महाबळेश्वरचे गौडबंगाल-२

महाबळेश्वर पहिल्या फेरीच्या वेळीस हे शुल्क देणे आवश्यक होते. दुसऱ्या फेरीच्या वेळीस वेगळाच प्रकार. पावत्याची बंडले हातात घेतलेली माणसे रस्त्यात उभे राहतात. प्रशासनभीरू वाहनचालकाने गाडी थांबवली तर रक्कम वसूल करण्यात येते. अन्यथा तसेच पुढे जाऊ देतात. म्हणजे शुल्क अधिकृत नाही, पण लोकांनी दिलेच तर कशाला नाकारा असा काहीसा प्रकार असावा.

वाईचे आमदार मकरंद पाटील म्हणतात, “या करातून किती वसुली होते, त्याचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. जर ही रक्कम अगदीच मामुली असेल, तर हा कर रद्द करण्यात येईल.” आता आठ वर्षांनंतर ही जाग येण्याचं कारण म्हणजे लोकांकडून पैसै घेऊनही शहराच्या दृष्टीने त्याचा विनियोग झालेला नाही. त्यामुळे गेल्या महिन्यात ‘सीझन’च्या सुरुवातीलाच टॅक्सी चालकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. शिवसेनेने महाबळेश्वर बंदचे आवाहन केले.

त्यावेळी प्रशासन थोडेसे हलले आणि व्यवसायाच्या काळात खोटी नको म्हणून रस्ते तयार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. आता महाबळेश्वरला रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत. मात्र त्याचा पहिला घाला पडला तेथील वृक्षांवर. मोठ्या गाड्या आणि वाहने यांच्या रस्त्यात झाडांच्या फांद्या येतात, असे कारण देऊन झाडे तोडण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत हॉटेल आणि रिसॉर्ट्सचे पीकच आले आहे. भारतातील सर्वात उंचीवरचा मानवनिर्मित उन्हाळ्यातील धबधबा अशा पाट्या मिरविणारी हॉटेल्स जागोजागी उभी राहिली आहेत. आज ज्या ठिकाणी ही हॉटेल्स उभी आहेत, तिथले वृक्ष काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत.

अशा परिस्थितीत पारा खाली येईलच कशाला. 1981 नंतर महाबळेश्वरात तापमान शून्य अंशांवर आलेले नाही तर गेल्या दहा वर्षांत ते ४ अंशांच्या खाली गेलेले नाही. यंदा तर शहराचे तापमान दहा अंशांवरच थांबले. त्याहून खाली उतरले नाही. अशाही परिस्थितीत बर्फ साचला, पर्यटक आनंदले अशा स्वरूपाचे खेळ चालूच होते. पर्यटकांची गर्दी कायम राहावी यासाठी ही नाटके करण्यात येतात.

शहरातील हॉटेल रेपनचे मालक आणि किमान साडे तीन दशके तिथे राहणारे शिराझ सातारावाला यांनीही याला दुजोरा दिला. काही हॉटेलचालक आणि दलाल यांचे मेतकूट जमले आहे. त्यातूनच हे प्रकार घडविले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. १२ जानेवारीला एका कार्यकर्त्याला दूरध्वनी केला तेव्हा त्याने निक्षून सांगितले, की उद्याच्या वर्तमानपत्रात पाणी गोठल्याची बातमी येणार. त्या दिवशी महाबळेश्वराचे तापमान होते ११ डिग्री सेल्सियस. मला त्याचा तो दावा अतिशयोक्त वाटला. मात्र दुसऱ्या दिवशी तिथे गेल्यानंतर एक वर्तमानपत्र पाहिले, तर खरोखरच महाबळेश्वर गोठल्याची बातमी होती. शिवाय मोटारीच्या टपावरून बर्फ काढणाऱ्या पर्यटकांचे छायाचित्रही.

हा प्रकार करणारी मंडळी एवढी बळजोर आहेत, की या कार्यकर्त्याने आम्हाला गुंगारा दिला. त्याच्या सांगण्यावरून बातमी करण्यासाठी गेलो होतो. सकाळी संपर्क केल्यावर मी तिथे येतो असे कार्यकर्त्याने सांगितले. पुण्याहून निघालेले आम्ही तिथे दुपारी साडे बाराच्या सुमारास पोचलो. कराडहून निघालेला हा कार्यकर्ता मात्र गायब होता. त्यानंतर ‘अर्ध्या तासात पोचतो, एका तासात पोचतो’ असे करत संपूर्ण दिवस गेला तरी हा माणूस तिथे पोचलाच नाही. शेवटी आमच्या समोर त्याला यायचेच नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करून आम्हाला परत फिरावे लागले.

गेल्या वर्षी महाशिवरात्रीच्या आदल्या दिवशी घडलेल्या घटनेमुळे या प्रकाराला वाचा फुटली. दैनिक ऐक्यच्या त्यावेळच्या बातमीनुसार,

महाबळेश्वरपासून 3 किलोमीटर अंतरावर असलेला नॉरहॅम बंगला आणि चार एकर जागेची मालकी मराठी मिशन ऑफ वायडर चर्च मिनिस्टरीज्‌ या संस्थेकडे आहे. तिचे ट्रस्टी मनोज चक्र नारायण (रा. सोलापूर) यांच्याकडून कुमार शिंदे आणि योगेश शिंदे यांनी ही जागा 35 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दस्त करुन घेतली. या मिळकतीचा ताबा घेतला. हे समजताच रॉबर्ट मोझेस यांनी शिंदे बंधूंच्या या व्यवहाराला हरकत घेऊन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून रितसर पंचनामाही सुरुकेला. तेव्हा सात मोटारींतून 25 गुंडांची टोळी तलवारी, चॉपर, हॉकी स्टिक अशा शस्त्रांनिशी अचानक बंगल्याच्या आवारात आली. पोलिसांनी वाहनांची झडती घेतली तेव्हा, ही शस्त्रे आढळताच त्यातल्या सात जणांना ताब्यात घेतले. बाकीचे गुंड पळून गेले.

त्याहीपूर्वी, २००४ मध्ये सूर्यकांत पांचाळ या कार्यकर्त्याच्या घरावर हल्ला झाला. त्यांच्या घरातील कागदपत्रांची नासधूस करण्यात आलीच, शिवाय त्यांच्या आईलाही मारहाण करण्यात आली. त्यांचा गुन्हा एवढाच, की बेकायदा वृक्षतोड आणि अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात त्यांनी तक्रार केली. २००८ साली या खटल्याचा निकाल लागला आणि सात जणांना शिक्षा झाली.

महाबळेश्वरचे गौडबंगाल-१

महाबळेश्वरचे गौडबंगाल-१

mahabaleshwar         वाई सोडून गाडी महाबळेश्वरच्या दिशेने पुढे जात होती तशी मला प्रचंड उत्सुकता लागली होती. महाराष्ट्रातील सर्वात प्रसिद्ध पर्यटनस्थळाला पहिल्यांदा भेट देताना बहुतेक सर्वांना अशीच उत्सुकता वाटत असावी, असा माझा होरा आहे. पांचगणी येता येता मात्र ती उत्सुकता कुठल्या कुठे पळून गेली होती. पांचगणीच्या अलीकडे एक किलोमीटर पासूनच धंदा आणि लूटमार यांचे अफलातून मिश्रण वारंवार आढळत जातं. या लुटमारीला कितीही शिताफीने चुकविले, तरी कोणीकडून आपण इथे आलो, असा प्रश्न मनाशी पडला होता. त्याचवेळेस लोकं मुकाट अशा गैरप्रकारांपुढे मान तुकवितात याचं बिलकुल आश्चर्य वाटलं नाही. महाबळेश्वरच्या पहिल्या दोन भेटींत निर्माण झालेली ही प्रतिमा.

      वर्ष २०११ सुरू झाल्यानंतर पहिल्या पंधरवड्यात दोनदा या गिरीस्थानाची भेट घेतली. १८३०, म्हणजे मराठ्यांकडून हिंदुस्थान घेतल्यानंतर १२ वर्षांच्या आत, ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी महाबळेश्वरचा शोध लावला, असं सांगितलं जातं. तसं पाहिलं तर हे स्थान लोकांना अज्ञात होते, यावर माझा विश्वास नाही. वास्तविक बारा ज्योतिर्लिंगांतील एक असल्याने आणि प्रतापगडाशी अगदीच सलगी राखून असल्याने महाबळेश्वरला त्यापूर्वी लोक जातच असत. महाराष्ट्रात थंड हवेच्या जागा काय कमी आहेत? प्रतापगड, पन्हाळा किंवा अन्य ठिकाणीही थोड्याफार फरकाने अशीच स्थिती आहे. मात्र त्या स्थळांशी मराठ्यांचा इतिहास उज्ज्वल जोडलेला आहे. त्याची आठवण लोकांपुढे सतत राहील व आपल्या सत्तेला धोका निर्माण होईल, ही ब्रिटीशांना काळजी होती. यासाठी इतिहासाचा छाप नसलेल्या जागा ब्रिटीशांना हव्या होत्या. महाबळेश्वर किंवा माथेरान यांसारख्या जागांनी ती पूर्ण केली.

     महाबळेश्वरला कुठलाही किल्ला किंवा ऐतिहासिक स्थळ नव्हते. पुरातन मंदिर होते ते आधीच मोडकळीला आलेले आणि दूर होते. फुकटाच्या कमाईवर जगणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या ऐष-आरामासाठी याहून अधिक चांगली जागा मिळणे अवघड होते. त्यानंतरच्या १७० वर्षांत चैन, मौजमजा आणि चंगळ याचे पर्याय म्हणून महाबळेश्वर पुढे आले. ब्रिटीश असेपर्यंत त्यांचा वचक होता. त्यानंतर काळ्या साहेबांच्या काळात ‘एकमेकां साह्य करू, अवघे लुटू पर्यटक’चे खेळ सुरू झाले.

     जानेवारीच्या सुरवातीला पुणे आणि नाशिकमध्ये पारा तीन-चार अंश सेल्सियसवर घुटमळत असताना महाराष्ट्रातील काश्मीर समजले जाणारे महाबळेश्वर १० अंश सेल्सियसच्या खाली यायला तयार नव्हते. त्याचवेळेस वेण्णा तलाव किंवा अशाच कुठल्या जागी बर्फाचे थर साचल्याच्या बातम्या आणि छायाचित्रे दरवर्षीचा नेम पाळून यायला सुरूवात झाली. यामागचे गौडबंगाल आहे तरी काय, याचा अदमास घ्यावा म्हणून आम्ही तेथे गेलो होतो. तिथे जे काही पाहिलं, त्यावरून रहस्यामागचा पडदा संपूर्ण उठला नाही तरी थोडीफार चुणूक पाहायला मिळाली.

     पाचगणी आणि महाबळेश्वर दोन्ही जागी प्रवेश करताना पर्यटकांना प्रति माणशी ५० रुपयांचा प्रदूषण कर द्यावा लागतो. १९८० मध्ये इंदिरा गांधींच्या कृपेने हा भाग पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर झाल्याने हा कर. पूर्वीच्या काळी पाप केलं म्हणून भट मंडळी काहीतरी प्रायश्चित सांगायचे आणि यजमान त्याप्रमाणे करून आपला अपराधभाव कमी करायचे, त्याचा हा आधुनिक अवतार. प्रदूषण कर भरून उजाड होणाऱ्या सह्याद्रीच्या डोंगररांगांवर कोणते उपकार होणार आहेत, हे कर घेणारे आणि भरणारेच जाणोत.

    गेली अनेक वर्षे लाखो लोकांनी इमाने इतबारे हा कर भरूनही महाबळेश्वरच्या पर्यावरणात खूप सुधारणा झाली आहे, असं दिसून येत नाही. तो कमी म्हणून की काय, प्रत्येक पॉईंटवर प्रवेश करताना पर्यटकांना वेगळे शुल्क द्यावे लागते. शिवाय पार्किंग शुल्क (रु ३०) वेगळे. आता पार्किंगची जागा म्हणाल तर चोहोबाजूंनी झाडांनी वेढलेला धुळीचा एखादा ढिगाराही तुम्हाला पार्किग प्लेस म्हणून दाखविल्या जाऊ शकतो.

ओझे इतिहासाचे

statue

इतिहास घडविणाऱ्या माणसांच्या पुतळ्यांपेक्षा पुतळ्यांच्या इतिहासावरून भांडणारी माणसे जास्त झालीत महाराष्ट्रात.

एक दिवस दादोजीचा

सोमवार. २७ डिसेंबर. सुरेश कलमाडीच्या घरांवरील छापे आणि काँग्रेस जनांच्या धास्तावलेल्या मनाचा धांडोळा घेऊन शकलेलो. त्यातच सकाळी उठून पहिली बातमी पाहायला मिळाली, ती दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा लाल महालातून हलविल्याची. आता आली का पंचाईत. आजचा दिवस गडबडीचा जाणार ही खूणगाठ मनाशी बाळगली होतीच.
दुपारी बारा वाजता पांडुरंग बलकवडे यांची पत्रकार परिषद होणार होती. पानिपत रणसंग्रामाला २५० वर्षे पूर्ण होत आल्याबद्दल पुण्यात विविध कार्यक्रम होणार आहेत. त्यांची माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद होती. तिथेच गाठून त्यांना या विषयावर बोलण्याचे ठरविले. बलकवडेजींनी दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी होण्याआधीच पालिकेने पुतळा हलविला. त्याबद्दल त्यांना बोलणार होतो. मात्र तिथे गेल्यावर कळाले, बलकवडेजी सुनावणीसाठी न्यायालयात गेले होते. त्यामुळे फुकट चक्कर झाली.

तिकडून मोर्चा वळविला लाल महालाकडे. शिवसेना-भाजपचा मोर्चा तिथून पालिकेवर जाणार होता. त्यामुळे एका सहकाऱ्यासोबत तिथे गेलो. लाल महालाच्या बाजूला जमा झालेली माणसे पाहून शिवसेना परत तोंडघशी पडणार की काय, अशी चिंता उत्पन्न झाली. मात्र थोड्याच वेळात गर्दी वाढू लागली आणि पक्षाची इज्जत कायम राहणार, याची खात्री झाली. तिथेच एक-दोन नेत्यांचे बोलणे कानावर पडले. राजदंड पळवू, पुढे जाऊ अशी वाक्ये ऐकली. दुपारच्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेची तिथे पायाभरणी चालू असल्याचे ताडायला वेळ लागला नाही.

आज जीबी (पालिकेच्या बैठकीत) राडा होणार, मी सहकाऱ्याला म्हणालो. त्याला काही ते खरे वाटले नाही. लाल महालाच्या मागे १५०-२०० लोक जमल्यावर सहकारी तिथेच थांबला आणि दुसऱ्या एका बातमीसाठी डेक्कन कॉलेजला गेलो.

सुमारे दोन तास डेक्कन कॉलेजात घालविल्यानंतर कार्यालयात परतलो त्यावेळी पालिकेतील हस्तकलेची दृश्ये वाहिन्यांवर ओसंडून वाहत होती. सकाळचा अंदाज खरा ठरला होता. आता सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांची रसवंती ओसंडून वाहणार होती.


शिवसेना, भाजप, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली. तशीच या घडामोडींवर अंतर्गत चर्चेला सुरुवात झाली.

मुद्दा क्र. १ – तीन वर्षांमध्ये राष्ट्रवादीने पुण्यात काहीही काम केले नाही. कलमाडींच्या ताब्यात पालिका असताना विकास चालू असण्याचा भास तरी असायचा. २००७ पासून मात्र तेही नाही. अलिकडच्या काळात तर पुण्याचे नाव जमीन गैरव्यवहारांच्या संदर्भातच गाजते आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बहुतेक नेत्यांचा पुण्यातील मोकळ्या जमिनींवर डोळा आहे, हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे वर्षभरावर आलेल्या पालिका निवडणुकांसाठी मतांची झोळी भरण्यासाठी राष्ट्रवादीला अशा भाकड मुद्यांची गरज भासते आहे. शिवाय लवासा, कांदा किंवा भाज्यांची भाववाढ, शेतकरी आत्महत्या, आयपीएलचा गैरव्यवहार अशा कुठल्याही प्रसंगात `जाणता राजा` संकटात आला, की दादोजींचे भूत महाराष्ट्राच्या राजकारणात थैमान घालू लागते.
मुद्दा क्र. २ – या घटनेमुळे शिवसेना आणि मनसे एकत्र आली तर राष्ट्रवादीला मोठी चपराक बसेल. थोड्याच वेळाने ही शक्यता खरी ठरली कारण शिवसेनेच्या बंदला सक्रिय पाठिंबा देण्याचे मनसेने जाहीर केले. ज्या दादोजींच्या मार्गदर्शनामुळे तमाम मराठ्यांना एकत्र करण्याची कामगिरी शिवरायांनी केली, त्याच दादोजींमुळे अखेर ३५० वर्षांनंतर उद्धव आणि राज यांची दुफळी सांधली गेली.
मुद्दा क्र. ३ – राष्ट्रवादी किंवा कुठल्याही पक्षाला आपण अजून आहोत, हा संदेश पोचविण्यासाठी शिवसेनेला अत्यंत हुकुमी मुद्दा मिळाला. राष्ट्रवादीने तोंडात पेढा भरावा तसा हा मुद्दा सेनेच्या झोळीत टाकला. आता राष्ट्रवादीला चिंता शिवसेनेची नसणार आहे. सेना आणि मनसे यांच्या स्पर्धेत अधिकाधिक आक्रमक होण्याची दोन्ही पक्षांमध्ये चुरस लागल्यास काय होणार आणि त्याचा पक्षाला फटका कसा बसणार, ही राष्ट्रवादीची खरी डोकेदुखी असणार आहे.
मुद्दा क्र. ४ – या सर्व गोंधळात काँग्रेसच्या कुठल्याही नगरसेवकाने आपला वाटा उचलला नाही. कारण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत नाना आघाड्यांवर जेरीस आलेल्या पक्षाच्या हा गोंधळ पथ्यावरच पडणार आहे. कारण आता दादोजी व मराठा-ब्राह्मण मुद्यांवर चर्चा चालत असताना कलमाडींबद्दल कोण बोलणार? शिवाय तोंडदेखला निषेध करण्यासाठी बैठका किंवा पत्रके काढण्यासही पक्षाची तालेवार मंडळी मोकळी आहेतच. प्रत्यक्ष गोंधळात सहभागी न होता त्याचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करणार.
मुद्दा क्र. ५ – सेना-भाजप आणि काही प्रमाणात मनसेच्या सदस्यांनी पालिकेत केलेली हाणामारी आणि तोडफोड चुकीची होती, असे मत काही जणांनी व्यक्त केले. राष्ट्रवादीशी ‘रेशीमनाती’ जपणाऱ्या वर्तमानपत्रांनी तर गोंधळ घालणाऱ्या नगरसेवकांना राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी रोखल्याचीही माहिती दिली आहे. खुर्ची तोडणाऱ्या विकास मठकरींना ठोसा लगावताना सुदैवाने अनिल भोसलेंची प्रतिमा कॅमेराबद्ध झाल्याने लोकांना याचि देही याचि डोळा वास्तव काय आहे, ते कळाले. न्यायालयात खटला दाखल असताना आणि सकाळी साडे दहा वाजता सुनावणी असताना रात्री अडीच वाचता पालिका हडेलहप्पी करते. बरे, हा खटला कोणा राजकीय पक्षाने नव्हे तर एका इतिहास संशोधकाने दाखल केलेला. लोकशाही आंदोलनांना प्रशासन धूप घालत नाही. न्यायालयात न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. सनदशीर मार्गाची अशी वासलात लागत असेल, तर हडेलहप्पी हा एकमेव उपाय उरतो. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांकडे चोखाळण्याजोगा कोणता मार्ग राहिल?

दादागिरी

    राजकारण हा रमीच्या डावासारखा असतो. त्यात केवळ एक्का हातात असून चालत नाही. राजा, राणी असा सिक्वेंसही जुळावा लागतो. शिवाय जोकरचाही जोर पाहावा लागतो. दादांना कदाचित हे यावेळी जमले नसेल. ज्यावेळी त्यांच्या हातात सिक्वेंसचे पत्ते येतील, त्यावेळी राज्यात पुलोदच काय, वसंतदादांचीही पुनरावृत्ती होऊ शकते, हे या निवडणुकीचे इंगित.
 

    चार एक्क्यांचा डाव या गेल्या वर्षी लिहिलेल्या नोंदीतील हे वाक्य.  त्या नोंदीला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच राज्याच्या राजकारणावर अजित पवार यांनी पकड घेतल्याचे अख्ख्या महाराष्ट्राला दिसून आले. अजित पवार यांनी झपाट्याने हालचाली करून पक्ष आणि प्रतिपक्षातील धुरिणांना अचंबित तर केलेच, पण खुद्द काका शऱद पवार यांचाही रक्तदाब वाढवून ठेवला. आदर्श प्रकरणात झालेले सत्तांतर आणि त्यानंतरच्या घडामोडी बघता, हे संपूर्ण प्रकरण अजितदादांनी व्यवस्थित घडवून आणले का काय, अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे. ज्या प्रकारे एका चेंडूत अशोकराव, विलासराव, सुशीलकुमार, नारायण राणे हे चार बळी आणि पुढच्या चेंडूवर छगन भुजबळांना धावबाद करण्यात आले, त्यावरून तरी हाच निष्कर्ष निघू शकतो.
 
    अशोकरावांनी स्वतःच्या खास शैलीत अजितरावांच्या अनेक फाईली दाबून ठेवल्या होत्या. तो कोंडमारा असह्य झाल्याने अजितदादांनी एक-दोनदा तोंडाची वाफ दवडली होती, हेही माध्यमांतून पोचविण्यात आले होते. तसं दुखणं भुजबळांनाही होतंच, पण त्यांना उपमुख्यमं‌त्रीपदाच्या खुर्चीचा आधार होता. त्यामुळे वेळवखत पाहून चव्हाणांची खुर्ची जाताच आपली राहिलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी अजितदादांना रणांगणात उतरणं भागच होतं. गेल्यावेळेस काही कारणाने हुकलेली संधी यावेळेस परत गमावली असती, तर काकांनी आपल्याला वाचवलं नसतं, याची खूणगाठ दादांनी बांधलीच होती. त्यासाठीच राष्ट्रवादीच्या आमदारांना स्वाक्षरी मोहीम राबविण्याची स्फूर्ती मिळाली. उपमुख्यमंत्रीपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडल्यानंतर पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना आनंदाचे भरते आले आणि दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्रांत पान-पानभर जाहिराती आल्या.
 
    महाराष्ट्राला पहिली महिला मुख्यमंत्री देण्याचा मनसुबा शरद पवारांनी बांधलेला आहे. आपण केंद्रात पंतप्रधान व्हावे आणि सुप्रियांना वारसदार नेमावे, ही पवार यांची मूळ योजना. त्यासाठी सुप्रिया सुळे यांच्यापे‍क्षा अऩ्य कोणतीही व्यक्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाही, हे तर अगदीच उघड गुपित आहे. तसं झालंच,  तर आता १९९१ पासून शरद पवारांच्या दिल्लीवासात महाराष्ट्राची गादी चालविणाऱ्या अजित पवारांना उघड्यावर पडल्यासारखं वाटलं तर त्यात नवल नाही. त्यामुळेच गेल्या वेळची निवडणूक त्यांनी अस्तित्वाची लढाई लढल्यासारखी लढविली. त्यातूनच कॉंग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीला 20 जागा कमी मिळाल्या. अजितदादांचे 15 ते 20 समर्थक अपक्ष आमदार निवडून आले. राष्ट्रवादीचे एकूण ७२ आमदार जमेस धरता, आपल्या समर्थक आमदारांसह वेगळी चूल मांडणे अजितदादांना अशक्य नव्हते. त्यातील धोका लक्षात आल्यानेच भुजबळांची ‘समजूत’ काढून काकांना पुतण्याचा हट्ट पुरा करावा लागला.
 
    दादांच्या धडाक्याचा धसका पुण्यातील काँग्रेसजनांनी कसा घेतला आहे, हे एकेकाशी बोलताना जाणवत होतं. अजितदादांना टक्कर देणारा सबसे बडा खिलाडीच गोचिडांनी घायकुतीला आणलेल्या कुत्र्यासारखा बावचळत असेल, तर बाराव्या तेराव्या गड्यांनी करावे तरी काय. इकडे मेट्रोचा रस्ता बंद झालेला असताना, प्रफुल्ल पटेलांकडून हवं ते विधान करून विमानतळाची हवा दादांनी तयार केली. हे असंच चालू राहिलं, तर केवळ वर्षभरावर आलेल्या पुणे पालिकेच्या निवडणुकीत आपली धडगत नाही, हे काँग्रेसजनांच्या लक्षात आलं आहेच. वास्तविक पवारांशी फाटल्यापासून पुणे काँग्रेसवर एकछत्री अंमल चालविणाऱ्या कलमाडींचा उतरता काळ ही पवारांना पर्वणी वाटायला हवी. पण पुतण्या पक्ष पळवून नेतो, म्हटल्यावर  काकासाहेबांच्याही तोंडचे पाणी पळाले. त्यामुळेच प्रणव मुखर्जींच्या संदेशांकडे दुर्लक्ष करून ते मुंबईत ठाण मांडून बसले. पुतण्या इकडे मुख्यमं‌त्र्यांच्या अखत्यारीतील विषयांच्या बैठका घेत असताना, काकासाहेब चार दिवसांत तीनदा मुख्यमं‌त्र्यांना भेटून आले. झेपत नसतानाही एवढी धावपळ करणे त्यांना भागच होते, कारण आयबीएनवर मुलाखतीत अजितदादांनी स्पष्टच सांगितले, “सुप्रियाने दिल्लीत राहावे. मला दिल्ली मानवत नाही आणि महाराष्ट्रातच राहाय़चे आहे.”
 
    दिल्लीतील विजयाची शक्यता किमान चार वर्षांसाठी दुरावलेली असताना आणि आयपीएल, लवासाच्या प्रकरणानंतर राष्ट्रवादीला बळ मिळणे नजरेच्या टप्प्याबाहेर गेले असताना, सुप्रियाताईंना दिल्लीत धाडण्याचा अर्थ जाणत्या राजाला कळणारच होता. त्यामुळे ताईंचं हित त्यांना पाहावंच लागणार आहे. शिवसेनेच्या भाऊबंदकीवर रंगणारी वृत्तपत्रांची पानं अन् वाहिन्यांच्या चर्चा आता राष्ट्रवादीतील दादागिरीच्या बातम्यांसाठीही यापुढे उपलब्ध होतील, हा चव्हाण ते चव्हाण या सत्तांतराचा मथितार्थ!

दिवाळीची धुळवड

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेला एक आठवडा जे काही नाट्य रंगले होते, त्याच्यापुढे दिवाळीतील फटाकेच काय, प्रत्यक्षातील बॉम्बस्फोटसुद्धा कमी पडतील. एकीकडे अशोक चव्हाण यांची गच्छंती होणार म्हणून देव पाण्यात घालून बसलेली माध्यमकर मंडळी, तर दुसरीकडे ‘आदर्श’ भानगडबाजांमध्ये आपलीही शिरगणती होणार का, याचा धसका घेतलेले राजकारणी असा जंगी सामना रंगला होता. दररोज नवी विधाने आणि दररोज नवी भानगडी…शंभर वर्षांची परंपरा असलेल्या दिवाळी अंकांचीही खुमारी कमी पडेल असा हा मनोरंजनाचा मसाला होता. अशोक शंकरराव चव्हाण यांच्या राजीनाम्यामुळे ऐन दिवाळीतील धुळवड संपून रंगपंचमीला सुरवात होईल, अशी आशा आहे. चव्हाणांच्या जाण्यानंतर ‘आदर्श’चा गलका थांबला, त्यावरून या प्रकरणामागे भ्रष्टाचार आणि त्याची चीड नसून, हा दुराग्रही मुख्यमंत्री कसा जात नाही ते पाहतोच, हा आविर्भाव होता हे स्पष्ट झाले आहे.
* ‘आदर्श’ प्रकरणात मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांचा राजीनामा पक्षश्रेष्ठींनी मंजूर केल्यानंतर हा राजकीय बळी असल्याची प्रतिक्रिया राज ठाकरे  यांनी दिली. त्याआधी ती जमीन संरक्षण खात्याची असेल तर प्रकरण गंभीर आहे, हे शरद पवार यांचे विधान होते. या दोन्ही विधानांचा मध्यबिंदू म्हणजे – ती जमीन संरक्षण खात्याची नाही आणि या प्रकरणात अशोक चव्हाण एकटे दोषी नाहीत. आता अशोकरावांच्या गच्छंती नंतर बाकीच्यांचे काँग्रेस पक्ष काय करणार आहे, हा पुढचा प्रश्न आहे. शिवाय अशोकरावांनीही गैरव्यवहाराची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा नाही दिलेला, तर सोनियाजींनी आदेश दिल्यामुळे खुर्ची सोडली आहे.
* शंकरराव चव्हाण हे सलग ३४ वर्षे मंत्रीपदी राहिलेले देशातील एकमेव राजकारणी होते. संजय गांधी यांच्या चपला उचलण्यासारखे आगळे कृत्य त्यांच्या नावे असले तरी कारकिर्दीत कधीही त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले नाहीत. त्यांचे चिरंजीव अशोकराव यांना याच आरोपातून राजीनामा द्यावा लागला, ही काँग्रेसोचित विसंगती होय. शंकररावांचे राजकीय शिष्य विलासराव देशमुख यांच्यावर असे कित्येक आरोप झाले, पण त्यांना राजीनामा कधी द्यावा लागला नाही.
* ‘आदर्श’ भानगडीच्या आधी काही दिवसांपूर्वीचा घटनाक्रम पाहिला तर मोठे गमतीदार दृश्य दिसतं. आधी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे गाफिलपणे मुख्यमंत्रांचा उद्धार करताना कॅमेरात बंदिस्त झाले. मुख्यमंत्र्यांची दानत नसल्याचे ते सांगतात. यामुळे विलासराव देशमुख गट वरचढ झाल्याचे राजकीय पत्रकार निष्कर्ष काढतात. त्यानंतर लातूरमध्ये राणे, विलासराव, भुजबळ आणि मुंढे एकत्र येतात. मुंढेंना मुख्यमंत्री होण्यासाठी काँग्रेसमध्ये येण्याचे निमंत्रण देतात. त्याचवेळेस राणेही आपला घोडा अडीच घरे आडवा चालवून आपला दावा जाणवून देतात.
एका आठवड्याच्या आत ‘आदर्श’ सोसायटीच्या गैरव्यवहाराबाबत टाईम्स ऑफ इंडियात बातमी येते. त्यानंतर अन्य मंडळी ती बातमी पुढे चालवितात. आधी चव्हाणांच्या सासूबाईंचे नाव त्यात आढळल्याने पहिले निशाण ते बनतात.  नंतर राणे, शिंदे, कन्हैयालाल गिडवानी, सुरेश प्रभू, देशमुख अशी खाशी मंडळी त्यात अडकतात त्यांच्यासोबत लष्कर आणि प्रशासनातील काही मंडळीही सामील असल्याचे दिसून येते. हा सगळा गोंधळ माध्यमांनी समोर आल्यामुळे माध्यमांना वाटेल, असाच त्याचा परिणाम व्हावा, ही त्यांची इच्छा. त्यामुळे चव्हाणांची गच्छंती होणार हेही ते ठरवून टाकतात व काँग्रेस नेतृत्वाने चव्हाणांना दूर ठेवण्यास सुरवात केली, हाही शोध लावतात.
ओबामांच्या भेटीमुळे चव्हाणांना थोडा काळ मिळतो. त्यानंतर राणे यांच्या पत्नीच्या नावे केलेल्या महाबळेश्वर येथील जमिनीच्या खरेदीचा व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतो. राणेही लगोलग खुलासा करतात. त्यानंतर देशमुख आणि शिंदे यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या ‘आदर्श’ गैरव्यवहारांना पाय फुटतात. चव्हाणांचा राजीनामा ठरलेला असतानाच या नेत्यांचा मुख्यमंत्रीपदावरील दावा आपोआपच कमजोर होतो.
सरतेशेवटी अशोक चव्हाण पायउतार होतात. त्याचवेळेस नवा मुख्यमंत्री स्वच्छ प्रतिमेचा असेल, असे राहुल गांधी सांगतात. आता काँग्रेसमध्ये स्वच्छ प्रतिमेचा माणूस शोधायचा म्हणजे वेळ लागणारच. शिवाय राजकारणात स्वच्छ प्रतिमेचा याचा अर्थ कुठल्याही भानगडीत न पडणारा आणि निष्क्रिय. गांधी घराण्याशी एकनिष्ठता या मुख्य निकषासह वरील सर्व कसोटींवर उत्तीर्ण होणारे म्हणून, पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नाव वादातीतच होते.
* पृथ्वीराज चव्हाण यांना काँग्रेसने पुढे करताच राष्ट्रवादीने अजित पवारांना पुढे करणे, काहीसे अनपेक्षित होते. मात्र राज्याच्या राजकीय परिस्थितीत आता संधी नाही घेतली तर परत कधी मिळेल, याची शाश्वती नसल्याने अजितदादांनी सर्व तऱ्हेची फिल्डिंग लावून ठेवली. याउलट पश्चिम महाराष्ट्रात चुकूनमाकून जी काय चांगली कामे होतील, त्याचे श्रेय काँग्रेसच्या पदरात पडू नये, यासाठी राष्ट्रवादीलाही प. महाराष्ट्रातील माणूसच तेथे पाठवणे भाग होते. बिचाऱ्या छगन भुजबळांचा त्यात बळी गेला असेलही. पण राजकारणात थोडंसं इकडं-तिकडं होत असतेच. शिवाय समोर अजितदादाच उभे राहिल्यानंतर आणखी वेगळी अपेक्षा ठेवणे चूकच ठरले असते.
* आता अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर जिल्ह्यातील कामांना गती मिळेल, हे त्यांनी जाहीर करणे; त्यानंतर पुण्यातील मॅरिएट हॉटेलच्या उद्घाटन प्रसंगी काका आणि पुतण्या पवारांनी सरकारला होत नसेल तर खासगी विमानतळ उभारावे, असे प्रफुल्ल पटेलांकडून वदवून घेणे;  लगोलग काकांच्याच वर्तमानपत्रात अशोक चव्हाणांना अनेकदा प्रस्ताव देऊनही त्यांनी विमानतळाचा प्रश्न रखवडला, असा माजी मुख्यमंत्र्यांचा तीन-तीनदा उद्धार करणाऱ्या बातम्या प्रकाशित होणं, ही गतीशील राज्यकारभाराची चुणूकच म्हणायला पाहिजे. अर्थात ‘अशोकपर्वा’चे डिंडिम वाजविताना चव्हाणांनी दर्डा साहेबांच्या वृत्तपत्राला झुकतं माप दिल्याचा राग कधीतरी निघणारच होता. तशीही विमानतळासाठी खेड-चाकण परिसरात काकांनी  ‘नांगरणी’ करूनच ठेवली आहे. उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी होण्याच्या आधीच अजित पवारांच्या स्वागतासाठी पुण्यातील एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या हेलिकॉप्टरने उड्डाण घेतल्याची चर्चा सुरू झाली होती.

* एकूणात महाराष्ट्राच्या सत्तापदावर माय नेम इज चव्हाणचे प्रयोग चालूच राहणार आहेत. बघूया, पुढे काय होतं ते.

ओबामा, अमेरिकेचे पहा

वॉशिंग्टन. व्हाईट हाऊस. अमेरिकेचे अध्यक्ष (राष्ट्राध्यक्ष नव्हे!) बराक ओबामा आपल्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करत आहेत.  काँग्रेसच्या येत्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करावे, अशा सूचना सगळ्या कार्यकर्त्यांना गेल्या आहेत का आणि त्याची तामिल होती आहे का, याची चिंता त्यांना लागून राहिली आहे. अशात त्यांना भेटण्यासाठी काही विचारवंत मंडळी आल्याचे खासगी सचिव सांगून जातो. वास्तविक अमेरिकेचा अध्यक्ष म्हणजे जगातील सर्वाधिक शक्तिशाली माणूस. त्याला भेटण्यासाठी जायचं तर कुठल्याही व्यक्तीला किती सव्यापसव्य करावे लागतात. मात्र अत्यंत तातडीची भेट हवी असल्याचे, अत्यंत निकड असल्याचे निरोप आलेल्या आगंतुकांनी दिलेले. शिवाय आलेली मंडळी रिपब्लिकन्सच्या जवळची. त्यामुळे त्यांना सरळ प्रवेश दिला नाही, तर निवडणुकीच्या तोंडावर नसते वाद निर्माण होतील असा इशारा अनेक डेमोक्रॅट्सनी आधीच गुप्तपणे पोचविलेला. त्यामुळे ओबामांनी हातातली कामे बाजूला ठेऊन त्यांना सरळ प्रवेश देण्याची आज्ञा सहायकांना केली आहे.

केविन कॅटक्रर आणि त्यांच्या सोबत आलेल्या मंडळींना ओबामांनी थेट ओव्हल ऑफिसमध्ये बोलावून घेतले आहे. कॉफी येण्याची वाट पहात कॅटक्रर कार्यालयावर एक नजर फिरवितात. एका कोपऱ्यात महात्मा गांधींचे पुस्तक दिसल्यावर त्यांच्या भुवया आक्रसतात.
“हे पुस्तक,” ते प्रश्नार्थक सुरात विचारतात.
“मी वाचत असतो. केव्हाही समस्या किंवा गोंधळाची परिस्थिती आली, की मी गांधी विचारांकडे वळतो”, ओबामा कसेबसे उत्तरतात.
“तरीच…”
कॅटक्ररांचे हा उपहासार्थक उद्गार अध्यक्षांना अस्वस्थ करून जातो. एकतर उपटसुंभासारखा आलेला हा माणूस कामाचे काही बोलण्याऐवजी हा लपंडाव का खेळत आहे, हेच त्यांना समजून येत नाही. ते विचारतात, “काही चुकलं का”
“नाही, त्यामुळंच भारतातील स्थानिक राजकारणाची तुम्हाला एवढी माहिती आहे, ” कॅटक्रर पहिला गोळा डागतात.
अंगातील आहे नाही तेवढा संयम एकत्र करून अध्यक्ष महाशय परत हा माणूस मुद्याचं काहीतरी बोलेल याची वाट पाहात राहतात. मनमोहन सिंग यांचे जाहीर कौतुक करण्यापलीकडे भारतातील सरकार किंवा राजकारणाबाबत आपण कधी काही बोललो नाही की लिहिलं नाही. मग हे काय नवीन त्रांगडं उद्भवलं, याचा त्यांना थांगपत्ता लागत नाही. कॅटक्ररांच्या पोशाख आणि एकूण रूपाचा अदमास घेण्याचा ते प्रयत्न करतात. माणूस तसा वेडपट वाटत नाही. तरीही काय सांगता, धाकटे बुश नाही का दिसायला रांगडा पण वागायला-बोलायला एकदम तिरपागडा गडी. तसाच हाही असावा, अशी शंका त्यांच्या मनाला चाटून जाते.
“मला काय माहीत आहे,” ते शक्य तेवढा मार्दव आणून बोलतात. त्रयस्थ व्यक्ती कोणी ते दृश्य पाहिलं असतं, तर ओबामांनी ‘श्वेतभवना’त नक्की काय बदल घडविला आहे, हे कळालं असतं.
“कर्नाटकात भ्रष्टाचाराने कळस गाठल्याचं तुम्हाला कळतं. नरेंद्र मोदींवर कलंक असल्याने तुम्ही त्यांना काळ्या यादीत टाकलं. भारतातील कुठला तरी भाजप नावाचा पक्ष किती बरबटलेला आहे, याची खडानखडा माहिती तुम्ही ठेवता. ठेवायला हरकत नाही. पण देशातही तेवढेच लक्ष द्या, अशी विनंती करायलाच आम्ही आलो आहोत,” क्रॅटक्रर एकदाचे बोलतात. परिच्छेद नसलेले लांबच लांब लेख आणि बातम्या छापल्यासारखं त्यांचं लंबंचवडं भाषण ओबामा लक्ष देऊन ऐकतात.
आता मात्र ओबामांच्या सहनशक्तीचा सात्विक कडेलोट होतो. मध्यमवर्गीय मराठी माणसांसारखे ते मनातल्या मनात चरफडतात. “अरे, या फालतू माणसाला वेळ घालविण्यासाठी मीच सापडलो का,” ते विचार करतात. जाहीरपणे मात्र ते एकच वाक्य बोलतात.
“तुम्हाला कोणी सांगितलं हे सगळं,” ते बोलतात. श्वेतभवनाच्या आतिथ्याची परंपरा सांभाळताना आवंढा गिळण्याची कसरत आता त्यांना साध्य झालेली आहे.
“आम्हीही लोकसत्ता वाचतो म्हटलं,” कॅटक्रर त्याचं असोशीने सांभाळलेले बिंग सरतेशेवटी फोडतात.
वास्तविक ओबामांना अजूनही उलगडा होत नाही. लोकसत्ता हा शब्द त्यांनी पहिल्यांदाच ऐकलेला असतो. “काय बोलताहात तुम्ही. जरा स्पष्ट सांगा,” ते त्राग्याने बोलतात. इराकमधील सैन्याचा प्रश्न, अफगाणिस्तानातील निवडणूक आणि वैद्यकीय सुधारणांच्या चर्चेनंतर ते एवढं पहिल्यांदाच वैतागलेले असतात.
“आता तुम्हाला सगळं स्पष्ट सांगायला हवं तर!” कॅटक्रर उपरोधाने विचारतात. “लोकसत्ता नेहमी वाचत असल्याने तुम्हाला कर्नाटकात किती भ्रष्टाचारा झाला आहे आणि लोकशाहीचे धिंडवडे निघाले ते माहीत असतं. त्यामुळे तुम्ही तिकडे जाणार नाहीत, असं त्या वृत्तपत्राला तुम्हीच सांगता. इकडे आम्हाला बफेलो आणि बंगळूरचे यमक जुळवून दिशाभूल करता. गुजरातमध्ये 2002 मध्ये नरसंहार झाल्यामुळे मोदींना आपण काळ्या यादीत टाकल्याचं तुम्हीच लोकसत्ताला सांगता. गुजराती लोकांना भारताच्या प्रतिष्ठेपेक्षा नरेंद्रभाईंचा उदो उदो होण्याची जास्त ईच्छा असते, असं भारतात फक्त लोकसत्ताला माहित असतं. त्यामुळे भारतात आपण कुठे जाणार आणि त्याची कारणमीमांसा काय असते, याची माहिती तुम्हीच लोकसत्ताला पुरवता. त्यामुळेच महाराष्ट्रात लँडलबाडीचे आदर्श प्रकरण घडलं असतानाही, तुम्ही तेथे भेट देताय कारण तो माध्यमांचा कांगावा आणि टीआरपीची स्पर्धा आहे, हेही आम्हाला ठाऊक आहे. तुमचं इतकं लक्ष नसतं तर कर्नाटकमधील बेसुमार भ्रष्टाचार आणि भाजप सरकारची बेबंदशाही पाहून, ओबामांच्या सल्लागारांनी बंगळुरू भेट रद्द करण्याचा सल्ला त्यांना दिला असेल हे तुम्हाला कळालं तरी असतं का? आमचं म्हणणं एवढंच आहे, की भारतात इतकं लक्ष घालण्यापेक्षा जरा आपल्या देशातील कामात लक्ष द्या. तुमची लोकप्रियता उतरणीला लागल्याचे अनेक पाहण्या सांगताहेत. त्याबद्दल जरा विचार करा, नाहीतर आम्हाला आंदोलन करावे लागेल.”
या शेवटच्या वाक्यामुळे मात्र कॅटक्ररांना मराठी पेपरं वाचायची चांगलीच सवय असल्याची खात्री ओबामांना होते. ते कपाळाला हात लावून घेतात. ‘महाराष्ट्रात मी जाणार आहे पण तिथे सज्जनांची मांदियाळी आहे म्हणून नाही, तर तिथल्या नाकर्त्या सरकारमुळे सुरक्षेचे धिंडवडे कसे निघाले होते, याची आठवण काढण्यासाठी,’ असं सांगण्याचे त्यांच्या ओठांवर येते. पण ते काही बोलत नाहीत. कॅटक्ररांपुढे कोणाची मात्रा चालत नाही, असं डेमोक्रॅट्सनी आधीच कळविलेलं असतं. ते बरळत असतात तेव्हा त्यांना बरळू द्यायचं, हा एकमेव उपाय त्यांच्या हाती असतो.
“ठीक आहे. तुम्ही म्हणताय तसं करतो,” इतकं बोलून ते उठतात आणि सचिवांना सांगतात, “पुढच्या आठवड्यात भारतात गेल्यावर या वर्तमानपत्राला भेट द्यायची. असे लॉयल संपादक आपल्याला का मिळत नाही? ”
…………………..
सदरची नोंद संपूर्ण काल्पनिक नाही. तिला वास्तवाचा अत्यंत भक्कम आधार आहे.

‘कॉलगंधर्व’ फोलपटराव

Blog post by devidas deshpande

आपल्या गजकर्णमधुर आणि शू-श्राव्य मोबाईल साधनांसह आपल्याशी गप्पा मारण्यासाठी, म्हणजेच आपल्या कानाचे पडदे किती रिश्टर स्केलचा धक्का पचवू शकतात याची पडताळणी करण्यासाठी आज आपल्यासोबत प्रवास करत आहेत ‘कॉलगंधर्व’ फोलपटराव . जरा कान इकडे करा पाहू. शिवाय बॅटरी सोडून वागणारे आपापले हँडसेट खिशातच ठेवा पाहू. आज ते आपल्याला काही अनमोल मार्गदर्शन करणार आहे.

आम्हीः फोलपटराव, अहो फोलपटराव. हा, आता तुमचं इकडं लक्ष इकडे गेलंच आहे तर आम्ही काही प्रश्न विचारावे का

फोलपटरावः मी नाही म्हण्लं तरी तुमी काय ना काय विचारणारच. तर विचारा काय तुम्हाला वाटत असंल तर. फक्त माझ्या वाजणाऱ्या मोबाईलबद्दल काही बोलू नका.

आम्हीः नाही म्हणजे कर्णाला जशी कवच कुंडले, तशी तुमच्या कर्णाला ही मोबाईलचे कवचच की. तर त्याबद्दलच बोलायचं होतं.

फोलपटरावः त्याचं असं आहे बगा, का दहा-वीस वर्षांपूर्वी माराष्ट्रात कर्णा नावाचा एक प्रकार होता. काही लोक त्याला लावूड स्पीकर म्हणायचं. त्याचाच अवतार आहे हा मोबाईल. म्हणजे जुना वाल्वचा रेडिओ जाऊन ट्रांझिस्टर, आन ट्रांझिस्टर जाऊन आता एफेम आला ना तसं. हे एफेम बाकी ऑटोतच जास्त ऐकू येतं. मग त्याला रेडिओ का म्हण्तात, रोडियो का नाही, हा आमचा म्हण्जे माझा प्रस्न आहे. (फोलपटरावांच्या तोंडात लालसर चोथा फिरताना दिसतो. भर गर्दीत शहर वाहतुकीची बस हेलकावे खाते आहे, तशी त्यांची लालसर जीभ त्या चोथ्यातून दंत्य आणि तालव्याचे आघाडी सरकार चालविण्याचा प्रयत्न करते.)

आम्हीः आमचा कर्ण प्राचीन काळातला होता. असो. अर्थ कळाला नाही तरी तुमच्या कानापर्यंत आमचे शब्दं पोचतात, याचा आम्हाला आनंद आहे. पण मंत्र्यांचं भाषण आकड्यांनी थबथबलेलं असतं, टीव्हीवरील मालिका नेहमी संकटग्रस्त असतात तसं तुमचे मोबाईल नेहमी आवाज का करतात. संगीताचा तुम्हाला असा रेल्वे किंवा बसमध्ये उमाळा का येतो?

फोलपटरावः अहो, संगीताचं काय म्हणता. ती आहेच भारी…

आपला नेम परत चुकला आहे. शब्द फोलपटरावांपर्यंत जातायत पण त्यांचा अर्थ पोचत नाही, असं वाटतंय. त्यामुळे आपण परत त्यांना तोच प्रश्न विचारूया. ते परत उत्तर देतायत…

फोलपटरावः त्याचं काय आहे, खरी कला लोकांमधेच फुलते. आपण जे ऐकतो, ते आणखी लोकांनी ऐकावं, त्यांनाही आनंद व्हावा, यासाठी असं पब्लिकमधे गाणं लावावंच लागतं. आता पब्लिकमधे लावल्यावर त्यांना नाराज का करावं, म्हणून ते दणक्यात लावावं लागतं. आनंद वाटल्याने वाढतो ना…

प्रश्नः हो, पण तुम्हाला जो आनंद वाटेल तो इतरांना वाटेलच असं नाही..

फोलपटरावः असं कसं बोलता तुम्ही. आनंद वाटून घेण्यावर वाढतो. आमच्यासारखे आनंदमार्गी जेवढे आहेत, त्यांच्या मोबाईलवर सार्वजनिक वाजणारी गाणी बघा एकदा. अगदी गिनी-चुनी गाणी दिसतील, म्हण्जे ऐकू येतील. याचा अर्थ बहुतके लोकांना ती आवडतात. आता थोड्या काही लोकांना नाही आवडत. ते गेले उडत. सोपं आहे. काय आहे साहेब, तुम्हा लोकांना पब्लिकमधे कसं राहावं ते कळत नाही. आता बगा, मागे ते वॉकमन नावाचं एक डबडं होतं. ते कुणी वापरत तरी होतं का. तुम्हाला वाटतं त्याची किंमत खूप होती म्हणून. तसं नाही. त्याचा आवाज होत नव्हता, त्यामुळे उठाव नव्हता त्याला. या माबोईलवर बगा आमची सोय झाली. परवा तर आमच्या गावठाणात भजनी मंडळाला नेहमीची लोकं आली मी. फक्त आमचं तात्या आणि त्यांचे दोन साथीदार. मी त्यांना दिला हँडसेट आणि लावली त्याच्यावर भजनं. त्यांना सांगितलं तुम्ही फक्त साथ द्या. आदल्या दिवशी गायब झालेली मंडळी दुसऱ्या दिवशी येऊन विचारू लागली, का काल फारच जोरदार भजन झालं. आले तरी किती लोकं?

पुढचा प्रश्न विचारण्याआधीच मोबाईलराव उर्फ फोलपटरावांच्या हातातील खेळण्याला कंठ फुटतो. ‘बेकरार प्यार है आजा,’ असं कुठली तरी महिला आळवू लागते आहे. ती रडारड ऐकून थोड्या वेळाने आतडी तुटायला लागतात. आळवणे आणि आवळणे या क्रियापदांमध्ये इतका निकटचा संबंध का, हे आता आजूबाजूच्या लोकांना लक्षात येऊ लागतं आहे. या बयेनं आणखी अंत पाहण्यापूर्वीच शांतता प्रस्थापित करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून पुढचा प्रश्न फोलपटरावांना विचारूया.

प्रश्नः असं चार लोकांमध्ये वाजवायचंच असंल तर एखादं प्रसन्न गाणं टाळावं, याची दीक्षा तुम्हाला कोण देतं?

फोलपटरावः त्याचं म्हणजे आम्ही बाळकडूच पिलेलो असतो म्हणा ना. अशी खुशीची गाणी आम्ही ठेवितच नाही ह्यांडसेटमधे. नकोच ती किटकिट. एकदा ह्यांडसेटमधेच ठेवली नाही तर वाजणार कशी? कार्डातच नाही तर स्पीकरात कशी येणार? काय? पब्लिकमध्ये असलो का अगदी दुःखी, रडकी गाणी वाजवायची. परवा असाच पीएमटीत जाताना मी वाजवत होतो. शिवाजीनगरला उतरताना एक जवान जवळ आला. मला काय म्हण्ला, का आजवर मी म्हण्जे तो नास्तिक होता. पण स्वारगेटपासून मी जी गाणी लावली त्यामुळे त्याने देवाचा धावा केला अन् त्यामुळं त्याच्या पदरी नामस्मरणाचं पुण्य पदरात पडलं. आता साधी गाणी लावली तर हे पुण्य मिळंल का सांगा?

वास्तविक आता प्रश्न खुंटायला आले आहेत. तरीही गप्प राहिल्यास परत कोणाचा तरी प्रेमभंग चव्हाट्यावर येऊन त्याच्या आत्महत्येची दवंडी पिटल्या जाईल, म्हणून आपण चर्चा चालू ठेऊया.

प्रश्नः मोबाईलवरून संगीतप्रसाराची तुमची ही तळमळ पाहून खरं तर भातखंडे आणि पलुसकर बुवांनीही हात टेकले असते व कानाची पाळी धरली असती. (जराशी वरच्या बाजूला!) तरीही आहे त्या यंत्रात तुम्हाला आणखी काय सोयी हव्या आहेत?

फोलपटरावः नाही, आहे हे मशीन मस्त आहे. पण आमचं या कंपन्यांना एकच सांगणं आहे का हॅडसेटसोबत हे कानात घालायचं कशाला देता…उगीच खर्च वाढतो. त्यापेक्षा विदाऊट हे (म्हणजे इअरफोन!)द्या तेव्हा हँडसेट आणखी स्वस्त होतील. पुन्हा मोबाईल विकतानाच त्यात अशी गाणी घालायला सांगितलं पाहिजे. म्हण्जे आमच्यासारख्या लोकांचे कष्ट वाचतील…

फोलपटराव त्यांच्या मागण्या मांडत असतानाच आपला स्टॉप आलेला आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या असुरांबोसत मोकळे सोडून आपण त्यांच्या निरोप घेऊया. नमस्ते.

मुख्यमंत्र्यांची ऐपत

Ashok Chavan chief minister of mahasrashtraअशोकाच्या झाडाला ना फुले ना फळे. या झाडाच्या नादाला लागू नका!

सुमारे एक महिन्यापूर्वी अजित पवार यांनी काढलेले हे उद्गार खोटे ठरविण्यासाठी की काय, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज अशोकाच्या झाडाला शब्दार्थ लागत असल्याचे दाखवून दिले. एखाद्या माणसाची नीयत म्हणजे त्या झाडाची ऐपत, असा एक वेगळाच अर्थ त्यांनी मराठी भाषेला प्रदान केला. इतके दिवस नीयत म्हणजे दानत असा अर्थ आम्हाला माहीत होता.

एका पत्रकार परिषदेच्या आधी गाफीलपणे बोलत बसलेल्या माणिकराव ठाकरे आणि सतीश चतुर्वेदी यांच्या संभाषणाला स्टार माझा वाहिनीने पकडले. त्यात माणिकराव म्हणतात, मुख्यमंत्र्यांची नियत नाही पैसे देण्याची. स्टार माझाने चव्हाणांना या बातमीवर प्रतिक्रिया विचारली, तेव्हा चव्हाण म्हणाले, “माणिकराव हिंदीत बोलत होते. त्यांना म्हणायचे होते मुख्यमंत्र्यांची ऐपत नाही दोन कोटी रुपये देण्याची.” हे वाक्य ऐकून तमाम महाराष्ट्राच्या काळजाचा ठोक चुकला असेल. देशातील सर्वात प्रगतीशील राज्याचा मुख्यमंत्री, ज्याच्या घरात वडील व मुलगा मिळून चार दशके सत्ता राबली, त्याची ऐपत नाही दोन कोटी रुपये देण्याची!

तशी अशोकरावांची परिस्थिती बेताचीच. ते त्यांनी व त्यांच्या गृहमंत्र्यांनीही अनेकदा जाणवून दिले आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये लोकराज्यच्या खाद्य विशेषांकात अमिताभाभींनीच मुलाखतीत सांगितले होते, "मी धान्य दळून आणते व तेच शिजवते.” आज मध्यमवर्गातही नित्याची झालेली विकतच्या पीठाची सोय ज्या कुटुंबाला परवडत नाही, ते कुटुंब अगदीच गरीब म्हणायचे. त्या मुलाखतीनंतर सहा महिन्यांनी आलेल्या निवडणुकीतही चव्हाण यांनी संपत्तीच्या विवरणात ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली दाखविल्या होत्याच की! मुख्य म्हणजे, त्या विवरणात अशोकराव किंवा त्यांच्या संपूर्ण कुटंबात एकही मोटार नाही. कदाचित ट्रॅक्टर भाड्याने देऊन त्यांची उपजीविका चालत असेल.

महाराष्ट्रातील जमिनी विकून त्यातील वाटा जनपथावरील ‘आम आदमीं’ना पोचविण्याचे व्रत घेतलेल्या राज्यकर्त्यांना (आठवा सिडको जमीन विक्री गैरव्यवहाराच्या बातम्या) दोन कोटी रुपये देणे जड व्हावे, ही मराठी मातीतील अस्सल ‘ब्लॅक कॉमेडी’ करून अशोकरावांनी मुख्यमंत्र्यांना कोट्या सुचण्याची परंपरा कायम ठेवली. छान आहे. याआधी बाबासाहेब भोसल्यांनी ‘बंडोबा थंडोबा झाले’ ही प्रसिद्ध उक्ती समाजाला दिली होती. बिचारे माणिकराव! त्यांना काय माहीत, मुख्यमंत्री कोट्यधीश असतात ते या अर्थाने!!

सबको वाटणी दे भगवान!

sadhu

साठ वर्षे न्यायालयात रेंगाळलेल्या आणि 150 वर्षांपासून दोन धर्मांमध्ये वाद निर्माण करणाऱ्या एका खटल्याचा निकाल राजकीय तडजोडीतून अखेर देण्यात आला. खरं तर बाबरी वास्तूच्या जागी मंदीर होते, परंतु ते रामाचेच होते असे ठामपणे म्हणता यायचे नाही, असा निर्णय न्यायालय देईल, अशी माझी अपेक्षा होती. सकाळी मी तसेच मत व्यक्त केले होते. न्यायालयाच्या साखरपाकात घोळून दिलेली ही गोळी खटल्याशी संबंधित आणि असंबंधित अशा सर्वच लोकांना फायद्याची ठरणार आहे. कुठलाही धोका न पत्करता काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने एकमेकांच्या फायद्याचा निर्णय न्यायालयाकडून वदवून घेतला आहे.

दुपारी चारच्या सुमारास एका बेकरीवर उभा होतो (ती मुसलमानांची होती हे वेगळे सांगायला पाहिजे का?) इंडिया टीव्ही नावाची एक दिव्य वाहिनी पाहत तेथील कामगार मंडळी उभी होती. त्यावेळीच पडद्यावर ‘रामलला नहीं हटेंगे’ अशा ओळी पाहिल्या आणि बहुतेक हा निर्णय हिंदुंच्या बाजूने लागला, असे वाटले.  पडलेल्या चेहऱ्याने त्या कामगारांनीही दूरचित्रवाणी बंद केला. नंतर निर्णयातील खाचाखोचा उघड होऊ लागल्या तशा त्यातील तडजोडी समोर येऊ लागल्या.

शहाबानो खटल्याच्या घोडचुकीनंतर तिचे परिमार्जन करण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने 1986 साली अयोध्येतील वास्तूचे कुलूप उघडून तिथे पूजा करण्यासाठी परवानगी दिली. राजीव गांधींनी दिलेला तो सोपा झेल भारतीय जनता पक्षाने घेतलाच, शिवाय नंतर शतक झळकावून सत्ताही बळकावली. श्रीरामचंद्रांच्या (अव)कृपेने आठ वर्षे वनवास भोगलेली काँग्रेस पुन्हा आपले हात पोळून घेण्यासाठी तयार नव्हतीच. त्यातही राष्ट्रकुल स्पर्धांचं भजं, काश्मीर प्रश्नाचं भिजत घोंगडं, माओवाद्यांचा आगडोंब आणि तेलंगाणाची खिचडी अशा आम आदमीच्या प्रश्नांवर, शेपटीभोवती फिरणाऱ्या कुत्र्याप्रमाणे फिरणारे काँग्रेसप्रणीत सरकार कुठल्याही प्रश्नाचा सामना करण्यास मानसिकदृष्ट्या तयार नव्हतीच, नसणार. इकडे बाबरीच्या पतनानंतर माध्यमे आणि सेक्युलरांचे शिव्याशाप झेलणारी भाजपही आपल्यावरील कलंक पुसण्यासाठी संधीची वाट पाहात होतीच.

बिहार विधानसभेच्या निवडणुका एका महिन्यांनी होणार आहेत. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालात पुढील वर्षी त्या होणार आहेत व त्यासाठी सगळेच पक्ष आपापली हत्यारे परजून उभी आहेत. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत अवचित मोठ्या जागा पदरात पडल्यानंतर काँग्रेसने राहुल गांधींच्या नेतृत्वाचे डिंडिम वाजवायला सुरवात केली. यदाकदाचित या निकालामुळे कुठलाही एक मतदार वर्ग नाराज झाला आणि त्याची परिणती उ. प्र.मध्ये पराभवात झाली, तर युवराजांच्या राज्याभिषेकाला ते प्रतिकूल ठरले असते.

उ. प्र. मध्ये काँग्रेसची लढाई आहे ती बहुजन समाज पक्षाशी. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपनेही तेथे मनोमन दुय्यम स्थान मान्य केले आहे. निकाल लागल्यानंतर दोन तासांच्या आत मायावतींनी माध्यमांसमोर येऊन केंद्र शासनाला जो गर्भित इशारा दिला, त्याची संगती ही आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, ही त्यांची भाषा काँग्रेसला कात्रीत पकडण्याचे द्योतकच आहे. मुलायम सिंहांचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन त्यांना शह देण्यासाठीही काँग्रेसला या निर्णयाचा फायदा होईल.

डिसेंबर 1992 मध्ये कारसेवकांच्या कृत्यामुळे आणि फेब्रुवारी 2002 मधील गुजरात दंगलींमुळे भाजपवर धर्मांध पक्षाचा शिक्का बसला होता. तो पुसून काढण्यासाठी वापरलेला ‘जीना’ही भलत्याच मजल्यावर घेऊन जात होता. आपण घटना व न्यायालयाच्या निर्णयाशी बांधील आहोत, हे दाखवून देण्यासाठी भाजपला अशा एखाद्या संधीची गरजच होती. अणू करारापासून वेळोवेळी भाजपने काँग्रेसशी जुळवून घेतल्याचे जे चित्र गेले एक वर्षभर दिसत होते, त्या मैत्रीचाही एक भाग या राजकारणात असू शकतो. शिवाय काँग्रेसच्या विरोधात आक्रमकपणे उभे राहण्याची भाजपला आणखी चार वर्षे तरी गरज नाही. गेल्या आठवड्यात पी. चिदंबरम यांनी व आज लालकृष्ण अडवाणी आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेले ‘हा कोणाचा जय किंवा पराजय नाही,’ हे विधान कुठंतरी आतल्या समंजसपणाचेच लक्षण आहे.

आता राहिला वक्फ बोर्डाचा दावा. त्यांना या निर्णयाचा फारसा तोटा होण्याची शक्यताच नव्हती. एकतर ती वास्तू बांधली होती शिया मुस्लिमांनी. खटला लढत होते सुन्नी वक्फ बोर्ड. शिवाय निकाल त्यांच्या बाजूने लागला असता तरीही तिथे परत एखादी वास्तू उभारणे त्यांना अशक्यच होते. मग पदरात पडते आहे ती 1/3 जागा घेऊन न्यायव्यवस्थेच्या नावाने चांगभलं म्हणण्यात त्यांचंही काही नुकसान नव्हतंच. त्यामुळे न्यायालयाने वरपांगी हिंदुंच्या बाजूने, मुस्लिमांना न दुखावणारा आणि त्याचवेळेस आणखी कित्येक वर्षे हे लोणचं मुरवत ठेवता येईल, असा निकाल देऊन सगळ्यांचीच समजूत काढली आहे.

उच्च न्यायालयासारख्या संस्थेने राजकीय विचारातून असा निर्णय दिला असेल, हा विचार कितीही अतर्क्य वाटला तरी भारतात असं होऊ शकतं. सरतेशवटी, श्रीराम होते का नाही, याबद्दल श्री अरविंद एके ठिकाणी म्हणतातः-

ख्रिश्चन किंवा इस्लाम हे ऐतिहासिक घटना व व्यक्तींवर आधारित धर्म आहेत. त्यामुळे त्या ऐतिहासिक घटना किंवा व्यक्तींना धक्का पोचला, की त्या धर्मांची पाळेमुळे हालतात. हिंदूंमध्ये मात्र राम किंवा कृष्णासारख्या देवतांच्या ऐतिहासिक पात्रांवर भर दिलेला असतो. बहुसंख्य हिंदूंची आपल्या दैवतांवर श्रद्धा असते ती त्या दैवतांमधील तत्वांमुळे. उद्या राम किंवा कृष्ण अशा व्यक्तीच नव्हत्या, हे सिद्ध झाले तरी हिंदूंतील श्रद्धावंतांना काही फरक पडत नाही.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानिमित्ताने श्रीरामाने एक अग्निपरीक्षा दिली आणि आपण ‘होतो”  हे सिद्ध केले, हेही नसे थोडके.