The Shiv Sena, the party sulking for last almost four years, has decided to field its two candidates for the Nashik and Raigad-Ratnagiri-Sindhudurg local authorities constituencies for the Maharashtra Legislative Council elections. It effectively reinforces its stand to have no truck with Bharatiya Janata Party, its longtime ally and presently its bête noire. The election is scheduled to be held next month. A total of six local authorities constituencies would go to polls on May 21.
The politics in Maharashtra for the last few days has been marked by the overtures by BJP to form an alliance with Shiv Sena.Uddhav Thackeray, the executive president of Shiv Sena, announced earlier this year that the party would contest all future elections alone. The announcement was the culmination of a long drawn verbal duel between the two saffron parties. Ever since BJP rode to power, successively at the centre and in state, it rubbed its long time ally wrong way. In its zeal to acquire power on its own, BJP behaved with an aggressive high handedness that offended the party that have endured many a tempests together in over three-decade long journey.
Now the time has come for Shiv Sena to pay in the same coin. Its latest move is viewed as a snub to the BJP’s overtures. The Sena has announced Narendra Darade and Rajeev Sable for Nashik and Raigad-Ratnagiri-Sindhudurg constituencies, respectively as its candidates.The question is – can Shiv Sena maintain the momentum and pay the price of fighting its battles alone. The party may claim that it has a statewide presence but in reality, it is clustered in Mumbai, Konkan and to an extent Paschim (Western) Maharashtra area. Its support mainly from the urban areas. A large base of cadre has migrated first to the Maharashtra Navnirman Sena and now to BJP.
On the part of BJP, it indulged itself in many misadventures post-2014. Many of those misadventures actually paid dividends. However, the sense of realpolitik came soon and it started looking for mending fences with Shiv Sena. The BJP leaders including Chief Minister Devendra Fadnavis, Finance Minister Sudhir Mungantiwar and others have made no bones about their willingness to form an alliance with Shiv Sena. Even though Shiv Sena has resolutely said time and again that it will go alone, no one in political circles believed it. Shiv Sena clinging to power both in Centre as well as in state was seen as its fallibility.
In fact BJP wants an alliance not only for this election to Legislative Council but also for next Lok Sabha and Assembly elections. Shiv Sena leadership has not only neglected those overtures, but discarded them out rightly. However, the changing dynamics of Maharashtra politics may force the party to have rethink of its steadfast and adamant stand.
The Congress and NCP that fought alone in last assembly election, against each other and against BJP as well as Shiv Sena also, are now coming closer. They have given enough signals that they may jump in the arena next time as one entity even at the national level. Congress leadership in the form of Rahul Gandhi and NCP (Sharad Pawar) have held meetings and deliberated on possible alliance. Since BJP has acquired many incomers from these parties. it may face no problem in facing the onslaught of combined strength of these parties. Moreover, it also has cadre that is already buoyed by successive victories of BJP in all levels of election. Shiv Sena can’t claim this type of comfort.
Moreover, CM Fadnavis has very shrewdly given prominence to MNS leader Raj Thackeray who is seen reviving his party’s lost fortune. By attacking Narendra Modi and Fadnavis as well, Raj Thackeray has tried to occupy opposition space that has been laying vacant due to the lackluster performance by Congress and NCP as opposition parties. Shiv Sena tried to play double game by being in power and at the same time being an opposition party. However, this plan did not work out very well. this was clear by its underperformance in elections after elections. So much so that it was humiliated in its own citadel Mumbai during the municipal election.
Shiv Sena’s strategy seems to rely on capitalizing on anti-incumbency factor and the anger over betrayal (by BJP). However, this anti-incumbency thing is a very dicey preposition – except for media and politically enthused social media circles, this factor has not been especially evident anywhere in the state. Again, this factor will benefit, if at all, to Congress NCP and not Shiv Sena because it was an equal partner in whatever the present government did or did not.
In such a scenario, Shiv Sena’s muscle flexing may actually backfire on it. The move may alienate it’s sympathizers and may erode of its voter base. For a solid display and exhibition of political strength, it may be a right move but for a long term gain and goodwill it may prove counterproductive.
Tag Archives: Devendra Fadnavis
फुकट घाला जेऊ, तर बापल्योक येऊ
विधिमंडळाचे अधिवेशन आले की नेहमी येतो तसा शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांचा बहुतेकांना कळवळा आला आहे. आज, आता, ताबडतोब शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे, असा धोशा बहुतेकांनी लावला आहे. आज शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून विधानसभेत गोंधळ घालणारे सर्वच आमदार – मग त्यात काँग्रेस असो, एनसीपी असो अथवा शिवसेना असो – शेतकऱ्यांची दिशाभूल करित आहेत.
अशा मागणीसाठी नेहमी असणाऱ्या नापिकी आणि अवकाळी पावसाच्या बरोबरीने यंदा नोटाबंदीचेही कोलित मिळालेले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या बाहू जरा जास्तच फुरफुरत आहेत. “जोपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत नाही, तोवर सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नाही,” असा राणा भीमदेवी थाटात इशारा देण्याचे नेहमीचे प्रवेशही पार पडले. नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे हाल झाले, यात काहीच वाद नाही. मात्र शेतकऱ्यांचे असे हाल कधी झाले नव्हते? नोटाबंदीमुळे व्यापार मंदावला आणि शेतमालाचे बाजार पाडण्यासाठी नेहमी नवनवीन कारणे शोधणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या ते पथ्यावरच पडले.
नोटाबंदीच्या काळात मोदी सरकारने नोटाबदलीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना बंदी केली होती. वास्तविक सर्व नाही तरी बहुतेक साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दुधसंघ, बाजार समित्त्या, बँका-पतपेढ्या, सेवा सोसायट्या, मजूर संस्था आणि शिक्षणसंस्थांचे खाते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत असते. मग सरकारच्या त्या निर्णयाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी कुठलीही खळखळ का केली नाही? तर या जिल्हा बँकांचा शेतकऱ्यांशी कसलाही आर्थिक व्यवहारच राहिलेला नाही. उलट या बँकांसकट बहुतांश सहकारी संस्था या शेतकऱ्यांची लूट करण्याचे अड्डेच बनले आहेत.
फार खोलात नाही, अगदी वर वर जरी ग्रामीण भागाचा फेरफटका मारला तरी काही गोष्टी उघड दिसतात. जिल्हा बँकेतील कर्मचारी बचत खात्यावरील पैसे काढण्यासाठीसुध्दा शेतकऱ्यांकडून कमिशन घेतात.साखर कारखाने, दूधसंघ, सूतगिरण्यात घातलेल्या ऊस, कापूस, दुधाचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सोसायट्यांचे चेअरमन आणि सचिव दलालीचे काम करतात. आडत, हमाली, तोलाई, कडता, मातेरं यांच्या नावाखाली बेकायदेशीर वसुली शेतकऱ्यांकडून केली जाते. अन् हे बाजार समितीच्या स्थापनेपासून (सन 1963) होते आहे.
देशभरातील बहुतेक जिल्हा बँका कॉग्रेसी व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. याच सरकारने वर्ष 2008 मध्ये कृषी कर्जमाफी योजना राबविली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या लेखापरीक्षकांना आजतागायत तो गोंधळ सापडलेला नाही. त्यावेळचे त्यांचे प्रताप शेतकऱ्यांनी अनुभवले आहेत. म्हणूनच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या 2012 साली झाल्या. अन् आज हेच लोक बळीराजा जगला पाहिजे म्हणत वेलमध्ये धावतायत.
शरद पवार कृषिमंत्री होते तेव्हा त्यांचे मंत्रालय हवामान खात्यातर्फे मोसमी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यापूर्वीच देशातील पिकाच्या उत्पादनांचा अंदाज वर्तवत होते. जेणेकरून एखाद्या पिकाच्या उत्तम उत्पादनाची माहिती व्यापाऱ्यांना व्हावी आणि त्यानुसार त्या त्या पिकाचे भाव ठरावेत! कर्जमाफीचा विषय आता संपला असून यापुढे आबादीआबाद होणार असल्यामुळे यापुढे कर्जमाफी नाही, असे याच पवारांनी 2010 साली जाहीर केले होते! आज त्याच शरद पवार यांचे धडाडीचे अनुयायी धनंजय मुंडे मात्र इशारे देताना थकत नाहीत. खुद्द पवारही दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटतात.
शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत काही बोलायला गेले, की येता-जाता उद्योजकांच्या कर्जांचे उचकणे दिले जाते. पण उद्योजकांची कर्ज माफ झालेली नाहीत, हे कोणी लक्षात घ्यायला तयार नसते. शिवाय ज्यांनी कर्ज बुडविले त्यांचे काय झाले, हेही कोणी बोलत नाही. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी जरासा वेगळा सूर काढला, की त्यांच्यावर हक्कभंग ठराव आणण्याची तयारी केली जाते. बळीराजाबाबतच्या संवेदनशीलतेची ही अरेरावी म्हणायची!
भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. तेही तेवढेच निषेधार्ह आहे. ज्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचा पराभव करून हे सरकार सत्तेवर आले आहे, त्या यादव यांच्या सरकारनेही आपल्या कार्यकाळातील पहिल्याच वर्षी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले होते. तब्बल 1,650 कोटी रुपयांची कर्ज त्यांनी माफ केली होती. पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार होता? काय फायदा झाला त्याचा?
ज्यांना शेतकऱ्यांचा कळवळा आला आहे, त्यांनी शेतकऱ्यांना बंधनमुक्त करण्याच्या दिशेने प्रयत्न केले तर अधिक बरे होईल. शेतकरी संघटनेने सातत्याने हीच मागणी केली होती. ती आजही तेवढीच योग्य आहे. शेतीमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळायला पाहिजे. त्यासाठी मुक्त बाजारव्यवस्था आणि शेतीमाल निर्यात व्यवस्थेचे धोरण पाहिजे. पण शहरात महागाई वाढते म्हणून शेतीमालावर कृत्रिम बंधने लादण्यात आली. स्वतःला शेतकऱ्यांची पोरे म्हणवून घेणारेच यात आघाडीवर होते. वाटेल तेव्हा अत्यावश्यीक वस्तू कायदा लावायचा आणि गहू, ज्वारी, तांदळाचे भाव पाडायचे, हेच यांचे धोरण. मग प्रत्येक वर्षी होणारे नुकसान साचत गेले, की दर दहा वर्षांनी कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांना मिंधे करायचे. हीच यांची नीती, हीच यांची बांधिलकी आणि हीच यांची वृत्ती!
‘फुकट घाला जेऊ तर बापल्योक येऊ, काही होत असेल देणं तर आमचं होत नाही येण’ अशी एक ग्रामीण म्हण आहे. आज शेतकऱ्यांसाठी धावाधाव करणारे त्याचीच प्रचिती देत आहेत. स्वतःच्या खिशातून काही द्यायचे नाही म्हटल्यावर शेतकरीच काय, सगळ्यांचीच कर्ज माफ करायला यांचे काय जातेय. ज्यांनी कष्टाची कमाई कराच्या रूपाने दिली, त्यांना विचारा!
सव्वा शहाणा फडणवीस
“लिहिणे-वाचणे ही आता ठराविक लोकांची मक्तेदारी राहिलेली नाही!”
बारा वर्षांपूर्वी जेव्हा महाराष्ट्राला वीज टंचाईच्या झळा जाणवत होत्या आणि भारनियमनाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका होत होती, तेव्हा शरद पवार यांनी उच्चारलेले हे एक मार्मिक वाक्य. ज्येष्ठ सनदी अधिकारी माधव गोडबोले यांनी या संदर्भात अहवाल सादर केला होता. त्यावर पवारांनी टीका केली असता “पवारांनी हा अहवाल वाचला आहे की नाही, हीच शंका आहे,” असे गोडबोले म्हणाले होते. तेव्हा पवार हे बोलले होते.
वाचन, लेखन, शिक्षण किंवा एकूणच विचारांच्या क्षेत्रावर आतापर्यंत ब्राह्मणांची मक्तेदारी होती. आता ती राहिलेली नाही आणि तुम्ही आम्हाला शिकवायचा प्रयत्न करू नका, असे पवारांना म्हणायचे होते. कारण विजेचा प्रश्न हाताळण्यात सरकारला अपयश आल्याचा ठपका गोडबोले आयोगाने ठेवला होता. आता गोडबोले म्हणजे ब्राह्मण आणि त्यांनी आम्हाला उपदेश करू नये, हा पवारांच्या वक्तव्याचा आशय होता.
अर्थात पवार हे पुरोगामी नेते असल्यामुळे त्यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत हे सूचकपणे सांगितले होते. मात्र जायचा तो संदेश गेला होता. “वीज क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांची चर्चा, जी राज्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे, ती पवार यांनी इतक्या खालच्या पातळीवर नेली आहे की यापुढे मी त्यांच्या कोणत्याही वक्तव्याची दखल घेणार नाही व भाष्यही करणार नाही. माझ्यापुरता हा विषय संपलेला आहे. यापुढे सुजाण समाजानेच समितीच्या अहवालाबाबत मत बनवावे,” असे उद्वेगाने गोडबोले म्हणाले होते.
शिक्षण ही जशी काही काळापूर्वी ब्राह्मणांची मक्तेदारी होती, तशी राजकारण ही साखर कारखानदार, सहकार दरोडेखोर (सम्राट!) आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील धनदांडग्यांची मक्तेदारी झाली होती. ती तशी आता राहिलेली नाही, हे पवारांना सांगणारा नेता महाराष्ट्रातच निघाला आहे.
बापट, देशपांडे, जोशी इ. ब्राह्मणांना आम्ही पदरी बांधू, त्यांच्यामार्फतच व्यवसाय-उद्योग चालवू पण त्यांनी आमच्या राजकारणात येऊ नये, हा पवारांचा अलिखित दंडक. त्यांच्या पुरोगामी वगैरे वगैरे गणंगांनी तो प्राणपणाने जपला होता. तो मोडला नागपूरच्या देवेंद्राने. पेशवे, फडणवीस म्हणून ज्या देवेंद्र फडणवीस यांची हेटाळणी केली त्यांनीच पवारांच्या गढीला सुरुंग लावला आहे. पवारांच्याच काय, मुंबई (शिवसेना), पुणे, पिंपरी-चिंचवड (एनसीपी), सोलापूर (काँग्रेस) अशा सगळ्याच गडांना या फडणवीसाने धक्के दिले आहेत.
ऑक्टोबर २०१४ पासून म्हणजे फडणवीस यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासून पवार यांनी येता-जाता त्यांची जात काढण्याचा प्रयत्न केला. पवारांच्या वरदहस्ताने मोठे झालेल्या झिलकऱ्यांची त्याला साथ होतीच. तसा तो त्यांनी ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या राजू शेट्टी यांची जात काढूनही केला होता.
मात्र फडणवीस यांच्या नावाला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी. हा कोण मोठा दिड शहाणा लागून गेला, अशाच आविर्भावात प्रस्थापित राजकारणी वावरत होते. म्हणून त्यांच्या कारभाराची फडणवीशी अशा शिवीवाचक शब्दांनी संभावना करण्यात आली. ज्यांच्या ऐतिहासिक उपमा संपल्या त्यांनी डोरेमॉन-शिनचान वगैरेंना हाताशी धरले. आज त्यांचेच कार्टून झाले आहे.
म्हणूनच छत्रपती पेशव्यांना नेमायचे, आता फडणवीस छत्रपतींना खासदारकी देत आहेत, असा तद्दन जातवाचक उल्लेख त्यांना करावा लागला. “छत्रपती पेशव्यांची नेमणूक करत होते. तर पेशवे फडणवीसांची नेमणूक करत होते. पण आता मात्र फडणवीसांनी छत्रपतींची नेमणूक केली,” हे वक्तव्य काही प्रामाणिक पणातून आलेले नाही. त्याच प्रकारे मराठा मोर्चाच्या वेळेस पवारांची भूमिका त्यांच्या स्तुतीपाठकांना वाटते तेवढी पुरोगामी खचितच नव्हती. अन् तरीही फडणवीस यांनी या सर्वावर मात करून एकहाती यश मिळवले आहे.
‘तावद् भयेषु भेतव्यं यावत् भयम् अनागतम्’. म्हणजे भीती वाटते ती गोष्ट येत नाही, तोपर्यंतच तिचे भय असते. ब्राह्मणाचे राज्य आले, तर पेशवाई परत येणार, ही भीती हेच आजपर्यंत काँग्रेस-एनसीपीचे कुरण ठरले होते. फडणवीस आल्यावर तसे काही नाही, हे जाणवल्यानंतर ती भीती सरली आणि त्यासरशी त्या भीतीवर जगणाऱ्यांची दुकानेही उठली. उलट गेल्या काही दिवसांत फडणवीसांचा विश्वास निर्देशांक हा अन्य कोणत्याही नेत्यापेक्षा अधिकच झालेला आहे. म्हणून तर “लिहून देतो” म्हणणाऱ्या शदर पवारांवर लोक भरवसा ठेवत नाहीत. “मी शब्द देतो,” म्हणणाऱ्या फडणवीसांवर ठेवतात. विश्वास एकदा गेला की गेला..
पालिकेच्या या निवडणुकांसाठी भाजपचे केंद्रीय पातळीवरील कोणतेही नेते वा चेहरे फिरकले नाहीत. अगदी उद्धव ठाकरेंनी आव्हान दिल्यानंतरही. प्रचाराची सगळी जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांभाळली. पायाला भिंगरी लावल्यासारखे फडणवीस हेच राज्यात फिरले. शिवसेनेचे नेते भाजपवर तुटून पडत असले, तरी फडणवीस यांच्यावर त्यांनी हात राखूनच राळ उडवली, हे मान्य करावे लागेल. मात्र काँग्रेस-एनसीपीचा सगळा भर फडणवीस यांच्यावरच होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तर फडणवीस यांनाच लक्ष्य केले होते.
फडणवीसांनी अगदी हळूवारपणे आपले काम चालूच ठेवले. पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना व्यवस्थित कामाला लावले. इतकेच नाही, तर निवडणुकीतल्या निकालानुसार मंत्र्यांवर कारवाई करणार, असे सांगून चुकार मंत्र्यांना इशाराही दिला. दिल्लीश्वरांचे अभय असल्यामुळे आपले कर्तृत्व दाखवायची पूर्ण संधी त्यांना मिळाली आणि ती त्यांनी 100 टक्के साधली.
स्वच्छ चारित्र्य हे फडणवीस यांचे मुख्य चलनी नाणे. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचीही तीच जमेची बाजू. पण चव्हाण यांनी स्वच्छ चारित्र्य हे निष्क्रियतेचे समानार्थी करून ठेवले होते. ती चूक फडणवीसांनी टाळली. स्वच्छ प्रतिमा हे फडणवीस यांचे बलस्थान. या दोन वर्षांच्या काळात एकही गैरव्यवहार झालेला नसल्याचा आनंद त्यांनी नुकताच व्यक्त केला आहे. विरोधी पक्षांनी अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आपले सारे कौशल्य पणाला लावून ते परतवून लावले. तरीही एकनाथ खडसे यांना ते वाचवू शकले नाहीत. या सर्व प्रवासात झाले एवढेच, की राज्यात सरकारचा एकमेव चेहरा बनण्यात फडणवीस यांना यश आले आहे. महापौरपद वगळता अन्य कोणताही प्रशासकीय अनुभव नसलेल्या एखाद्या राजकारण्यासाठी हे मोठेच यश आहे. प्रशासकीय कौशल्याबरोबरच आपल्या राजकीय बुद्धिकौशल्याने त्यांनी अनेक पेचप्रसंगावर मात केली आहे.
नाना फडणवीस हा, लढाया न खेळणारा, म्हणून उत्तर पेशवाईच्या काळात अर्धा शहाणा मानला जाई. काँग्रेस-एनसीपीने 15 वर्षांच्या सत्ताकाळात महाराष्ट्रात उत्तर पेशावईचीच अवस्था निर्माण केली होती. त्याला उत्तर म्हणून लढाया (निवडणुका) खेळून तो जिंकणारा फडणवीस प्रतिस्पर्ध्यांना मिळाला आहे. हा शहाणा पूर्ण शहाणाच नाही, तर सव्वा शहाणा आहे.
– देविदास देशपांडे
डीडीच्या दुनियेत 