Author Archives: देविदास देशपांडे

अज्ञात's avatar देविदास देशपांडे 12:02 pm on April 4, 2018
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महाभियोग – भयतंत्र का एक पैंतरा

भारत के प्रधान न्यायाधीश ( सीजेआई) दीपक मिश्रा पर महाभियोग चलाने की पहल सरासर पक्षपातपूर्ण राजनीति से प्रेरित है। यह एक अशुभ और अनुचित कदम है। इससे हासिल तो कुछ होनेवाला नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक संस्था के सार्वजनिक रूतबे पर यह जरूर प्रहार करेगा। इस तरह लोकतांत्रिक संस्थाओं पर टूटते विश्वास में ही इजाफा होगा। हमारे सार्वजनिक जीवन में मुठ्ठीभर संस्थाएं बची है जिनकी ओर अभी भी इज्जत से देखा जाता है और उसी इज्जत को तार-तार करने की यह शगल है। यह पहला मौका है, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की तैयारी हो रही है। इससे पहले उच्च अदालतों के दो जजों के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, लेकिन उसे पास नहीं कराया जा सका।

हमेशा की तरह इस ध्वंसकार्य का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, हालांकि इसके लिए उसके पास कोई पुख्ता वजह नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस प्रस्ताव पर विपक्ष के कई दलों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। इन दलों में राकांपा, वामदल, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस भी शामिल हैं। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप न केवल बहुत महीन बल्कि बेजान भी है। कानून और नैतिकता की कसौटी पर वे एक पल भी नहीं ठहर सकते। चाहे सीजेआई ने विशेष न्यायाधीशों को मामले सौंपने के लिए अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया हो या नहीं अथवा उनमें से कुछ की सुनवाई खुद करना पसंद किया हो, यह महाभियोग का कारण नहीं हो सकता।

अपने राजनीतिक भविष्य से चिंतित इन दलों का सबसे बड़ा ऐतराज यह है, कि न्या. मिश्रा राजनीतिक रूप से संवेदनशील एक मामले की सुनवाई खुद कर रहे है। इसलिए उनके विरोधियों का बौखलाना स्वाभाविक है। लेकिन इससे उनके आरोपों को वजन मिलने का कोई कारण नहीं है। बल्कि सीजेआई ने किसी विशेष मामले को अपने पसंद की किसी दूसरी पीठ पर निर्दिष्ट करने के बजाय खुद सुना इस तरह का आरोप लगाकर ये लोग इसी तर्क को बल देते है, कि वह दूसरा बेंच इनके द्वारा फिक्स था। एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े मामले में राहत देने में मुख्य न्यायाधीश शामिल थे, इस आरोप में भी कोई दम नहीं है।

इस महाभियोग के प्रस्तावकों का संपूर्ण ध्यान सरकार को शर्मिंदा करने के लिए न्यायपालिका का उपयोग करने पर है, जबकि राजनीतिक किचड़-उछाल के लिए न्यायपालिका का उपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सीजेआई प्रयास कर रहे है। वैसे न्या. मिश्रा का रिकार्ड शानदार रहा है। वे उस पीठ का हिस्सा थे जिसने 16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार मामले में चार दोषियों को मौत की सजा की पुष्टि की थी और सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य बनाने का आदेश पारित किया था। न्यायमूर्ति मिश्रा वर्तमान में उस पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं जो कावेरी तथा कृष्णा नदी जल विवाद, बीसीसीआई सुधार और सहारा मामले समेत कई अन्य मामलों की सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति मिश्रा 2 अक्तूबर 2018 तक अपने पद पर सेवाएं देनेवाले है और विपक्ष चाहता है, कि इस दौरान राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई न हो। कपिल सिब्बल जैसे नेता तो भरी कोर्ट में कह चुके है, कि सन 2019 तक इस मामले को टाला जाएं। गलती से भी इस मामले का फैसला हिंदूओं के हक में हुआ, तो इसका फायदा भाजपा को होगा इसी ड़र से सभी सेकुलर पार्टियां सहमी हुई है।

स्पष्ट है, कि वे किसी भी तरह न्या. मिश्रा को इस मामले में आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। महाभियोग का पैंतरा बस इसी भयतंत्र का एक हिस्सा है। बार काउंसिल के कुछ सदस्यों की कांग्रेसधर्मिता छिपी हुई नहीं है। सीजेआई मिश्रा अगर उनके इशारों पर चलने के लिए हामी भर देते, तो उन पर महाभियोग नहीं चलाया जाता। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने सरकारविरोधी रूख में एक सहभागी बनने हेतु सीजेआई को धमकाने के लिए संसद की उस शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके तहत गलतियां करनेवाले न्यायाधीशों को सज़ा दी जाती है। उम्मीद है कि सीजेआई मिश्रा अपनी भूमिका पर कायम रहेंगे और इस तरह के ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे।

अज्ञात's avatar देविदास देशपांडे 11:48 am on March 30, 2018
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Beyond Lingayat Hype, Something Else May Haunt Siddaramaiah

Even as political pundits are engaged in heated debate over what the possible impact of Chief Minister Siddaramaiah’s decision to accord separate status of religion to Lingayats in Karnataka would be, there is something else that may haunt him in the long run. And that is large number of farmer’s suicide in the state. Karnataka, one of the most naturally abundant states in India, is facing a severe crisis of droughts and weak agriculture. According to state’s own statistics department, as many as 3,515 farmers in Karnataka have committed suicide between April 2013 and November 2017. Of these, 2,525 suicides were due to drought and farm failure, as per the state agriculture department said.

According to a PTI report in December 2017, 3,515 farmers were reported to have committed suicide from April 2013 to November 2017; from April 2008 to April 2012, as many as 1,125 farmers were reported to have committed suicide.Out of the 3,515 suicide cases reported, the agriculture department accepted 2,525 cases as being due to drought and crop failure, the data said.

Agriculture Director B.Y. Srinivas told mediapersons that as many as 112 suicide cases were pending for the want of ratification by a state government panel since 2013. The highest number of suicides (1,483) were reported during 2015-16 and lowest (106) during 2013-14, Srinivas said. “Sugarcane growers top the list of suicides, followed by cotton and paddy cultivators,” and

“As many as 1,332 cases have been registered against money lenders, of which 585 have been arrested in last three years,” were the statements attributed to him.

The farmers who committed suicides included the cultivators of coconut, paddy, areca nut, cash crops and various others. It is just behind Maharashtra in terms of farmers in distress. The signs of this distress are evident even now through the numerous marches that have been taken out in various parts of the state during last few years. The Maharashtra is still in rough weather on resolving the agrarian crisis that has engulfed the state and dented the state’s image in a big way.

It is a common knowledge that the Siddaramaiah government has failed to address the farmers’ plight effectively. So obviously enough, the government is pushed to the corner over the issue. And hence, Siddaramaiah finds it necessary to conjure up issues that have more sentimental appeal than the practical one. Thus, imposition of Hindi and separate flag becomes more pertinent issue than the rising number of farmers’ suicides. Separate Lingayat religion becomes more important than the environmental degradation in cities like Bangalore.

The state government has faced flak for its utter failure in resolving many issues. Moreover, the pulbic opinion is largely becoming hostile to the government due to its failure in arresting the criminialisation of politics. And just ahead of the assembly elections, it has tried to divide Lingayats and Veerashaivas, also Lingayats and other communities, by announcing minority status for them. All this manuevering may bring headlines and mileage to the Congress, but it cannot ensure victory in the electoral fray.

अज्ञात's avatar देविदास देशपांडे 10:28 am on March 26, 2018
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वजूद बचाने की कवायद

Rahul Gandhi Siddaramaiah karnataka

कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपना वजूद बचाने के लिए ऐसे हाथ पर मार रही है जैसे कोई डूबनेवाला व्यक्ति पानी में मारता है। जब से नरेंद्र मोदी ने केंद्र में कमान संभाली है तबसे कांग्रेस के हाथ से एक के बाद एक राज्य फिसल चुके हैं और वह अच्छी तरह से जानती है, कि यह इकलौता बड़ा राज्य उसके पास बचा है। अब कि जब इस राज्य के विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं तो विभिन्न गुटों की लामबंदी करने में मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। उन्होंने इंदिरा कैंटीन जैसी योजनाओं के द्वारा गरीबों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। उसके बाद झंडे और धर्म के बहाने वोट बैंक बनाने की कोशिश की।

आज कर्नाटक में सिद्दरामय्या वही खेल खेल रहे है जो तमिलनाडु में कभी द्रविड़ पार्टियां खेला करती थी। वह राज्य के लोगों में दूसरे राज्यों के लोगों के लिए असंतोष पैदा कर रहे हैं जिसके लिए खासकर उत्तर भारतीय राज्यों को निशाना बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत मेट्रो रेलवे में हिंदी को थोपने के बहाने हुई। उसके बाद राज्य के अलग झंडे के नाम पर अलगाववाद पैदा किया गया। इन दोनों में मामलों में परिदृश्य ऐसे बनाया गया मानो केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आए हो। उसके बाद झंडे के नाम सनसनी बनाई गई और कन्नडभाषियों की भावनाओं को प्रज्वलित करने की कोशिश की गई।

कर्नाटक का अपना एक लाल और पीले रंग का ध्वज है लेकिन उसे आधिकारिक मान्यता नहीं है। राज्य में तमाम बड़े जनआयोजनों में इस झंडे का इस्तेमाल किया जाता है। इस झंडे को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या अन्य सरकारी कार्यक्रमों में सरकार द्वारा नहीं फहराया जा सकता है। राज्य स्थापना दिवस जैसे अवसरों पर यह झंडा लहराया भी जाता है लेकिन उसे कानूनी मान्यता नहीं है। वैसे देश में जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य किसी राज्य का अपना झंडा नहीं है।

सिद्धरामय्या यहीं पर नहीं रूके। उन्होंने लिंगायत पंथ को अलग धर्म के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। वीरशैव लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने की सिफारिश राज्य ने केंद्र के पास भेजी है। लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने से संबंधित नागमोहन दास कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कर्नाटक सरकार ने यह फैसला किया था। हालांकि इस आठ सदस्यीय समिति में एक भी लिंगायत व्यक्ति नहीं था।

राज्य मे लिंगायत समुदाय की जनसंख्या 17% है और यह वर्ग भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है। खासकर भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बी. एस. येडियुरप्पा खुद लिंगायत है और इस समुदाय पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। विशेषकर उत्तरी कर्नाटक में भाजपा को इस समुदाय का समर्थन प्राप्त है।

सौभाग्य से किसी समुदाय विशेष को अलग धर्म का दर्जा देने के अधिकार राज्य के पास नहीं है। इसलिए मंजुरी के लिए यह प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा गया है। इसमें खास बात यह है, कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने यही मांग सन 2013 में नकार दी थी। यह स्पष्ट है, कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर कर्नाटक का किला फतह करना चाहती है और उसके लिए हिंदू मतो में विभाजन करना उसकी प्राथमिकता है। केंद्र अगर इस मांग को मंजूर करता है तो सिद्दरामय्या इसे अपनी जीत करार दे दे सकते हैं और अगर न करेंतो उसे भाजपा का लिंगायत विरोध बता सकते हैं। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी।

कर्नाटक में कांग्रेस शासन का रिकॉर्ड कुछ खास प्रभावित करने वाला नहीं है। इसलिए जनता की भावनाओं को भड़का कर मतों की रोटी सेंकने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। क्या उनके ये प्रयास रंग लाएंगे और कांग्रेस को फिर से सत्ता में लौटायेंगे, यह तो वक्त ही बताएगा।

अज्ञात's avatar देविदास देशपांडे 12:51 am on March 23, 2018
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हलकटपणाची हद्द!

अखेर विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी लिंगायत हा धर्म असल्याचे जाहीर केले आहे. लिंगायत धर्मासंबंधी सरकारने नेमलेल्या न्या. नागमोहनदास समितीच्या शिफारशी मान्य करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात एखाद्या समुदायाला स्वतंत्र धर्म म्हणून जाहीर करण्याचे अधिकार अद्याप तरी केंद्राकडे आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. केंद्राने तो स्वीकारला (ते शक्य नाही) तर सिद्धरामय्यांची चित आणि नाकारला (ही शक्यता जास्त) तर त्यांचाच पट!

लिंगायत हा धर्म असल्याचा विषय गेल्या काही महिन्यांपासून गॅसवर तापवत ठेवलाच होता. स्वतंत्र लिंगायत धर्माच्या मागणीसाठी कर्नाटक व महाराष्ट्रात मोर्चे निघाले होते. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने लिंगायत समुदायाला केवळ स्वतंत्र धर्मच नव्हे, तर अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचीही शिफारस केली आहे. दोन गटांमध्ये जातीय, प्रादेशिक किंवा धार्मिक वाद पेटविण्याची एक स्वतंत्र कला काँग्रेसने विकसित केली आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी 2013 साली काँग्रेसने अशाच प्रकारे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणात पेटवापेटवी केली होती. त्याचे परिणाम आजही या दोन राज्यांना भोगावे लागत आहेत. त्याच्याही आधी सच्चर अहवालाच्या नावाखाली मुस्लिमांना उचकावण्याचे प्रयत्न झालेच होते. जातीय दंगली प्रतिबंधक कायद्याच्या विरोधात विधेयकाच्या नावाखालीही बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक अशा रीतीने झुंजविण्याचा डाव होताच. त्यातच आता राजकीय लाभासाठी ही नवी खेळी.

लिंगायत हा समुदाय कर्नाटकातील एकूण लोकसंख्येपैकी 17% असून तो मतदारांमध्ये सर्वात मोठा हिस्सा आहे. लिंगायत समुदायातील वीरेंद्र पाटील या मुख्यमंत्र्याला काँग्रेसने 1990 मध्ये अत्यंत मानहानीकारक पद्धतीने काढले होते (पक्षाच्या नेहमीच्या पद्धतीने). तेव्हापासून हा समुदाय काँग्रेसच्या बाजूला गेला, खासकरून उत्तर कर्नाटकमध्ये. काही काळ या समुदायाने रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील जनता परिवाराला साथ दिली आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाला. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये या समुदायाने भाजपला साथ दिली. दहा वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतात पहिल्यांदा कमळ उगविले होते त्यामागे याच समुदायाचा पाठिंबा होता, असे मानले जाते. येडियुराप्पा यांच्या रूपाने या समुदायातील एक व्यक्ती भाजपचे नेतृत्व करत आहे. भाजपची हीच पारंपरिक मते फोडण्यासाठी काँग्रेसने हा निर्णय घेतला आहे. तेही विधानसभा निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक असताना!

अर्थात लिंगायत धर्म हाही काही एकजिनसी गट नाही. त्यात वीरशैव आणि लिंगायत असे दोन भाग आहेत आणि दोन्ही गटांमध्ये या मुद्द्यावर एकमत नाही. न्या. नागमोहनदास यांच्या समितीच्या अहवाल स्वीकारू नये. स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता द्यायचीच असेल तर वीरशैव-लिंगायत असे नाव द्यावे, अशी मागनी वीरशैव गटाने केली होती. कालच्याच घोषणेनंतर गुलबर्गा येथील वल्लभभाई पटेल चौकात वीरशैव आणि लिंगायत समुदायातील कार्यकर्त्यांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. लिंगायत धर्माला विरोध करून वीरशैव नेते आणि कार्यकर्त्यांनी घोषणबाजी केली. तेव्हा लिंगायत धर्मवादी कार्यकर्त्यांनी त्यांना विरोध केला आणि संघर्ष घडला.

या दोन गटांतील मतभेद दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने लिंगायत धर्मात वीरशैव समुदायाचाही समावेश केला आहे. परंतु त्याचा फायदा होण्याची फारशी शक्यता नाही. कारण त्याच्या विरोधात आवाज वीरशैव गटानेच दिला आहे. ‘स्वतंत्र लिंगायत धर्माला मान्यता देण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. समाजाला विभाजित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध धर्मयुद्ध सुरू करावे लागेल,’ असे बाळेहान्नूर येथील रंभापुरि पीठाचे महाराज वीरसोमेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी यांनी म्हटले आहे. वीरशैव-लिंगायत धर्मियांना विभाजित करणाऱ्या राजकारण्यांना (येथे काँग्रेस असे वाचावे) धडा शिकवण्याचे आवाहन त्यांनी मतदारांना केले आहे. “आमच्या धर्माचे विभाजन झाल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्रि सिद्धरामय्या यांनी वीरशैव व लिंगायत यांना स्वतंत्र धर्म जाहीर करण्यामागे छुपा अजेंडा असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे अध्यक्ष एच. डी. कुमारस्वामी यांनीही केला आहे. ‘समाजाला एकत्र करणे आणि चालवणे ही सरकारची जबाबदारी असते. धार्मिक विषय ठरविण्याचे काम धर्माधिकाऱ्यांचे असते. या मुद्द्यावरून आता संघर्ष सुरू होईल आणि त्याचे परिणाम मुख्यमंत्र्यांना भोगावे लागतील,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.

थोडक्यात म्हणजे हिंदीविरोधा आंदोलनाला फूस देण्यापासून सुरू झालेला सिद्धरामय्या यांचा प्रवास आता थेट हिंदूंमध्ये फूट पाडण्यापर्यंत आला आहे. हलकटपणाची ही हद्द आहे. सत्तेसाठी केवढा हा अनाचार!

अज्ञात's avatar देविदास देशपांडे 12:48 am on March 23, 2018
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मोदी, ट्रंप और पुतिन- जनमत के ठेकेदारों की एक और हार

Vladimir Putin victory

रूस के चुनावों में अभूतपूर्व जीत हासिल कर व्लादिमीर पुतिन ने फिर से अपने नेतृत्व का लोहा मनवा लिया है। सारी दुनिया के जनमत के ठेकेदारों के गाल पर यह एक और जोरदार तमाचा है। अगर 2018 के रूसी चुनाव का नतीजा कुछ साबित करता है तो वह यह, कि कलमघिस्सुओं के मतों में और प्रत्यक्ष जनता में एक जोरदार खाई बन चुकी है जिसे पाटना अब नामुमकिन लगता है।

ठेकेदारों को अब तो मान लेना चाहिए, कि पुतिन की लोकप्रियता असली और प्रामाणिक है। पश्चिमी देशों और खासकर लिबरल कैम्प से इन चुनावों को कलंकित करने की चाहे जितनी भी कोशिश की गई हो, लेकिन इसको नकारना की यह लोगों की इच्छा है अपने आप को धोखा देना है।

दुनिया में कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था सही नहीं है, न रूस की, न ब्रिटेन की और न ही अमेरिका की। खासकर सन 2000 में जिस तरह जॉर्ज बुश ज्यू. विवादित पद्धति से चुनकर आए थे और जिस तरह पिछले एक वर्ष से मीडिया पंडित अपने ही अध्यक्ष पर संदेह व्यक्त कर रहे है, उसे देखते हुए तो यह कथन और भी वास्तव लगने लगता है।

पुतिन ने सन 2012 में 63.6% मत हासिल किए थे जबकि उस समय 65.25% मतदान हुआ था। इस बार 76.68% मतदान हुआ था जिसमें से पुतिन को 67.68% से अधिक मत मिलें। अपने लोगों पर पुतिन की इस हुकूमत को पश्चिमी परामर्शदाता पचा नहीं पाते। इनमें से कईयों ने तो उनकी तुलना तानाशाह जोसेफ स्टालिन से तक की है। भारत में भी कई पश्चिम-आधारित लेखकों ने इसी लकीर को आगे खिंचते हुए पुतिन की निंदा करने में कोई कोताही नहीं बरती।

वास्तव में पश्चिमी देशों को पेटदर्द होने का कारण यह है, कि सोवियत रूस के पतन के बाद उन्हें लगने लगा था कि रूस अब समाप्त हो गया। सन 1990 के दशक के दौरान रूस ने मुक्त बाजार प्रणाली अपनाई। उस प्रयोग में पटरी पर आने और सोवियत युग की अपनी ताकत को पुनः पाने के लिए रूस को कई दशक लगेंगे, ऐसी प्रत्याशा थी। हालांकि रूस ने बड़ी ही तेजी से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की। इस रिकवरी के लिए काफी हद तक जिम्मेदार व्यक्ति था व्लादिमीर पुतिन जिसने राष्ट्रवाद, व्यावहारिकता और प्रागतिकता के मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र का गौरव लौटाया। परिणाम यह है, कि लोकप्रियता में पुतिन की बराबरी कोई नहीं कर सकता।

यहां याद रखना होगा, कि पुतिन के क्रेमलिन में आने से पहले रूस सामाजिक रूप से तितर-बितर हो गया था। करोड़ों लोग आर्थिक बिभिषिका से गुजर रहे थे। जबकि कुलीन वर्गों के कुछ लोग और उनके गुर्गे देश की संपत्ति लूटने में व्यस्त थे। अमेरिकी विद्वान और प्रसिद्ध रूस विशेषज्ञ स्टीफन एफ कोहेन ने इस स्थिति का वर्णन “शांतिपूर्ण समय में किसी प्रमुख राष्ट्र पर आई हुई सबसे खराब आर्थिक और सामाजिक विपत्ति” के रूप में किया था।

पुतिन ने न केवल यह लूट रोकी बल्कि पश्चिमी देशों की आंखों में आंख ड़ालने का माद्दा भी रूसी लोगों में तैयार किया। आज आलम यह है, कि अमेरिकीयों को यह डर लगता है, कि अमेरिकी अध्यक्ष भी रूस (या कहें पुतिन) चुनवाकर ला सकता है।

अतः यह समझना मुश्किल नहीं है, कि रूस में पुतिन की लोकप्रियता इतनी क्यों चढ़ती है। साथ ही पश्चिमी पत्रकारों, लेखकों और कार्यकर्ताओं में उनको लेकर इतनी घृणा क्यों है, यह समझना भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि उनके नेतृत्व में रूस अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में एक निम्न संस्कृति और निम्न शक्ति के रूप में जीने के लिए तैयार नहीं है।

भारत में नरेंद्र मोदी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और अब रूस में व्लादिमीर पुतिन। इन तीनों नेताओं में एक समानता यह है, कि मीडिया और विचारक कहे जानेवाले वर्ग का इन्हें कभी समर्थन नहीं मिला। लेकिन अपने लोगों पर पकड़ इन लोगों ने बार-बार साबित की है। ये अलग बात है, कि उनकी इस उपलब्धि को खुले दिल से दाद देने की दरियादिली भी वे नहीं दिखा सके है। यह ऐसा ही है, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा हो और रोशनी को नकारे।

अज्ञात's avatar देविदास देशपांडे 12:47 am on March 23, 2018
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विकास गांडो थयो हतो, हवे एक्स्पोझ थयो छे…

Congress trump formulaही गोष्ट आहे गेल्या जुलै महिन्यातील. अमेरिकेत अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना अध्यक्षपद निवडणूक जिंकून देणाऱ्या चाणक्याने त्यावेळी भारताचा दौरा केला होता. या पाश्चिमात्य चाणक्याने त्यावेळी विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या होत्या. मोदींना मात देण्यासाठी विरोधक या चाणक्याची मदत घेणार असल्याची दिल्लीत चर्चा होती.
अलेक्झांडर निक्स हे त्या चाणक्याचे नाव आणि हे निक्स कोण होते? तर आज डाटाचोरीच्या प्रकरणात जगभरात शेणफेकीला तोंड देत असलेल्या केम्ब्रिज अॅनालिटीका कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. याच कंपनीने 2016 साली अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रचार मोहीम राबविली होती. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हा लक्षवेधक नारा याच निक्स यांनी ट्रम्प यांच्यासाठी घडविला होता. निक्स हे केवळ 24 तासांसाठी भारतात येऊन गेले होते.
त्यावेळी दिल्लीत अशी चर्चा होती, की निक्स हे विरोधकांच्या वतीने 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांच्यावर मात करण्याची रणनीती तयार करतील. त्यासाठी निक्स यांनी विरोधकांतील काही नेत्यांच्या मुलाखतीही घेतल्याचे सांगितले जात होते. संयुक्त जनता दलाचे नेते के. सी. त्यागी यांचे चिरंजीव अंबरीश त्यागी हे निक्स यांच्या त्या टीममध्ये सामील होते. त्यावेळी त्यागी यांनी निक्स हे भारतात फक्त 24 तासांसाठी येऊन गेल्याचे नेटवर्क 18 वाहिनीला सांगितले होते. तसेच काही नेत्यांशी चर्चा झाल्याचेही त्यांनी मान्य केले होते. हे अंबरीश ट्रम्प यांच्या मोहिमेच्या टीमचा भाग होते आणि बिहार विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी नीतीश कुमार यांच्या सोशल मीडिया मोहिमेचे काम सांभाळले होते.
त्यानंतर तीन-चार महिन्यांनंतर राहुल गांधी यांच्या ट्विटर खात्यावर त्यांच्या अनुयायांची संख्या अचानक वाढली होती. त्यावेळी रशिया आणि कझाकस्तानातून बोट्सद्वारे त्यांच्या ट्विट्सला रिट्वीट करण्यात येत असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर गुजरात निवडणुकांच्या वेळेस अचानक काँग्रेसच्या सोशल मीडिया मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळू लागला (किंवा खरे सांगायचे तर मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले).
काल फेसबुक डाटाचोरीच्या प्रकरणातून भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये जी लठमार होळी खेळल्या जात होती, ती पाहून हे सर्व धागेदोरे आपोआप आठवत गेले. अमेरिकेसहित ब्रिटन, केनिया, ब्राझील अशा देशांच्या निवडणुकांमध्ये 5 कोटी फेसबुक सदस्यांची गोपनीय माहिती चोरून मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचा आरोप आता या केम्ब्रिज अॅनालिटीकावर लागत आहे.
या कंपनीची सेवा काँग्रेस घेणार असल्याची टीका भाजपने केली आहे, तर काँग्रेसने हा आरोप सपशेल नाकारला आहे. लोकशाही आणि फेसबुक वापरकर्त्यांच्या दृष्टीने भारत हा सर्वात मोठा देश आहे. भारतात फेसबुकचे 25 कोटी वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा गंभीर आहे.
काँग्रेसने कितीही नाकारले तरी केम्ब्रिज अॅनालिटिका आणि पक्षाचा संबंध त्याला नाकारता येणार नाही. या कंपनीने राहुल गांधींची प्रतिमा उजळण्यासाठी किती पराकाष्ठा केली आहे, याचे गोडवे अगदी काही दिवसांपर्यंत प्रसारमाध्यमांनी गायले होते. काही जणांनी तर या कंपनीला काँग्रेसचे ब्रह्मास्त्र म्हटले होते.
शिवाय डाटाचोरीच्या संदर्भातील काँग्रेसवर हा काही पहिलाच आरोप नाही. राहुल गांधी यांनी नियुक्त केलेले चीफ ऑफ डेटा अॅनालेटिक्स प्रवीण चक्रवर्ती यांच्यावरदेखील डाटाचोरीचा आरोप आहे. चक्रवर्ती यांच्यावर त्यांच्या अमेरिकेतील माजी मालकाने म्हणजे थॉमस विझेल यांनी डाटाचोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे, असे इकॉनॉमिक टाईम्सने म्हटले आहे.
इतकेच कशाला, केम्ब्रिज अॅनालिटिका आणि तिची भागीदार कंपनी ओव्हलेनो हिच्याशी आपला काही संबंध नाही, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. परंतु हे तद्दन खोटे असून ओव्हलेनोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2011-12 या काळात माझ्या संपर्कात होते आणि मला काँग्रेसच्या वतीने तिला डाटा देण्यास सांगण्यात आले होते, असे काँग्रेसचे बंडखोर नेते शहजाद पूनावाला यांनी सांगितले आहे.
गुजरात निवडणुकांच्या आगेमागे विकास गांडो थयो छे हा हॅशटॅग अत्यंत लोकप्रिय झाला होता. त्यामागे कोणाचा हात होता, हे आता स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. त्यामुळे असे म्हणायला हरकत नाही, की विकास गांडो थयो हतो, हवे एक्स्पोझ थयो छे… (विकास वेडा झाला होता, आता एक्स्पोझ झाला आहे).

अज्ञात's avatar देविदास देशपांडे 10:57 am on March 19, 2018  

तीसरा मोर्चा नहीं, सिर्फ मोदी विरोधी मोर्चा

Chandrashekhar rao Mamata Banerjeeसारा देश जहां एक तरफ गुडी पाडवा, उगादि और युगादि मना रहे थे उसी दिन दो भाषण हुए जिन्होंने सुर्खियों में जगह पाई। ये दोनों राजनितिक भाषण थे और दोनों भाषणों के वक्ता ने केंद्र में आसीन मोदी सरकार को जमकर कोसा। पहले भाषण में कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी मोदी पर निशाना साधा। ठाकरे ने तो यहां तक कहा, कि जिस तरह मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा की थी उसी तरह हमें भी मोदी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए। इसके लिए सभी विपक्षी दलों को एकत्र आने की अपील भी की।

यद्यपि आज की घड़ी में राज ठाकरे की मनसे पार्टी की ताकत अधिक नहीं है – लोकसभा में उसका एक भी सदस्य नहीं है जबकि राज्य विधानसभा में ही केवल एक ही सदस्य है – फिर भी ठाकरे के वक्तव्य को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है, कि उनके वक्तव्य से इस वक्त सभी विपक्षी दलों की छटपटाहट झलकती है।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर भाजपा के गढ़ गोरखपुर में भाजपा को धूल चटाई। साथ में फूलपूर की सीट भी वापस हथिया ली है। इससे विपक्षी दलों के हौसले बुलंद हो चुके है और गैर-भाजपाई दलों को लगने लगा है अगर वे मिलकर लड़े तो कमल का खिलना रोक सकते है।

एक जमाना था जब देश में कांग्रेस का राज था और भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी। इन दोनों दलों से एक हाथ दूरी पर रहनेवाले दल तीसरे मोर्चे के नाम से इकट्ठा होकर केंद्रीय सत्ता में अपने निवाले पाते थे। लेकिन चार साल पहले नरेंद्र मोदी नाम की आंधी ऐसे आई, कि सभी बने-बनाए समीकरण हाशिए पर चले गए और भाजपा की तूती बजने लगी। यहां तक, कि कभी एकछत्र राज चलानेवाली कांग्रेस भी अन्य खुदरा दलों के साथ एक कतार में आ गई। आलम यह थी, कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जो भूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि विपक्षी दलों को 2019 को भूलकर 2024 की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भाजपा को गुजरात में जैसे-तैसे विजय पाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी और कुछ उपचुनावों में हार का सामना भी करना पड़ा।

इसके बाद विपक्षी दलों के मुरझाए हुए चेहरों पर फिर से उम्मीदों कि किरण जगने लगी और सभी गैर भाजपाई दलों ने हाथ मिलाने का कार्यक्रम शुरू किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसके लिए बाकायदा अगुवाई भी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने उसमें खुशी-खुशी सहभाग जताया। राव ने देश में एक गैर-भाजपाई और एक गैर-कांग्रेसी सरकार का विकल्प स्थापित करने के पक्ष में आवाज बुलंद की है। केसीआर के नाम से मशहूर राव ने हाल ही में राजनीति में गुणात्मक बदलाव की बात कही थी। चार मार्च को ममता बनर्जी ने राव से फोन पर बात कर उनके बयान पर पूर्ण सहमति जताई थी कि वह शासन में‘‘ गुणात्मक बदलाव” लाने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लेने के लिए तैयार है।

यह साफ है, कि गैर-कांग्रेसी दल भाजपा को कमजोर पड़ता हुआ देख रहे है और कमल के मुरझाने से खाली हुई जगह में खुद को स्थापित करने की जुगाड़ में लगे है। करीब-करीब 1990 के दशक की तरह! तीसरे मोर्चे को लगता है कि भाजपा 2014 की तरह अकेली की दम पर सरकार स्थापन करने की शक्ल में नहीं होगी और ऐसे में बाहरी दलों के मदद की जरूरत होगी। यह सारी मशक्कत उसी के लिए की जा रही है।

लेकिन अब यह साफ हो गया है कि अगर यह तीसरा मोर्चा बनता भी है तो वह कोई सिद्धांत आधारित या कार्यक्रम आधारित नहीं होगा। बल्कि उस का एकमात्र तत्व नरेंद्र मोदी का विरोध होगा। वर्ष 2019 के चुनाव 2014 की तरह दो दलीय ना होकर तीन कोणीय या बहु-कोणीय होने की संभावना बहुत अधिक है। इस बहु-कोणीय मुकाबले की धुरी मोदीविरोध ही होगी। कांग्रेस भी चाहती है, कि इसी धुरी पर एक मोर्चा बने और कांग्रेस भी चाहती है, कि सारे दल उसके इर्दगिर्द हो। हालांकि इस लढ़ाई का नेतृत्व किसी भी सूरत में कांग्रेस अपने युवराज को सौंपना चाहती है, उसे अन्य किसी का नेतृत्व मान्य नहीं है और बाकी दलों को यह हजम नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर मोदीविरोधी दो मोर्चे बनते है तो प्रधानंत्री मोदी और भाजपा के लिए इससे बेहतर दृश्य कोई और नहीं होगा।

अज्ञात's avatar देविदास देशपांडे 5:48 pm on March 9, 2018
Tags: , आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देसम, , , , , , , ,   

आखिर चंद्राबाबू की मंशा क्या है?

narendra modi Chandrababu Naiduसरकार से निकलते हुए भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में बने रहने की घोषणा करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू ने कहानी में ट्वीस्ट लाया है। भारतीय जनता पार्टी की एक दिशा में बढ़ती हुई यात्रा में उन्होंने एक मोड़ लाया है।

यह सर्वविदीत है, कि पिछले कई दिनों से भाजपा और तेलुगू देशम के बीच रिश्तों में खटास आई थी। एनडीए से बाहर निकलने की चंद्राबाबू गाहे-बगाहे कई बार घोषणा कर चुके थे। जनवरी में उन्होंने कहा था, ‘गठबंधन धर्म के कारण हम चुप हैं। यदि वे हमें नहीं चाहते तो हम नमस्कारम कह देंगे और अपनी राह पर निकल पड़ेंगे।’लेकिन उस पर पहल अभी तक नहीं हुई थी। बुधवार की रात 10 बजे के बाद उस पर अधिकारिक मुहर भी लग गई।

“मैंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से 29 बार मुलाकात की लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से वे बात कर रहे हैं और कह रहे है, कि ‘हम इतना ही दे सकते है’ वह राज्य का अपमान है,” नायडू ने ताजा संवाददाता सम्मेलन में कहा।

हालांकि यह एक रटरटाया बयान है जिसका अभ्यास उनकी पार्टी वर्षों से कर रही है। तेलुगू आत्म-सम्मान का नारा तेदेपा के लिए एक सुपरीक्षित अस्त्र है जिसका प्रयोग कई बार किया गया है और वह भी सफलता के साथ। आखिर वह दिल्ली द्वारा आंध्र का अपमान किए जाने की दुहाई ही तो थी, जिसे देकर एन. टी. रामाराव हैद्राबाद की सत्ता पर आसीन हुए थे। इसी आघोष के साथ उन्होंने तेदेपा को जन्म दिया और सत्ता भी प्राप्त की। आज उसी जुमले को उछालकर चंद्राबाबू ने 1982-83 के चरित्र को दुहराने की कोशिश की है। फर्क इतना है, कि तब सत्ता में कांग्रेस थी और आज भाजपा है।

आंध्र प्रदेश और केंद्र के बीच विवाद का केवल एक कारण है और वह है एक शब्द : विशेष। इसका कारण है, कि आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना बनाते समय लोकसभा में बहस के दौरान तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा की थी, कि नए आंध्र को वित्तीय समस्या के उबरने के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) दिया जाएगा। मनमोहन सिंह ने यह घोषणा 5 वर्षों के लिए की थी, जबकि भाजपा ने सत्ता पाने की जद्दोजहद में 2014 में यह विशेष दर्जा एक दशक तक देने का वादा किया था। भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले तेलुगु देसम के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती थी?

मगर आंध्र प्रदेश को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने में मोदी मदद करेंगे, इसकी उम्मीद लगाए बैठे चंद्राबाबू के हाथ निराशा ही लगी थी। दोनों दलों के बीच अंतर इतना बढ़ गया, कि आखिर नायडू ने कहा, कि वे अपमानित महसूस कर रहे है।

आज एससीएस की स्थिति यह है, कि राजकीय क्षितिज पर उसकी दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। भाजपा ने आंध्र को विशेष राज्य तो दूर, आम राज्यों की कतार में एक और राज्य से अधिक कुछ नहीं बनाया है। इसके लिए केंद्र ने 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश को ढाल बनाया है जिसने एससीएस के खिलाफ सिफारिश की है। इसलिए विशेष वर्ग के नाम को छोड़कर उसके तहत मिलनेवाले सभी वित्तीय लाभ देने की बात केंद्र ने की है। इसका मतलब यह है, कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का 90 प्रतिशत केंद्र द्वारा दिया जाएगा और राज्य द्वारा 10 प्रतिशत। आम तौर पर कुछ परियोजनाओं के खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र द्वारा और 40 प्रतिशत राज्य द्वारा दिया जाता है।

केंद्र की इस पेशकश को चंद्राबाबू ने हामी भरी थी, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। वास्तविकता यह है, कि चंद्राबाबू मोदी से ऐसा कुछ उगलवा नहीं पा रहे थे जैसा 1998-2004 के दौरान वे अटलबिहारी वाजपेयी से उगलवाते थे।

अब सवाल यह है, कि क्या तेदेपा का सरकार से बाहर निकलने से आंध्र का कुछ भला होगा? इसका उत्तर है, नहीं। खासकर तब अगर भाजपा 2019 में सत्ता में लौट आ जाए। दूसरी तरफ भाजपा और वाईएसआर कांग्रेस नेता जगनमोहन रेड्डी के बीच भी नजदीकियां बढ़ रही है। इसके कारण भी तेदेपा की भौंहें तन गई है। जगनमोहन रेड्डी की पिछले दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात ने इस बात को बल ही दिया है। जगनमोहन ने पहले भी कहा था और अब भी कहते है, कि अगर भाजपा आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देती है तो वो उसका समर्थन करेंगे। इसी बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों के कई केस जगन पर चल रहे हैं। इन पचड़ों से खुद को बचाए रखने के लिए जगन भाजपा से हाथ मिलान चाहते हैं।

इसलिए भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलकर चंद्राबाबू शहीद बनना चाहते है। यह चंद्राबाबू का एक हथकंडा है जो एक तरह से भाजपा के खिलाफ नूरा कुश्ती है। राज्य में अपनी साख बचाने के लिए खेली गई यह चाल है। भाजपा को खलनायक बनाकर वे नायक बनना चाहते है जिससे आंध्र की सत्ता में उनका पुनरागमन सुकर हो। ऐसा हुआ, तो भाजपा और तेदेपा फिर से एक थाली में खाते हुए दिख सकते है।

अज्ञात's avatar देविदास देशपांडे 5:58 pm on March 7, 2018
Tags: , त्रिपुरा, , , लेनिन, साम्यवाद, Communism, , Lenin, , Tripura   

लेनिन लगता कौन है आपका? बाप? दोस्त या मालिक?

यूरोपीय संसद की सदस्या सँड्रा कैल्निएट (Sandra Kalniete) की एक पुस्तक है साँग टू किल ए जायंट। इस पुस्तक में सँड्रा ने तत्कालीन सोवियत शासन के खिलाफ उनके देश लाटविया के स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन किया है। इस पूरी पुस्तक में भारत (इंडिया) का एक उल्लेख केवल एक बार आया है जब दमनकारी शासन के विरोध में एक युवा विद्रोही कार्यकर्ता के तौर पर सँड्रा को सज़ा के तौर पर वहां भेजा जाता है। उस समय के सोवियत दूतावास का वर्णन सँड्रा ने कुछ इस तरह किया है, “वहां का माजरा देखकर मैं हैरान रह गई। वहां हर सोवियत अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वह मालिक हो और स्थानीय लोग गुलाम। मेरे लिए यह एक सांस्कृतिक सदमा था।”

यह उस लेखिका ने लिखा है जो एक शोषणकारी और अत्याचारी शासन के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। उस शोषणकारी और अत्याचारी शासन में भी गुलामी का जो भाव उसे नहीं दिखा, वह उसे नई दिल्ली के सोवियत दूतावास में दिखा। यह प्रसंग बताने के लिए काफी है, कि तत्कालीन सोवियत शासकों का भारत के प्रति रवैय्या कैसा था।

इस वाकये का संस्मरण होने का कारण था व्लादिमिर लेनिन की मूर्ति का उखाडना। त्रिपुरा में भारतीय जनता पक्ष की विजय के बाद हवा बदलने लगी है। उसी के चलते दक्षिण त्रिपुरा जिले के बेलोनिया में कम्युनिस्ट नेता व्लादिमिर लेनिन की एक प्रतिमा जेसीबी मशीन का इस्तेमाल कर गिरा दी गई। कुछ ही महिनों पहले पहले पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। इस घटना को लेकर मार्क्सवादी खेमे में बौखलाहट स्वाभाविक है, लेकिन समस्त लिबरल कैंप में इसको लेकर बेचैनी है। लेनिक के रूस ने किस तरह भारत की मदद की, लेनिन कितना महान आदी चीजों की दुहाई दी जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट हो नहीं पा रहा है, कि ये लोग बेचैन किस बात से है – मूर्ति गिराने को लेकर या प्रतिमा को गिराये जाने के बाद भारत माता की जय के नारे भी लगाने को लेकर?

जिस त्रिपुरा में लेनिन और स्टालिन की जयंती मनाई जाती हो, लेकिन रबीन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महाराजा वीर विक्रम देव की जयंती कभी नहीं मनाई जाती थी वहां भारत माता की जय के नारे लगना अपने आप में एक कयामत है। इससे लिबरलों के मन में कसमसाहट के गुबार उठना जायज ही नहीं, स्वाभाविक भी है। ये वही लोग है जो वीर सावरकर की काव्य पंक्तियां जब अंदमान के सेल्युलर जेल से हटाई गई तो खुशी से चहक उठे थे। ये वही लोग है जिनकी आंखे त्रिपुरा और केरल में मार्क्सवादी गुंड़ों के हाथों मारे गए लोगों के लिए आंसू बहाना हराम समझती है। इनके लिए 80 साल पहले मर चुके एक निर्दय हत्यारे की स्मृति अधिक महत्वपूर्ण है बनिस्बत उनके जो तुम्हारी-हमारी तरह जीते-जागते इन्सान है। हाल ही में केरल में एक 30 वर्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता शोएब की हत्या की गई और उसके परिवारवालों का कहना है, कि माकपा के हत्यारों ने इसे अंजाम दिया है। लेकिन उनके लिए यह कोई विषय ही नहीं है।

आखिर लेनिन कौन था? भारतीयों से उसका संबंध क्या था?

सोवियत रूस में 72 वर्षों तक लेनिन की पूजा की गई, यहां तक की उसका शव भी नहीं दफनाया गया। मास्को में एक भव्य मकबरे में कांच के विशाल बक्से के भीतर लेनिन का शव आज भी सुरक्षित है। हर जगह उसकी मूर्तियां स्थापित की गई। लेकिन मार्क्सवाद या लेनिनवाद एक अप्राकृतिक कल्पना थी, जिसका ढहना तय था। धर्म को अफीम, अध्यात्म को अंधविश्वास और आस्था को मूर्खता कहनेवाले स्वघोषित विचारकों की पराकोटी की व्यक्ति पूजा नहीं तो और क्या है? लेनिन का शासनकाल था सन 1918 से 1924 तक. इसी को रेड टेरर (लाल आतंक) के रूप में जाना जाता है। सितंबर 1918 में याकॉव स्वेरडलोव द्वारा अधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी। चेका (बोल्शेविक गुप्त पुलिस) ने लाल आतंक के दमन को अंजाम दिया था। इस दौरान लगभग 100,000 हत्याएं होने का अनुमान है जबकि मारे जानेवालों की कुल संख्या 200,000 मानी गई है।

सोवियत संघ के विघटन के बाद खुद रूसी लेखकों ने लेनिन के यौन पिपासु, विश्वासघाती और बर्बर अत्याचारों का जो कच्चा चिट्ठा खोला है। वह एक महान सेनानी, दूरदर्शी नेता और समानता का दूत कतई नज़र नहीं आता, जैसा कि हमारे वामपंथी उसे दिखाना चाहते है। रूसी रिकार्ड उसे वही बताते है जो वह था – निर्मम शासक, अत्याचारी और एक धूर्त राजनेता। यही तो वजह है, कि खुद रूस की नई पीढ़ी उसे अपनाना नहीं चाहती। सोवियत तंत्र के ढ़हने के बाद सबसे पहले किस चीज को ढहाया गया? अर्थात् लेनिन की मूर्ति को!

यह शर्म की बात है, कि जिस लेनिन को उसके अपने देशवासियों ने नकारा है उसी के भक्त हमारे यहां पैदा हो गए है। लेनिन-भक्ति रूस में मर गई लेकिन भारत में जिंदा है। क्या लेनिन इनका पिता है? कौन सी विचारधारा का पितृत्व लेनिन के पास जाता है? क्या लेनिन इनका दोस्त है? लेनिन के काल में दोस्ती की कौन सी मिसाल पेश हुई, यह भी तो बताएं। इस लिहाज से इनका पूरा खाता खाली है।

हां, यह हो सकता है, कि लेनिन इनका मालिक है। कम्युनिस्ट हमेशा पहले रूस और अब चीन के कदमताल पर चलने के लिए जाने जाते है। इनकी इसी रूसधर्मिता के कारण जब नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्वतंत्रता की लढ़ाई लढ़ रहे थे, तब कम्युनिस्ट पत्रिकाएं उन्हें टोजो (जापान के सेनानी) का कुत्ता कह रहे थे।

और यही कम्युनिस्ट (सेकुलर, लिबरल आदी सबको मिलाकर) जब भगतसिंग की दुहाई देकर लेनिन का महीमा मंडन करते है तो और आश्चर्य होता है। लेनिन के अत्याचारों का पुलिंदा तो काफी बाद में खुला, इसलिए भगतसिंग को उसकी जानकारी होने का सवाल ही नहीं। तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में रूस की क्रांति से सभी क्रांतिकारी प्रभावित हुए थे, इसमें दो राय नहीं है। अगर भगतसिंग जिंदा रहते और उन्हें लेनिन (और स्टैलिन) की सच्चाई पता चलती तो वे भी उनसे मुंह मोडते। अपनी फांसी से पहले भगतसिंग ने शायद लेनिन की जीवनी पढ़ी भी हो, लेकिन क्या यह बात झूठी है, कि भगतसिंग को सज़ा जिस हत्या के लिए हुई थी, वह एक आर्य समाजी (लाला लजपत राय) का बदला लेने के लिए की गई थी।

भगतसिंग भारतीय थे, लिबरलों, जो तुम नहीं हो।

अज्ञात's avatar देविदास देशपांडे 6:06 pm on February 20, 2018
Tags: अर्थव्यवस्था, पैसा, बँक, bank, Economy, money   

कुंपणानेच खाल्लेले शेत

बुडीत कर्ज आणि नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट यामुळे आधीच बेजार झालेल्या बँकांना पीएनबीमधील घोटाळा म्हणजे दुष्काळात तेरावा ठरला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेत झालेला हा घोटाळा तब्बल अकरा हजार 346 कोटींचा आहे. यात नक्की किती बँका गुंतल्या आहेत, याचा आकडा माहीत नसला तरी अन्य सहा बँकांना त्याचा फटका बसेल, असा अंदाज आहे. ही तर केवळ एक झलक आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या एका वार्ताहराने माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीनुसार, देशातील किमान 30 बँकांमध्ये अशा प्रकारचे कर्ज फसवणुकीचे प्रकरण सुरू आहेत. यात एकूण गैरव्यवहाराची रक्कम 61 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. देशातील 21 सरकारी बँकांकडून ही माहिती मागविण्यात आली होती. त्यातील 15 जणांनी उत्तर दिले. त्यानुसार 31 मार्च 2017 पर्यंतची ही 61 हजारांची रक्कम आहे.

एखाद्या राष्ट्रीयकृत बँकेला गैरव्यवहाराचा फटका बसण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. आयआयएम बंगळुरुने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 2012 ते 2016 या पाच वर्षांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांना गैरव्यवहारांमुळे 22743 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. अन् या सर्व प्रकरणांमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. हे म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार आहे. हा सर्व प्रकार अत्यंत अस्वस्थ करणारा असून गैरव्यवहार होत असताना तब्बल सहा वर्षे कोणीही या गोष्टीची दखल घेतली नाही, ही खरी काळजीची बाब आहे. साध्या शालेय वर्गांमध्येही आपण मॉनिटर नेमतो आणि येथे लोकांचा कोट्यवधी अब्जावधी रुपयांचा पैसा असताना त्याच्यावर लक्ष ठेवणारे कोणीही नाही, हे अत्यंत क्लेशकारक आहे.

आधी सहा लाख 98 हजार कोटी रुपयांचे नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट आणि त्यात आता हा अकराशे कोटी रुपयांचा घोटाळा. याचा अर्थ अगदी थोड्या कालावधीमध्येच लोकांनी मेहनतीने कमावलेल्या सात लाख कोटी रुपयांवर पाणी फिरणे असा आहे. जनतेचा निधी सांभाळायला ज्यांच्याकडे दिला होता त्यांनी केलेल्या या विश्वासघाताकडे आपण कसे पाहावे? ही बाब आपण सहजपणे घेऊ शकतो का?

काही बँक कर्मचाऱ्यांना अटक झाली हे आणि काही जणांना निलंबित केलेही असेल. त्यांच्याबरोबरीने या कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या बाकीच्यांचे काय? बँकेत पैसे जमा केलेल्या एक लाख रुपयापर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण असते. याचाच अर्थ त्यापेक्षा जास्त पैसे जर तुम्ही गमावले तर त्याला कोणीही जबाबदार नाही, ना सरकार ना रिझर्व बँक ऑफ इंडिया. त्यामुळे त्याची नुकसानभरपाई मिळण्याची आशा करणे व्यर्थ आहे.

हा एखाद्या अपवादात्मक घोटाळा आहे का? तर नाही. मुळातच ही संपूर्ण व्यवस्था सडलेली आहे. ही घटना अपवादात्मक नाही, हे तर उघडच आहे कारण निरव मोदींनी ज्या पद्धतीने हा घोटाळा केला ती पद्धत हर्षद मेहताने 1990 दशकांमध्ये वापरलेल्या पद्धतीसारखीच आहे. हर्षद मेहताने खोट्या बँका व त्यांचा वापर करून बँकांना 4999 कोटी रुपयांचा गंडा घातला होता, पण निरव मोदीने गैरमार्गाने लाईन ऑफ क्रेडिट वापरून पंजाब नॅशनल बँकेलागंडा घातला आहे. रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. विश्वनाथन यांनी अलीकडेच बँकांमध्ये परिणामकारक जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणा नसल्याबद्दल त्यांची कानउघाडणी केली होती. त्यांच्या या वक्तव्याला पीएनबी प्रकरणामुळे दुजोराच मिळाला आहे. रिझर्व बॅंकेचे देशातील सर्व बँकांवर नियंत्रण असते, असे म्हटले जाते. मग पीएनबीमधील जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणेतील कमकुवत दुवे तिला कसे आढळले नाहीत?

जागतिक पातळीवरही बँक गैरव्यवहार हा एक मोठा उद्योग झालेला आहे. असोसिएशन ऑफ सर्टिफाईड फ्रॉड एक्झामाईनर्स नावाची एक संघटना आहे. या संघटनेच्या अहवालानुसार, 2015-26 या एका वर्षात बँक गैरव्यवहारामुळे 67 अब्ज डॉलरचा फटका बसला. अन् यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा हात होता. बँक कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यामधील संगनमत ही बँक उद्योगातील सर्वसामान्य बाब आहे. देशात आर्थिक उदारीकरणानंतर बँकांचे आधुनिकीकरण करण्यास सुरूवात झाली होती. तेव्हा संगणकीकरणाला कडाडून विरोध बँक कर्मचाऱ्यांनीच केला होता. त्यानंतर बँकिंग क्षेत्रातील प्रत्येक सुधारणेला बँक कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे.

गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यातील गोष्ट. नागरिकांच्या बँक खात्याशी ‘आधार’ क्रमांक जोडण्याच्या सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका कोणी केली होती? तर बँक अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने! “बँक खाते तसेच अन्य व्यवहारांशी आधार क्रमांक जोडणे हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन असून तसेच ते व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या हक्काचेही उल्लंघन आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट निर्णय दिलेला आहे. मात्र त्या आदेशाचेही उल्लंघन करून ‘आधार’ची सक्ती करण्यात येत आहे. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने त्या विरोधात न्यायालयात सार्वजनिक हिताची याचिका दाखल केली आहे,” असे अखिल बँक कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस थॉमस फ्रँको यांनी तेव्हा सांगितले होते.

आधार काय किंवा अन्य पारदर्शकतेची मागणी काय, अशा प्रकारच्या प्रत्येक सुधारणेला विरोध करायचा, कुठलीही नवी योजना आली की खासगीकरणाची कोल्हेकुई करायची, जागतिकीकरणाच्या नावाने ठणाणा करायचा आणि बिनबोभाट आपली लूट चालू ठेवायची, हा यांचा खाका. हर्षद मेहता, विजय मल्ल्या, निरव मोदी, कोठारी इ. ही सर्व या ‘गुपचुप’ संस्कृतीला आलेली फळे आहेत. सरकार हे आहे का ते हा प्रश्नच अलाहिदा आहे.