाराष्ट्रासाठीही स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन झाले. ही मंडळे स्थापन करण्याचा हेतूच त्यामुळे बाद झाला. विदर्भ, मराठवाड्याचा विकास झाला पाहिजे, हा मंत्र सगळ्यांच्याच तोंडी होता परंतु आचरण मात्र एकाचेही त्याप्रमाणे नव्हते.
म्हणूनच तर गेल्या निवडणुकीत मराठवाड्यात दोन्ही पक्षांना सपाटून मार बसला.
तसं पाहिलं तर वसंतराव नाईक, मारोतराव कन्नमवार हे विदर्भातील, तर शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, अशोक चव्हाण हे मराठवाड्याचे नेते मुख्यमंत्री झाले. नांदेड या मराठवाड्यातील जिल्ह्याने तर राज्याला दोन मुख्यमंत्री दिले आहेत. तरीही या भागांकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष झाले ही वस्तुस्थिती आहे. 
एखाद्या कुटुंबात चार पाच मुले असावीत आणि त्यातील एकाचे अतिलाड व्हावेत, काही जणांवर पोरकेपण लादले जावे आणि काही जणांना वाळीत टाकावे, असाच हा प्रकार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे आधी काँग्रेसचा आणि नंतर राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला हीच ओळख आजवर राहिली आहे. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने पश्चिम महाराष्ट्रातून ७० पैकी निम्म्या जागा जिंकल्या होत्या. गेल्या वर्षी संपूर्ण राज्यात पराभूत झालेल्या रा. काँग्रेसला येथे तीन जागा मिळाल्या होत्या. अन् राज्यातील सर्वात सधन भाग म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र ओळखला जातो. शेती तसेच प्रक्रिया उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान आणि वाहन उद्योगही येथेच एकवटले आहेत. शिवाय रा. काँग्रेसच्या उदयानंतर काँग्रेसला येथे आणि राज्यातही घरघर लागली, हा काही योगायोग म्हणता येणार नाही.
काँग्रेसकडून विदर्भावर झालेल्या अन्यायाच्या अनेक बाबी सांगण्यात येतात. केंद्र सरकारने १९५३ मध्ये नेमलेल्या फाज़ल अली यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य पुनर्रचना आयोगाने स्वतंत्र विदर्भाला पाठिंबा देऊन नागपुर राजधानी करावी, असे सांगितले होते. परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील कांग्रेस नेत्यांच्या दबावामुळे केंद्राने ही मागणी फेटाळली.
 महाराष्ट्राच्या एकूण विजेपैकी २५% पेक्षा अधिक वीज विदर्भात तयार होते परंतु वीज भारनियमन विदर्भातच जास्त होते. विदर्भ हा कापूस उत्पादक प्रदेश. मात्र राज्य सरकारने कापूस एकाधिकार योजना बंद केल्यामुळे आणि कपसाला हमी भाव न मिळाल्यामुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करू लागले, असे सांगण्यात येते.

यांचा महाराष्ट्र केवढा? – 2

मुखवटा भगवा, टिळा महाराष्ट्राचा
शिवसेना जर कोकणात रुजलेली असेल, तर भारतीय जनता पक्षही काही चांद्यापासून बांद्यापर्यंत विचार करतो, असे नाही.
भाजपने आपला विदर्भवादी चेहरा कधीही लपविलेला नाही. परंतु शिवसेनेच्या संगतीसाठी भगवा मुखवटा चढवून त्यावर अखंड महाराष्ट्राचा टिळाही लावलेला आहे. त्यामुळेच स्वतंत्र विदर्भाला मनापासून पाठिंबा असतानाही तसा जाहीर उच्चार भाजपच्या नेत्यांनी केलेला नाही. फार कशाला, पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी तर स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन भाजपने कधी दिलेच नाही, असे घुमजाव पक्षाला हास्यास्पद करून टाकले.
ते काही असो, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदावर आल्यानंतर आपल्या मातृप्रदेशावर ममतेची पखरण करण्याचा सपाटा लावला. इतका, की नागपूर आणि विदर्भाच्या पलीकडेही हे राज्य आहे आणि त्याकडेही आपण लक्ष दिले पाहिजे, याचा विसर त्यांना पडला की काय, अशी शंका भल्या भल्यांना येऊ लागली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर हाच मुद्दा केला आणि पुणे किंवा अन्य शहरात गेल्यावर मुख्यमंत्री उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय करत असल्याची टेप वाजवू लागले.
भाजप-सेना युतीच्या सरकारात भाजपच्या मंत्र्यांकडे नजर टाकली, तर पंकजा मुंडे आणि बबनराव लोणीकर हे दोघेच मराठवाड्यातील महत्त्वाचे मंत्री होत. परतूरच्या बबनराव लोणीकरांना राज्यमंत्रीपद मिळाले तर त्यांच्या जालना जिल्ह्यातील रावसाहेब दानवेंना प्रदेशाध्यक्षपद दिले आहे. पण त्यामागे जातीची गणिते आहेत. औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्यांचा एकही प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात नाही. उलट विदर्भाकडे तब्बल आठ मंत्रिपदे गेली आहेत.
मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री ही मंत्रिमंडळातील दोन्ही महत्त्वाची पदे पहिल्यांदाच विदर्भाकडे गेली आहेत. त्यात गृहखाते स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे. त्याचाच परिणाम म्हणून विदर्भावर मेहरनजर सुरू झाली. राज्याच्या विविध भागांतील प्रकल्प आणि संस्था एकामागोमाग विदर्भात जाऊ लागले. पुण्यातील मेट्रो जागच्या जागी थांबली आणि नागपूरच्या मेट्रोची पायाभरणीही झाली. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई) या राष्ट्रीय संस्थेचे विभागीय केंद्र औरंगाबाद ऐवजी नागपूरला हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या आयआयएमची स्थापना औरंगाबादमध्ये होण्यासाठी आघाडी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. अन् फडणवीस सरकारने हे आयआयएम नागपूरला स्थापन करण्याचा निर्णय केला.
या सरकारच्या पहिल्या वहिल्या अर्थसंकल्पाने तर मराठवाड्याशी दुजाभाव केल्याचीच भावना निर्माण झाली होती. याचे कारण म्हणजे स्कूल फ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चरसाठी १० कोटी रुपये, सीसीटीव्ही आणि स्मार्ट सिटीसाठी नाममात्र तरतूद या तीन बाबी औरंगाबादच्या खात्यात टाकण्याशिवाय या सरकारने मराठवाड्यातील बाकी सात जिल्ह्यांसाठी अक्षरशः काहीही तरतूद केली नाही. खरे तर मराठवाडा हा (विदर्भाच्या बरोबरीने) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने गांजलेला प्रदेश. तरीही सरकारने त्याच्या तोंडाला पाने पुसली.
मुख्यमंत्र्यांच्या या विदर्भ प्रेमामुळे त्यांचा सहकारी पक्षच काय, खुद्द त्यांच्याही पक्षात अस्वस्थता पसरली. सगळ्या महत्त्वाच्या संस्था, केंद्रे नागपूरलाच कशासाठी,  मराठवाडय़ाचे काय होणार, असा प्रश्न औरंगाबादचे सेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी पहिल्यांदा उपस्थित केला आणि ही खदखद जाहीरपणे मांडली. त्यानंतर खुद्द मंत्री बबनराव लोणीकर यांनीही त्या विरोधात तोंड उघडले.
“मराठवाड्यात दुष्काळाची स्थिती अत्यंत गंभीर असून सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जात नाहीत. रोजगार हमीची कामे बंद आहेत. सरकारची कामे समाधानकारक नाहीत,” अश उघड टीका त्यांनी केली. 

भाजपची ही पावले स्वतंत्र विदर्भाच्याच दिशेने पडत आहेत, असा अर्थ यातून कोणी काढला तर त्याला दोष कसा देणार? आणि तसे झाले तर महाराष्ट्रात असताना सगळी संसाधने विदर्भात घेऊन जायची आणि मग विदर्भ वेगळा काढायचा, हा भाजपचा डाव आहे का, हाही प्रश्न अनेकांना पडला. 

यांचा महाराष्ट्र केवढा? -1

गेले वर्षभर महाराष्ट्रात दोनच विषयांनी थैमान घातले आहे एक दुष्काळ आणि दुसरा महाराष्ट्राचे विभाजन. विधानसभा निवडणुकीत काहींच्या इच्छेप्रमाणे, काहींच्या अपेक्षेप्रमाणे तर काहींच्या म्हणण्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेला टांग मारली, तेव्हापासून प्रत्येक पक्ष दुसरा पक्ष अन्य प्रदेशाच्या जीवावर कसा उठला आहे, या आरोपाच्या भेंडोळ्या समोर ठेवतोय. आधी श्रीहरी अणे नावाच्या महाविदुषकांनी त्याला फोडणी दिली आणि आता राज ठाकरे यांनीही या वादाचा झेंडा हातात घेतला आहे. त्यांनी उडी मारली आहे म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाही या वादात एक पात्र रंगवायचे आहे, असे गृहित धरायला हरकत नाही. एरवी मनसेच्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या दोन सभांमध्ये तोंडी लावण्यापुरते मराठवाडा-विदर्भाचा विषय घेणारे राज ठाकरे अचानक अखंड महाराष्ट्राबद्दल बोलू लागते ना.
एरवी सत्तेत आल्या दिवसापासून महाराष्ट्र अखंड ठेवण्याची मर्दानगी बोलून दाखविण्याची एकही संधी उद्धव ठाकरे यांनी सोडलेली नाही आणि विदर्भाच्या ध्रुव बाळाला उत्तानपाद राजाच्या मांडीवर बसूच कसे देत नाहीत, अशी ईर्षा भाजपची मंडळी दाखवत आहेत. त्यात भरीस भर कायम लाडावलेली मुंबई सगळ्यांच्या गळ्यातील ताईत. म्हणून जवळपास प्रत्येक गावा-खेड्यातील जमिनीवरील आणि जमिनीखालील पाणी गेल्या वीस वर्षांत स्वकर्तृत्वाने आटवून दाखविल्यानंतर सगळ्यांना महाराष्ट्रप्रेमाचे भरते आले आहे.
नाही म्हणायला काँग्रेसला बहुतेक गांधी परिवारातील कोणी या विषयावर अधिकृत भूमिका मांडत नाही तोपर्यंत काही बोलायचे नसावे आणि विदर्भात किती मोकळी जमीन उरली आहे, त्यानुसार कदाचित राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका ठरेल.
स्वतंत्र विदर्भाची मागणी होते म्हणजे जणू काही फाळणीची मागणी, असा आविर्भाव करून जेव्हा ही मंडळी थैमान घालू लागतात तेव्हा गंमत वाटते. अन् जेव्हा तेव्हा 105 हुतात्म्यांची आठवण काढली जाते त्यांचा विदर्भाशी काही संबंध नाही, हेही कोणी सांगत नाही. यानिमित्ताने मतमतांतरांचा धुरळा मात्र उडतो आहे आणि बाष्कळ चर्चा चालू राहते. या सर्व आरोप प्रत्यारोपांचा लसावि काढायचा झाला तर दिसते ते हेच, की या प्रत्येकाचा महाराष्ट्र त्या त्या पक्षाच्या नजरेच्या टप्प्याबाहेर नाही. कसे ते पाहू.

कोकण-मुंबईत रुजलेला शिवसेनेचा अखंड महाराष्ट्र

विधानसभा निवडणुकीनंतर लगेचच शिवसेनेने भाजप हा विदर्भवादी पक्ष असल्याची आरोळी ठोकली, तेव्हा या गोंधळाला खरी सुरूवात झाली. विदर्भ महाराष्ट्रापासून तोडायचा भाजपचा डाव आहे, असा आरोपही खवळलेल्या वाघाने  केला होता. एवढे कशाला, विधिमंडळात जय विदर्भ असा नारा देणाऱ्या भाजप आमदारांची तुलना पाकिस्तान समर्थकांशी केली. जणू विदर्भ हा महाराष्ट्राचा अनादी अनंत हिस्साच आहे आणि तो महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करणे हा देशाची फाळणी करण्याएवढाच जघन्य गुन्हा आहे.

महाराष्ट्र अखंड राहिला पाहिजे, यावर शिवसेनेचा प्रामाणिक भर आहे, मान्य. पण म्हणून शिवसेना संपूर्ण महाराष्ट्राला आपल्या पदराखाली घेते आहे, असे दिसत नाही. शिवसेनेचा भगवा झेंडा राज्यभर फडकताना दिसतो, पण त्याचा मजबूत खांब मुंबई आणि कोकणाच्या लाल मातीचच रुजलेला आहे, हे चित्र काही पुसल्या जात नाही. किमान त्या पक्षाच्या नेतृत्वाचे वागणे तरी हा ठसा पुसू देत नाही.
विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला मराठवाड्यात २८ पैकी ११ जागा मिळाल्या, विदर्भात ३ जागा आणि मुंबईत ३६ पैकी १४ जागा मिळाल्या. म्हणजेच शिवसेनेचा मराठवाड्यातील विजयाचा टक्का अधिक आहे. औरंगाबाद महापालिका गेली कित्येक वर्षे जनतेने शिवसेनेलाच बहाल केली आहे. यंदाही ती परंपरा कायम राहिली आहे. पण विधानसभेतील पक्षाच्या गटनेत्यांची नावे – नारायण राणे, रामदास कदम, सुभाष देसाई आणि एकनाथ शिंदे – पाहिली तर मुंबई आणि कोकणाच्या पलिकडचा महाराष्ट्र नसल्यासारखाच आहे, असा शिवसेनेचा होरा आहे की काय, असा प्रश्न पडतो.
शिवसेनेच्या पाच कॅबिनेट मंत्र्यांमध्ये मराठवाडा व विदर्भातील एकही नाव नाही. पाच राज्यमंत्र्यांमध्ये तीन म्हणजे दादा भुसे, संजय राठोड आणि विजय शिवतारे मुंबईबाहेरचे आहेत. उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम आणि दक्षिण महाराष्ट्रालाच जिथे हातचे राखूनच दिले तिथे या दोन प्रदेशांची काय पत्रास.
शिवसेनेच्या संकेतस्थळावर त्यांच्या नेत्यांची यादी दिली आहे. त्यात आठ नावांपैकी एकही मराठवाड्यातील नाही. पक्षाच्या 29 उपनेत्यांपैकी केवळ आठ जण मुंबई-ठाणे या पट्ट्याबाहेरील आहेत. ही यादी आणखी लांबविता येईल. पण या सगळ्याचा मथितार्थ हाच, की शिवसेनेच्या दृष्टीने सर्व प्रतिभा आणि विश्वासार्हता मुंबई व कोकणात एकवटलेली आहे. अन् तरीही विदर्भाने (वा पुढेमागे मराठवाड्याने) वेगळे होण्याची भाषा करू नये, ही अपेक्षा अतिरेकी झाली.