माझ्या मागच्या पोस्टवर श्री. विवेक यांनी खालील भाष्य केले आहे. ती टिपणी जशास तशी देत आहे. 

तुम्ही दिलेली
http://www.manase.org/maharashtra.php?mid=79#top ही लिंक उत्सुकतेने बघितली.

ज्ञानेश्वरांपासून ते सावरकरांपर्यंतची नावं घेऊन शेवटी किती मराठी प्रतिशब्द दिलेत… तर तब्बल चार! आणि तेही हॅलो, थॅंक्स, वेबसाईट आणि कॉम्प्युटर! हे चारी शब्द जसेच्या तसे मराठीत वापरले तरी काही फरक पडणार आहे का? हे तर आता आपले मराठीच शब्द झाले आहेत.

ही लिस्ट उगीच टाकायची म्हणून टाकल्यासारखी वाटते. सावरकरांच्या ‘भाषाशुद्धी’चा संदर्भ (रेफरन्स म्हटलं तरी चालेल) घेतला असता तरी सुरुवात करण्यासाठी एक सुंदर यादी देता आली असती. या विषयात भरपूर काम झालेलं आहे. पण राजकीय पक्ष जिथं मतांचा संबंध नसेल तिथं होमवर्क करत नाहीत हेच खरं.

"या शब्दांमध्ये सातत्याने वाढ करण्यात येईल. दर ३ ते ५ दिवसांनी एक शब्द यादीमध्ये येईल." हा त्यांचा क्लेम आपण तपासून पाहूयाच. एक नवा शब्द देण्यासाठी ३ ते ५ दिवस कशाला? हा काही गहन संशोधनाचा विषय आहे काय? तरीदेखील खरोखरीच काही उपयुक्त शब्द मिळाले तर तुम्हां-आम्हाला आनंदच होईल.

‘राज’कारण्यांच्या हातात किती गोष्टी द्यायच्या हाही एक मुद्दा आहेच. दैनंदिन (हाही बहुधा सावरकरांचाच शब्द) व्यवहारात कोणते शब्द वापरावेत हे सांगायला राजकीय पक्ष हवेत काय?

विवेक

१. ही कॉमेंट म्हणजे तुम्ही मनसेची लिंक दिलीत म्हणून केलेली टीका नव्हे.

२. लिस्ट, रेफरन्स, होमवर्क, क्लेम, लिंक, कॉमेंट हेही मराठीच शब्द आहेत असं माझं मत आहे. यांना जुने मराठी प्रतिशब्द असले तरी. एका संकल्पनेला अनेक शब्द उपलब्ध असणं ही भाषेची श्रीमंती आहे. मग ते शब्द मूळचे इंग्रजी असले तरी. जेंव्हा आपण असे शब्द देवनागरीत लिहितो आणि सामान्यपणे मराठी माणसाला त्यांचा अर्थ कळतो तेंव्हा ते शब्द मराठीच झालेले असतात.
­
या विषयात तुमचे विचार जाणून घ्यायला आवडेल.

सर्वप्रथम मी विवेक यांना धन्यवाद देतो. या ब्लॉगवर आतापर्यंत आलेल्या पोस्टवरील टिपण्यांपैकी स्वतंत्र पोस्टला जन्म देणारी ही पहिली कॉमेंट. या संदर्भात माझे मत मांडतो.

मनसेच्या उपक्रमाबद्दलः मराठी भाषेच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने जे काही काम, जे काही उपक्रम महाराष्ट्रात चालू आहेत, त्यांच्यापैकी काहींचा उल्लेख मी केला. सर्वच उपक्रमांची मला माहिती आहे, असं नाही. वास्तविक, जे उपक्रम चालू आहेत मात्र ज्यांची दखल घ्यावी तितक्या प्रमाणात घेतली नाही, अशा उपक्रमांबद्दल मला बोलायचे होते. त्यांसदर्भात आधीच्या पोस्टमध्ये फ्यूएल आणि शब्दभांडारचा उल्लेख केला आहेच. त्याच ओघात मनसेबद्दलचाही उल्लेख आला.

मनसेची प्रतिमा एक आक्रमक (हल्लेखोर?) पक्ष अशीच आहे. असे असताना त्यांनी हे विधायक काम हाती घ्यावे, ही मला वाटते कौतुकाचीच गोष्ट आहे. ते करताना त्यांनी कोणाचा उल्लेख करावा, केल्यास त्याची कितपत बूज राखावी, हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे. राजकीय पक्ष म्हणून सर्वच पक्ष अनेक आंदोलने, उपक्रम राबवितात. त्याची शेवटपर्यंत तड लावताना कोणीही दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न शिवसेनेने, पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न स्वाभिमान संघटनेने हाती घेतला होताच. त्यांचे अपेक्षित परिणाम आले नाहीत याचा अर्थ असा नाही, की ते मुद्दे चुकीचे होते किंवा त्यांनी घ्यायला नको होते. महागाईच्या प्रश्नावर भाजप दरवर्षी एक आंदोलन उभे करतो. खुद्द मनसेने अशी अनेक आंदोलने केली, त्या सर्वांचीच परिणती इच्छित स्वरूपात झाली, असे नाही. नवीन शब्दांच्या बाबतीत मनसेच्या या उपक्रमाची तशी गत होऊ नये, इतकीच आपण इच्छा करू शकतो. यापलिकडे काय करणार?

संकेतस्थळांवर केवळ चार शब्द दिसतात, यात मला काही आश्चर्य वाटत नाही. इथे हेही सांगायला हवं, की या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून मनसेच्या संकेतस्थळाच्या मुख्य पानावर एक शब्द दिलेला असतो. गेल्या आठवड्यात असलेल्या शब्दाच्या जागी आता मला नवीन शब्द दिसत आहे. (गेल्या आठवड्यात संकेतस्थळ होता, तो आता content=आशय आहे) त्याअर्थी अद्यापतरी गांभीर्याने हे काम चालू आहे. राहता राहिला तीन-चार दिवसांच्या अंतराचा प्रश्न. एक लक्षात घ्या, मनसे हा राजकीय पक्ष आहे. ते काही विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक संघटना नाही. (याबाबतीत त्यांचं काम कुठवर आलं आहे, हेही बघायला हवं एकदा). त्यामुळे नवीन शब्द ते त्यांच्या गतीने टाकणार. शिवाय, उपक्रमाबद्दल माहिती देणाऱ्या पानावर लिहिलेली वाक्यं मला वाटतं अधिक महत्वाची आहेत.

आवश्यकता नसताना, उगाचच परभाषेतील शब्द न वापरता, कटाक्षाने मराठीतच बोलण्यासाठी या शब्दभांडाराचा उपयोग करावा ही आग्रहाची विनंती. आपणासही शुद्ध मराठी शब्द माहीत असल्यास आम्हाला जरूर कळवावेत.

एक तर ही शब्द वापरण्याची विनंती आहे. दुसरीकडे ज्यांना भाग घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठीही त्यात जागा आहे. राजकारण्यांच्या हातात किती गोष्टी द्यायच्या, हे खरं आहे. महाराष्ट्रातील 80 टक्के समस्या त्याच मानसिकतेतून निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे वरील वाक्याचा आधार घेऊन, लोकांनी आपला वाटा उचलला तर ही समस्या राहणार नाही. वैयक्तिकरित्या, मी स्वतः वरील वाक्यात ‘शुद्ध मराठी’ ऐवजी ‘योग्य मराठी शब्द’ असं म्हटलं असतं. अर्थात हा उपक्रम मनसेचा असल्याने जी शब्द किंवा वाक्ययोजना त्यांनी केली आहे, ती आपण चालवून घेतली पाहिजे.

शब्दांबद्दलः हॅलो किंवा थॅक्यू सारखे शब्द दैनंदिन व्यवहाराचा भाग झाले आहेत, हे खरं आहे. मात्र त्यांची व्याप्ती किती आहे हा प्रश्न आहे. शहरी भाग वगळता महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत, उदा. मराठवाड्यातील शहरं जिथे माझा बऱ्यापैकी वावर असतो, अशा ठिकाणी हे शब्द आजही सर्रास वापरले जात नाहीत. नमस्कार, नमस्ते, रामराम याच शब्दांची अधिक चलती आहे. उलट, अमरकोशाच्या धर्तीवर समानशब्दांचा कोश करायचा झाल्यास मराठीत हॅलोला नमस्कार, नमस्ते, रामराम, जय भीम, जय महाराष्ट्र (अगदी जय जिजाऊसुद्धा) अशी एक जंत्रीच उभी करता येईल. शिवाय ही झाली बोली भाषेपुरती गोष्ट. लिखित भाषेत, खासकरून औपचारिक संवादाच्या लेखनामध्ये तर मराठी शब्दच ‘हटकून’ वापरले जावेत, या मताचा मी आहे. त्यासाठी कितीही परिचयाचा परकीय शब्द झाला, तरी त्याला मराठी शब्द मिळालाच पाहिजे, असं मला वाटतं. त्यासाठी गरज पडल्यास समानशील भारतीय भाषांची मदत घ्यावी लागली, तरी हरकत नाही.

एका संकल्पनेला अनेक शब्द उपलब्ध असणं ही भाषेची श्रीमंती आहे.

हे तर अगदी सर्वमान्य तत्व आहे. याच वाक्याची दुसरी बाजू लक्षात घेतली, तर computer ला कॉम्प्युटर व संगणक हे दोन्ही शब्द मराठीत असणं, ही मराठीची श्रीमंती नव्हे काय. काय सांगता, काही दिवसांनी दोन्ही शब्द वापरातून हद्दपार होतीलही. पंधरा वर्षांपूर्वी shorthand हा एक लोकप्रिय विषय़ होता. त्याला मराठीत लघुलेखन हाही शब्द बराच वापरात होता. आज या दोन्हींची चलती नाही. कदाचित संगणकाच्या बाबतीतही तसे होईल. त्यावेळी हे दोन्ही शब्द मराठी शब्दकोशांची शोभा वाढवतील.

त्याचप्रमाणे वेबसाईटला संकेतस्थळ हा बऱ्यापैकी रूढ झालेला शब्द आहे. आंतरजालावर तो अगदी मुक्तहस्ते वापरलेला आढळतो. समस्या ही आहे, की गाडे तिथेच अडले आहे. आता वेब 2.0, वेब 3.0 या संकल्पनांसाठी अद्यापही मराठीत शब्द नाही किंवा त्या दिशेने प्रयत्न होताना दिसत नाही. खरी काळजी ती आहे. इंग्रजी शब्द परिचयाचे होऊन ते मराठी म्हणून वावरायला लागणे, यात आक्षेपार्ह काही नाही. मात्र त्यांचं बऱ्यापैकी देशीकरण व्हावे, इतकीच माझी अपेक्षा आहे. या दृष्टीने घासलेट, टिनपाट, पाटलोण हे माझे आदर्श शब्द आहेत. (लक्षात घ्या, यातील एकाही शब्दाचे कर्तेपण सुशिक्षितांकडे जात नाही.) एक उदाहरण देतो. तेलुगु आणि बंगाली भाषेत फ्रिज हा शब्द फ्रिड्जे असा लिहितात, काहीजण बोलतातही. त्याला कारण ते इंग्रजी लेखनातील स्पेलिंग स्वीकारतात मात्र त्यातील अनुच्चारित अक्षराची संकल्पना नाही उचलत. याउलट आपल्याकडे वर्ल्ड असं लिहिताना मराठीत नसलेली तीच संकल्पना इंग्रजीतून आयात करतो.

सँडविच, टर्की यांसारख्या शब्दांना प्रतिशब्द देणं, ते घडविण्याचा प्रयत्न करणं हे जसं अर्थहीन आहे, तितकंच संकेतस्थळासारख्या वैश्विक (जिथे खास भौगोलिक किंवा सांस्कृतिक संदर्भ चिकटलेले नसतील अशा) संकल्पनांना आपण एतद्देशीय पर्याय निर्माण न करणं हेही घातक होईल. त्यादृष्टीने प्रयत्न कोण करत आहे, हे पाहून त्याची प्रतवारी ठरविणं चुकीचं होईल. "एखादा शब्द चुकीचा आहे असं शंभर वैयाकरणी म्हणत असतील, तरी जोपर्यंत बहुतांश लोक तो वापरत आहेत तोपर्यंत भाषेच्या दृष्टीने तो योग्यच आहे," असं लोकमान्य टिळकांनी एके ठिकाणी म्हटलं आहे. जुने असो वा नवे, कोणत्याही भाषेतील प्रत्येक शब्दाला हाच निकष लागू होतो. त्यामुळे नवीन शब्द घडवून, त्यांचे प्रचलन वाढवणे, ही खरी आजची गरज आहे.

छायाचित्र सौजन्य: एएफपी

द.भि, मराठी, कन्नड, फ्रेंच व जर्मन इ. इ.- 2

मराठी साहित्य संमेलनाच्या सुमारे महिनाभर आधी उडुपि येथे जिल्हास्तरीय कन्नड साहित्य संमेलन भरले होते. त्याही आधी महिनाभर, जानेवारीत अखिल भारतीय कन्नड साहित्य संमेलन भरले होते. (कन्नडमध्येही अखिल भारतीय संमेलनच म्हणतात आणि तेथील संस्थाही कन्नड साहित्य परिषद म्हणतात.) गदग येथे झालेल्या जानेवारीतील संमेलनात पाच कोटी रुपयांची पुस्तक विक्री झाली. आपल्याकडे सहा कोटींची. त्यामुळे दोन्ही भाषांतील साहित्य व्यवहार काही बाबतीत तरी समान पातळीवर आहे, हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे मराठी व कन्नडची तुलना करणेही योग्य होईल.

डॉ. नल्लुर प्रसाद हे कन्नड साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी उडुपिच्या संमेलनात सांगितले, की कन्नड भाषेतील सुमारे हजारभर परिभाषा लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे शब्द एकत्र करून त्यांचा एक कोश प्रसिद्ध करण्याची संस्थेची योजना आहे. तिचे नाव ‘निगंटु योजने’. यासाठी सरकारने एक कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र साहित्य परिषदेच्या पातळीवर यासाठी 40 तज्ज्ञांचा एक गट नेमला आहे.  हा गट दुर्गम भागात जाऊन असे वहिवाटेतून गेलेले शब्द गोळा करतो. तो साहित्य परिषदेच्या उपसंपादकांपर्यंत हे शब्द पोचवतो. त्यांच्या हाताखालून गेल्यानंतर या शब्दांचा परिभाषा कोशात समावेश होतो. याशिवाय एक कन्नड बृहत्कोश तयार करण्याचेही काम कन्नड साहित्य परिषदेमार्फत चालू आहे.

या अर्धसरकारी प्रयत्नांशिवाय, एक वेगळा प्रयत्न चालू आहे खासगी संस्थेमार्फत. त्याचे नाव एल्लर कन्नडा. कर्नाटकातील सर्व प्रकाशनांमध्ये (वर्तमानपत्रे व नियतकालिके), माध्यमांमध्ये तसेच सरकारी पातळीवर एकसमान भाषा वापरली जावी, हा या प्रकल्पामागचा उद्देश आहे. उदयवाणी, प्रजावाणी यांसारख्या वर्तमानपत्रांना या प्रकल्पात सामावून घेण्यात आले आहे. 

भारताबाहेर गेले, फ्रान्स हा जगातील एकमेव देश असावा ज्याने सरकारी कामकाज, जाहिराती व  माध्यमांमध्ये इंग्रजी शब्द वापरण्यावर बंदी घातलेली आहे. 1975 साली त्यांनी यासाठी कायदाच केला. त्यानंतर 1996 मध्ये परत एक कायदा करण्यात आल्या व 2005 सालीही त्या कायद्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. फ्रेंच भाषेच्या प्रसारासाठी जबाबदार असलेल्या ऑर्गनेझन इंटरनेशनाल दि ला फ्रॅकोफोनी या संस्थेने नुकतीच चाळीस वर्षे पूर्ण केली. संस्थेच्या अंदाजानुसार, जगात फ्रेंच भाषकांची संख्या वाढत चालली आहे. जगातील सर्व प्रमुख संस्थांनी त्यांचे दस्तावेज फ्रेंचमध्ये प्रकाशित करावेत, यासाठी ही संस्था कार्यरत आहे.

अगदी दोन आठवड्यांपूर्वी, फ्रांस सरकारने एका देशव्यापी स्पर्धेतून निवडलेले शब्द शब्दकोशात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. अनेक इंग्रजी शब्दांच्या जागी आता नवीन फ्रेंच शब्दांची स्थापना होणार आहे. अशाच प्रकारे आपल्याकडे तमिळ भाषेच्या प्रसारासाठी एक स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. तमिळनाडू सरकारने विकिपेडीयावर लेख लिहिण्यासाठी निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्याचे ठरविले आहे. खुद्द राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्र्यांनीच ही घोषणा केल्याने त्याला सरकारी आशिर्वाद असल्याचे स्पष्ट आहे.

इंग्रजीच्या विरोधातील लढ्यात जर्मन भाषा काहीशी मागे पडली असली, तरी भाषेसाठी प्राणपणाने प्रयत्न करण्यात जर्मन मागे नाहीत. गेल्या डिसेंबरमध्ये जर्मनीतील डॉईट्श स्प्राखवेल्ट (जर्मन भाषेचे जग) या संघटनेने जर्मन भाषेच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींना पुरस्कार जाहीर केले. गंमत म्हणजे  संरक्षणमंत्री कार्ल थिओडोर त्सु गुटेनबर्ग यांनी आपल्याच सहकाऱ्यांना हरवून यात प्रथम स्थान पटकावले.

विदेश मंत्री  गुईडो वेस्टरवेले यांनी या अस्मितेची चुणूक एकदा बीबीसीच्या वार्ताहराला दाखविली होती. मी इंग्रजीत प्रश्न विचारल्यास तुम्ही इंग्रजीत उत्तर द्याल का, असे या वार्ताहराने विचारल्यावर वेस्टरवेलेंचं वाक्य होतं, "ग्रेट ब्रिटनमध्ये जशी इंग्रजी बोलण्याची पद्धत आहे तशी इथे जर्मन बोलली जाते. आपली वार्ताहर परिषद जर्मनीत होत आहे, तर जर्मनीत बोला." जर्मनीच्या राज्यघटनेत (बेसिक लॉ) जर्मनला राष्ट्रभाषा म्हणून समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. देशातील काही राजकारण्यांना तर युरोपीय संघाच्या कामकाजातही जर्मनचा समावेश हवा आहे.

अशा रीतीने सरकारी पातळीवर काही होईल, ही आशा करण्यात आपल्याकडे तरी काही हशील नाही. गेल्या पोस्टमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, खासगी पातळीवर कोणी प्रयत्न केल्यास किमान त्यांना तरी उत्तेजन मिळायला हवे. आपल्याकडची सरकारी आस्था ही अगदीच वेगळी गोष्ट आहे. फार लोकांना माहित नाही, पण महाराष्ट्रातील सर्व अमराठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांना मराठीची परीक्षा उत्तीर्ण होणं आवश्यक आहे.  तीन प्रयत्नांत ही परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या अधिकाऱ्यांना बढती आणि पगारवाढीवर पाणी सोडावे लागते. अर्थात कागदावरच! कारण अनेक अधिकारी ही परीक्षा देतच नाहीत. गेल्या वर्षी केवळ 14 वरीष्ठ आणि 32 मध्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी ही परीक्षा दिली. त्या आधीच्या वर्षी 102 अधिकाऱ्यांनी ही परीक्षा दिली व त्यात 23 अनुत्तीर्ण झाले.

या आकड्यांच्या पलिकडे गंमत वेगळीच आहे. या नियमाची अंमलबजावणी केल्याबाबत भाषा संचालनालयाकडे माहितीच उपलब्ध नाही. गेल्या वर्षी मी या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना भेटायला गेलो होतो. त्यावेळी त्या अधिकारी महिलेचे विधान होते, "आम्हाला कधी वाटलंच नाही कोणी पत्रकार इथे येईल म्हणून." ही यांची आस्था. दरम्यान, काल एक चांगली गोष्ट पाहिली. मनसेच्या संकेतस्थळावर दर रोज इंग्रजी शब्दाला मराठी प्रतिशब्द देणारे एक सदर दिसत आहे. मारामारी, खंडणी, पेटवापेटवी अशा गोष्टी यात नसल्याने कदाचित माध्यमांच्या नजरेतून ती सुटली असावी. मात्र मराठी भाषेला खोट्यवधींच्या उत्सवापेक्षा या अशा प्रयत्नांचीच मोलाची मदत होणार आहे.

साहित्य संमेलनाच्या मांडवातून आताच परतलो आहे. पहिल्यांदा चांगली वार्ता. संमेलनाच्या मांडवात प्रचंड म्हणावी अशी गर्दी पुस्तकांच्या दालनात होती. एकीकडे अमिताभ बच्चनचा कार्यक्रम चालू असतानाही दृष्ट लागाव्या अशा उत्साहाने लोकं पुस्तकांची चळत पाहत, न्याहाळत, हाताळत होते. माझ्यासारख्या काकदृष्टी माणसाला हा एक कल्चर शॉक होता. लोकांनी किती पुस्तके विकत घेतली, कोणत्या प्रकारची विकत घेतली हा वेगळा मुद्दा आहे. मात्र मुद्रीत माध्यमं हळूहळू कालबाह्य होत असल्याची समजूत करून घेतलेल्या मला, एवढ्या मोठ्या संख्येने पुस्तके पाहण्यासाठी का होईना, येताहेत ही एक धक्कादायक गोष्ट आहे.

बरं, हे नुसतेच पुस्तकांचे दालन नव्हते. पुण्यात पुस्तक प्रदर्शन ही फार मोठी कौतुकाची गोष्ट नाही. मात्र विस्तार, प्रतिनिधीत्व आणि पुस्तकांची संख्या-प्रकार यादृष्टीनेही हे दालन अन्य प्रदर्शनांपेक्षा वेगळे होते. मला खरोखरच आवडले ते.  अगदी राज्य शासनाच्या स्टॉलवरील कन्नड साहित्य परिचय या पुस्तकानेही मला भूरळ घातली होती. मात्र अशा प्रकारची पुस्तके नेटवर सर्रास मिळत असल्याने मी तो मोह टाळला. बाहेर आलो तोवर पडद्यावरचा अभिनयसम्राट खरोखर महाराष्ट्र माझा मी महाराष्ट्राचा हा हुकुमी मंत्र आळवून समोरच्यांवर भुरळ पाडण्यात यशस्वी झाला होता.

अलीबाबाच्या गोष्टीत एक शीळा उघडण्यासाठी पासवर्ड होता. तसाच महाराष्ट्रात हे वरील चार शब्द बोलले की  टाळ्यांचा खजिना हमखास. बाहेर वाटेल ते पुरस्कार स्वीकारून महाराष्ट्रात मात्र स्वतःच्या मनाप्रमाणे मंत्र्यांना नाचविणाऱ्या म्हाताऱ्या नट्याही हे चारच (त्यापेक्षा जास्त बोलले की पैसे कट!) शब्द बोलून अनेकांना डोलवायला लागतात. “68 वर्षांपैकी 38 वर्षे मी महाराष्ट्रात राहिलो,” हे बच्चन यांचे बोल चॅनेलवर ओथंबून गळायला सुरवात झाली आहे. उद्या वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर त्याचे ओरखडे दिसू लागतील. चार दशकांत महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनात शून्य योगदान देणाऱ्या व्यक्तींकडून मराठीचा गौरव ऐकून अंगावर रोमांच उठावेत, इतकी का अमृतात भेसळ झाली आहे? बच्चन महाशयांनी विंदा, ज्ञानेश्वर, एकनाथ अशा अनेकांचा उल्लेख केला. सुरेश भटांच्या ओळी म्हटल्या. कौशल इनामदारांचा सत्कार केला. आयुष्यभर मेकअपमनचं काम केलेल्या कामगाराकडे, कारकीर्दीत मुख्य भूमिका मिळेनाशा झाल्यावर बच्चन महाशयांनी मराठी चित्रपट केला. वरच्या भाषणातील संत-कवींची माहिती लिहून देणाऱ्यास ते पुढेमागे एखादी जाहिरात फुकट करून देतील, अशी अपेक्षा करूया.

जानेवारी फेब्रुवारी 2008 मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने बच्चन यांच्यावर शरसंधान केले नसते, तर त्यांना ही सगळी महती कळाली असती का? मनसेच्या आंदोलनावेळीस कॉंग्रेसप्रणीत माध्यम व लुडबुडी मंडळी छोरा गंगा किनारेवालाच्या बाजूने होती. त्यामुळेच विनाकारण, संबंध नसताना बच्चन यांना साहित्य संमेलनाची निमंत्रणे गेली. खासदार सुरेश कलमाडी, आमदार उल्हास पवार आणि नगरसेवक सतीश देसाई ही संमेलनाच्या आयोजकांतील कारभारी माणसे पाहिली की हा डाव लक्षात येतो. आयोजकांच्या दुर्दैवाने संमेलनाच्या वेळेपर्यंत सर्वच भूमिकांची अदलाबदल झाली. नायक बच्चन कॉंग्रेससाठी खलनायक झाले. त्यामुळे चव्हाण बिचारे ‘बच्चन के रहना रे बाब’ करत फिरत होते.

अशोक चव्हाण यांची लाचारी आपण एका बाजूस ठेऊया. (त्यांनी जशी लोकलज्जा ठेवली आहे तशी.)  मात्र वांद्रेच्या कार्यक्रमात त्यांनी आडमार्गे उपस्थित केलेला मुद्दा काय चुकीचा होता? सी-लिंकच्या कार्यक्रमात अमिताभला मानाने बोलवावे अशी कोणती मर्दुमकी त्यांनी गाजविली आहे? त्या पुलासाठी त्यांनी काही रक्कम दिली आहे का? संमेलनाहून परतताना बच्चन यांची गाडी जाईपर्यंत गेटवर चेंगराचेंगरी व्हायची बाकी राहिली होती. अनेक वृद्ध लोकांची (व त्यांची संख्या पुण्यात काही कमी नाही) जी काय गत झाली, त्यातून कुठली साहित्यसेवा आयोजकांनी केली. अमिताभला पाहण्यासाठी आलेल्या रसिकांची गुणवत्ता एका उदाहरणात दिसून येते. आपण अग्निपथ ही कविता वाचणार म्हटल्यावर प्रेक्षकांना बच्चन आता ‘अग्निपथ’मधील संवाद म्हणणार असेच वाटले. काय आरोळ्या उठल्या. पुढच्या दोन मिनिटांत मंडपात शांतता! मग आयत्या घरात घरोबा अशी त्यांना वागणूक कशासाठी. चित्रपट अभिनेत्यांनी, त्यातही बॉलिवूडच्या लाडावलेल्या दिवट्यांनी असे काय केले आहे, की समाजाच्या प्रत्येक घडामोडीत त्यांच्या उपस्थितीची आम्हाला गरज भासते आहे. धन्य ते प्रेक्षक, धन्य ते आयोजक आणि धन्य धन्य ते साहित्यसेवक!

महाराष्ट्रातील मराठी नेत्यांना, म्हणजे मराठी भाषेसाठी आग्रह धरा असं सांगणाऱ्या नेते अडचणीत आले किंवा त्यांचे युक्तिवाद खुंटले, की दक्षिणी राज्यांचे उदाहरण देण्याची त्यांची रीत आहे. दक्षिण भारतात  खासकरून तमिळनाडूत पाहा, कसा हिंदीला विरोध होतो, हे ते वारंवार सांगत असतात. मात्र हिंदीला विरोध करतानाच, हिंदी भाषकांना जी वागणूक दक्षिणेतील नेते किंवा एकूणच समाज देतो, ते अधूनमधून समोर येतं. का कोणास ठाऊक, आपल्याकडे या गोष्टींची चर्चा होत नाही.

आता करूणानिधींचंच घ्या ना. हिंदी आणि हिंदू विरोधावर कारकीर्द उभी करणाऱ्या करुणानिधींनी परवा हिंदी भाषक कामगारांना चेन्नईत जी जागा दाखवून दिली, ती अगदी दाद देण्यासारखीच होती. तमिळनाडू विधानसभेच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम झाल्याबद्दल 15 मार्चला दहा हजार कामगारांना तमिळनाडू सरकारच्या खर्चाने जेवण देण्यात आले. मेजवानीच म्हणा ना. या कामगारांमध्ये बहुतांशी उत्तर भारतीय होते. त्यामुळेच या समारंभात हिंदी गाणीही लावण्यात आली होती. “हिंदू”चे संपादक एन. राम यांनी करुणानिधींना याबद्दल छेडले, तेव्हा एकाक्ष (व चाणाक्ष) कलैञर (करुणानिधींची तमिळ उपाधी) उत्तरले, की सगळ्या भाषकांनी मिळून मिसळून बोलले पाहिजे. त्यानंतरचं जे वाक्य ते बोलले ते अधिक महत्वाचे होते.

“या कामगारांना खाऊ द्या, हिंदी गाणी ऐकू द्या. पण तमिळनाडूत हिंदी बोलण्याची गरज नाही,” असॆ करुणानिधींनी जाहीर भाषणात  सांगितलं. (लिंक तमिळ भाषेतील दिली आहे मात्र त्याला इलाज नाही. दिनकरन या सन समुहाच्या पर्यायाने करुणानिधींच्याच वर्तमानपत्रात आलेलं हे जशास तसे भाषण आहे. हीच बातमी वेगळ्या स्वरूपात हिंदूत आली आहे. ) हिंदी वाहिन्या किंवा अन्य माध्यमांनी याकडे लक्ष न देणं समजता येईल. मात्र आपल्याकडच्या राजकीय पक्षांनी किंवा माध्यमांचेही इकडे लक्ष गेलं नाही. “बिहार, ओरिसा यांसारख्या राज्यांतील लोकांनी ही इमारत उभी केली आहे. त्याबद्दल त्यांना आनंद झाल्यामुळे ते नाच-गाणे करत आहेत,” असं कलैञरांचं म्हणणं आहे.

त्यांची वाक्यं पाहा आणि ते किंवा तत्सम कुठे ऐकले आहेत का, जरा आठवून पाहा. करुणानिधींच्याच शब्दांतः एखादी भाषा सगळ्या भारतभर बोलली जाऊन त्यातून एका राज्याचा दुसऱ्या राज्याशी संपर्क होणे, यावर आमचा काही आक्षेप नाही. मात्र एखादी भाषा मोठी आणि अन्य भाषा दुय्यम ही भूमिका आम्हाला मान्य नाही. दुसऱ्या राज्यातून आलेले तुम्ही, आता मनाप्रमाणे आपल्या भाषेतील गाणी ऐकली. त्याचप्रमाणे तमिळ गाणी लागली तेव्हा त्याला आक्षेप घेतला नाही. असं एकमेकांशी एकोप्याने न वागता, एखाद्याने दुसऱ्याला वरचढ असल्याचे दाखवणे, याला आमचा विरोध आहे. (आणखी एकः हिंदी कामगारांसमोर भाषण मात्र तमिळमध्येच केलं कलैञरांनी! )

आपल्याकडे राज ठाकरे किंवा बाळासाहेब ठाकरे काय सांगतात? मात्र त्यांच्याविरूद्ध काय गहजब झाला असता. करुणानिधींच्या भाषणाच्या दुसऱ्या दिवशी कॉंग्रेसचे युवराज राहुल गांधी तिथेच होते. मात्र बिहारी लोकांच्या या  अपमानाचे वारे त्यांच्या कानावरूनही गेले नाही. अजापुत्रं बलीं दद्यात्, दुसरं काय?

फोलपटराव त्या दिवशी अंमळ खुशीतच होते. त्यांचा आनंद गगनात मावत नव्हता. त्यांनी घराबाहेर पाय ठेवला तेव्हाच त्यांना माहित होतं, की सरकारने आपले खरे कर्तव्य गांभीर्याने मनावर घेतले आहे. त्यामुळे शहराच्या रस्त्यारस्त्यावर चोख बंदोबस्त असून, एक नागरिक या नात्याने आज आपल्या केसालाही धक्का लागणार नाही. सकाळी घरातून जसे निघालो तसेच वन पीस घरी परतणार आहोत. कुठे बाँबस्फोट होणार नाही का कुठे दंगल होणार नाही. रस्त्यावर फारसे पोलिस नसतीलच आणि जे असतील त्यांची जरब गुन्हेगारांवर असणार आहे. आपल्या पाकिटातील ऐवज कोणी चोरू नये म्हणून वाटा घेण्यासाठीच पोलिस उभे आहेत, असे लोकांनाही वाटणार नाही.

अशा रितीने गगनात मावत नसलेल्या आनंदाचा हवाई प्रवास थांबवून फोलपटरावांनी रेल्वे स्टेशनवर पाय ठेवला. त्यावेळी स्टेशनवर अगदी सगळं कसं शिस्तीत चाललं होतं. ऑटोरिक्षा वाट चुकल्यासारख्या रस्त्यात थांबल्या नव्हत्या, का मुसंडी मारणाऱ्या डुकरासारख्या टॅक्सी आवारात ठाण मांडून बसल्या नव्हत्या. आपले सांस्कृतिक संचित मांडून बसलेले भिकारी नव्हते, का उंदरावर झेप घेण्यासाठी सज्ज असलेल्या मांजरांसारखे ट्रॅव्हल एजंट उभे नव्हते. मुख्य म्हणजे फोलपटराव स्टेशनमध्ये शिरत असताना वाट कशी सगळी मोकळी होती. तिकीट काउंटरवर गटार तुंबल्यासारखी लोकांची रांग नव्हती का नाल्यात अडकलेल्या प्लॅस्टिकच्या थैल्यांसारखी कोणाची धक्काबुक्कीही नव्हती.

त्याच वेळेस फोलपटरावांना आपण घरातून फारसे पैसे न घेताच हवाई प्रवास केल्याचं लक्षात आलं. त्यांनी ताबडतोब एका टॅक्सीवाल्याला हात करून एटीएमचा रस्ता धरला. जवळचं भाडं असूनही टॅक्सीवाल्याने किंचितही कुरकुर न करता फोलपटरावांना अदबीने ‘चला, साहेब’ असं म्हटलं. माता-भगिनींचा उद्धार न करता टॅक्सीवाल्यानं त्यांच्याशी मातृभाषेतच संवाद साधल्याने फोलपटरावांना अगदी गदगदून आलं. त्यांना जवळपास हुंदकाच आला होता, पण त्यांनी तो खूप प्रयासाने आवरला. इतके दिवस मराठीत बोलण्याची उबळ त्यांनी जशी आवरली होती, तसाच त्यांनी हा हुंदकाही आवरला. एटीएममध्येही रांग नसल्याने त्यांनी लगेच पैसे काढले.

परत येऊन बघितले, तर तेव्हाही तिकीटबारीवर सामसूम होती. आज रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा संप आहे का, अशी शंकाही त्यांच्या मनाला चाटून गेली. मात्र आज आम आदमींचे राजे फोलपटरावच येणार म्हटल्यावर संपावर गेलेले कर्मचारीही खास कामावर रूजू झाले असते, हे त्यांना माहितच होतं. त्यामुळे त्यांनी काउंटरवर जाऊन शंभराची नोट सरकवली. पलिक़डच्या मराठी माणसाने (होय, तो मराठी होता आणि चक्क सुहास्य वदनाने उभा होता.) फोलपटरावांची नोट घेऊन त्यांना मुकाट्याने चिल्लर परत केले. त्याने त्याच्या नेहमीच्या शैलीत आयमायचा न काढता असे वर्तन करण्याचे कारण फोलपटरावांना माहित होते, ते म्हणजे त्यांच्यावर आयचा वरदहस्त होता.

कोणत्याही प्रकारची वाट न पाहता फोलपटरावांना सहज गाडी मिळाली. आता त्यांना कुठेही ऑफिसमध्ये जायचे नव्हते, दिसल त्या गाडीत त्यांना बसायचे होते त्यामुळे गाडीसाठी खोळंबा होण्याचा त्यांचा प्रश्नच नव्हता. वारूळात येरझारा घालणाऱ्या मुंग्यासारखे लोकं गाडीच्या डब्याला चिकटले नव्हते. त्यामुळे अगदी सावकाश आणि तब्येतीने फोलपटरावांनी डब्यात प्रवेश केला. कोणताही सव्यापसव्य त्यांना करावा लागला नाही का झटापटींमुळे त्यांना इजा झाली नाही. डब्यात असलेल्या इनमीन दहा पंधरा लोकांनी अगदी दोन्ही हात पसारून फोलपटारावांचे स्वागत केले. त्यातलं कोणीही गुजराती किंवा हिंदी बोलत नव्हतं. सगळे अगदी शुद्ध मराठी बोलत होते. त्यातल्या एकाने लगेच सरकून फोलपटरावांना खिडकीशी जागा करून दिली. पुढल्या दोन ते तीन मिनिटांत लोकलच्या खडखडाटासोबतच फोलपटराव आणि त्यांच्या सहप्रवाशांच्या गुजगोष्टी सुरू झाल्या. त्यातल्या काहिंनी तर फोलपटरावांना, “तुमच्यासारखे सामान्य लोक प्रवास करतात त्यामुळे या लोकलची शान आहे,” असंही सांगितलं. त्यामुळे फोलपटरावांना उगीचच अंगावर मुठभर मांस चढल्यासारखे झाले.

साधारण अर्धा तास प्रवास केल्यानंतर फोलपटरावांना त्या सुखावह प्रवासाचा कंटाळा आला. त्यांचा ‘एक उनाड दिवस’ पुरा झाला होता. एक चांगल्यापैकी स्टेशन बघून त्यांनी सहप्रवाशांचा निरोप घेतला आणि ते डब्यातून खाली उतरले. तिथे मात्र त्यांना त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या धक्याला सामोरे जायचे होते. तिथे काही मंडळी कसलेतरी झेंडे घेऊन उभी होती. तो सगळा जमाव फोलपटरावांच्या दिशेने धावत आला आणि त्यांच्या गळ्यात एक जाडजूड हार घातला. सामान्य मध्यमवर्गीय असल्याने फोलपटरावांना हा सगळा प्रकार नवा होता.

भांबावलेल्या स्वरातच त्यांनी विचारले, “हे काय आहे?”

जमलेल्या मंडळींनी एका स्वरात उत्तर दिले, “आणखी एक दिवस कोणताही अपघात किंवा घातपात न होता लोकलचा सुरक्षित प्रवास केल्याबद्दल आम्ही तुमचा सत्कार करत आहोत.”

12 फेब्रुवारी 2009. सायंकाळी सहा वाजण्याच्या वेळेस हरिद्वारला हिंदु धर्मियांचा सर्वोच्च धार्मिक सोहळा कुंभमेळा एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोचला होता. नागा साधुंच्या मानाच्या स्नानानंतर गंगेची आरती सुरु झाली होती. इकडे मुंबईत हिंदुंत्वाचे निशाण खांद्यावर घेतलेली आणि या हिंदुत्वाला देशभक्तीशी जोडणारी शिवसेना चारी मुंड्य़ा चीत झाली होती. एका किरकोळ अभिनेत्याच्या तद्दन चित्रपटासाठी स्वतःची प्रतिष्ठा पणास लावून, द्युतात हरलेल्या पांडवांसारखे शल्य उराशी बाळगण्याची वेळ या पक्षावर आली. दीड वर्षांपूर्वी फुसके स्फोट करून हिंदुंची प्रतिष्ठा घालवू नका, असे सांगणाऱ्या शिवसेनाप्रमुखांना आता चवली-पावली सारखे चॅनेलवाले हिणवत आहेत.

खरं सांगायचं, तर एक शेंडा-बुडखा नसणारे आंदोलन तब्बल एक आठवड्याहून अधिक काळ चालविल्याबद्दल शिवसेनेचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडे आहे. सरकार (त्याची कार्यक्षमता संशयास्पद असली तरी धर्मनिरपेक्षतेसारख्या काल्पनिक गोष्टींसाठी ते अगदी इरेला पेटते), पैशास पासरी झालेल्या वृत्तवाहिन्या (यावर बडबड, दृश्य आणि मतांची गटारगंगा धो-धो सारखी वाहत असते म्हणून वाहिन्या) आणि सहकारी राजकीय पक्षही विरोधात असताना सेनेने तिच्य़ा वकुबापेक्षाही जास्त किल्ला लढविला, हे इथे मानलेच पाहिजे. जुने बाळासाहेब अद्याप सक्रिय असते तर काय बिशाद होती सरकार आणि बॉलिवूडची आपलं म्हणणं खरं करण्याची. बाळासाहेबांसाठी खेळपट्ट्या उखडणारे शिशिर शिंदे आणि बाळा नांदगावकरसारखी मंडळी आता मनसेत आहेत. त्यामुळे सेनेच्या योजना मनसुबे या पातळीवरच थांबतात.

अशोक चव्हाण यांचे सरकार खरोखऱच उच्चीचे ग्रह घेऊन आले असावे. कारण आपण आंदोलन करणार नाही, हे सांगून राज ठाकरे यांनी त्यांना आधी बाय दिला. त्यानंतर विचारायला हवे असे प्रश्न सेनेलाही विचारावेसे वाटले नाहीत. उदा. मुंबई आणि नांदेडमध्ये शाहरूखच्या चित्रपटाला मागितले नसताना संरक्षण देणारे सरकार ‘झेंडा’च्या वेळेस काय झोपले होते काय? त्यावेळेस मूग गिळून गप्प बसलेले राणे सरकार यावेळेस मात्र सेनेवर बंदी घालण्याची मागणी कशी काय करू शकतात? आता कोणीतरी म्हणत होतं, शिवसेनेने सीमेवर जाऊन लढावे, तिथे त्यांची जास्त गरज आहे. जणू काही हा एक चित्रपट पाहिल्याने देशातील समस्त हुतात्म्यांना मुक्ती मिळणार होती.

शिवसेनेचे कार्यकर्ते पोलिसांच्या लाठ्या खात होते, तेव्हा काही मंडळी म्हणत होती, की सेनेच्या गुंडगिरीमुळे महाराष्ट्राची अब्रू जात आहे. मला तसं वाटत नाही. महाराष्ट्राची मान खालण्याचे पुण्य एकट्या त्या पक्षाचे नाही. आपल्या मुलासारख्या नेत्याचे जोडे उचलणारे मंत्री, शेतकरी आत्महत्या करत असताना आयपीएलसाठी जीव खालीवर करणारे  नेते, नित्य भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर येत असतानाही लोकांना उपदेश करत फिरणारे अधिकारी आणि सरतेशेवटी मूक साक्षीदार बनण्याचे जागतिक विक्रम मोडीत काढणारी जनता यांचा -त्यात सिंहाचा वाटा आहे. शिवसेना ही फार-फार तर या ‘मानमोड्यांची’ ब्रँड अँबॅसिडर म्हणता येईल.

जे अत्याचार करतात त्यांना संपविल्यास पाप लागत नाही आणि जे अत्याचार किंवा यातना सोडवितात त्यांना संपविल्यास मुक्ती दिल्याचे पुण्य लागते, अशी अघोरपंथी साधुंची शिकवण असते. सरळमार्गी साधुंची (इथे द्विरुक्ती झाली) शिकवण हिंदु धर्मियांना पचलेली नाही, हे तर सध्याच्या समस्येवरून दिसतच आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनाला  आता कदाचित अघोरपंथीयांचीच मात्रा लागू पडेल.

महाराष्ट्र हे एक प्रगतीशील राज्य आहे. किमान तसं म्हणण्याची प्रथा आहे. या पुरोगामी राज्यात आमच्या सरकारने सगळ्या तरुणांना काम दिले आहे. राज्यातील सगळ्या गरीबांना पोटापुरते अन्न दिले आहे. राज्यातीलच कशाला, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि अगदी बांगलादेशातून आलेल्या गरीबांच्या पोटाची खळगी भरण्याची सोयही आमच्या धडाडीच्या सरकारने केली आहे.  त्यामुळे अन्न, पाणी आणि निवारा यांची ददात मिटलेल्या या राज्यात आता प्रश्न केवळ मनोरंजनाचा उरलेला आहे. त्यासाठी लोकांना हवे ते, नको ते असे सगळेच चित्रपट पहायला मिळावेत, यासाठी सरकारचे युद्धपातळीवर प्रयत्न चालू आहेत.

हे पहा, मनोरंजन पुरवावे म्हणजे थिएटर आणि मल्टिप्लेक्स यांत लागणारे चित्रपट असंच आम्हाला अभिप्रेत आहेत. आमच्या विधानांमुळे आणि कृत्यांमुळे कोणाची करमणूक होणार असेल, तर तो त्यांचा प्रश्न आहे.  अगदी कालपरवा मला एक अभिनेता सांगत होता, की मला अभिनय शिकत असताना तुमच्या व्हिडिओ क्लिप्सची खूप मदत झाली. मात्र तो वेगळा प्रश्न आहे. लोकांनी मल्टिप्लेक्समध्ये जावे, चित्रपट पहावे यासाठी आमचा सगळा खटाटोप आहे. काय आहे, आम्ही आमच्या निर्णयांवर मनोरंज कर कसा लावणार? अलिकडे या वृत्तवाहिन्या वाढल्यामुळे सदोदीत आमचं दर्शन घडतं. त्यामुळे आधीच लोकांना थिएटरमध्ये जाण्याची इच्छाच उरलेली नाही. तशात या लोकांनी आंदोलने केली, तर चित्रपटनिर्मात्यांचं किती नुकसान होणार?

नाही, नाही. हा कोणा एका अभिनेत्याला वाचविण्याचा किंवा कोणाची पाठराखण करण्याचा प्रश्न नाही. मुळातच बॉलिवूडला संरक्षण देण्याचे आमचे धोरण आहे. त्याची कारणं तुम्हाला माहितही असतील. एक तर, अलिकडे आमच्या पक्षात किंवा दुसऱ्याही पक्षात, येणारी मंडळी बॉलिवूडमार्गेच येतात. तोच जर पुरवठा बंद केला तर आमचं कसं होणार? दुसरं म्हणजे, गेल्या वेळेस आमच्या निवडणुकीसाठी प्रचार करायला हीच मंडळी आली होती ना. लोकांची गर्दी जमविण्यासाठी आमचे चेहरे चालत नाहीत, बॉलिवूडवालेच लागतात, त्याला आम्ही काय करणार? मग त्यांच्या पाठीमागे उभे राहण्यासाठी आम्हाला सज्ज राहावंच लागेल ना.

हो, आम्ही कंबर कसून सज्ज आहोत. राज्यातील बाकी सगळे विषय बाजूला ठेवून आम्ही सगळी यंत्रणा या चित्रपटासाठी पणाला लावण्यास तयार आहोत. मराठी चित्रपटांच्या प्रदर्शनात आमच्याच मंत्र्यांनी खोडा घातला तेव्हा आम्ही म्हणालो होतो, की कोणी तक्रार केली तर आम्ही संरक्षण पुरवू. मात्र हिंदी चित्रपटांच्या बाबतीत मात्र न मागताही आम्ही सगळी सुरक्षा पुरविली आहे. तुम्हाला एक कळत नाही का, की यानिमित्ताने का होईना सरकारच्या कार्यक्षमतेबाबत लोकांना विश्वास वाटतो हे आम्हालाही कळतंय.  आमच्या सरकारसाठी हा आश्चर्याचा धक्काच आहे. सरकार काही कृती करील म्हणून कोणी आमच्याकडे पाहतं, ही मोठीच घटना नाही का.

तातडीने निर्णय? तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी काही प्रकरणेच असतात. शेतकऱ्यांचा प्रश्न असो, महागाईचा प्रश्न असो, प्रधान अहवालाचा मुद्दा असो आम्हाला काही कागदपत्रे पहावी लागतात. त्यासाठी मंत्रिमंडळा चर्चा करायची असते. पुन्हा ती चर्चा काय झाली आणि काय झाली नाही, याच्यावर आठवडाभर भवति-न भवति करावी लागते. असं पुन्हा होऊ नये म्हणून काथ्याकूट करावा लागतो. चित्रपटाच्या बाबतीत असं काहीच करावं लागत नाही. आम्हाला वाटलं आणि आम्ही निर्णय घेतला. संपला प्रश्न.

पहा, तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आम्ही दिली आहेत. त्यामुळे आता एकच सांगतो, प्राण गेला तरी बेहत्तर पण पिक्चर पाहावाच लागेल.

 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची धुरा हाती घेतल्यानंतर मोहन भागवत यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या साफसफाईची मोहीम हाती घेतली. लोकसभेतील भाजपच्या पराभवानंतर त्यांनी आस्तेकदम त्या पक्षाच्या नेतृत्वातही बदल केला. मात्र मूळच्या महाराष्ट्रीय असलेल्या भागवत यांच्याकडून भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेलाही उभारी देण्याचे काम होईल, अशी कोणाला अपेक्षा नव्हती. केवळ एका विधानाच्या माध्यमातून शिवसेनेला महाराष्ट्राच्या राजकारणात मध्यभागी आणण्याचे काम डॉ. भागवतांनी अगदी कौशल्याने केले आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या झंझावातामुळे आणि विधानसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे शिवसेना काहीशी क्षीण होत होती. अशावेळेस अगदी संजीवनी मिळावी, तशी भागवतांनी उत्तर भारतीयांचे रक्षण करण्याची घोषणा केली. उत्तर भारतीयांच्या विरोधात मनसेचे आंदोलन 2008 सालापासून चालू आहे. शिवसेनेनेही मध्यंतरी आंदोलन केले. याकाळात संघाने फारसा आवाज केला नाही. त्यामुळे नेमके आताच ही घोषणा करण्यामागचे गौडबंगाल काय असावे? त्यातही शाहरूख खानच्या विरोधात शिवसेनेने चालविलेली मोहीम संघाच्या धोरणांशी अनुकूलच होती. त्यामुळे संघाला उत्तर भारतीयांच्या समर्थनार्थ पुढे येण्याचे सकृद्दर्शनी तरी काहीही कारण नव्हते.

सकृद्दर्शनी म्हणायचे कारण, खुद्द महाराष्ट्र सरकारने मराठीच्या हिताच्या नावाखाली घेतलेले अनेक निर्णय मनसेच्या पथ्यावर पडणारे होते. त्यातून मनसेला महत्त्व देऊन शिवसेनेला खच्ची करण्याचा डाव सरकारचा होता. हा प्रकार असाच चालू राहिला तर शिवसेना आणि पर्यायाने भाजपच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असते, ही गोम युतीच्या धुरिणांना आली असणारच. त्यासाठी डॉ. भागवतांनी मराठी विरूद्ध उ. भारतीय वादाचे पिल्लू सोडून शिवसेनेकडे पास दिला.  त्यांच्या विधानावर पहिली प्रतिक्रिया शिवसेनेकडून आली, याचा अर्थ तो पास योग्यप्रकारे घेतला गेला.

भागवत यांची खेळी यशस्वी झाली याची पावती काल राज ठाकरे यांच्या विधानावरून आली. जन्माने महाराष्ट्रीय तोच मराठी असं विधान करून राज ठाकरे यांनी मनसेला पुन्हा झोतात आणण्याचा प्रयत्न केला. राजकारणात वरचढ ठरण्याच्या प्रयत्नात केलेली त्यांची ही घोषणा फाऊल करण्याच्या दिशेने पुढे पडलेले पाऊल आहे. त्याचा फायदा शिवसेनेलाच होणार. त्यातून सेनेचा ‘संघ’र्ष कमी होऊ शकतो.