अखेर गोपीनाथ मुंढे यांचे बंड थंड झाले. ते होणारच होते. कारण शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांनी त्याच क्रमाने मुंढे यांना आत घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे गेली ३७ वर्षे ज्या भारतीय जनता पक्षाची सेवा केली, त्याच पक्षात पुढची संधी मिळेपर्यंत दिवस काढणे त्यांना अधिक भावले असावे. या पक्षांनी मुंढे यांना न घेण्याचे कारणही योग्य असेच होते.

ब्राह्मणवादी म्हणविल्या जाणाऱ्या भाजपमधील एकमेव खंदा अन्य मागासवर्गीय नेता ही मुंढे यांची सध्याची एकमेव ओळख. दरबारी, म्हणजेच विधिमंडळाच्या, राजकारणात  त्यांनी एकेकाळी मोठी कामगिरी केली असली तरी त्यानंतर त्यांच्या नावावर भरीव असं कुठलंही काम नाही. मराठा नव-संस्थानिकांचा भरणा असलेल्या राष्ट्रवादीत त्यांचे स्वागत होणे अशक्यच होते. त्यातही रा. काँ.च्या प्रमुखांना सत्तेवरून घालविण्यात मुंढे यांनी सिंहाचा वाटा उचललेला. शरद पवारांच्या मनातील ती अढी एकीकडे कायम असतानाच,  रा. काँग्रेसची सूत्रे अजित पवारांच्या हातात गेली आहेत. त्यामुळे मुंढे यांना तिथे वाव मिळणे अशक्यच होते.

सोळा वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ पवारांवर सातत्याने शरसंधान करणाऱ्या मुंढे यांना विलासराव देशमुख या काँग्रेसी मित्राची खरी मदत झाली होती. मात्र दुसऱ्या पक्षातील मित्राला आपल्या पक्षात घेऊन पक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये भर घालणे विलासरावांना खचितच आवडणार नाही. बाभुळगावच्या सरपंचपदापासून कारकीर्द सुरू करणाऱ्या देशमुखांना सख्खा भाऊ पक्का वैरी ही म्हण माहित नसण्याचे काही कारण नाही. शिवाय भाजपमध्ये मुंढे यांनी स्वतःसाठी खासदारपद, मुलगी व पुतण्यासाठी आमदारपदे, जिल्हाध्यक्षपदे आणि समर्थकांसाठी आणखी काही काही मिळविले होते. काँग्रेस किंवा रा. काँग्रेसमध्ये मुंढे यांना यातील कितपत मिळविता येणार होते.

विधिमंडळात मुंढे लढवय्या असतील, पण निवडणुकीच्या राजकारणात स्वतःच्या ताकदीवर दहा आमदार निवडून आणण्याचीही त्यांची ताकद नाही. बीड आणि लातूर जिल्ह्याचा काही भाग वगळला तर त्यांचे प्रभावक्षेत्र फारसे नाही.  मुळात प्रमोद महाजन यांच्या जोडीने राजकारण करण्यात त्यांची हयात खर्ची पडलेली. त्यामुळे स्वतंत्र प्रभाव गाजविणे आजवर त्यांना जमलेले नाही. खुद्द त्यांच्या बीड जिल्ह्यात काँग्रेस-रा. काँग्रेसचे आठ आमदार व दोन मंत्री आहेत. यातच सर्व काही आले.

शिवसेनेला गरज आहे ते अशा राजकारण्याची ज्याच्या जोरावर किमान डझनभर आमदार निवडून येतील. विनाकारण त्यांना पक्षात घेऊन भाजपशी वितुष्ट घेणे बाळासाहेबांच्या राजकारणात बसणार नाही. त्यातही स्वतःपेक्षा इतरांना मोठं होऊ न देण्याच्या उद्धव यांच्या अट्टाहासाखातर नारायण राणे व राज ठाकरे यांच्यासारख्यांना पक्षाबाहेर जावे लागले, तिथे उद्धव यांच्यापेक्षा कितीतरी ज्येष्ठ व अनुभवी असलेल्या मुंढेंना पक्षात कोण घेणार होते. त्यामुळे मुंढे यांच्या चाचपणीला तिथून थंडा प्रतिसाद मिळाला. ‘तुम्ही आता भाजपमध्येच राहा, असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितले,’ या मुंबईतील पत्रकार परिषदेत मुंढेंनी उच्चारलेल्या वाक्याचा अर्थ असा होता.

मुंढे यांच्या या खटपटीतून नितीन गडकरी यांना मात्र जोरदार फायदा होणार, एवढं निश्चित. उमा भारती आणि जसवंतसिंग यांना पक्षात परत आणून आधीच त्यांनी एक गड सर केला होता. पक्षापेक्षा व्यक्ती मोठा नाही, हे माझ्या स्वतःच्या राज्यात मी दाखवून दिले, हे दाखवून देण्याची संधी मुंढे यांनी त्यांना मिळवून दिली. कर्नाटकातील पेचप्रसंगानंतर भाजपवर आलेले आणखी एक संकट टाळण्यात त्यांना यश आले. अर्थात त्यांनीही या सर्व घडामोडींदरम्यान अत्यंत ठाम भूमिका घेऊन मुंढेंची कोंडी वाढविण्यात मोलाची कामगिरी केली. गडकरींनी जाहीररीत्या अपमान केलेल्या सुषमा स्वराज यांच्या शिष्टाई नंतरच मुंढेंनी तलवार म्यान केली, हे मोठे सूचक आहे. सुषमाताईंनी राजघाटावर दिल्लीच्या नौटंकीवाल्यांना लाजवणारे नृत्य करून भाजपची बेअब्रू करण्याचा प्राणपणाने प्रयत्न केल्याला तसेही फारसे दिवस झालेले नाहीत. त्यात मुंढेंचा आणखी एक प्रयोग लागला एवढेच.

उद्भवलेल्या पेचप्रसंगावर बोलायचे नाही, छोट्या नेत्यांना हवे ते बोलू द्यायचे आणि नंतर ती पक्षाची भूमिका नाही असे जाहीर करायचे, आपल्या गडकिल्ल्यांत सुखरूप बसून तमाशा पाहायचा, हा नेतृत्वाचा सोनिया पॅटर्न गडकरींनी आत्मसात केल्याचे या प्रकरणातून दिसून आले. आता येथून पक्षाच्या प्रत्येक व्यासपीठावर या प्रकरणाची टिमकी गडकरी वाजविणार आणि पक्षापेक्षा व्यक्ती मोठा नसल्याचे आपण कृतीतून दाखविल्याचे सांगणार. त्यांच्या गृहराज्यातीलच हा पेचप्रसंग असल्याने त्यांच्या दाव्यात आणखी बळ येणार. त्यामुळे हे बंड मुंढेंचे असले तरी आणि ते गडकरींच्या विरोधात असले तरी त्यातून खरा फायदा होणार तो गडकरींनाच त्या अर्थाने मुंढेंचे दुहेरी नुकसान होणार.

पक्षात आपल्याला कोणी किंमत देत नाही, हे जाहीरपणे सांगून मुंढेंनी स्वतःचे नुकसान करून घेतले. त्यात त्यांच्या बंडातील हवा निघून गेल्याने काहीही न करता गडकरींचे निशाण पक्षात रोवल्या गेले. त्यामुळे मुंढेंच्या औटघटकेच्या बंडात फायदा झालाच तर तो गडकरींना होणार.

काँग्रेसचे दिवंगत नेते माधवराव शिंदे यांनी एकदा भाजपचे मार्मिक नामांतर केले होते…भागो जनता पकडेगी! भारतीय जनता पक्षाचे आजचे स्वरूप त्यांनी पाहिले तर त्यांनी आणखी तितकेच मार्मिक वाक्य शोधून काढले असते. सलग सहा-सात वर्षे देशाच्या सत्तेवर मांड असलेला हा पक्ष किमान एखादे दशक तरी काँग्रसला पाय रोवण्यास जागा देणार नाही, असे वाटत होते. त्यावेळी कोणीतरी त्यावेळचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा सल्ला दिला आणि त्यासरशी पक्षात साडेसातीने प्रवेश केला. आता आज तर परिस्थिती अशा पातळीवर आली आहे, की कोणाचा पायपोस कोणाला नाही, अशी परिस्थिती या पक्षाच्या नेत्यांनी निर्माण केली आहे. २००४ साली झालेल्या त्या निवडणुकीत भाजपला अनपेक्षित हार मिळाली आणि त्या धक्क्यातून हा पक्ष आजवर सावरलेला नाही.

सात वर्षांच्या सत्तेनंतर भाजपच्या खासदारांना विरोधी बाकांवर बसावे लागले, त्यावेळी पक्षाला जोरदार धक्का बसला यात आश्चर्य काही नव्हते. त्यानंतर दोन वर्षांच्या आत प्रमोद महाजन यांच्या दुर्दैवी अंतानंतर तर भाजपची वाताहात आणखी जोरात होऊ लागली. मग कधी लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तानात जाऊन वावगी विधाने करू लागले, तर कधी जसवंतसिंह बंडाचा झेंडा फडकवू लागले. उमा भारती आणि कल्याणसिंहांसारखे राज्य पातळीवरील नेते याच काळात पक्षाला सोडून जाऊ लागले.

नितीन गडकरी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष पदावरून थेट राष्ट्रीय अध्यक्ष पदावर विराजमान झाले, त्यावेळी ते पक्षाला नवी संजीवनी देतील अशी वेडी आशा काहीजणांना वाटू लागली. राज ठाकरे यांनी विनोद तावडे यांची भेट घेतली, तेव्हा ही नव्या समीकरणांची नांदी असल्याचे त्यामुळेच वाटत होते. मात्र खुद्द गडकरी यांच्या अंगणातच अन् तेही त्यांच्या इशाऱ्यावरून जी नाटके पक्षाच्या नेत्यांनी चालविली आहेत, त्यामुळे २०१४ सालच्या निवडणुकीपर्यंत हा पक्ष राहील का, अशीच शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.

गडकरी यांच्या वाढदिवशी पुण्यात विकास मठकरी यांची शहराध्यक्ष पदावर निवड झाली. त्याच दिवशी योगेश गोगावले (जे गोपीनाथ मुंढे गटातील असल्याचे जगजाहीर आहे) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बंडाचे निशाण फडकाविले. त्यावेळी शिव सेना-भाजप-रिपब्लिकन पक्षाच्या पत्रकार परिषदेत भाजप नेत्यांची देहबोली त्यांची अस्वस्थता उघड करत होती. मठकरी यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेची निवडणूक लढविण्याची भाजपची आकांक्षा विनोद तावडे व्यक्त करत होते, मात्र स्थायी समितीचे अध्यक्षपद घेऊन भाजप विरोधी पक्षाचे काम कसे करणार या प्रश्नाचे उत्तर तावडे यांच्याकडे नव्हते. मग “स्थायी समितीचे अध्यक्षपद हे सत्तेचे पद नाही,” असे धाडसी, नागरिकशास्त्राच्या विरोधातील, विधान त्यांना करावे लागले.

पाच महिन्यांपूर्वी दादोजी कोंडदेव पुतळ्याच्या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या भाजपने गेल्या महिन्यात राष्ट्रवादीशी घरोबा करून स्थायीचे अध्यक्षपद पदरी पाडून घेतले. त्यामुळे धड ना या बाजूचे धड ना त्या बाजूचे अशी भाजपची अवस्था झाली. या घुमजावचे शिल्पकार स्वतः मठकरीच होत, हेही सर्वांना माहित आहे. दादोजी पुतळा प्रकरणानंतरच्या हाणामारीत मठकरी पुढे असल्याचे टीव्ही कॅमेऱ्यांनी सगळ्या जगाला दाखविले. त्यानंतर स्थायी समितीवर गणेश बिडकर यांची वर्णी लावण्यातही तेच पुढे होते. या अशा तडजोडीच्या आणि फायद्याच्या राजकारणाला कंटाळूनच आमदार गिरीष बापट यांनी शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता.

गडकरी गटाने अशी वाकडे पावले टाकली असताना मुंढे यांच्या बाजूनेही तीच रडकथा आहे. एका आठवड्यात दोन कार्यक्रमांना अनुपस्थित राहून मुंढे यांनी स्वतःची प्रतिमा खालावण्यास हातभार लावला. मठकरींच्या निवडीचा निषेध म्हणून मुंढे शिव सेना-भाजप-रिपब्लिकनच्या मेळाव्याला अनुपस्थित राहिले. वास्तविक रिपब्लिकन पक्षाला जवळ ओढण्यात सर्वाधिक वाटा कोणाचा असेल तर तो मुंढे यांचा. युती सरकारच्या काळापासून ते रामदास आठवले यांना सोबत घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. खुद्द आठवले यांनीही ही गोष्ट मेळाव्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत मान्य केली. तरीही पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणापायी मुंढे यांनी त्या कार्यक्रमाला फाटा दिला. राष्ट्रीय नेता म्हणून वावरणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला हे खचितच शोभणारे नाही.

त्याच्या एक आठवड्यापूर्वी पुण्यातच भिकूजी इदाते यांच्या षष्ट्यब्दीपूर्ती सत्कार समारंभाला आधी जाहीर करूनही मुंढे फिरकले नाहीत. इदाते हे समरसता मंचाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते. अगदी शिवसेनेच्या कुबड्या घेऊनही महाराष्ट्रात भाजपला रांगण्यापुरतेही बळ मिळत नव्हते त्यावेळी जी माणसे संघविचाराचा प्रसार करत होती, त्यात इदाते यांचे नाव ठळक होते. संघ कार्यकर्त्यांच्या बळावर बेडकी फुगविणाऱ्या भाजपने कार्यकर्त्यांची प्रतारणा करण्याचा विडाच उचलल्यासारखे हे कृत्य होते. त्या कार्यक्रमात मुंढे यांच्या अनुपस्थितीचे स्पष्टीकरण देताना समरसता मंचाच्या कार्यकर्त्यांच्या नाकी नऊ आलेले आणि त्यांची तोंडे पडलेली पाहवत नव्हती.

मुंढे यांच्या अनुपस्थितीला आणखी एक काळी किनार होती. एक महिना आधी कुठल्याशा फुटकळ कारणासाठी पुण्यात आलेल्या मुंढे यांच्या कार्यक्रमाला हजर न राहिल्याबद्दल भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने संघाच्या कार्यवाहाला मारहाण केली होती. त्या प्रकरणावर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कसाबसा पडदा टाकला होता. त्याही आधी मुंबई भाजपच्या अध्यक्षपदी आशिष शेलार यांच्याऐवजी राज पुरोहित यांची निवड करण्यासाठी मुंढे यांनी आपले पक्ष सदस्यत्व पणाला लावले होते. आडवाणी यांनी समजूत काढल्याने आणि त्यांच्या हट्ट पुरा केल्याने त्यावेळी त्यांनी बंडाची तलवार म्यान केली. मात्र भाजपला कार्यकर्त्यांपेक्षा सत्तापदांमध्ये अधिक रस असल्याचीच ही लक्षणे आहेत.

पुण्यातील वाद चव्हाट्यावर ही स्थानिक पातळीवरील बाब असल्याचा दावा करायलाही भाजपला वाव मिळाला नाही, कारण अगदी त्याच दिवशी दिल्लीत सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांच्यातील वाद माध्यमांमधून समोर आला. स्वराज आणि जेटली हे दोघेही मोठे नेते असले तरी लोकाधाराच्या बाबतीत दोघांच्याही खात्यावर फारशी शिल्लक नाही. तरीही पक्षावर वर्चस्व गाजविण्याची ईर्षा काही जात नाही.

द्रामुकच्या एका मंत्र्याने एका खेड्यातील 10,000 मतदारांना टोकन वाटले होते. त्यांनी या उमेदवाराला मतदान करायचे आणि तालुक्यातील शो-रूममधून टीव्हीएस-50 न्यायची, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. मतदानाच्या दिवशी प्रत्यक्षात केवळ आठ टीव्हीएस-50 नेण्यात आल्या. यावरून लोकांनी किती ठरवून उमेदवारांना घराचा रस्ता दाखवला, याची चुणूक मिळते.

बाहेरगावी जाण्यासाठी गाड्या उपलब्ध नसल्याने संतप्त प्रवाशांनी कोयम्बेडु स्थानकाबाहेर शहर बस रोखण्याचा प्रयत्न केला.

अरसियल = राजकारण

• आपले कन्नड राज्य दोन हजार वर्षांचा इतिहास बाळगणारे राज्य आहे. राजे-महाराजांनी आपल्या कन्नडची पताका उंचावली. अक्कमहादेवी, बसवण्णा, वचनकार इत्यादी याच मातीत जन्मले आणि त्यांनी ही संस्कृती समृद्ध केली. हे सर्व आपल्याला प्रातः स्मरणीय आहेत… 
• मी दक्षिण कर्नाटकात जन्मलो आणि उत्तर कर्नाटकात राहिलो. माझी व्यवहाराची भाषा इंग्रजी असली तरी मी सदैव कन्नडीगच राहीन… 

तब्बल २५ वर्षांनतंर विश्व कन्नड संमेलनात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यडियूरप्पांना बेळगाववर कर्नाटकाचा हक्क दाखवून द्यायचा होता, तर मूर्तींना स्वतःचे कन्नडिगत्व सिद्ध करावे लागले.

ही वक्तव्ये आहेत इन्फोसिसचे संस्थापक आणि भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीचे धुरीण डॉ. नागवार रामराय नारायण मूर्ती यांची. आज, शुक्रवार ११ मार्च २०११ रोजी विश्व कन्नड संमेलनाचे उदॆ्घाटन करताना मूर्ती यांनी वरील वक्तव्य केले. या प्रसंगी त्यांनी कन्नडमध्येच भाषण केले, हे विशेष.

मुंह देखने वालों के लिये जाम नहीं है

मासूम फरीश्तों का ये काम नहीं है…

प्रसिद्ध गायक हरिहरन यांच्या आवाजातील ही गझल. ती ऐकताना वेगळ्या संवेदना निर्माण होत असल्या तरी गेल्या आठवड्यात इजिप्तमध्ये झालेल्या घडामोडींमुळे या ओळी परत आठवल्या.

अध्यक्ष होस्नी मुबारक यांनी पदत्याग केला आणि इंटरनेट आणि सोशल नेटवर्किंगमुळे इजिप्तमध्ये क्रांती झाल्याचे यच्चयावत प्रसारमाध्यमांनी जाहीर करून टाकले. जणू काही इंटरनेट नसते तर इजिप्तमध्ये भावना आणि आकांक्षा दडपलेल्या हजारो युवकांनी स्वतःची शक्ती दाखवून देण्याची संधी कधीही मिळाली नसती.

तहरीर चौकात गर्दी करणाऱ्या असंख्य युवकांना आंतरजालावरील आवाहनामुळेच तेथे उपस्थित राहण्याचे बळ मिळाले, हे मलाही मान्य आहे. मात्र त्या युवकांचे चौकात उपस्थित राहणे, हेच या रक्तविहीन क्रांतीचे इंगित होय, असंही मला वाटतंय.

इजिप्तच्या युवकांएवढेच दडपशाहीला तोंड देणारे जगात अनेक युवक आहेत. त्या त्या देशांच्या सरकारांना हात न लावता त्यांना सोशल नेटवर्किंग करणेही शक्य आहे. लोकशाही आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या चीनमध्येही बायडू सारखी संकेतस्थळे आहेतच. मात्र आपल्या देशात चाललंय ते अत्यंत हीन आहे आणि त्याचा पाडाव केलाच पाहिजे, ही ऊर्मी निर्माण होणं अधिक महत्त्वाचं आहे. ही ऊर्मी निर्माण झालेली नसेल, तर शेकड्यांनी सोशल नेटवर्किंग स्थळांवर खंडीभर बायटी उधळूनही क्रांतीतर सोडाच, साधी राजकीय घडामोडही होऊ शकत नाही हे भारताच्या स्थितीवरून दिसून येतं.

मुंबईत २६ नोव्हेंबर २०११ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या वेळेस काय कमी क्षोभ झाला होता? त्यावेळी भारतात ऑनलाईन क्रांती झाल्यासारखीच परिस्थिती होती. इजिप्तवर केवळ हुकूमशहाचीच दडपशाही होती. इथे तर आपल्यातूनच फुटून निघालेल्या परकीयांनी आपल्या सत्ताधाऱ्यांच्या नेभळटपणाचा आणि भोंगळपणाचा फायदा उचलून हल्ला केला होता. त्यावेळी फेसबुक किंवा ऑर्कूटसारख्या संकेतस्थळांवर निषेध उतू जात होता. त्याचे पुढे काय झाले?

एसी केबिनमध्ये बसून निषेधाच्या गप्पा केल्याने किंवा राजकारण्यांच्या नावाने खडे फोडल्याने क्रांती होत नसते. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या दरम्यान वर्तमानपत्रे ही आजच्या आंतरजालाप्रमाणेच माध्यम म्हणून मान्यता पावत होती. त्यावेळी वर्तमानपत्रांनी बजावलेली भूमिका आजच्या फेसबुकपेक्षा काही कमी नव्हती. त्यामुळे आंतरजाल असो वा नसो, क्रांती योग्य ती जागा पाहूनच जन्म घेते. याच क्रांतीच्या दरम्यानचे एक प्रसिद्ध चित्र, Liberty Leads Itself, हे या संदर्भात मोठे अन्वर्थक आहे.

LIbert Leads Itself…फ्रेंच राज्यक्रांती दरम्यानचे अन्वर्थक चित्र. सौजन्यः dipity.com

त्यामुळे इजिप्तमध्ये क्रांतीची दखल करताना आणि तेथील सत्तांतराचे स्वागत करतानाच, केवळ आंतरजालामुळे हे घडले नाही, तर लोकांनी प्रत्यक्ष रस्त्यावर येऊन जीवाची बाजी लावल्याने हे घडल्याचे लक्षात घ्यावेच लागेल. नसता आज ५-७ टक्के असलेला भारतातील आंतरजालाचा वापर दहा पट वाढला म्हणजे क्रांती होईल, असा वावगा आशावाद जन्माला येईल.