Author Archives: देविदास देशपांडे
सहकुटुंब सहपरिवार सत्ताधारी
अखेर भारतीय जनता पक्षाने रक्षा खडसे यांना उमेदवारी दिली आणि काँग्रेसप्रमाणेच भाजपमध्येही नवसंस्थानिकांची निर्मिती करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. जळगाव जिल्ह्यातील सत्तापदे एकनाथ खडसे यांच्या घरातच राहावीत, असा धोरणात्मक निर्णय जणू पक्षाने घेतला आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार महाराष्ट्रात लोकशाही असली आणि वरपांगी तरी हे पुरोगामी राज्य असले, तरी घराणे हेच येथील जनतेच्या मानसिकतेचा भाग असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
असं म्हणतात, की महाराष्ट्राचे राजकारण मोजकी घराणी चालवतात. बहुतांशी नेत्यांचे एकमेकांशी असलेले नाते पाहिले तरी या विधानाची सत्यता पटते. खुद्द शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे हेच एकमेकांशी जोडलेले आहेत, तेव्हा अन्य छोट्या मोठ्या सग्या-सोयऱ्यांबद्दल तर विचारायलाच नको. त्यामुळे सत्तेची देवी कशीही फिरली तरी तिने आपला उंबरठा ओलांडू नये, याची तजवीज या सर्व मंडळींनी केली आहे.
(लोकसत्ता.कॉमवरील सत्तार्थ मालिकेतील माझा ताजा ब्लॉग. पूर्ण नोंद वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.)
हवे आहेत…कार्यकर्ते!
कुठला झेंडा घेऊ हाती म्हणणारे कार्यकर्ते आता इतिहासजमा झाले…झेंडा देऊ कोणाच्या हाती, असे म्हणण्याची वेळ उमेदवारांवर आली आहे.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये यूपीए सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाने कित्येक आंदोलने पुकारली. मात्र ऐनवेळी कार्यकर्त्यांचा त्यांत सहभाग नसल्यामुळे त्यांचा कसा फज्जा उडत गेला, हे भाजपच्या गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यक्रमांवर नजर टाकली तरी कळून येईल. भाजपला रा. स्व. संघाच्या कार्यकर्त्यांचे भक्कम पाठबळ मिळते ते केवळ मतदानापुरते. प्रत्यक्ष पक्षाच्या कामात घरोघरी मातीच्या चुली अशीच अवस्था आहे. शिवाय अन्य कुठल्याही पक्षाइतकेच, किंबहुना अधिकच, याही पक्षाला गटबाजीने पोखरले आहे.
बोक्यांची मन(से)धरणी!
मनसेने हुशारी दाखवून दोन्ही बोक्यांशी सलगीही ठेवली आणि स्वतःला हवे ते पदरातही पाडून घेतले. आता निवडणूक लढविल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीही मनसेवर खुश आणि निवडणुकीनंतर मोदींना पाठिंबा देणार असल्यामुळे भाजपही खुश. मनसेचे भांडण एकट्या शिवसेनेशी (किंबहुना नेमके सांगायचे तर उद्धव ठाकरेंशी), तर त्यांची गोची केल्याचे पुण्यही पदरात पडणार.
उमेदवार व्हायचंय मला…
(लोकसत्ता ऑनलाईनच्या सत्तार्थ मालिकेतील माझा ब्लॉग)...संपूर्ण नोंद कृपया येथे वाचा…
द्राविड मोदीत्व कळगम!
राष्ट्रपित्याचा व्यवसाय शेती
भारतातील विसंगतींनाही कधीकधी दाद द्यावीशी वाटते. ज्या देशात शेतकरी हर क्षणी नागवला आणि भरडला जात आहे, त्या देशाचा राष्ट्रपिता स्वतःला शेतकरी मानत असावा, आणि ज्या कृषीमंत्र्याच्या अमलात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या त्यालाच ही बाब आढळावी, याला काय म्हणावे?
आता ही गोष्ट समोर कशी आली, तर ती आता कृषीमंत्री असलेल्या शरद पवार यांच्यामुळे. 2001 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आता केंद्रीय कृषीमंत्री असलेले शरद पवार हे या संस्थेच्या भेटीवर होते. (त्यानंतर 2004 साली भांडारकर संस्थेवर हल्ला झाला. यात काही संगती आहे का नाही, सांगता येत नाही). व्हिजिटर्स बुकमध्ये स्वाक्षरी करताना ‘भांडारकर‘चे तत्कालीन मानद सचिव मो. ग. धडफळे यांनी त्यांना सांगितले, की महात्मा गांधी हेही एके काळी येथे येऊन गेले होते. तेव्हा पवारांना उत्सुकता वाटली, की बापूंनी त्यांचा व्यवसाय काय लिहिला असावा. तेव्हा जुने व्हिजिटर्स बुक मागवण्यात आले आणि तेव्हा ही बाब समोर आली.
भ्रष्टाचार आणि ‘आप’वर राष्ट्रपतींची टिप्पणी – एक नवा पायंडा
भ्रष्टाचार हा असा कर्करोग आहे जो लोकशाहीला कमकुवत बनवतो तसेच आपल्याक राज्यांची पाळेमुळे पोकळ बनवतो. भारताचे नागरिक, क्रोधित आहेत तर त्यायचे कारण भ्रष्टाचार तसेच राष्ट्रीय साधनांचे नुकसान त्यांना दिसत आहे. जर सरकारांनी या त्रुटींचे निराकरण केले नाही तर मतदार सरकारांना खाली खेचतील,
काही निराशावाद्यांनी लोकशाहीप्रती आपल्या कटिबध्दतेची खिल्ली उडवली असेल, मात्र जनतेने कधीही आपल्या लोकशाहीचा विश्वासघात केला नाही, जर कुठे काही त्रुटी असतील, तर त्या ज्यांनी इच्छा पूर्ण करण्याचा मार्ग म्हणून सत्तेचा मार्ग स्विकारला आहे त्यांच्यामुळे आहेत…याचप्रमाणे सार्वजनिक जीवनात वाढलेला पाखंडीपणाही धोकादायक आहे. निवडणूका कोणत्याही व्यक्तीला आभासाशी खेळण्याची परवानगी देत नाहीत. ज्या लोकांना मतदारांचा विश्वास हवा आहे, त्यांनी केवळ अशीच आश्वासने दिली पाहिजेत, जी पूर्ण होऊ शकतील. सरकार ही धर्मादाय संस्था नाही. लोकवादी अनागोंदी शासनाचा पर्याय असू शकत नाही. खोटया वचनांचा परिणाम अपेक्षाभंगात होतो, ज्यामुळे राग उफाळून येतो आणि स्वाभाविकपणे या रागाचे लक्ष्य असतेः सत्ताधारी पक्ष.
‘आप’लीच प्रतिमा होते…2
‘आप’ला दिल्लीत मिळालेल्या विजयाचे फार मोठे कारण म्हणजे तेथील सरकारी नोकरदार लोकांची असलेली संख्या. दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतींना अधिकृत करण्याचे ‘आप’चे आश्वासन हे याच वर्गासाठी दिलेले होते. यात सामान्य लोकांचा कुठे संबंध आला? वीज व पाणी फुकटात (किंवा कमी भावात) देण्याने लोकांचे भले कसे काय होते? ती वचने पूर्ण करूनही त्यातील कठोर अटींमुळे केवळ 20 व 30 टक्के लोकांनाच त्याचा फायदा होतो, अशी सध्याची बातमी आहे. दिल्लीची समस्या पाणी किंवा वीज नाही, कारण देशाची राजधानी म्हणून आधीच त्या शहर/राज्याचे कोडकौतुक होते. तेथील समस्या ही कायदा व सुव्यवस्थेची आहे. याबाबतीत दिल्लीचे राज्य सरकार काही करू शकत नाही कारण तो विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो.



